१३.२ गोल्ड स्टॅंडर्ड आणि रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडिया बिल, १९२७

इंडिया ऑफिसने ‘गोल्ड स्टॅंडर्ड आणि रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडिया’ बिल  तयार करून २५ जानेवारी, १९२७ रोजी विधीमंडळात सादर केलं. हे बिल वित्त सदस्य सर बेसिल ब्लेकेट यांनी आपण हिल्टन यंग आयोगाच्या शिफारशी अंमलात आणत आहोत असं नावापुरतं दाखवायला म्हणून आणलं होतं. बिलावरील चर्चेत त्यांना कळलं की एकूण सूर ही बॅंक समभागधारकांची नसावी असाच होता. विरोध करणा-यांत पुरुषोत्तमदासांसह  पंडित मदन मोहन मालवीय,  आर. के. शण्मुगम चेट्टी, जमनादास मेहता, लाला लजपतराय असे मान्यवर होते. तथापि, सरकारी मालकीचा ताबा कसा असावा याबद्दल मात्र मंडळीचं एकमत नव्हतं.  जमनादास मेहता म्हणत होते की राष्ट्रीय नियंत्रणाखाली नसेल तर या स्टेट बॅंकेबद्दल मला जराही प्रेम वाटणार नाही.  आर के शण्मुगम चेट्टी आणि पुरुषोत्तम दास याना ठामपणे वाटत होतं की रिझर्व्ह बॅंक सरकारी नियंत्रणापासून पूर्ण मुक्त असली पाहिजेच परंतु विधिमंडळाच्या प्रभावापासूनही मुक्त असली पाहिजे. तर दुसरीकडे लाला लजपतरायांचं म्हणणं होतं की बॅंकेच्या व्यवस्थापनात संसदेला मत असलं पाहिजे  आणि विधीमंडळातील काही सदस्यांची निवड बॅंकेच्या संचालक मंडळावर झाली पाहिजे. पंडित मदनमोहन मालवियांनाही विधीमंडळातल्या सदस्यांतून काही संचालकांची निवड करायला हवी असं वाटत होतं. तर सर व्हिक्टर ससून  आणि (नंतर सर ही पदवी मिळालेले) किकाभाई प्रेमचंद यांना विधीमंडळाने संचालक निवडायला नको होतं.

बॅंकेचं संचालक मंडळ प्रामुख्याने भारतीयांचं असलं पाहिजे ही मागणी सरकारने मान्य केली नाही म्हणून भारतीय लोक  अस्वस्थ झाले. बॅंकेवर भारतीय प्रतिनिधींचा ताबा असला पाहिजे ही प्राथमिक मागणी होती आणि ही मागणी मनाशी धरूनच पुरुषोत्तमदासांनी पंडित मदन मोहन मालवीय आणि लाला लजपत राय यांच्या मागणीस पाठिंबा दिला होता कारण ते दोघं म्हणत होते की विधीमंडळाला बॅंकेचे संचालक निवडण्याचे अधिकार हवेत. त्याबद्दल पुरुषोत्तमदास म्हणाले की  ‘’बॅंकेला राजकीय हस्तक्षेपापासून मुक्त ठेवायचं हा खोटा देखावा ठरेल, माझी स्वतःची इंडियन मर्चंट्स चेंबर ही संस्थाच पाहा ना, ती राजकीय नसूनही कित्येक संस्थांपेक्षा राजकीय आहे, ‘’  त्यांचं मत होतं की बॅंकेला विधीमंडळातील  नॉन-ऑफिशियल बेंचेसच्या प्रभावापासून वाचवायचं नसून सरकारच्या एक्झिक्युटिव्ह शाखेच्या प्रभावापासून वाचवायचं आहे. त्यांनी विधी मंडळाच्या रिंगणात स्पष्ट जाहीर केलं की भारतातील विधीमंडळांच्या या घडीच्या रचनेनुसार त्याचा प्रभाव या बॅंकेवर पडेल असं वाटत नाही, परंतु त्यांचा प्रभाव पडलाच तरी तो प्रभाव भारत सरकारपेक्षा अधिक भयावह किंवा भारतविरोधी असण्याची शक्यता नाही. म्हणूनच या उदार उधळेपणाच्या  प्रस्तावाचा खूप विचार करण्याची गरज आहे.

मार्च, १९२७ मध्ये संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त समितीसमोर हे बिल सादर करण्यात आलं. समितीत एकूण २८ सदस्य होते. या बिलाचा प्रवास अजिबातच सुरळीत पार पडला नाही. समितीने दिलेला अहवाल एकमताचा नव्हता, अहवालावर स्वाक्षरी केलेल्या पंचवीस सदस्यांपैकी  ब्लॅकेटसह सतरा जणांनी त्यास विरोध करणारे मिनिट्स जोडले.  विरोधी मिनिट्सवर स्वाक्षरी करणा-या ब्लॅकेट आणि अन्य सहा लोकांनी बॅंकेच्या मालकीबद्दल, संचालक मंडळातील सदस्य आणि त्या मंडळाची रचना या संबंधीच्या कलमांबद्दल प्रश्न उपस्थित केले होते.

संयुक्त निवड समितीने काही महत्वाच्या सुधारणा सुचवल्या. या होत्या: ही बॅंक ‘स्टेट’ बॅंक असेल , तिचं भांडवल पूर्णतया सरकारने भरणा केलेलं असेल. ती समभागधारकांची बॅंक नसेल. या बॅंकेवर गव्हर्नर किंवा उप गव्हर्नर या पदावर एकतरी भारतीय असायलाच हवा. सोन्यावर आधारित डिस्काउंटिंगची कामे आणि परदेश चलनातील व्यवहारांवर मर्यादा आणली जावी. सोन्याचे स्टॅंडर्ड नाणे किंवा मोहोर यांना चलनात आणावे आणि  विनिमय साधन म्हणून त्यास कायदेशीर मान्यता द्यावी. १५ पैकी मतदानाधिकार असलेले ६ संचालक केंद्रीय आणि प्रांतीय विधीमंडळांतून निवडले जावेत.

विधीमंडळाच्या संयुक्त निवडसमितीने पुरुषोत्तमदासांच्या मनधरणीमुळे प्रभावित होऊन ‘सरकारी मालकी’च्या परड्यात मतं उत्साहाने टाकली होती खरी परंतु पुरुषोत्तमदास आणि त्यांच्या सहकार्‍यांनी तरीही या बिलाला विरोध केला कारण भांडवल आणि बॅंकेच्या संचालक मंडळाबद्दल सरकारने दिलेल्या प्रस्तावांमुळे व्हाईटहॉलची चलनावरील पकड नाहीशी होत नव्हती. तसंच लंडनच्या गरजा अगोदर भागवल्याखेरीज ही बॅंक भारताच्या हितसंबंधांकडे ढुंकूनही पाहाणार नाही असंही त्यांना वाटत होतं. पुरुषोत्तमदासांचा खाजगी समभागधारकांना विरोध होता कारण संचालक मंडळाची जबाबदारी खाजगी समभागधारकांवर टाकली तर परिस्थिती पूर्वीपेक्षाही गंभीर होईल अशी भीती होती कारण तिच्या संचालक मंडळात मग व्हाईटहॉल आणि इंडिया ऑफिस यांच्याऐवजी पूर्णपणे बेजबाबदार आणि बेभरोशाची माणसं येऊ शकली असती. परदेशी  अभारतीय उद्योजक आणि भारतातील वित्तपुरवठादार यांचे बॅंकेवर वर्चस्व प्रस्थापित होईल अशी भीती त्यांना वाटत होती.

२९ ऑगस्ट, १९२७ रोजी विधीमंडळात बोलताना ब्लॅकेटनी जोर दिला की संयुक्त समितीने समभागधारकांच्या बॅंकेला विरोध केलेला असला तरी बॅंकेचा सरकारशी काहीही संबंध नसावा हा सरकारचा दृष्टिकोनही त्यांनी मान्य केलेला आहे. तथापि ब्लॅकेटने प्रश्न विचारला की,’’ ज्या बॅंकेचे संपूर्ण भांडवल सरकारी आहे त्या बॅंकेचं संचालक मंडळ सरकारपासून पूर्णतया स्वतंत्र कसं राहू शकेल?’’ त्यांच्या म्हणण्यानुसार अशी बॅंक सरतेशेवटी सरकार आणि विधीमंडळ यांच्या तंत्राने चालणारीच होणार.’’ संचालक मंडळाचे तीन सदस्य केंद्रीय विधिमंडळातून आणि ३ सदस्य प्रांतीय विधीमंडळातून निवडले जावेत या संयुक्त समितीच्या शिफारशीला त्यांनी कडाडून विरोध केला. त्यांनी स्पष्ट केलं की समितीने बनवलेली चौकट स्वीकारण्याची सरकारची तयारी नाही. सरकारच्या मते हा ठराव होता तसा स्वीकारण्याऐवजी संसदेत माघार घ्यावी लागली तरी चालणार होती.

त्यानंतर ब्लॅकेटनी एक तडजोडीची योजना सादर केली. सरकारने प्रस्तावित केल्यानुसार  आणि मूळ बिलात मांडल्यानुसार बॅंक समभागधारकांचीच राहाणार होती. परंतु समभागांचं वितरण व्यापक स्तरावर व्हावं आणि त्यात प्रामुख्याने भारतीय मालकी असावी म्हणून काही बदल सुचवले होते. समभाग देताना इंपरियल बॅंकेच्या समभागधारकांना प्राधान्य द्यावे ही मूळ तरतूद गाळून टाकण्यात आली होती. समभागांचे अधिमूल्य ५०० वरून १०० वर आणण्यात आलं होतं तसंच भारतात दीर्घकालीन वास्तव्य असणार्‍या अथवा भारतीयच असणार्‍या समभागधारकांना प्राधान्य देण्यात येणार होतं. समभागावरील परतावा मूळ ८ टक्क्यां ऐवजी ६ टक्क्यांवर आणला होता. पहिल्या संचालक मंडळाच्या रचनेबद्दल  ब्लॅकेटने प्रस्ताव दिला की सरकारकडून ९ संचालकांऐवजी फक्त पाचांनाच नामनिर्देशित केले जावे आणि उरलेल्यापैकी २ फिक्की आणि २ असोचाम यांच्याकडून निवडले जावेत. 

३१ ऑगस्ट, १९२७ रोजी ब्लॅकेट यांनी आपल्या समारोपाच्या भाषणात म्हटलं की समभागधारकांची योजना सर्वोत्तम आहे असं सरकारला वाटत असलं तरी तो विचार आम्ही सोडून द्यायला तयार आहोत. हे बिल आम्हाला मान्य असलेल्या स्वरूपात कायदेपुस्तकात लिहिलं जावं या या हेतूनेच आम्ही ही सवलत देत आहोत. त्याच वेळेस त्यांनी स्पष्ट केलं की विधिमंडळांतून बॅंकेचे संचालक निवडले जावेत या मुद्द्यास सरकारची जोरदार हरकत राहील.

समभागधारकांनी निवडण्याऐवजी संचालकनिवडीसाठी एस. श्रीनिवास अय्यंगार यांनी सुचवलेल्या निवडपीठांच्या (इलेक्टोरल कॉलेजेसच्या) योजनेचा उल्लेख करून ब्लॅकेट म्हणाले की तत्वतः ही योजना स्वीकारण्यास सरकारची तयारी आहे. नंतर एकेक कलम पुढे जात बिलाचा विचार करण्यात आला तेव्हा भाग भांडवलाचं कलम समोर आलं. तेव्हा ब्लॅकेटनी म्हटलं की सरकार समभागधारकांच्या प्रश्नावर माघार घेत असलं तरी एका अटीवर ते तसं करत आहे.  ती  अट म्हणजे बॅंकेचे संचालक मंडळ सरकारच्या दृष्टीने  समाधानकारक असावं.

१ सप्टेंबर, १९२७ रोजी ब्लॅकेट यांनी कलम ७ मध्ये सुधारणा सुचवली. त्यानुसार भारतीय केंद्रीय विधीमंडळातील किंवा स्थानिक विधीमंडळातील सदस्यांना रिझर्व्ह बॅंकेच्या बोर्डावर संचालक म्हणून काम करण्याची बंदी घालण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांनी  बिलाच्या कलम ८(१) ( ए)  यावर दुरुस्ती सुचवली. संयुक्त समितीने तरतूद घातली होती की या बॅंकेचा गव्हर्नर किंवा उपगव्हर्नर भारतीय असावा. ही तरतूद वगळणे हा या दुरूस्तीमागचा हेतू होता. चर्चेतून काहीही निष्पन्न निघाले नाही. त्यानंतर दुस-या दिवशी सभागृह पुन्हा सुरू झाले तेव्हा त्यांनी त्या दिवशीची चर्चा पुढे ढकलण्याचा प्रस्ताव ठेवला. त्यानंतर काही प्रत्यक्ष हाताला लागतंय त्याआधीच धर्मजातींच्या आधारावर संचालक मंडळातील राखीव जागांबद्दल विधिमंडळात मतभेद निर्माण झाले. सरकारने या गोष्टीस विरोध करून आपला मुद्दा स्पष्ट केला की हे व्यावसायिक/ आर्थिक बिल असल्याने यात वंश/धर्म या विचारांना थारा असता कामा नये. त्यानंतर निवडपीठाच्या (इलेक्टोरल कॉलेजेसच्या) योजनेबद्दलही मतैक्य होऊ शकलं नाही. त्यांना वाटत होतं की सरकारनं आणि वेगवेगळ्या पक्षांच्या नेत्यांनी साप्ताहिक सुट्टीच्या काळात चितंन करावं आणि कुठलंही वादळ न होता क्षितिजावर जमलेले विसंवादाचे ढग विरून जावेत. परंतु पुढल्या दिवसाच्या अजेंड्यात त्या मुद्द्याचा उल्लेखच नव्हता. त्यानंतर आणखी एका आठवड्याने त्यांनी विधीमंडळात जाहीर केलं की या बिलाच्या बाबतीत पुढे जायचं नाही असं सरकारने ठरवलं आहे.

बिल सादर करताना त्यांनी मान्य केलं होतं की त्यांना भारतासाठी सोन्याची मोहर चलनात मान्य होती परंतु तसं करून त्यांनी सरकारचं हित डावललं होतं. भारतीय स्वातंत्र्यवाद्यांचा युक्तिवाद होता की सोन्याचं चलन आणल्याने बचत आणि गुंतवणूक दोन्हींस उत्तेजन मिळेल, सोन्याचा साठा करण्याचे आकर्षण निघून जाईल. या युक्तिवादाचे फायदे त्यांना दिसले होते. त्याशिवाय इंडिया ऑफिसचा चलन आणि वित्त क्षेत्रातील ताबा काढून टाकण्याचं साधन या दृष्टीनेही ते  गोल्ड स्टॅंडर्डकडे बघत होते. मुळात वित्त सदस्य म्हणून पदभार हातात घेतल्यावर काही काळातच त्यांचे इंडिया ऑफिसशी संबंध बिघडू लागले होते. इंडिया ऑफिसने विकलेल्या कौन्सिल बिल्सच्या माध्यमातून भारतात स्टर्लिंग पौंड्स युद्धपूर्व काळात पाठवले जायचे. परंतु त्यांचे अधिकारी मुंबईतच थेट स्टर्लिंग विकत घेऊ लागले.  असं करण्यात त्यांना मॉण्टॅग नॉर्मन यांचा छुपा पाठिंबा होता. वैतागलेलं इंडिया ऑफिस त्याविरूद्ध काही कारवाईही करू शकत नव्हतं. पूर्वी ब्लॅकेट ट्रेझरी खात्यात वित्तनियामकाचं (कंट्रोलर ऑफ फायनान्सचं ) काम करत होते त्यामुळे त्यांना इंडिया ऑफिसचं नियंत्रण जाचक वाटे. प्रत्यक्ष जागेवर काम करणा-यांनी ज्या  गोष्टींवर ताबडतोब निर्णय करायचे ते न करता लंडनला करू का असं विचारायचं हे त्यांना नको होतं.  एकतर लंडनच्या लोकांना पटवण्यात भरपूर वेळ खर्च तर व्हायचाच परंतु बरेचदा त्यात अपयशही यायचं म्हणून त्यांना रागही येत होता. शिवाय इंडिया ऑफिसचे  जे अधिकारी त्यांना सल्ला देत होते, त्या सगळ्यांपेक्षा ते वयाने आणि अनुभवाने ज्येष्ठ होते. वित्त सदस्य म्हणून कार्यभार हाती घेतल्यानंतर काही महिन्यांतच त्यांनी अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हचे गव्हर्नर बेंजामिन स्ट्रॉन्ग यांना पत्रात लिहिलं की ‘’ भारताच्या बाबतीत चुकीची एकच गोष्ट  आहे- ती म्हणजे इंडिया ऑफिस.’ परंतु स्टर्लिंग पौंड भारतात पाठवण्याबाबत ब्लॅकेटचा हट्ट पुरवणार्‍या नॉर्मननाही वाटत होतं की भारतात सोन्याचं चलन आणलं तर युरोपातल्या वित्तीय स्थिरतेवर, वसुलीवर आणि जगभरातील खास करून इंग्लंडमधील गोल्ड स्टॅंडर्डच्या भवितव्यावर गंभीर दुष्परिणाम होतील. म्हणून त्यांनी त्या खेळीस विरोध केला आणि लंडनमधल्या अधिका-यांनी एक वेगळा स्टॅंडर्ड तयार केला. हा गोल्ड एक्स्चेंज स्टॅंडर्ड म्हणजे दुसरं तिसरं काही नसून स्टर्लिंग आधारावरील एक्स्चेंज स्टॅंडर्डच होता ज्यावर ब्लॅकेट आणि भारतातल्या इतर लोकांचा विश्वास नव्हता.

गृहखात्याचे सचिव लॉर्ड बर्कनहेड यांचाही ब्लॅकेटवरील विश्वास लवकरच उडाला. ब्रिटिश हितसंबंधांचे रक्षण होईल अशा त-हेने हे बिल दामटणे सर बेसिल ब्लॅकेटना जमेल का अशी त्यांना शंका वाटू लागली. त्याशिवाय त्या बिलात सुचवलेल्या दुरुस्त्या बर्कनहेडना मान्य नव्हत्या. त्यांनी व्हाईसरॉयना लिहिलेल्या एका पत्रात म्हटलं की बॅंकेची संरचना कशी  असावी याच मुद्दयावर एकमत होत नाही म्हणून हे बिल मागे घेतलेलं बरं, नाहीतर ते सोन्याची मोहोर चलनात असण्याच्या तीव्र राष्ट्रप्रेमी मुद्द्यावर मागे घेतलं जायचं. समभागधारकांची योजना सोडून दिली हे आवडलं नसूनही बर्कनहेड स्टॉकधारकांच्या योजनेस सिद्ध झाले. परंतु  तेवढी एकमेव सवलत देण्यास ते तयार होते आणि बॅंकेच्या संचालक मंडळावर सरकारचा ताबा नसेल किंवा ती विधीमंडळास कुठल्यातरी प्रकारे उत्तरदायी नसेल असंही त्यात अंतर्भूत होतं.

माथुर म्हणतात की खाजगी पत्रव्यवहारातून स्पष्टच होत होतं की सोन्याच्या मोहरेचा प्रश्न हा इंडिया ऑफिसच्या दृष्टीने बॅंकेची रचना कशी असावी यापेक्षाही अधिक महत्वाचा होता. दरम्यानच्या काळात हे बिल लवकर संमत व्हावं म्हणून व्हाईसरॉय खूप विनंतीपत्रे पाठवत होते कारण या बिलाला अपयश आलं तर सोन्याच्या चलनाबद्दलचा तगादा तीव्र होईल याची त्यांना जाणीव होती. परंतु जसजसा काळ गेला तसतशी बर्कनहेडची वृत्तीही कठोर होत गेली. संचालक मंडळाची रचना आणि या प्रकरणात ब्लॅकेट यांनी बजावलेली एकूणच भूमिका यांच्याबद्दल ते खुश नव्हते. व्हाईसरॉयना लिहिलेल्या पत्रात त्यांनी याबद्दल झालेल्या गोंधळास ब्लॅकेट यांनाच जबाबदार धरून म्हटलं की भारतात सोन्याचं चलन येणं हे दूर दूरच्या भविष्यातही  शक्य नाही. वाईट बॅंक मिळण्यापेक्षा बॅंकच नसली तर बरं अशी स्थिती आहे.  त्याशिवाय बॅंकेस वित्तपुरवठा करण्यास निधीच्या अपुरेपणाचा मुद्दाही त्यांनी काढला. —म्हणजे आरबीआयचा कायदा संमत न होण्यासाठी म्हणूनही हा मुद्दा काढण्यात आला  असावा.  म्हणून मग बर्कनहेडनी कठोरपणे व्हाईसरॉयना सांगितलं की तुम्ही समभागधारकांच्या योजनेस चिकटून राहा. परंतु हा विषय ऑगस्टमध्ये विधीमंडळात चर्चेस आला तेव्हा सदस्यांकडून समभागधारकांच्या योजनेला सातत्याने विरोधच होत गेला. बिल संमत व्हावं म्हणून त्यांनी स्वीकारलेली तडजोड पाहून तर बर्कनहेडना धक्काच बसला आणि त्यांनी तार पाठवून कळवलं की कुठल्याही परिस्थितीत केंद्रीय विधीमंडळातील नॉन- ऑफिशयल (बिगर-सरकारी) सदस्यांना केवळ त्यांच्या पदामुळे (एक्स ऑफिशिओ) निवड मंडळाचं  सदस्यत्व मिळता कामा नये कारण तसं झालं तर रिझर्व्ह बॅंकेचं संचालक मंडळ राजकीय दबावापासून मुक्त असण्याच्या तत्वालाच हरताळ फासला जाईल. 

बिल हाताळण्याची त्यांची तऱ्हा पाहून बर्कनहेडची खात्रीच झाली की या माणसाला केवळ स्वतःच्या कार्यकाळात बिल संमत व्हायला हवं आहे, मग त्यासाठी ब्रिटिश हितसंबंधांचा बळी गेला तरी चालेल. बालचंद्रन यांचं निरीक्षण आहे की भारतीय राजकारण्यांशी अनौपचारिकपणे बोलताना त्यांनी सुचवलं होतं की बॅंकेच्या बोर्डावर सरकारकडून आणि केंद्रीय विधीमंडळाकडून काही व्यक्तींची नियुक्ती होण्याच्या कल्पनेबद्दल मी विचार करू शकेन. ते कळल्यावर तर आरबीआय कायदा पुढे जाऊच नये असं ठरवण्याची संधी इंडिया ऑफिसला मिळाली. उतावीळपणे या संधीचा फायदा घेऊन त्यांनी एकूणच ब्लॅकेटच्या आणि बॅंकेची स्थापना वेगाने  होण्याच्या कल्पनेच्या विरोधात मत निर्माण केलं. हिल्टन यंग आयोगाच्या शिफारशीपासून ब्लॅकेट यांची योजना खूप दूर गेली हे फार गंभीर आहे असं नॉर्मननाही वाटलं.  मग इंडिया ऑफिसनी व्हाईसरॉयना सांगितलं की तुमच्या या ब्लॅकेट नामक वित्तसदस्यांना आवरा. त्यांनी या योजनेचा पार बोजवारा उडवला आहे आणि त्यांचं लंडनमध्ये पार हसं झालं आहे. कुठलाच पर्याय न उरल्यामुळे बर्कनहेडनी हे बिल मागे घेण्याचा हुकुम दिला. ब्लॅकेट भारतातून निघेपर्यंत ते तसंच थंड ठेवायचं  असा त्या मागचा इरादा होता.

दरम्यानच्या काळात ब्लॅकेट मात्र भारतीय सदस्यांचे लाडके बनले होते. भारताला स्वतःच्या कर्ज आणि चलन यावरील ताबा मिळावा म्हणून त्यांनी घेतलेल्या कष्टांची भारतीय सदस्य स्तुती करु लागले.  खरं तर विधीमंडळातील त्यांचं स्थान वरिष्ठांच्या नाराजीमुळे पार डळमळलं होतं परंतु तरीही राजीनामा देऊ नये म्हणून इंडिया ऑफिसनं त्यांचं मन वळवलं.  त्याबद्दल बर्कनहेड यांनी संतोष व्यक्त करून म्हटलं,’’  आधीच या माणसाला कन्फेसरचं (प्रायश्चित्त घेणा-या व्यक्तीचं) तेज प्राप्त झालंय त्यातच भर म्हणून तो हुतात्मा झाला अशी किर्तीही त्याला मिळायला नको. अशा प्रकारे बॅंकेला राजकीय हस्तक्षेपापासून दूर राखण्याविषयीच्या तरतुदी स्वीकारण्यास विधीमंडळाने नकार दिला हे कारण सांगून बिल काढून घेण्यात आलं आणि  व्हाईटहॉलचं श्रेष्ठत्व निखालसपणे प्रस्थापित करण्यात आलं

बालचंद्रन नोंदवतात की इंडिया ऑफिस आणि भारतातले सरकार यांच्यातील संबंध कडवट झाल्याने भारतीय धोरणांवर ताबा ठेवण्यासाठी लंडनमधील धोरणकर्ते आणखी  पर्याय शोधू लागले तेव्हा मध्यवर्ती बॅंकेच्या संकल्पनेने पुन्हा एकदा आकार घेतला आणि  मग तो विचार पुन्हा एकदा आघाडीवर येऊ लागला. परंतु त्या योजनेस नव्याने हवा देताना १९२० च्या दशकात घडलेल्या घटनांमुळे लंडनच्या दृष्टिकोनात बदल झाला होता. आता भारतीय मध्यवर्ती बॅंक हे भारताच्या अर्थव्यवस्थेची मुळं रूजवण्याचं साधन आहे हा हेतू दुय्यम ठरला. तिचं मुख्य काम होतं भारतीय वित्तीय आणि विनिमय धोरणे राजकीय परिघाबाहेर ठेवून त्यांच्यावरचा लंडनचा ताबा  आधीसारखाच राखून ठेवणे.

मध्यवर्ती बॅंकांत राजकीय हस्तक्षेप नसावा हा मोण्टॅग नॉर्मन यांचा श्रद्धाविषय होता. जिनोआ आणि ब्रुसेल्स येथील ठरावांमागे त्यांचा सक्रिय सहभाग होता. हिल्टन यंग आयोगाने शिफारस केली होती की आरबीआय खाजगी मालकीची असावी  आणि तिच्या व्यवस्थापनात सरकारचा कुठलाही संबंध असू नये. परंतु अर्थविभागाचे सचिव सेसील किर्श यांनी  आयोगासमोर बोलताना म्हटलं की जिनोआ आणि ब्रुसेल्स यांचे ठराव भारतीय परिस्थितीशी जुळणारे नाहीत. इथली मध्यवर्ती बॅंक सरकारच्या थेट ताब्याखाली नसली तरी सरकारशी तिचे जवळचे संबंध हवेत असं त्यांनी  म्हटलं. सरकार म्हणजे किश यांना इंडिया ऑफिस असंच अभिप्रेत होतं. म्हणजे हिल्टन यंग आयोग स्थापन झाला त्या वेळेस ‘स्वतंत्र मध्यवर्ती बॅंकिंग’ अशा प्रकारच्या बंडखोर कल्पनांचा इंडिया ऑफिसला काहीच उपयोग नव्हता. भारताच्या आर्थिक धोरणांवरील व्हाईटहॉलच्या ताब्याचं समर्थन करण्याचा काळ लवकरच संपेल आणि भारत अधिकाधिक जनतेच्या राज्याकडे जाऊ लागेल तसतशी एका स्वतंत्र मध्यवर्ती बॅंकेची आवश्यकता निर्माण होईल हे आयोगाला जाणवलं होतं त्यामुळेच त्याने तशा शिफारशी केल्या होत्या. आयोगाच्या शिफारशी इंडिया ऑफिसला आवडल्या नाहीत त्यामुळेच बॅंकनिर्मितीस लागणारी कायदेप्रक्रिया आणि अन्य पावलांवर लक्ष ठेवण्याचं काम इंडिया ऑफिसवर सोपवण्यात आलं तेव्हा त्यांना त्यात खोडा घालण्याची संधी मिळाली. अहवाल दिल्यावर काही आठवड्यांतच हिल्टन यंगनी खजिना (ट्रेझरी) विभागात काम करणा-या ओटो निम्येर यांच्याकडे तक्रार केली की इंडिया ऑफिसची वृत्ती कामात खोडा घालण्याची आहे. तेव्हा निम्येरनीही मान्य केलं की ही मध्यवर्ती बॅंक इंडिया ऑफिस सहजासहजी होऊ देणार नाही.

या योजनेला उघड विरोध करणं इंडिया ऑफिसला शक्य नसलं तरी त्यांनी सूक्ष्म प्रकारे त्यात खोडा घालण्याचा प्रयत्न केला. भारतीय जनमताचा अनौपचारिक कौल सरकार आणि बँक यांमध्ये खूप जवळचे संबंध असावेत असा होता याची जाणीव झाल्याने जागतिक स्तरावर मान्य झालेल्या ‘ बॅंकेत राजकीय हस्तक्षेप नको’ या मध्यवर्ती बॅंकेच्या तत्वांचा इंडिया ऑफिस ताठर आग्रह धरू लागलं. भारतीय राजकारणी सरकारी उपस्थितीचा जेवढा जेवढा आग्रह धरू लागले तेवढे तेवढे इंडिया ऑफिसचे लोक हटून बसले की स्वतंत्र मध्यवर्ती बॅंकच सरकारी आणि राजकीय हस्तक्षेप नष्ट करू शकेल. ज्या किशनी काही महिन्यांपूर्वीच याविरुद्ध मत दिलं होतं त्यांनीच आपलं मतांतर झालं आहे हे दाखवण्यासाठी  एक पुस्तक लिहिलं आणि त्यात स्वतंत्र बॅंकेचे फायदे जिनोआ आणि ब्रुसेल्स येथील ठरावांत वर्णिले गेले होते, त्यांची भलावण केली. बालचंद्रन म्हणतात की आगगाडीचा मागील गार्ड जशी गाडी थांबवण्याची कृती करतो अगदी तशीच कृती त्यांनी रिझर्व्ह बॅंकेची स्थापना रोखण्यासाठी केली.  आयोगाच्या शिफारशींतली प्रत्येक तपशीलाला अनुसरून  नसणारा कुठलाही कायदा चांगला असू शकत नाही असं आपलं मत ठासून सांगणारं इंडिया ऑफिस दुसरीकडे रिझर्व्ह बॅंकेचं संकट दूर लोटण्याचंही काम करत होतं.