२५.५ भारतीय स्टेट बॅंकेचा जन्म
इंपिरियल बॅंकेच्या ताब्यातील सगळ्या गोष्टी भारतीय स्टेट बॅंकेकडे वर्ग करणारा, तसंच त्यासंबंधीच्या आणि त्यातून उद्भवणार्‍या सगळ्या बाबींचा विचार करणारा कायदा महसूल आणि संरक्षण खर्च खात्याचे मंत्री ए.सी. गुहा यांनी लोकसभेत २२ एप्रिल, १९५५ रोजी लोकसभेत मांडला. (देशमुखांची तब्येत बरी नसल्याने गुहांना तो मांडावा लागला होता.) हा प्रस्ताव जवळजवळ एकमतानेच स्वीकारण्यात आला असला तरी अशोक मेहता आणि काही अन्य सदस्यांनी सर्व विमा कंपन्या आणि बॅंकांच्याही राष्ट्रीयीकरणाची मागणी केली.
भारतीय स्टेट बॅंक, कायदा, १९५५ च्या अंतर्गत १ जुलै, १९५५ पासून भारतीय स्टेट बॅंक अस्तित्वात आली आणि इंपिरियल बॅंकेची सर्व मालमत्ता आणि देणी या कायद्याच्या तरतुदींनुसार भारतीय स्टेट बॅंकेकडे वर्ग करण्यात आली. तथापि असं ठरवण्यात आलं की इंपिरियल बॅंकेचं वेगळं कंपनी- अस्तित्व शाबूत ठेवायचं ज्यायोगे तिला तिच्या परदेशातील शाखांची मालमत्ता आणि देणी भारतीय स्टेट बॅंकेकडे हस्तांतरित करता येतील . भारतीय स्टेट बॅंक, कायदा १९५५ नुसार बॅंकेचं अधिकृत भांडवल २० कोटी रूपये होतं तर जारी भांडवल ५.६२५ कोटी असून ते १०० रूपये प्रत्येकी मूल्याच्या पूर्ण भरणा झालेल्या समभागांत विभागलेलं होतं. आरबीआयकडे इंपिरियल बॅंकेचे जे समभाग होते त्यांच्या बदल्यात भारतीय स्टेट बॅंकेचे समभाग देण्यात आले. आरबीआयकडे या बॅंकेच्या जारी भांडवलापैकी कमीतकमी ५५ टक्के भांडवल तरी असणार होतं आणि उर्वरित ४५ टक्के भांडवल समभागधारकांना मिळणार होतं, त्यात इंपिरियल बॅंकेच्या समभागधारकांना अग्रक्रम देण्यात येणार होता.
बॅंकेच्या केंद्रीय संचालक मंडळाचे अध्यक्ष- उपाध्यक्षपदांवरील व्यक्तींच्या नियुक्तीसाठी केंद्र सरकार आरबीआयशी सल्लामसलत करणार होतं . तसंच पहिल्या नियुक्त्त्या वगळता सर्व पुढील नियुक्त्त्यांसाठी बॅंकेच्या केंद्रीय मंडळाशी सल्लामसलत करणार होतं. बॅंकेच्या केंद्रीय संचालक मंडळाने केंद्र सरकारच्या अनुमतीने जास्तीत जास्त दोन व्यवस्थापकीय संचालक नेमायचे होते. तसंच ठरलेल्या पद्धतीनुसार वेगवेगळ्या शाखांतील नोंदवह्यांत नावे समाविष्ट असलेल्या समभागधारकांनी सहा संचालक निवडायचे होते. केंद्र सरकार आरबीआयच्या सल्ल्याने आठ संचालक नियुक्त करणार होते. तर एक संचालक केंद्र सरकारतर्फे थेट तर आणखी एक संचालक आरबीआयतर्फे थेट नेमला जाणार होता.
माजी अर्थमंत्री डॉ. जॉन मथाई यांनी मंत्रीमंडळातून १९५० सालीच राजीनामा दिलेला होता, कारण नियोजन आयोगात कोण कोण असावं इथपासून बर्‍याच मुद्द्यांवर त्यांचे पंडित नेहरूंशी तीव्र मतभेद झाले होते तरीही त्यांनाच स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाचे पहिले अध्यक्ष म्हणून नेमलं गेलं. गोरवाला उपाध्यक्ष होण्याच्या रांगेत होते परंतु त्यांना तिथं नेमण्यास नेहरूंनी नकार दिला कारण त्यांना वाटत होतं की गोरवालांना सरकारी धोरणं बर्‍याच बाबतींत मान्य नसतात. एवढंच नव्हे तर ते त्याविरूद्ध आक्रमक प्रचारात सक्रिय असतात. देशमुखांना या विषयावर लिहिलेल्या पत्रात त्यांनी मत व्यक्त केलं की गोरवालांना कुठल्याही सरकारी जागेवर नेमणे संयुक्तिक होणार नाही कारण सार्वजनिकरीत्या ते करत असलेली टीका बरेचदा हास्यास्पद असते. देशमुखांना लिहिलेल्या आणखी एका पत्रात त्यांनी या बाबीवर जोर दिला की काही महत्वाच्या मुद्द्यांवर गोरवालांचे विचार समतोल नाहीत. यामुळे विशिष्ट कामे करण्याच्या दृष्टीने ते तांत्रिकदृष्ट्या कार्यक्षम असले तरी त्यांच्या या वृत्तीमुळे सरकारी धोरणे राबवण्यासाठी अयोग्य ठरतात.’’ त्यांच्या नेमणुकीला संसदेतच विरोध होईल त्यामुळे मथाईंची नियुक्ती केल्याचे सगळे सुपरिणाम या विवादात्मक नियुक्तीमुळे बारगळून जातील. शिझम यांनीही गोरवालाच्या कार्यपद्धतीबद्दल ऑगस्ट, १९५३ मध्ये गंभीर शंका व्यक्त केल्या होत्या. गोरवाला तेव्हा इंपिरियल बॅंकेच्या केंद्रीय मंडळात संचालक होते. ते बॅंकेच्या दैनंदिन कामकाजात व्यत्यय आणण्याचा प्रयत्न करायचे तसंच बहुतेक विषयांवरची त्यांची मतं फारच टोकाची आणि दांभिक असायची.
सरतेशेवटी उपाध्यक्षाचं पद मुंबई सरकारमधील माजी अर्थमंत्री वैकुंठलाल मेहतांकडे गेलं. इंपिरियल बॅंकेचे व्यवस्थापकीय संचालक एस. के. हांडू यांना नव्या संस्थेत त्याच पदावर म्हणजे दोन व्यवस्थापकीय संचालकांपैकी एक या पदावर ठेवण्यात आलं. दुसर्‍या व्यवस्थापकीय संचालकाच्या जागी अन्न आणि शेतीखात्याचे संयुक्त सचिव एम. आर. भिडे यांना नेमण्यात येऊन सहकार आणि ग्रामीण बॅंकिंग या बॅंकेला नव्या असलेल्या क्षेत्राचं काम त्यांना सोपवण्यात आलं. गोरवालांची नियुक्ती केंद्रीय मंडळावरील सरकारनियुक्त सदस्य म्हणून करण्यात आली.
इंपिरियल बॅंकेचा प्रत्येक अधिकारी आणि कर्मचारी (अपवाद व्यवस्थापकीय संचालक, डेप्युटी व्यवस्थापकीय संचालक आणि अन्य संचालक वगळता) १ जुलै, १९५५ पासून स्टेट बॅंकेचा अधिकारी आणि कर्मचारी बनला. त्याचा सेवा- कार्यकाळ, पगार, सेवा शर्ती- अटी त्याच राहिल्या, निवृत्ती वेतन, ग्रॅच्युइटी आदी सर्व हक्क आणि सुविधाही आधीसारख्याच राहिल्या. एसबीआय योजनेचं पुढलं पाऊल संस्थानांशी संबंधित बॅंकांना ताब्यात घेण्याचं होतं ते उचलण्यासाठी आणखी पाच वर्षे लागली..
इंपिरियल बॅंकेच्या संस्थात्मक आंतरिक ताकदीबद्दल, कार्यक्षमतेबद्दल आणि गाठलेल्या उंचीबद्दल काहीच शंका नसली, तरी ग्रामीण भागातील बहुसंख्य जनतेपर्यंत भारतीय बॅंक व्यवस्था पोचलीच नव्हती त्यामुळे त्यांना व्यावसायिक सावकार आणि व्यापारी यांच्या पोलादी पकडीत जखडून पडावं लागलं होतं हेही तितकंच खरं होतं. एआयआरसीएसने काढलेल्या निष्कर्षांत हीच बाब ठळकपणे मांडलेली होती. त्यामुळेच ग्रामीण बॅंकिंगचा विकास होऊन ग्रामीण भागात शेतीसाठी आणि लघु उद्योगांसाठीच्या कर्जात कधीही अडथळा येऊ नये तसंच ग्रामीण भागातील बचतीही मुख्य बॅंकिंग व्यवस्थेत याव्यात यासाठी देशाच्या मालकीची बॅंकिंग संस्था उभारणे ही बाब म्हणूनच अत्यावश्यक मानली गेली. ही नवी बॅंक वेगवेगळ्या अन्य सार्वजनिक कामांसाठीही सक्रिय पाठिंबा देणार होती. अभिक राय निरीक्षण नोंदवतात की इंपरियल बॅंक सरकारने ताब्यात घेतली ते तिचं व्यवस्थापन नीट होतं नव्हतं म्हणून नव्हे तर नवस्वतंत्र भारताच्या अग्रक्रमांचे विषय हाती घेण्यासाठी खाजगी क्षेत्रातली बॅंक योग्य न ठरण्याचीच शक्यता होती. त्यामुळेच समृद्ध वारसा असलेल्या इंपिरियल बॅंकेने नव्या स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाला या क्षेत्रात पाय ठेवण्यासाठी सुयोग्य मंच उपलब्ध करून दिला.