१३.३ गोल्ड स्टॅंडर्ड आणि रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडिया प्रस्ताव

सिमला येथील १९२७ चे सत्र आणि दिल्ली येथील १९२८ चे सत्र या दोन सत्रांमधल्या काळात भारत सरकारने नवीन गोल्ड स्टॅंडर्ड आणि रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडिया प्रस्तावाचा मसुदा तयार केला. (हा मसुदा सरकारी गॅझेटमध्ये १४ जानेवारी, १९२८ रोजी प्रसिद्ध झाला.) त्यानुसार बॅंक समभागधारकांच्या तत्वावर  असेल असं  पुन्हा नमूद करण्यात आलं परंतु ब्लॅकेट यांनी सुचवलेल्या तडजोडींची बरीच वैशिष्ट्ये कायम राखण्यात आली. इंडिया ऑफिसशी चर्चा करण्यासाठी ब्लॅकेट ऑक्टोबर, १९२७ मध्ये लंडनला गेले होते, त्यातून एक कच्चा  आराखडा तयार झाला होता, त्यानुसार बॅंकेचं भाग भांडवल एकूण पाच रजिस्टर्समध्ये विभागलं जाणार होतं आणि संचालकांची संख्या २४ होणार होती.  इथेही इंडिया ऑफिसने विघ्नं आणण्याचा प्रयत्न केलाच. हा कायदा संमत होऊनही प्रत्यक्षात ती बॅंक अस्तित्वात येण्यास बरीच वर्षं लागतील हेही त्यांनी स्पष्ट केलं.

हा नवा प्रस्ताव जरी आधीच्या प्रस्तावावर आधारलेला होता तरी विधीमंडळाच्या सदस्यांच्या इच्छा पूर्ण करण्याचा काही अंशी प्रयत्न त्यांनी केला होता. हा नवा प्रस्ताव १९२७ च्या सुधारित बिलाच्या धर्तीवर असला तरी त्यात दोन मोठे अपवाद होते : आधी ठरल्याप्रमाणे ती समभागधारकांची बॅंक राहाणार होती. त्याशिवाय भाग भांडवल आणि संचालक मंडळ यांची रचना यांच्यातही काही बदल केले होते. ५ कोटी रूपयांची भाग भांडवलाची मूळ तरतूद तशीच ठेवण्यात आली होती परंतु समभागांचं अधिमूल्य ५०० रूपयां ऐवजी १०० रूपये करण्यात आलं होतं. हे समभाग प्रादेशिक स्तरावर वितरित होणार होते आणि त्यांचं वितरण व्यापक व्हावं अशाच अटी घालण्यात आल्या होत्या. त्याशिवाय कुठलीही व्यक्ती, फर्म अथवा कंपनी २०००० रूपयांपेक्षा अधिक रकमेचे समभाग स्वतःच्या नावावर पूर्णतः अथवा अंशतः किंवा इतरांसोबत संयुक्तपणे ठेवू शकणार नव्हती. चोवीस संचालकांच्या संचालक मंडळात एक गव्हर्नर, दोन उप गव्हर्नर, चार संचालक (हे सर्वजण सरकारनियुक्त), दोन संचालक असोचॅम आणि दोन संचालक फिक्की या संस्थांनी निवडून दिेलेले, एक संचालक प्रांतीय सहकारी बॅंकांनी निवडून दिलेला, आणि एक सरकारनियुक्त सरकारी अधिकारी (मतदानाचा हक्क नसलेला) असणार होता. उर्वरित अकरा जण समभागधारकांच्या वतीने निवडले जाणार होते. म्हणजे मुंबई, कलकत्ता आणि दिल्ली नोंदबुकांसाठी प्रत्येकी तीन तर मद्रास आणि रंगुन येथील समभागधारकांच्या नोंदबुकांसाठी प्रत्येकी एक असे ते नेमले जाणार होते.

संचालकांच्या निवडीसाठी समभागधारकांनी प्रतिनिधी निवडायचे होते. मुंबई, कलकत्ता आणि दिल्ली येथील रजिस्टर्ससाठी प्रत्येकी २४ प्रतिनिधी असणार होते तर मद्रास आणि रंगूनसाठी प्रत्येकी १० असणार होते. निवडणूक दर पाच वर्षांनी एकदा होणार होती आणि प्रतिनिधीपदाच्या उमेदवारास कमीतकमी वीस समभागधारकांचा पाठिंबा असायला हवा होता. प्रत्येक समभागधारकास एकाच मताचा अधिकार होता मग त्याचे समभाग कितीही असोत. सरतेशेवटी संचालकांच्या पात्रतेबद्दल म्हटलं होतं की एखादा माणूस जीवनाच्या कुठल्याही कालखंडात शेती, वाणिज्य, वित्त अथवा उद्योग यात सक्रिय नसेल अथवा ब्रिटिश इंडियात नोंदणीकृत कॉर्पोरेशन अथवा कंपनीचा संचालक नसेल तर तो या बॅंकेच्या संचालकपदी नेमला जाऊ शकणार नाही. सरकारी अधिकारी, कुठल्याही बॅंकेचे कर्मचारी किंवा सहकारी पतपेढ्यांखेरीज अन्य बॅंकांचे संचालक हे या बॅंकेच्या संचालकपदासाठी अपात्र असतील. तसंच आरबीआयचं संचालकपद आणि भारतीय संसदेचं किंवा स्थानिक विधीमंडळाचं सदस्यपदही  एकाच वेळेस कुणालाही स्वीकारता  येणार नाही.

१ फेब्रुवारी, १९२८ रोजी हा प्रस्ताव विधीमंडळाच्या कामकाजात ठेवण्यात आला परंतु घटनात्मक अडचणींमुळे तो सहभागी करून घेता आला नाही.  एम. एस. अणे यांनी  समर्पकतेचा मुद्दा काढला की याच विषयावरील एक प्रस्ताव सभागृहासमोर आधीच प्रलंबित असता त्याच विषयावरील नवा प्रस्ताव आणणे संयुक्तिक आहे का. शिवाय असे मुद्दे नव्याने काढायचे नाहीत  असे ठरले असतानाही  सभागृहानेही ते स्वीकारणं कितपत संयुक्तिक आहे? त्याशिवाय याही मुद्दयाकडे लक्ष वेधण्यात आलं की ज्या सदस्यांना त्यांनीच पूर्वी सादर केलेल्या प्रस्तावांवरील विचार थांबवायचा असेल आणि ते नव्याने सादर करायचे असतील तर त्यांनी आधीचे प्रस्ताव काढून घेतले पाहिजेत किंवा त्यांचा कार्यकाल संपला  असं मान्य केलं पाहिजे.

संयुक्तिकतेच्या मुद्द्याचा योग्य मान ठेवत फेब्रुवारी, १९२८ मध्ये सरकारने ऑगस्ट- सप्टेबर, १९२७ च्या सत्रात जुन्या प्रस्तावावरची चर्चा जिथं थांबली होती त्या मुद्द्यापासून पुढे विचार विनिमय करायचं ठरवलं. सर बेसिल यांना त्यांनी कलम आठमध्ये घातलेल्या काही दुरुस्त्यांना मंजुरी मिळवण्यात यश मिळालं. त्यातील काही महत्वाच्या दुरुस्त्या होत्या : दोन  उप गव्हर्नर नेमणे, गव्हर्नर किंवा उपगव्हर्नर यांतील एकजण भारतीय असावा ही वैधानिक शर्त गाळून टाकणे, केंद्रीय विधीमंडळाने तीन संचालकांची निवड करण्याचं उपकलम काढून टाकणे. 

व्हिक्टर ससून यांनी आणखी एक दुरुस्ती सुचवली त्यानुसार कलम आठच्या उपकलम १ (फ) मधील तरतूद रद्द करण्यात आली. त्या तरतुदीत प्रांतीय विधीमंडळांना ३ संचालक निवडण्याचे अधिकार दिले होते. ही दुरुस्ती मान्य करण्यात आली. तथापि, जेव्हा सुधारित कलम ८ सभागृहापुढे मतदानासाठी ठेवण्यात आलं तेव्हा ते पन्नासपैकी एकुणपन्नास  मतांनी फेटाळून लावण्यात आलं. विधीमंडळातील हा घटनाक्रम पाहून सरकारने म्हटलं की या बिलास सर्व लोकांचा पाठिंबा नाही. इतकी महत्वाची आर्थिक सुधारणा आपण करत असताना सर्वांचा पाठिंबा असायलाच हवा. म्हणून मग या परिस्थितीत सरकारचा दृष्टिकोन सभागृहावर थोपण्यात काहीच अर्थ नाही. म्हणून मग या बिलाबद्दलची चर्चा पुढील तारीख न ठरवताच थांबवण्यात आली. व्हाईसरॉय लॉर्ड आयर्विनजवळ बर्कनहेड यांनी खाजगीत बोलताना कबूल केलं की सोन्याचा राखीव साठा पुरेसा नसताना स्टर्लिंग पौंडांतलं कर्ज घ्यावं लागलं असतं तरच बॅंक सुरू करता आली असती, त्यामुळे झालं ते बरंच झालं. मग विधीमंडळाने सहमती न दाखवल्याचं खापर विधीमंडळावरच फोडण्यात आलं आणि व्हाईसरॉयनी या बिलाचा पराभव म्हणजे आपला राजकीय विजय मानून स्वतःचं समाधान करून घेतलं.