२६.२ शाखा विस्तार

बॅंकिंग सुविधांचा विस्तार, नॉन-बॅंकिंग ट्रेझरींचं बॅंकिंग ट्रेझरीत रूपांतर आणि पैसे पाठवण्याची सुविधा या उद्दिष्टांची पूर्ती मोठ्या संख्येने नव्या शाखा उघडण्यावर अवलंबून होती. १९५५ सालच्या एसबीआय कायद्यात लिहिलं होतं की बॅंक पाच वर्षांच्या काळात ४०० शाखा स्थापन करील. हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात बॅंक यशस्वी झाली आणि तिनं आपली चारशेवी शाखा उत्तर प्रदेशात कैराना, जिल्हा मुझफ्फरपूर येथे १ जून, १९६० रोजी स्थापन केली. तिचं उद्घाटन मोरारजी देसाईंच्या हस्ते झालं.  असा शाखाविस्तार भारतीय बॅंकिंगच्या इतिहासात यापूर्वी कधीच घडून आलेला नव्हता. तथापि, त्यामुळे बॅंकेला खूपच तणावाला सामोरं जावं लागलं. त्यामुळे प्रा. डी.जी. कर्वेंच्या अध्यक्षतेखाली विस्ताराच्या वेगवेगळ्या पैलूंबद्दल अहवाल देण्यासाठी एक समिती नेमण्यात आली. भावी विस्तार उपक्रम कसा असावा याचाही समिती अभ्यास करणार होती. (प्रा. डी.जी .कर्वे हे बॅंकेचे संचालक होते, ते नंतर बॅंकेचे उपाध्यक्ष बनले, आरबीआयचे उपगव्हर्नरही बनले. ) या समितीने नव्या शाखांच्या कामकाजाचा आढावा घ्यावा, त्यात आलेल्या अडचणींचा अभ्यास करावा, खर्चात बचत करण्याचे उपाय शोधावेत आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे बॅंकेचा या पुढील विस्तार कार्यक्रम काय असावा यावर मार्गदर्शन करावं अशी उद्दिष्टं ठेवण्यात आली .

समितीने वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर शिफारशी केल्या. त्यात नवीन केंद्रांची निवड, कर्मचारी प्रशिक्षण, तोट्याचा भार सोसण्यासाठीचे अनुदान, संघटनात्मक बदल, वरखर्च (ओव्हरहेड्स) कमी करणे असे अनेक विषय होते. समितीने शिफारस केली की १ जुलै, १९६० ते ३० जून, १९६५ या काळात एसबीआय आणि तिच्या सहयोगी बॅंकांनी आणखी ३०० शाखा उघडाव्यात. शाखा उघडण्याची केंद्रे ग्रामीण आणि निमशहरी भागांतली असावीत.  ही विस्तार योजना कार्यान्वित होय असतानाच सरकारने आणि आरबीआयने ३१९ ट्रेझरी आणि उपट्रेझरी निवडल्या. त्या ठिकाणी एसबीआयनी १ जानेवारी, १९६४ पासून पुढील पाच वर्षांत शाखा उघडाव्यात असा त्यांचा विचार होता. बॅंकेने आणखी दोन विस्तार उपक्रमांची मुहुर्तमेढ रोवली, त्यानुसार १९६८ च्या अखेरीपर्यंत बॅंक मुख्यत्वेकरून ग्रामीण भागांत ४८५ शाखा उघडणार होती. जून, १९६८ पर्यंत या दोन उपक्रमांतर्गत बॅंकेने ३७७ शाखा उघडल्या, त्यापैकी जवळजवळ ७२ टक्के शाखा ग्रामीण आणि निमशहरी भागांत होत्या. 

बॅंकिंग सवयींचा प्रसार, आणलेल्या ठेवींच्या रकमेत आणि स्रोतांत वाढ, दिलेल्या कर्जात वाढ ही शाखा विस्तार मोहिमेमागील सर्वात महत्वाची उद्दिष्टे होती. बॅंकेच्या नव्या शाखांतून बॅंकेच्या एकूण ठेवींपैकी २८ टक्के ठेवी येत होत्या तर एकूण  कर्जांपैकी १३ टक्के कर्ज या नव्या शाखांतर्फे दिलं जात होतं. ठेव खात्यांबद्दल म्हणायचं तर बॅंकेच्या खात्यांत त्यांचं प्रमाण ४८ टक्के होतं. ठेव खात्यांत बचत खात्यांचं प्रमाण पुष्कळ अधिक म्हणजे ७० टक्के होतं तर मुदत ठेवी आणि चालू खात्यांचं प्रमाण अनुक्रमे १७ टक्के आणि १३ टक्के होतं.  ग्रामीण आणि निमशहरी भागांतल्या बॅंक शाखांचं एकूण ठेवींतलं प्रमाण मार्च, १९६४ मध्ये  अंदाजे १० टक्के होतं ते १९६८ मध्ये वाढून १५-१६ टक्के किंवा १४० ते १५० कोटी  झालं.

देशातील बॅंकिंगच्या विकासासाठी रेमिटन्स (पैसे पाठवण्याची) सुविधा फारच महत्वाची असल्याने  नॉन- बॅंकिंग ट्रेझरींचं रूपांतर बॅंकिंग ट्रेझरींमध्ये करणं हे एसबीआयच्या शाखा विस्तार कार्यक्रमाच्या केंद्रस्थानी होतं.   जिल्ह्यांच्या ठिकाणच्या १०० हून अधिक ट्रेझरींना बॅंकिंग सुविधा अद्यापी नव्हती तसंच अंदाजे १५०० उपट्रेझरींतील दर  पाचांपैकी एकात ती नव्हती. आपल्या पहिल्या विस्तार मोहिमेत एसबीआयने ३८४ ट्रेझरी केंद्रांत शाखा उघडल्या. त्यापैकी ७९ ट्रेझरी होत्या तर ३०५ उप-ट्रेझरी होत्या. नॉन बॅंकिंग ट्रेझरींचं रूपांतर बॅंकिंग ट्रेझरीत करण्याची प्रक्रिया पुढील शाखा विस्तार उपक्रमांतही चालूच राहिली आणि १९६७ अखेरपर्यंत  एकुण ७१६ ट्रेझरी आणि उपट्रेझरींना बॅंकेने सामावून घेतलं होतं.

बॅंकेच्या नव्या शाखांमुळे व्यापारी आणि सहकारी बॅंकांच्या पैसे पाठवण्याच्या सुविधांमध्ये (रेमिटन्समध्ये ) भरीव वाढ झाली. या बॅंकांच्या माध्यमातून पाठवलेल्या पैशांचीही उलाढाल भरपूर वाढली. तसंच अन्य सहकारी संस्थांना दिलेल्या रेमिटन्स सुविधेत खूपच अधिक वाढ दिसून आली. म्हणजे सप्टेंबर, १९५५ मध्ये ती ३२ कोटी होती ती वाढून सप्टेंबर, १९६७ मध्ये ६०० कोटी रूपये झाली.  त्याच प्रकारे व्यापारी बॅंकानीही लाभ घेतलेल्या रेमिटन्स सुविधेत त्याच काळात ४८८ कोटींपासून १३४५ कोटी एवढी वाढ झाली.