२५.४ एआयआरसीएस (ऑल इंडिया रुरल क्रेडिट सर्व्हे उर्फ संपूर्ण भारत ग्रामीण वित्त पुरवठा सर्वेक्षण)च्या शिफारशी आणि सरकारची घोषणा
आरबीआय कायद्यातील दुरुस्त्यांवर चाललेल्या वादविवादांतून इंपिरियल बॅंकेच्या राष्ट्रीयीकरणाबद्दल आणि देशातील ग्रामीण कर्जव्यवस्थेच्या सर्वेक्षणाबद्दल संसदसदस्यांच्या भावना काय आहेत ते स्पष्ट कळत होतं. त्यानुसार आरबीआयने फेब्रुवारी, १९५१ मध्ये सहकार चळवळीतले लोक, अर्थतज्ञ, अन्य राज्यांतील कुलसचिव (रजिस्ट्रार) आणि अन्य काही लोक यांची एक अनौपचारिक परिषद बोलावली. त्या परिषदेत धोरण बदलांची ठाम व्याख्या करणे, प्रक्रियांत बदल आणि बॅंकेकडून सहकारी पत पेढ्यांच्या माध्यमातून थेट शेतकर्‍याकडे जाणारा अर्थपुरवठा वाढवण्यासाठी उचलावयाची पावले याबद्दल विचारविमर्ष होणार होता. या अनौपचारिक परिषदेने केलेल्या शिफारशीतून एआयआरसीएस समिती ऑगस्ट, १९५१ मध्ये स्थापन झाली. त्यात ए.डी. गोरवाला अध्यक्ष होते तर प्रा. डी. आर. गाडगीळ, बी. वेंकटप्पिया आणि डॉ. एन. एस. आर. शास्त्री हे सदस्य होते. शास्त्रींना समितीचे सचिवपदही देण्यात आलं होतं. बी. वेंकटप्पिया हे आरइबीसीचे केवळ महत्वाचे सदस्यच नव्हते तर ते राष्ट्रीयीकरणाचे ठाम पुरस्कर्तेही होते. या समितीने आपला अहवाल ३ वर्षांनी म्हणजे डिसेंबर, १९५४ मध्ये दिला.
एआयआरसीएस मार्गदर्शन समितीने इंपिरियल बॅंकेचं राष्ट्रीयीकरण करावं अशी शिफारस केली. सरकारने ती शिफारस मानली आहे हे अर्थमंत्री सी.डी. देशमुखांनी सर्वप्रथम लोकसभेत आर्थिक धोरणावर भाषण करताना २० डिसेंबर, १९५४ या दिवशी जाहीरपणे सांगितलं. त्याबद्दल करावा लागणारा अभ्यास आणि कामे यांचं वर्णन करताना देशमुख म्हणाले की या स्तरावरील सर्वसमावेशक अभ्यास आणि कार्य आत्तापर्यंत फारसं कुठे हाती घेण्यात आलेलं नाही आणि तथाकथित अविकसित देशांत तर ते या आधी कधीच हाती घेण्यात आलेलं नाही. आरबीआयच्या आश्वासक मार्गदर्शनाखाली प्रत्यक्ष ठिकाणी जाऊन केलेल्या चौकशीत देशभरातील ७५ जिल्ह्यातील ६०० गावांतील १२७३४३ कुटुंबांनी सहभाग घेतला. त्यांनी दिलेले काही प्रस्ताव ग्रामीण अर्थपुरवठ्याची एकात्मिक योजना, सहकारी संस्थांत आणि व्यापारी बॅंकांच्या क्षेत्रात राज्य सरकारचा सहभाग, पाच राष्ट्रीय निधी तसंच राष्ट्रस्तरीय सहकार विकास आणि गोदाम महामंडळ यांच्याबद्दल होते. परंतु सर्वात महत्वाची शिफारस होती ती म्हणजे इंपिरयल बॅंकेसह अन्य काही बॅंकांचे एकत्रीकरण करून भारतीय स्टेट बॅंक उभारायची. सर्वेक्षणातून दिसून आलं की खाजगी धनको- व्यावसायिक सावकार, शेतकी क्षेत्रीय सावकार आणि व्याापारी हेच ग्रामीण क्षेत्रावर अधिराज्य गाजवत होते, म्हणजे एकूण गरजेच्या जवळजवळ ७० टक्के कर्ज याच लोकांकडून येत होतं.
व्यापारी बॅंकिंगसारख्या महत्वाच्या क्षेत्रात सरकारी भागीदारीची भारतीय स्टेट बॅंक उभारण्याच्या दिशेने पाऊल टाकण्याची शिफारस हीच समितीची सर्वात लक्षवेधी शिफारस होती. समितीच्या शिफारशींनुसार ज्या वेगवेगळ्या बॅंकांचं एकत्रीकरण करायचं होतं त्या बॅंका होत्या इंपिरियल बॅंक आणि दहा संस्थांनांशी संबंधित बॅंका- त्यात होत्या स्टेट बॅंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बॅंक ऑफ पतियाळा, हैदराबाद स्टेट बॅंक, स्टेट बॅंक ऑफ बिकानेर, स्टेट बॅंक ऑफ जयपूर, स्टेट बॅंक ऑफ राजस्थान, द बॅंक ऑफ बरोडा, द बॅंक ऑफ इंदोर, द बॅंक ऑफ मैसूर आणि द त्रावणकोर बॅंक.
मार्गदर्शन समितीने सर्वेक्षण अहवाल, सर्वसामान्य अहवाल आणि तांत्रिक अहवाल अशा एकूण तीन अहवालांत आपले निष्कर्ष पाठवले. : वर दिलेल्या शिफारशी सर्वसामान्य अहवालात दिलेल्या होत्या . त्यात समितीची निरीक्षणं नोंदवली होती आणि ग्रामीण कर्जाशी संबंधित वेगवेगळ्या पैलूंबद्दल सूचनाही त्यात होत्या. उदाहरणार्थ, ग्रामीण किंमतीत स्थैर्य , फॉर्वर्ड मार्केट्सचं नियंत्रण, खेड्यांतील रस्तेविकास, ग्रामीण विकासाच्या दृष्टीने प्रशासकीय पुनर्रचना. या प्रस्तावांपैकी खूप महत्वाचा प्रस्ताव होता कर्मचारी प्रशिक्षणाचा. योग्य व्यक्तींची निवड करून त्यांना प्रशिक्षण देण्याच्या गरजेकडे ध्यान वेधलं गेलं होतं तसंच कर्मचार्‍यांची अशी औपचारिक आणि अनौपचारिक संस्था उभारली पाहिजे जी सरकारचे उपक्रम अंमलात आणताना केवळ कौशल्य, सचोटी आणि कर्तबगारी दाखवेल एवढंच नाही तर त्यांना ग्रामीण परिस्थितीची जाणीव असेल आणि त्यांच्या गरजा भागवताना ते सकारात्मक प्रतिसाद देतील.
देशमुखांच्या घोषणेनंतरची इंपिरियल बॅंकेची पहिली बैठक ४ जानेवारी, १९५५ रोजी बोलावण्यात आली. घडलेल्या घटनांनी नाराज झालेल्या संचालक मंडळाने सरकारनिुयक्त प्रतिनिधी ए. डी. गोरवाला यांनी विरोध दर्शवूनही अनेक प्रस्ताव संमत केले. हे ए.डी. गोरवाला त्या पूर्वी काही काळ एआयआरसीएस या समितीच्या अध्यक्षपदावर होते. संचालक मंडळाने संमत केलेल्या प्रस्तावांचं सार असं होतं की बॅंकेला आपली मते मांडण्याची संधी न देताच सरकारने राष्ट्रीयीकरणाचं तत्व मान्य केलेलं आहे. संचालक मंडळाने ठराव केला की एआयआरसीएस च्या अहवालावर सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचं समर्थन होऊ शकत नाही कारण एआयआरसीएसच्या मार्गदर्शन समितीने आम्हाला आमची बाजू समितीसमोर मांडण्याची संधी दिलीच नाही. परंतु या निषेधाचा काहीही उपयोग झाला नाही.