२६.४ सहकारी क्षेत्रास वित्तपुरवठा

कर्ज आणि खास करून मार्केटिंग आणि प्रक्रिया कार्याशी संबंधित सहकारी संस्थांच्या गरजा एसबीआयने पूर्ण कराव्यात असे ग्रामीण कर्ज सर्वेक्षण मार्गदर्शन समितीचे मत होते. या बाबतीत मुख्य भूमिका आरबीआयने वठवायची असून सहकारी संस्थांबाबत एसबीआयची भूमिका पूरक अर्थपुरवठा एजन्सी या स्वरूपात राहाणार होती.

मार्च, १९५७ मध्ये  सहकार क्षेत्र आणि शेतकी कर्ज या संबंधातील एसबीआयच्या भूमिकेचा आरबीआयच्या हंगामी (ऍड हॉक) समितीने अभ्यास केला आणि निष्कर्ष काढला की मार्केटिंग आणि प्रक्रिया करणार्‍या संस्थांना बॅंक वित्तपुरवठा करते तो  प्रामुख्याने सहकारी मार्केटिंग आणि प्रक्रिया सोसायट्यांनाच उपलब्ध झाला पाहिजे, तसंच ज्या राज्यांत सहकारी बॅंकांचा पाया दुर्बळ आहे त्यामुळे त्या शेतकी उत्पादनाच्या आणि मार्केटिंगच्या गरजा भागवू शकत नाहीत अशा ठिकाणी स्टेट बॅंकेने पूरक स्रोत उपलब्ध करून द्यायला हवेत.

हा दृष्टिकोन लक्षात घेऊन जेव्हा जेव्हा गरज पडेल तेव्हा तेव्हा बॅंकेने सहकारी मार्केटिंग आणि प्रक्रिया संस्थांना मदत केली तसंच सहकारी मध्यवर्ती वित्तीय संस्थांना रेमिटन्स सुविधा आणि अल्पकालीन कर्जही दिले ज्यायोगे त्यांना बळ मिळेल, त्यांच्या कामकाजात सहाय्यही होईल. जसजसा काळ गेला तसतसं बॅंकेने आपली मदत आणखीही मोठ्या म्हणजे सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सुत गिरण्या, औद्योगिक  सहकारी संस्था, घाऊक ग्राहक संस्था अशा क्षेत्रांत विस्तारली. बॅंकेने सर्व क्षेत्रांतील सहकारी संस्थांना  दिलेले कर्ज मार्च, १९६८ मध्ये ४१.०४ कोटी एवढे होते. या कर्जांखेरीज बॅंक सहकारी संस्थाना आपल्या गुंतवणूक पोर्टफोलिओमध्येही स्थान देत होती. त्यासाठी सहकारी मध्यवर्ती लॅंड मॉर्गेज बॅंकांना डिबेंचर इश्यूसाठी सहाय्य करत होती. १९५५ मध्ये बॅंकेकडे असे डिबेंचर्स ५ लाखांचे होते ते मार्च, १९६८ मध्ये वाढून २०.३५ कोटी रूपयांचे झाले होते.  १९६७ च्या अखेरीस सर्व प्रकारच्या सहकारी संस्थांना (बॅंक कर्मचार्‍यांच्या सहकारी संस्था वगळता)  बॅंकेने ६१.७ कोटी रूपयांचे एकूण ओव्हरड्राफ्ट लिमिट दिले होते. मार्च, १९६६ च्या अखेरीस सर्व अनुसूचित व्यापारी बॅंकांनी सहकारी संस्थांना दिलेल्या कर्जापैकी एसबीआयने दिलेलं कर्ज ७९.८ टक्के होतं.  आणि सहयोगी बॅंकांनी दिलेलं कर्ज लक्षात घेता हे ८९.३ टक्के होत होतं.