२६.९ बॅंक राष्ट्रीयीकरण
२० जुलै, १९६० रोजी १४ खाजगी क्षेत्रातील बॅंकांच्या राष्ट्रीयीकरणाची आर्थिक घटना केवळ १९६० च्याच दशकाला नव्हे तर त्यानंतरच्या ३ दशकांनाही वळण देणारी ठरली.(या बॅंकांच्या ठेवी ५० कोटींहून जास्त होत्या.) आरबीआयचा इतिहास (खंड तिसरा) यात या निर्णयाचा उल्लेख ‘ १९४७ सालानंतरच्या कुठल्याही सरकारने घेतलेला सर्वात महत्वपूर्ण असा निर्णय’ या शब्दांत केलेला आहे. निर्णय आर्थिक असला तरी त्यामागील प्रेरणा मात्र नक्कीच राजकीय होती. ताश्कंद येथे लाल बहाद्दुर शास्त्रींना ह्रदयविकाराचा प्रचंड झटका आल्याने इंदिरा गांधी पंतप्रधान बनल्या होत्या. त्यांनी अत्यंत कठीण काळात देशाचं तारू आपल्या हातात घेतलं होतं. : मागील वीस महिन्यांत भारताला दोन युद्धं करावी लागली होती, मोठ्या दुष्काळाचा सामना करावा लागला होता, तसंच आयातनिर्यातीतील असमतोलाचाही (बॅलन्स ऑफ पेमेंट्सचाही) धक्का सोसावा लागत होता. त्यानंतर पुढील ३ वर्षे पुढली पंचवार्षिक योजना काढण्यात आली नाही. (प्लॅन हॉलिडे)
राजकीय दृष्टीने पाहाता संसदेत बर्‍याच जागा गमावल्याने कॉन्ग्रेस पक्षाचा आधार नाहीसा झाला होता. सिंडिकेटमुळे पंतप्रधान पदी बसलेल्या इंदिराजींना स्वतःचं नेतृत्व स्थापित करायचं होतं, कॉंग्रेस पक्षाची पुन्हा उभारणी करायची होती. त्यांना त्यासाठी एक नाट्यपूर्ण खेळी करायची होती त्यायोगे देशाच्या आशाआकांक्षांना पुनर्संजीवनी मिळेल आणि त्यांच्या स्वतःच्या हाती सगळे लगाम येतील.’’ सिंडिकेटने इंदिराजींना घेरलं होतं तसंच अर्थमंत्री आणि उपपंतप्रधान मोरारजी देसाईंनी पंतप्रधान बनण्याची इच्छा व्यक्त केल्याने त्यांना अप्रत्यक्ष धमकावलंच होतं त्यामुळे आपण समाजवादी आहोत असं स्वतःचं व्यक्तिमत्व सादर करण्याचा विचार इंदिराजींनी केला. त्यांनी स्वतःला गरीब आणि वंचित लोकांशी जोडून घेतलं. कॉंग्रेस पक्षाच्या निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात जाहीर करण्यात आलं की बहुतेक बॅंकिंग संस्थांना सामाजिक नियंत्रणाखाली आणणं आवश्यक आहे कारण त्यामुळेच आर्थिक वाढीचं ध्येय अधिक परिणामकारकरीत्या गाठलं जाईल तसंच सर्व क्षेत्रांतील उत्पादकांना गरजेच्या वेळेस वित्तपुरवठा देणं शक्य होईल.’’
१९६९ च्या सुरुवातीसच स्पष्ट झालं की इंदिराजींना मोरारजींची हकालपट्टी करायची आहे कारण मोरारजी बॅंकांवर सामाजिक नियंत्रण ठेवण्याच्या बाजूने असले तरी त्यांचा राष्ट्रीयीकरणास विरोध होता. बॅंकांच्या राष्ट्रीयीकरणाबद्दलचा समाजवाद्यांचा वाढता दबाव पाहून मोरारजींनी १९६७ सालीच अर्थ खात्याचे सल्लागार व्ही. ए. पै पाणंदीकर यांना सांगितलं होतं की राष्ट्रीयीकरण टाळण्याच्या उद्देशाने या विषयाचा आपण अभ्यास करावा. पै पाणंदीकर यांनी ३ शिफारशी केल्या. त्यातली एक बॅंकिंग रेग्युलेशन्स कायद्यात व्यापक दुरुस्ती करणारी होती त्यायोगे आरबीआयला व्यापारी बॅंकांबाबत मोठे अधिकार मिळणार होते. दुसरी शिफारस अशी होती की आरबीआय गव्हर्नरांच्या अध्यक्षतेखाली नॅशनल क्रेडिट कौन्सिलची स्थापना करावी आणि बॅंकांचा वित्तपुरवठा वेगवेगळ्या क्षेत्रांत कसा दिला जावा याबद्दलचा विचार त्यांनी करावा. त्यांची अंतिम शिफारस होती बॅंकिंग आयोग नियुक्त करण्याची. हा आयोग बॅंकांच्या कामकाजाविषयीच्या मुद्द्यांचा सखोल अभ्यास करणार होता. पै पाणंदीकर यांच्या सूचनेनुसार बॅंकिंग रेग्युलेशन कायद्यात दुरुस्त्या करण्यात आल्या. त्यातील मुख्य सुधारणेनुसार बॅंकांमध्ये अर्थशास्त्रज्ञ आणि चार्टर्ड अकाऊंटंट हे संचालक पदी नेमणे गरजेचे होते. तसंच एखाद्या बॅंकेचं संचालक मंडळ समाधानकारक वाटलं नाही तर त्यांना बाजूला काढून त्या जागी स्वतः सुचवलेले संचालक बसवण्याचे अधिकार रिझर्व्ह बॅंकेला देण्यात आले होते. नॅशनल क्रेडिट कौन्सिलचीही स्थापना झाली परंतु त्यास फारच थोड्या बैठकी घेणे शक्य झाले कारण नंतर घडलेल्या घटनांमुळे मंडळाला काही कामच उरलं नाही. बॅंकिंग आयोगही नेमला जाऊन त्याच्या अध्यक्षपदी आर. जी. सरैय्या यांना नेमले गेले. (सरैय्या हे योगायोगाने पुरुषोत्तमदासांचे जावई होते.) एवढं सगळं करूनही जे घडायचं ते घडलंच.
मोरारजींना वाटत होतं की राष्ट्रीयीकरणामुळे सरकारच्या प्रशासकीय साधनांवर तीव्र ताण येईल आणि मूळ हेतू मात्र काही केल्या साध्य होणार नाहीत. त्यांना वाटत होतं की राष्ट्रीयीकरणामुळे आर्थिक विकासासाठी उपलब्ध साधनं कमी होतील, नोकरशाहीचं आणि लाल फितीचं महत्व वाढेल. त्या काळात आर्थिक व्यवहार खात्याचे सचिव आय.जी. पटेल होते. त्यांनी या महत्वाच्या निर्णयाबद्दल आपल्या आठवणींत लिहिलं आहे. त्यांच्या सांगण्यानुसार १९६९च्या प्रारंभी राष्ट्रीय विकास मंडळाच्या बैठकीत बॅंकांच्या राष्ट्रीयीकरणाचा विषय चर्चेला आला होता. मोरारजी आणि डी. आर. गाडगीळ दोघेही त्या विरूद्ध होते. पटेलांनी मोरारजींना सांगितलं की आपल्या दृष्टिकोनामुळे आपण लोकांच्या नजरेतून उतरत आहात, तरी इंदिराजींसोबत चर्चा करून गैरसमज दूर करावेत. बैठकीत इंदिराजी स्पष्टच बोलल्या होत्या की मला काही राष्ट्रीयीकरण नको आहे आणि सामाजिक नियंत्रणास आपण न्याय्य संधी दिलीच पाहिजे. परंतु त्या जे बोलल्या तसं प्रत्यक्षात त्यांच्या मनात नव्हतं हे तर उघडच होतं. पटेलांनी नोंदवून ठेवलं आहे की नंतर घडलेल्या घडामोडींनुसार मला संशय आहे की नियोजन आयोगाच्या मिनिट्समधून हा विषय नंतर काढूनच टाकला असावा.
१६ जुलै, १९६९ रोजी इंदिराजींनी बेसावध मोरारजींकडून एका झटक्यात अर्थ खातं काढून घेतलं आणि त्यांना उपपंतप्रधान पदावर कुठल्याही खात्याविना ठेवलं. त्या म्हणाल्या की मोरारजींना ज्या आर्थिक धोरणांबद्दल शंका आहेत ती धोरणं राबवण्याचा तणाव त्यांच्यावर मला येऊ द्यायचा नाही. त्यावर मोरारजींनी तडक राजीनामा देऊन टाकला. अखिल भारतीय कॉंग्रेस समितीच्या बंगलोर येथील बैठकीत १० जुलै रोजी राष्ट्रीयीकरणावर चर्चा झाली. पक्षयंत्रणा अद्यापि हाती असलेल्या सिंडिकेटने राष्ट्रीयीकरणाबद्दल काहीच विषय काढला नाही परंतु इंदिराजींनी हुशारीने या अधिकृत मसुद्यास वळसा घातला आणि त्या अधिवेशनाच्या एक दिवस अगोदरच टिपण पाठवून विचारलं,’’ हे जेवढं करता येईल तेवढं योग्यच आहे. परंतु प्रश्न असा आहे की हे पुरेसं आहे का? त्यावर मोरारजींनी उत्तर दिलं की सामाजिक नियंत्रण आणि राष्ट्रीयीकरण यांचे हेतू समानच आहेत. परंतु इंदिराजींचे मुख्य सचिव पी. एन. हक्सर यांनी इंदिराजींना सल्ला दिला होता की आपल्या राजकीय अस्तित्वासाठी धडाडीची आर्थिक पावलं उचलणं योग्य ठरेल त्यासाठी राष्ट्रीयीकरण करावे. प्रा. के. एन. राज हे सुप्रसिद्ध अर्थतज्ञ राष्ट्रीयीकरणाच्या बाजूने होते तर उद्योगपती जी.डी.बिर्ला आणि जे. आर.डी. टाटा राष्ट्रीयीकरणाच्या विरूद्ध होते.
आरबीआयचे गव्हर्नर एल. के. झा हे सामाजिक नियंत्रणाचे कडवे समर्थक होते. त्यांना नवी दिल्ली येथे १७ जुलै रोजी बोलावण्यात आलं. स्रोतांच्या मते त्यांना इंदिराजींनी विश्वासात घेतलं नव्हतं. सामाजिक नियंत्रणाबद्दल एक विस्तृत टिपण घेऊन झा जय्यत तयारीत नवी दिल्लीला आले खरे परंतु आल्याआल्याच इंदिराजींनी त्यांना सांगितलं की आपण हे टिपण माझ्या टेबलावर ठेवा आणि बाजूच्या दालनात जाऊन बॅंकांच्या राष्ट्रीयीकरण कायद्याचा मसुदा लिहिण्यात मदत करा. पटेलांनी आपल्या आठवणींतून घडलेल्या घटनाक्रमाची त्यांच्या दृष्टिकोनातून पुढील कहाणी सांगितली आहे. इंदिराजींनी त्यांना बोलावून घेतलं आणि विचारलं की बॅकिंग आपल्याच अखत्यारीत येतं का? तेव्हा अन्य कुणीही तिथे उपस्थित नव्हतं. पटेलांनी हो म्हटल्यावर त्या एवढंच म्हणाल्या की’’ राजकीय कारणांसाठी बॅंकांचं राष्ट्रीयीकरण करायचं ठरलं आहे. तर आपण २४ तासांच्या आत त्या बिलाचा प्रस्ताव, मंत्रीमंडळास उद्देशून टिपण आणि उद्या संध्याकाळी मला रेडिओवरून राष्ट्राला उद्देशून भाषण करायचं आहे ते भाषण हे सगळं लिहून द्यावं. आपण ते करू शकता का? तसंच ते करताना ही बातमी बाहेर कुठेही फुटणार नाही याची काळजी घ्यायची आहे.’’ पटेल म्हणतात की हा राजकीय निर्णय होता हे तर अगदी सत्यच होतं. तसंच मी त्यावर काही प्रतिक्रिया व्यक्त करावी हेही अपेक्षित नव्हतं. दिलेलं काम पूर्ण होईल अशी इंदिराजींना खात्री देताना त्यांनी धीर एकवटून दोन सूचना केल्या.: आपण परदेशी बॅंकांना हात लावू नये आणि फक्त मोठ्या बॅंकांचंच राष्ट्रीयीकरण करावं. इंदिराजी लगेचच तयार झाल्या आणि त्यांना म्हणाल्या की, यातील सगळी माहिती तुम्हाला मी विश्वासात घेऊन सांगू शकेन असं वाटतं.’’
पटेलांनी काहीही स्पष्टीकरण न देता एल.के.झांना ताबडतोब दिल्लीस बोलावून घेतलं कारण रिझर्व्ह बॅंकेच्या गव्हर्नरला अशा मोठ्या निर्णयाबद्दल अंधारात ठेवणं शक्यच नव्हतं. तसंच पटेलांनी झांना सोबत आरबीआयचे कार्यकारी संचालक आर. के.शेषाद्रींनाही आणायला सांगितलं. शेषाद्री पूर्वी अर्थ खात्यात होते. त्यांनी पटेलांसह पूर्वी बॅंकिंगबद्दल टिपण बनवलं होतं. तसंच काही वर्षांपूर्वी टी. टी. कृष्णम्माचारींनी या दोघांना बॅंक राष्ट्रीयीकरणाच्या कायद्याचा मसुदा बनवायला सांगितला होता आणि त्याची एकमेव प्रत शेषाद्रींकडे होती.
हे तिघंजण रात्रभर काम करत बसले. : झा आणि शेषाद्री दिल्लीत आरबीआय गव्हर्नरच्या फ्लॅटवर काम करत होते तर पटेल स्वतःच्या घरीच बसून काम करत होते. पटेलांनी मंत्रीमंडळास देण्याचं टिपण आणि पंतप्रधानांचं भाषण तयार केलं तर झा आणि शेषाद्री यांनी बिलाचा मसुदा तयार केला. राष्ट्रीयीकरणासाठी १४ बॅंका निवडल्या गेल्या कारण त्या सर्वांच्याएकत्र मिळून ८५ ते ९० टक्के ठेवी होत्या.
तथापि, इतिहासात नोंद अशी आहे की तेव्हाचे अर्थखात्यातले उपसचिव डी. एन. घोष यांना इंदिराजींनी १७ जुलै रोजी हे बिल ७२ तासांत बनवायला सांगितलं होतं. अर्थ आणि कायदे खात्यातील अधिकार्‍यांकडून आपल्याला पाठिंबा मिळेल की नाही याबद्दल बाईंना भीती होती. घोष आणि शेषाद्री यांनी बिलाचा मसुदा बनवला आणि झांनी त्यांच्या कामातील प्रगतीवर देखरेख केली. कायदे खात्यातील संयुक्त सचिव एस. के. मैत्रा आणि आरबीआयचे ए. बक्षी या दोघांनाही काय चाललं आहे याची कल्पना होती. आरबीआयचे बक्षी नंतर नव्यानं बनलेल्या बॅंकिंग खात्याचे मुख्य बनले. पटेल आपली आठवण सांगतात की: मी स्वतःच्या मनाने श्रीमती गांधींच्या भाषणात पुढील ओळ टाकली- ‘’ राष्ट्रीयीकरणाच्या नव्या लाटेतलं हे काही पहिलं पाऊल नाही. खरं सांगायचं तर जीवन विमा आणि इंपिरियल बॅंक यांच्या राष्ट्रीयीकरणामुळे जी प्रक्रिया सुरू झाली आणि त्यांनी वित्तक्षेत्रात मोठी उंची गाठली त्याच प्रक्रियेचा हा कळसाध्याय आहे. ‘’ ही ओळ टाकण्यामागची माझी कल्पना अशी होती की या निर्णयास भूतकाळाशी जोडून घेऊन त्यातील क्रांतिकारक धार कमी करायची आणि यापुढे आणखी राष्ट्रीयीकरण होणार नाही अशीही खात्री द्यायची. दुसर्‍या दिवशी सकाळी मी लिहिलेल्यातला एक शब्दही हक्सर यांनी किंवा श्रीमती गांधी यांनी बदलला नाही म्हणजे मी स्वतःहून पुढाकार घेऊन जे वाक्य लिहिलं होतं तेही बदललं नाही. मला वाटतं की ते आणि परदेशी आणि छोट्या बॅंकांना वगळण्याचा निर्णय यांच्यामुळे बसलेल्या धक्क्याची दाहकता कमी झाली. मंत्रीमंडळाला तर स्वतःचं मत नव्हतंच आणि देशातील सामान्य जनतेचा प्रतिसाद तर उघड उघड स्वागताचाच होता. म्हणजे ज्यांच्यावर या निर्णयाचा परिणाम होणार होता त्यांनाही असं काहीतरी होणार याची कल्पना होतीच त्यामुळे जे काही शक्य आहे ते उरलेसुरले वाचवण्याकडे त्यांचा कल होता. म्हणजे राजकीय झगड्यात कधीकधी भविष्याच्या दृष्टीने केवढे महत्वाचे निर्णय घेतले जातात हे फारच लक्षवेधी वाटते. त्यानंतर श्रीमती गांधींना गरीबांचे देवदूत मानलं गेलं आणि त्यांनीही ’गरीबी हटाओ’ या घोषणेचा लाभ घेतला.
ऑल इंडिया रेडिओवरील भाषणात इंदिराजी म्हणाल्या की आर्थिक, राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रांत मूठभर लोकांचं वर्चस्व राहू नये म्हणून भारतासारख्या तरुण लोकशाहीने सदैव जागृत असलं पाहिजे. याचाच अर्थ असा की ‘ मोठ्या बॅंकांवर केवळ समाजाचे नियंत्रणच असून पुरेसे नाही तर त्यांची मालकीही सार्वजनिक असली पाहिजे. त्यायोगे त्या केवळ मोठमोठ्या उद्योगांनाच नव्हे तर लाखो शेतकरी, कसबी कारागीर आणि अन्य स्वयं-रोजगार करणार्‍या व्यक्तींनाही वित्तपुरवठा करतील. ‘’ काही लोकांना ही त्यांची खेळी म्हणजे आदर्शवादाच्या मुलाम्याखाली केलेली राजकीय चाल वाटली असली तरी आता भारतातील गरीबवर्ग इंदिराजींच्या मागे ठाम उभा राहिला होता यात काहीच वाद नाही. म्हणजे भांडवलाचं लोकशाहीकरण करून स्वतःचं राजकीय भांडवल उभारण्यात त्या यशस्वी ठरल्या हे निश्चितच.
या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. दोन रीट याचिका दाखल करण्यात आल्या त्यातली एक याचिका रुस्तम कावसजी कुपर यांची होती तर दुसरी एम. आर. मसानी यांची होती. कोर्टाने २२ जुलै रोजी कायद्यास अंतरिम स्थगिती दिली. त्यानंतर तो वटहुकुम बदलण्याचा प्रस्ताव २५ जुलै रोजी संसदेत आणण्यात आला आणि ९ ऑगस्ट रोजी त्याचं कायद्यात रूपांतर झालं. कायदा एकदा संमत झाल्यावर कोर्टाने स्थगितीचा हुकूम मागे घेतला परंतु ८ सप्टेंबर रोजी कायद्याविरूद्ध दाखल केलेल्या रिट याचिकांना स्थगिती दिली. १० फेब्रुवारी, १९७० रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने संसदेची बॅंकांना अधिग्रहित करण्याच्या क्षमतेवर शिक्कामोर्तब केलं परंतु चौदा बॅंकाविरूद्ध शत्रुवत् भेदभाव बाळगण्यात आला, अन्य बॅंकांना बॅंकिंग व्यवसाय करण्यास मुभा देताना या बॅंकांना मात्र तोच व्यवसाय करण्यापासून वंचित ठेवलं गेलं या कारणामुळे राष्ट्रीयीकरणाला मात्र नकार दिला. कोर्टाने असाही निर्णय दिला की भरपाई किती असावी ते ठरवण्यामागच्या पद्धती आणि तत्वे अवैध आहेत. मग सरकारने १४ फेब्रुवारी रोजी नवीन वटहुकुम जारी करून आधीच्या कायद्यातील आक्षेपार्ह तरतुदी काढून टाकल्या आणि त्याच दिवसापासून म्हणजे १९ जुलै, १९६९ पासून बॅंका ताब्यात घेतल्या. त्या वटहुकूमाच्या जागी बॅंकिंग कंपनीज ( ऍक्विझिशन ऍंड ट्रान्सफर ऑफ अंडरटेकिंग) बिल, १९७० २७ फेब्रुवारी रोजी आणण्यात आलं आणि मार्च अखेरीस संसदेने संमत केलं. त्यास ३१ मार्च, १९७० रोजी राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिली.
आरबीआयचे ए. बक्षी यांच्या नेतृत्वाखाली अर्थ खात्यात एक नवीन बॅंकिंग विभाग उघडण्यात आला. सुरुवातीला आरबीआय या बॅंकिंग विभागाचीच संपूर्ण जबाबदारी असणार होती तसंच या विभागाच्या सचिवांची आरबीआयवर आणि तिच्यातील भावी नियुक्त्त्यांवर पकड असणार होती. परंतु मंत्रीमंडळ सचिव डी. एस.जोशी यांनी हा प्रस्ताव फेटाळून लावला आणि सरतेशेवटी असं ठरलं की आरबीआय ही आर्थिक व्यवहार खात्याच्या अखत्यारीत राहील आणि त्या विभागाचे सचिव आरबीआयच्या संचालक मंडळावर राहातील. वित्तीय धोरण, सरकारी कर्ज- व्यवस्थापन आणि परकीय चलन इत्यादी मोठे प्रश्न आर्थिक व्यवहार विभागाने स्वतःकडेच ठेवले आणि बॅंकिंग विभागाच्या जबाबदार्‍यांची सुस्पष्ट व्याख्या करून त्यांच्याकडे राष्ट्रीयीकृत बॅंकांची कर्जे आणि व्यवस्थापन यांच्यावरील देखरेखीचे काम सोपवण्यात आलं.