२६.३ ठेवी आणि कर्जे ( एडव्हान्सेस)
बॅंकेची संसाधने आणि त्यांचा वापर यांच्यावरच तिची परिणामकारकता अवलंबून होती. बॅंकेच्या निर्मितीच्या वेळेस १ जुलै, १९५५ ला बॅंकेचे ठेवीरूपातील सरोत १८८ कोटी रूपये होते त्यात ७६० कोटींची भर पडून ते २८ जुलै, १९६८ रोजी ९४८ कोटी रूपये झाले तर तिने दिलेली कर्जे ११३ कोटींवरून ६६८ कोटी रूपयांनी वाढून ७८१ कोटी रूपयांवर पोचली. बॅंक सार्वजनिक क्षेत्रात असली तरी खाजगी क्षेत्राकडूनच तिला बर्‍याचश्या ठेवी येत होत्या तसंच खाजगी क्षेत्रालाच तिच्याकडून मोठ्या प्रमाणात कर्जही मिळत होतं. सरकारी-निमसरकारी संस्था आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांकडून बॅंकेला मिळालेल्या ठेवी मार्च, १९६७ मध्ये एकूण ठेवींच्या २८% होत्या तर त्यांना दिलेली कर्जे बॅंकेने दिलेल्या एकूण कर्जांपैकी १६% होती.
समाजाची बचत आपल्याकडे खेचून आणण्यात एखाद्या बॅंकेला किती यश मिळालं आहे ते त्या ठेवींच्या संरचनेतून कळून येतं. मार्च, १९६७ च्या अखेरीस व्यक्तिगत ठेवी एकूण ठेव खात्यांच्या (बचत, चालू इत्यादी जमा खात्यांच्या) ९०% होत्या तर एकूण ठेवींच्या ३९ % होत्या. हे लक्षात घेता, साहजिकच मुदत ठेवी आणि बचत खाती ही चालू खात्यांपेक्षा अधिक वेगाने वाढत होती हे दिसून येतं. १९५५ पासूनच्या या तीन ठेवी प्रकारांतील वाढीचा दर ७५६ %, ३६२% आणि १९३% अनुक्रमे होता.
औद्योगीकरणावर अधिकाधिक भर दिल्याने बरेच नवे उद्योग स्थापन झाले. या वाढत्या ओद्योगिक क्षेत्रासाठी लागणारे आर्थिक सहाय्य बॅंकेने पुरवले. डिसेंबर, १९५५ मध्ये बॅंकेची औद्योगिक कर्जे ४९.३ कोटी रूपये होती ती वाढून एप्रिल, १९६८ मध्ये ५३२.२ कोटी रूपये झाली. एकूण कर्जाच्या प्रमाणात बघता औद्योगिक कर्जे ४९.५ % वरून ७१.३% टक्क्यांवर गेली होती. व्यापार, वाणिज्य आणि अन्य कारणांसाठीची कर्जेही रकमेच्या स्वरूपात वाढलेली असली तरी त्यांचं एकूण प्रमाण कमी झालं होतं. औद्योगिक कर्जे अधिक प्रमाणात इंजिनियरिंग, लोखंड आणि पोलाद, खते आणि केमिकल्स, सिमेंट आणि खाणी, दगडी खाणी इत्यादी मूलभूत उद्योगांना देण्यात आली होती. डिसेंबर, १९५५ आणि एप्रिल, १९६८ या काळात या उद्योगांना दिलेली कर्जे ८.९ कोटी रूपयांवरून वाढून २१७.८० कोटी रूपयांवर गेली होती. जून, १९६६ मध्ये रूपयाचं अवमूल्यन झाल्यावर प्राधान्यक्रमातील उद्योग म्हणून सरकारने प्रमाणित केलेल्या उद्योगांना दिलेलं कर्ज १९६७ सालच्या अखेरीस एकूण औद्योगिक कर्जाच्या ७८.१ % होतं.
बॅंकेच्या औद्योगिक कर्जांत गुणात्मक फरकही पडला होता. पारंपरिकरीत्या भारतातील बॅंका उद्योगांना खेळतं भांडवल (वर्किंग कॅपिटल) आत्तापर्यंत पुरवत आल्या होत्या. उद्योगांना भांडवली खर्च, विस्तार आणि आधुनिकीकरणासाठी निधीची गरज होती, ती गरज भागवण्यासाठी एसबीआयने मग या उद्योगांना औद्योगिक यंत्रसामग्रीसाठी मध्यम कालावधीची कर्जे पुरवण्यास सुरुवात केली. लघु आणि मध्यम उद्योगांना यंत्रसामुग्री घेता यावी यासाठी ‘हप्त्या हप्त्याने फेडण्याची कर्ज योजना’ (इन्स्टॉलमेंट क्रेडिट स्किम) आणली. मार्च, १९६८ च्या अखेरीस बॅंकेने दिलेली मध्यम मुदतीची कर्जे ३६.५ कोटी होती आणि डिफर्ड पेमेंट गॅरंटीच्या अंतर्गत कर्जे २०४.५ कोटी होती.
राष्ट्रीय संस्था या नात्याने अर्थव्यवस्थेच्या गरजेनुसार वित्तपुरवठा करण्यास बॅंक बांधील होती. निर्यातक्षेत्रात पाहिलं तर निर्यातदारांना माल पाठवण्याआधी आणि नंतर मुक्तहस्ते कर्जपुरवठा करून बॅंकेने निर्यातीस प्रोत्साहन दिलं होतं. त्याशिवाय निर्यातदारांना मध्यम मुदतीचे कर्ज देऊन वेगवेगळ्या उत्तरदायित्वाची पूर्ती करण्याबद्दलची हमी (गॅरंटी) ही बॅंक देत होती. सार्वजनिक क्षेत्रांतील उद्योगांना मदत करण्यासोबतच देशांतर्गत अन्नधान्याच्या किंमती स्थिर राहाव्यात म्हणून अन्नधान्य मिळवून ते साठवण्यावे काम करणार्‍या राज्य सरकारला आणि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियालाही बॅंक वित्तपुरवठा करत होती. सार्वजनिक क्षेत्र आणि अन्नधान्य मिळवण्याबद्दल दिलेल्या कर्जाचा एकूण आकार वाढून एप्रिल, १९६८ मध्ये तो १९१.५ कोटी झाला होता.