१३.१ आर्थिक स्वायत्ततेचे राजकारण

आरबीआयच्या स्थापनेला विलंब झाला कारण १९२७ साली त्याबद्दलचं बिल विधीमंडळात संमत होऊ शकलं नाही, तसंच १९२८ सालीही पुन्हा प्रयत्न करून संमत होऊ शकलं नाही त्यामागचं कारण म्हणजे बॅंकेची मालकी, संचालक मंडळ या प्रश्नांवर विधीमंडळात मतभेद होते. सरकारला तिच्यावर समभागधारकांची मालकी हवी होती तर विधीमंडळातील सदस्यांना बॅंक सरकारी मालकीची असायला हवी होती. आरबीआयच्या अधिकृत इतिहासात हा दृष्टिकोन मांडलेला आहे. तसंच इ.पी.डब्ल्यू डा कोस्टा यांनी ‘आरबीआयची पहिली ५० वर्षे’ या  लेखनात त्याच दृष्टिकोनाची री ओढलेली आहे. तथापि नंतरच्या काळात राजुल माथूर आणि जी. बालचंद्रन यांनी केलेल्या अभ्यासातून दिसून आलं की  आरबीआयच्या स्थापनेत विलंब झाला कारण त्यात इंडिया ऑफिसकडून खोडा घातला जात होता. कारण १९३५ साली कायदा अंमलात आल्यावर झालेल्या घटनात्मक सुधारणांनंतरही सरकारला चलन आणि वित्तव्यवस्था यांच्यावर स्वतःचाच अंतिम ताबा ठेवायचा होता. सरकारच्या हातून वित्तीय  आणि विनिमय धोरणांचा ताबा जावा असं इंडिया ऑफिसला वाटत नव्हतं. ते टाळणं जेव्हा अशक्यच झालं तेव्हा त्यांना सरकारच्या ताब्यातील मध्यवर्ती बॅंक हवी झाली. त्यामुळेच दिसून येतं की भारताच्या चलन  आणि विनिमय धोरणांवरचा ताबा पूर्वीसारखा ठेवणे हाच इंडिया ऑफिसचा अंतिम हेतू होता आणि त्यांची प्रत्येक कृती त्याच दिशेनं होत होती.

इंडिया ऑफिसने आपली सर्व विश्वासू माणसं महत्वाच्या जागांवर पेरली होती. सर जेम्स ग्रीग आणि सर जेम्स टेलर ही त्याची  महत्वाची उदाहरणं ठरावीत. मॉण्टॅग नॉर्मन यांच्या शब्दांत सांगायचं तर वित्त सदस्य ग्रीग यांच्या नाड्या  इंडिया ऑफिसच्या हातात होत्या परंतु तेही त्यांच्याच मताचे असल्याने ‘स्वतंत्रपणे’ परंतु इंडिया ऑफिसच्याच बाजूने काम रेटायला मागेपुढे पाहात नव्हते. बॅंकेच्या स्थापनेनंतर जेम्स टेलर उपगव्हर्नर बनले. तसंच हिल्टन यंग आयोगाच्या लंडनच्या हितसंबंधांची पाठराखण करणा-या निवडक शिफारशीच अंमलात आणल्या गेल्या.  म्हणजे १९२७ च्या चलन कायद्याने १ शिलिंग ४ डाईमचा दर मान्य केला परंतु ज्या गोल्ड एक्स्चेंज स्टॅंडर्डला हिल्टन यंग आयोगाने लवचिकता नाही म्हणून नाकारलं होतं तोच गोल्ड एक्स्चेंज स्टॅंडर्ड मात्र गोल्ड बुलियन स्टॅंडर्डऐवजी स्वीकारण्यात आला. गोल्ड एक्स्चेंज स्टॅंडर्ड स्वीकारण्यामागील मुख्य कारण म्हणजे ब्रिटनला अमेरिकी डॉलरसोबत युद्धपूर्व समान पातळी राखणं अवघड जाऊ लागलं होतं.  १९३३च्या आरबीआय कायद्याने बरेच हक्क संचालक मंडळास देण्याऐवजी ते गव्हर्नर जनरलच्याच हाती ठेवले. त्यातील अत्यंत महत्वाचे अधिकार गव्हर्नरची नियुक्ती, विनिमय दर आणि वित्तीय स्टॅंडर्ड ठरवणे हे होते.

माथुर यांचे विश्लेषण इंडिया ऑफिसच्या गृह खात्याचे सचिव आणि भारतातील व्हाईसरॉय यांच्यातील व्यक्तिगत आणि खाजगी पत्रव्यवहारावर आधारित आहे. त्या युक्तिवाद करतात की आरबीआयच्या स्थापनेतील विलंब हा इंडिया ऑफिसचाच डाव होता. चलन, वित्त   आदी महत्वाच्या क्षेत्रातील सत्ता आपल्या हातून जायला त्यांना नको होती. आनंद चंदावरकरांचं म्हणणं आहे की सर माल्कम हेली आणि सर जेम्स टेलर यांच्यासारखे सरकारी अधिकारी वित्तीय मुद्द्यांवर भारतीयांच्या दृष्टिकोनाची वकिली करणारे होते त्यामुळे बॅंकेच्या स्थापनेस फार विलंब झाला यातून वेगळा  अर्थ काढता कामा नये. परंतु माथुर त्या म्हणण्यास आव्हान देऊन म्हणतात की हेली किंवा टेलर या दोघांचंही मत महत्वाच्या आर्थिक विषयांवर विचारात घेतलं जात नव्हतं. टेलर इंडिया ऑफिसचे निकटवर्ती होते, त्यांच्यावर व्हाईटहॉलचा पूर्ण विश्वास होता. खरं सांगायचं तर रिझर्व्ह बॅंक कायदा बनवला जात होता तेव्हा टेलरनी इंडिया ऑफिसच्या सर सेसील किश यांना सुचवलंही होतं की त्यात अशी एक तरतूद घाला की लंडनशी असलेली बांधिलकी पू्र्ण करण्यास नवी बॅंक नकार देऊ लागली किंवा ती बांधिलकी पूर्ण करण्यास अक्षम ठरली तर तिचा ताबा वित्त सदस्यांच्या हाती देण्यात यावा. हे सुचवून त्यांनी आपली निष्ठा कुठे आहे तेच तर दाखवून दिलं होतं. माथुर म्हणतात की पहिले गव्हर्नर सर ओस्बोर्न स्मिथ यांच्या राजीनाम्यानंतर टेलरची नियुक्ती त्या जागी झाली तिचा अर्थ भावी प्रतिस्पर्धी सार्वजनिक संस्थेवर आपला ताबा ठेवण्याचा प्रयत्न याच संदर्भात लावायला हवा.

त्याच सुरात युक्तिवाद करताना बालचंद्रन म्हणतात की भारतातील कर धोरण ठरवताना व्हाईटहॉलचं धोरण दुस-या कुणाची दखल खपवून न घेण्याचं होतं. दोन महायुद्धांच्या दरम्यानच्या दशकांमध्ये सुरुवातीच्या काळात भारतातील वित्तीय धोरणांवर लंडनची पकड घट्ट झाली आणि नंतर त्यात बदल घडून आले. लंडनच्या ताब्याच्या समर्थनार्थ   असं सांगितलं जायचं की लंडनच्या अधिका-यांना महानगरातील गरजांची जाणीव आहे तशी ती भारतीय अधिकार्‍यांना कधीही येणार नाही. (कारण हे  अधिकारीच स्वतः दबावास बळी पडलेले  असतात.)