२६.५ लघु उद्योग

रोजगार निर्मिती, प्रादेशिक समतोल, अर्थसत्तेचे विकेंद्रीकरण करण्यात छोट्या उद्योगांची महत्वाची भूमिका असते हे जाणून घेतल्यामुळे एसबीआयने सुरुवातीपासूनच छोट्या उद्योगांचा विकास व्हावा, या हेतूने नियोजनबद्ध पावलं टाकून त्या हेतूने उभारलेल्या अन्य संस्थात्मक एजन्सीशी हातमिळवणी केली. त्यासाठी आपल्या कित्येक प्रक्रियांत बॅंकेने सौम्यता आणली आणि काही बाबतीत तर अमुक तमुक नियम पाळलेच पाहिजेत अशी ताठर भूमिका सोडून छोट्या उद्योगांच्या गरजांशी जुळणार्‍या बॅंक सेवा प्रचारात आणल्या. बॅंकेने सहाय्य केलेल्या छोट्या उद्योगांची संख्या १९५६ मध्ये फक्त २५ होती ती वाढून मार्च, १९६८ मध्ये १४००० झाली.तसंच सहयोगी बॅंकांनी मदत केलेल्या छोट्या उद्योगांची संख्या १९६० च्या अखेरीस ३८४ होती ती वाढून मार्च, १९६८ मध्ये ४००० झाली.  त्याच काळातएकूण मंजूर केलेल्या क्रेडिटची मर्यादा एसबीआयबाबतीत ११ लाखांवरून ९३ लाखांवर गेली तर सहयोगी बॅंकांच्या बाबतीत ती २.७ कोटींवरून २६ कोटींवर गेली. बॅंक आणि सहयोगी बॅंकांनी केवळ खेळत्या भांडवलासाठीच कर्ज पुरवलं नव्हतं तर या छोट्या उद्योगांना मध्यम मुदतीचं आणि हप्त्याहप्त्यात फेडण्याची कर्जसुविधाही (इन्स्टॉलमेंट क्रेडिट सुविधा)दिली होती.

छोट्या सर्वसामान्य माणसाला मदत करण्यास बॅंकेने एक खास  योजना आणली होती.  या योजनेअंतर्गत ज्या माणसांकडे क्षमता आणि प्रकल्प होते परंतु पुरेसे किंवा कधी कधी तर काहीच पैसे नव्हते अशा व्यक्तींना बॅंक आर्थिक सहाय्य करणार होती. तंत्रदॄष्ट्या उत्तम, आणि अर्थदृष्ट्या व्यवहार्य योजनांतील सुप्त तंत्रज्ञानिक गुणवत्तेला उत्तेजन देणारे प्रकल्प  औद्योगिक वसाहतींत अथवा औद्योगिक भागांत उभारण्याची ती योजना होती. तिच्या  अंतर्गत भावी उद्योजकांच्या सगळ्या आर्थिक गरजा भागवल्या जात होत्या. आवश्यकता भासल्यास मालकाला काही किंवा सर्व भांडवलही दिले जात होते. अशा प्रकारे तारणाच्या बदल्यात कर्ज देण्याच्या पारंपरिक कल्पनेस छेद देत प्राधान्यक्रमातील क्षेत्रांतान कर्जे दिली जाऊ लागली.  आर. के. तलवार यांच्या निरीक्षणानुसार ‘’ हा बदल बॅंकेच्या स्थापनेमागील सामाजिक हेतूमुळेच होऊ लागला होता.  आर्थिक वाढीच्या क्षेत्रातही त्यास खूप महत्व होतं कारण ही सर्वजनहितेषु बॅंक उद्योजकांना अधिकाधिक मदत होईल अशा प्रकारे आपल्या कार्यपद्धतींना आकार देत होती , त्यामुळे वाढप्रक्रियेस चालनाच मिळत होती.