२५.१ इंपिरियल बॅंकेकडून स्टेट बॅंकेकडे

इंपिरियल बॅंकेच्या राष्ट्रीयीकरणाच्या विषयास लोकसभेत ४ फेब्रुवारी, १९४८ रोजी पहिल्यांदाच तोंड फुटलं कारण त्याच दिवशी अर्थमंत्री षण्मुगम चेट्टी यांना मोहनलाल सक्सेनांनी या विषयावर पहिल्यांदाच प्रश्न विचारला. त्यावर चेट्टी म्हणाले की या बॅंकेचं राष्ट्रीयीकरण करण्याचं धोरण सरकारने मान्य केलेलं असलं तरी ते पाऊल उचलल्यावर उद्भवणार्‍या तांत्रिक प्रश्नांचा विचार करण्याची गरज आहे. अशा प्रकारे फेब्रुवारी, १९४८ म्हणजे तसं लवकरच सरकारने तत्वतः या बॅंकेचं राष्ट्रीयीकरण मान्य केलं कारण जी संस्था मूळची ब्रिटिशच होती तिच्यावर सरकारी नियंत्रण आणण्याची गरज समजून घेण्यासारखी होती. ते एक प्रकारे अटळच होतं कारण बॅंकेचं वरिष्ठ व्यवस्थापन सातत्याने ब्रिटिशच राहिलं होतं आणि हे काचेचं अदृश्य, अभेद्य छत भेदून वर जाणं कुणाही भारतीयास शक्य झालं नव्हतं. तेव्हाच्या इंपिरियल बॅंकेचं वर्णन करताना ‘सहज कुणालाही जिथं जाता येईल अशी ही बॅंक नाही, ती अमीरउमरावी-उच्चवर्गीय संस्था असून वसाहतवादी आर्थव्यवस्था आणि सरकारी पाठिंबा यांच्यावर भरभराट झालेली अशी बॅंक आहे’ असं करावं लागलं असतं.