१७.४ पहिले भारतीय गव्हर्नर (Need Review)
५ एप्रिलच्या बोर्ड मीटिंगपूर्वी सरकारकडून काहीतरी पुढाकार घेतला जाईल म्हणून पुरुषोत्तमदासांनी वाट पाहिली परंतु सरकारकडून तसं काहीच झालं नाही. आतापर्यंत बोर्डास कळून चुकलं होतं की सरकारला देशमुख सोडून अन्य कुणीतरी उमेदवार गव्हर्नर पदासाठी हवा आहे परंतु त्यांनी सांगितलं की देशमुख सोडून चर्चेस आलेली अन्य नावे आम्हास मान्य नाहीत. तेव्हा सरकारने संचालक मंडळाशी समझोता करण्याचा प्रयत्न केला की आम्ही तुम्हाला वचन देतो की सध्या आम्ही ठरवतो त्या बॅंकरला गव्हर्नर होऊ दे, त्याची तीन वर्षे झाली की आम्ही देशमुखांना गव्हर्नर म्हणून नेमू.’’ त्याशिवाय सार्वजनिक हितासाठी तुम्ही नाव मागे घ्या असं देशमुखांना सांगण्याचा प्रयत्नही करण्यात आला परंतु देशमुखांनी त्यास नकार दिला कारण तसं केल्याने केंद्रीय संचालक मंडळाच्या बोलण्यातील जोरच काढून घेतल्यासारखं झालं असतं. या सगळ्या प्रकारात पुरुषोत्तमदासांनी उल्लेखनीय भूमिका निभावली. ते देशमुखांकडे गेले आणि त्यांनी त्यांच्याकडून वचन घेतलं की सरकार त्यांना लालूच दाखवण्यासाठी अन्य कुठलंतरी पद देऊ करील ते आपण स्वीकारणार नाही असं आपण मला वचन द्या. त्यानंतर ५ एप्रिल रोजी बोर्डाची बैठक झाली तेव्हा देशमुखांना पाठिंबा देण्यावर सदस्यांचं एकमत होतं. त्याशिवाय पुरुषोत्तमदासांचा व्हाईसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो यांच्यावरही प्रभाव होता तो वापरून त्यांनी देशमुखांना गव्हर्नरशीप मिळावी म्हणून त्यांचं मन वळवलं. पुढे जेव्हा देशमुखांनी १९५६ साली अर्थमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला तेव्हा नेहरूंना लिहिलेल्या पत्रात देशमुखांची सेवा सोडू नका असं सांगताना त्यांनी म्हटलं,’’ देशमुखांना आरबीआयमध्येच ठेवून गव्हर्नर बनवा असा लॉर्ड लिनलिथगो यांच्यापाशी मी आग्रह धरला, खरं तर देशमुखांच्या नावाला ब्रिटिश प्रशासन सेवा आणि व्यापारी समुदाय यांचा विरोध होता. परंतु त्या माझ्या निर्णयाचा पश्चात्ताप होईल असं एकही कारण मला देशमुखांनी दिलं नाही.’’
५ एप्रिल रोजी भरलेल्या बैठकीत पुरुषोत्तमदासांनी ठराव आणला की देशमुख यांना गव्हर्नर म्हणून दर महा रूपये ७५००/-पगारावर नियुक्त करण्यात यावे. (या ठरावास सी. आर, श्रीनिवासन यांनी अनुमोदन दिले आणि बी. एम बिर्ला आणि सर श्री राम यांनी समर्थन दिले.) तेव्हा सर होमी मेहता यांनी एक दुरुस्ती सुचवली, त्यात म्हटलं होतं की सर विल्यम लेमंड तीन वर्षांसाठी गव्हर्नर होतील आणि त्यांच्यानंतर देशमुख गव्हर्नर बनतील. परंतु हा प्रस्ताव ७:३ मतांनी नाकारण्यात आला आणि मूळ प्रस्ताव त्याच बहुमताने स्वीकारण्यात आला. तेव्हा मग सरकारने तो मुद्दा तसाच लोंबकळत ठेवला. परंतु देशमुखच गव्हर्नर होणार हे सरकारनं आतल्या आत कुठेतरी मान्य केल्यासारखं दिसत होतं. मग त्या बदल्यात उपगव्हर्नर म्हणून एक मुसलमान आणि एक युरोपियन उपगव्हर्नर होतील ही मागणी मान्य करण्यास त्यांनी बोर्डास भाग पाडलं. त्यामुळे ब्रिटिश उपगव्हर्नरच्या जोडीस देशमुखांच्या रिक्त जागी मुस्लिम उपगव्हर्नर येईल याच अटीवर देशमुखांचं गव्हर्नरपद मान्य करण्यात आलं. ‘’ तेव्हा खाजगीत ठरवण्यात आलं की हा माणूस केवळ योग्य अर्हता असलेलाच नसेल तर त्यासोबत धार्मिकतेचा वाराही न लागलेला असेल.’’
सी. आर. श्रीनिवासन यांच्या निरीक्षणानुसार बोर्डाने ही अट मान्य केली कारण दुय्यम महत्वाच्या मुद्द्यावर त्यांना आपली ताकद पुन्हा पणाला लावायची नव्हती. सरतेशेवटी वजाहत हुसेन या देशमुखांनीच सुचवलेल्या आयसीएस अधिकार्‍याचं आणि सी. आर. ट्रेव्हर यांचं नाव २० जुलै रोजी झालेल्या बैठकीत केंद्रीय संचालक मंडळाने उपगव्हर्नर पदांसाठी सुचवलं. वजाहत हे देशमुखांचे केंब्रिजच्या दिवसांपासूनचे मित्र होते तसंच त्यांनी उत्तर प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर येथे सहकारी संस्थांचे कुलसचिव (रजिस्ट्रार) आणि आयुक्त म्हणून जबाबदारी सांभाळली होती तसंच जम्मू काश्मीरचं महसुल मंत्रीपदही सांभाळलं होतं. आपली सूचना मान्य करण्यात आली म्हणून देशमुखांना आनंद झाला खरा परंतु नियतीने पुन्हा एकदा हस्तक्षेप केला आणि डिसेंबर, १९४५ मध्ये वजाहत ह्रदयविकारास बळी पडले. त्याबद्दल देशमुखांनी लिहिलं ‘‘खरं तर एकनिष्ठ सहकारी म्हणून त्यांच्यावर अवलंबून राहाता आलं असतं , माझ्या बहुतेक सगळ्या अपेक्षा पूर्णच झाल्या होत्या परंतु दुर्दैवाने वजाहत त्यांच्या कार्यकाळातच हृदयविकारास बळी पडले.’’ दुसरे उपगव्हर्नर सी. आर. ट्रॅव्हर हे बॅंकेचे मुख्य अकाउंटंट होते, त्यांचं वर्णन देशमुखांनी ‘’ अत्यंत आंनदी आणि सक्षम सहकारी’ अशा शब्दांत केलं आहे. ‘’
२४ जुलै रोजी गव्हर्नर जनरलनी गृहखात्याचे सचिव एल. एस. अमेरी यांची संमती मिळवण्यासाठी तार केली. ही संमती खूप उशीरानं म्हणजे ९ ऑगस्ट रोजी मिळाली आणि मग १० ऑगस्ट, १९४३ रोजी देशमुखांची नियुक्ती गव्हर्नर म्हणून तसंच वजाहत हुसेन आणि सी.आर. ट्रेव्हर यांची नियुक्ती उपगव्हर्नर म्हणून केली असा सरकारी हुकूमनामा काढण्यात आला. आपल्याला गव्हर्नरपदी बसवण्याचं सगळं श्रेय देशमुखांनी पुरुषोत्तमदासांच्या आणि बी. एम. बिर्लांच्या नेतृत्वाखालच्या केंद्रीय संचालक मंडळाला दिलं. १९४८ साली गोखले इन्स्टिट्युट ऑफ पॉलिटिक्स ऍंड इकॉनॉमिक्स या संस्थेत भाषण करताना त्यांनी म्हटलं की त्या वेळेस प्रांत सरकारातील कॉंग्रेसच्या मंत्र्यांनी राजीनामा दिला होता त्यामुळे विधीमंडळात कॉंग्रेस पक्षाची गैरहजेरी होती. अशा वेळी आरबीआयच्या संचालक मंडळात निवडून गेलेल्या किंवा प्रतिनिधी म्हणून सामील झालेल्या सदस्यांनी भारताच्या आर्थिक आणि वित्तीय हितसंबंधांची पाठराखण करणारे कस्टोडियन आणि ट्रस्टी म्हणून कार्य केलं. एका भारतीयाची गव्हर्नरपदावर नियुक्ती झाली पाहिजे अशी निर्धारपूर्वक परंतु यशस्वी शिफारस केली. या त्यांच्या योगदानाची पुरेशी कदर झालेली नाही.’’ त्याशिवाय देशमुखांनी ऍमरी यांनाही श्रेय दिलं आहे कारण त्यांनी ठाम भूमिका घेतल्यामुळेच त्यांना गव्हर्नर पदाप्रत पोचता आलं. त्यांचा पाठिंबा मिळाला नसता तर नुसत्याच केंद्रीय संचालक मंडळाचा पाठिंबा मिळूनही देशमुख कदाचित गव्हर्नर बनू शकले नसते. या गोष्टीचा उल्लेख करून देशमुखांनी म्हटलं आहे की ‘’ गृहखात्याच्या सचिवांनी खिलाडूपणाची दुर्मीळ भावना आणि सार्वजनिक जीवनातील कौशल्य दाखवल्यामुळेच माझी नियुक्ती होऊ शकली. देशमुखांच्या मते त्या काळातील भारत सरकार ‘राजापेक्षाही राजनिष्ठ होतं’ त्यामुळे त्यांच्या संमतीनेच देशमुखांना आरबीआयमध्ये आणलं असूनही प्रत्यक्ष त्यांना गव्हर्नर करायची वेळ आली तेव्हा त्यांनी त्याबद्दलच्या कुठल्याही सूचनेस विरोध केला.
९ ऑगस्ट रोजी म्हणजे हा हुकूम जारी होण्याच्या एक दिवस आधी समभागधारकांची वार्षिक सभा कलकत्ता येथे देशमुखांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. त्या सभेत बी.पी. खैतान आणि जी. एल मेहता या दोन समभागधारकांनी पृच्छा केली की नव्या गव्हर्नरच्या नेमणुकीत विलंब का होत आहे? हा विषय देशमुखांशी संबंधित असल्याने उत्तर देण्यास संकोच वाटून त्यांनी पुरुषोत्तमदासांना विनंती केली की आपण बॅंकेच्या वतीने या प्रश्नाचे उत्तर द्यावे. पुरुषोत्तमदास तर याच संधीची वाट पाहात होते. (किंबहुना त्यांनीच ती निर्माण केली होती.) तेव्हा त्यांनी या बाबतीतली सरकारची दिरंगाई आणि त्यामागची कारणं समभागधारकांच्या कानांवर घातली. या विलंबामुळे समभागधारक संतापले आणि म्हणू लागले की सहा महिने होऊनही सरकारला योग्य उमेदवार गव्हर्नरपदासाठी सापडत नसेल तर आरबीआयचा पसारा गुंडाळलेलाच बरा. मग या सभेतील सगळ्या कामकाजाची माहिती देशमुखांनी पुरुषोत्तमदासांच्या नेतृत्वाखाली संचालकांच्या वतीने गृहखात्याच्या सचिवांना तारेने पाठवली. या संबंधात काही लोकांचा गैरसमज आहे की देशमुखांना गव्हर्नर म्हणून नियुक्त करण्यात या सभेने महत्वाची कामगिरी बजावली. परंतु घटनाक्रम बघता त्यांच्या गव्हर्नरपदाचा निर्णय खूपच अगोदर घेण्यात आला होता. गृहखात्याच्या सचिवांकडून संमतीची तार येण्यास विलंब झाल्यामुळेच पुढील कार्यवाही उशीरा घडली होती.
देशमुखांनी निरीक्षण नोंदवलंय की वित्त सदस्य सर जेरेमी राईस्मन यांनी सुरुवातीपासूनच जे अटळ आहे त्याच्यासमोर मान तुकवली होती तसंच गव्हर्नर आणि वित्त सदस्य यांच्यात परस्परविश्वास आणि सहकार्य असलंच पाहिजे, त्यात कुणाचाही हस्तक्षेप होता कामा नये असा त्यांचा निर्धार होता. त्या मानाने अर्थसचिव आणि अर्थसल्लागार तेवढे मनमोकळे नव्हते, टीकात्मक नजरेचे होते. वित्त खात्याची मजल तर महत्वाच्या बाबींवर इंपरियल बॅंकेच्या व्यवस्थापकीय संचालकांचं मत घेण्यापर्यंत गेली होती. देशमुख म्हणतात की जेव्हा त्यांना कळलं की एकाही बाबतीत त्यांचं मत माझ्या मतापेक्षा वेगळं निघालं नाही तेव्हा कुठे त्यांनी तो पायंडा सोडून दिला. त्यानंतर जुलै, १९४४ मध्ये देशमुख आणि राईस्मन दोघंही ब्रेटन वूड्स परिषदेस गेलेल्या भारतीय शिष्टमंडळात होते (राईस्मन त्या शिष्टमंडळाचे नेते होते.) इंटरनॅशनल मॉनेटरी फंड आणि इंटरनॅशनल बॅंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन ऍंड डेव्हलमेंट (आयबीआरडी) यांच्या निर्मितीसाठीच्या प्रस्तावांवर विचार करण्यासंबधी ही परिषद घेतली गेली होती. तिथपासून देशमुखांची राईस्मन यांच्याशी असलेली मैत्री हळूहळू परिपक्व झाली.
देशमुखांवर अभिनंदनाचा वर्षाव होऊ लागला त्यातील एक पत्र वेरियर एल्विन यांचं होतं, त्यात त्यांनी लिहिलं : ‘’रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर म्हणून आपली नियुक्ती झाली म्हणून थोडक्यातच उत्साहभरलं अभिनंदन करतो.[K7] मी यापूर्वीच लिहायला हवं होतं परंतु मी प्रवासात होतो त्यामुळे लिहिणं सोपं नव्हतं. तुम्हाला मिळालेल्या आदरसन्मानाने मध्य प्रांतातील जुने मित्र तसेच मुंबईतले नवीन मित्र या सर्वांना सारखाच आनंद झाला असेल यात काहीच शंका नाही. व्यक्तिशः म्हणायचं तर या बातमीमुळे मला एवढा आनंद झालाय की तो शब्दांत व्यक्त करता येणार नाही.’’.
या नियुक्तीनंतर झालेल्या घटना पाहाता पुरुषोत्तमदासांचा सार्वजनिक विषयांबद्दलचा दृष्टिकोनही दिसून येतो. देशमुखांच्या नियुक्तीनंतर मुंबईत त्यांचा सन्मान करण्यासाठी समारंभ करण्याचं घाटत होतं. परंतु त्यावेळेस दुसरं महायुद्ध आणि बंगालचा दुष्काळ या दोन संकटांत देश भाजून निघत होता. म्हणून समारंभाचे मुख्य आयोजक वालचंद हिराचंद यांना पुरुषोत्तमदासांनी पत्र लिहिलं की अशा प्रकारचा समारंभ या कठीण परिस्थितीत टाळलेला बरा अन्यथा त्यावर होणार्‍या रास्त टीकेला उत्तर देणं शक्य होणार नाही. पत्रात त्यांनी पुढे म्हटलं की टाळणं शक्य असूनही आपण केलेली अन्नधान्याची आणि खाद्यपदार्थांची नासाडी समर्थनीय ठरावी अशी मुंबईतली परिस्थितीही नाही. ‘’ अन्नपदार्थांचं आमीष नसूनही आपण देशमुखांच्या नियुक्तीबद्दल समाधान व्यक्त करायला भेटू शकतोच की. तसं तुम्ही करत असलात तर माझी काहीच हरकत नाही. परंतु आपल्यावर टीका करण्याची संधी लोकांना मिळू नये यासाठी आपण काळजी घेतलीच पाहिजे.’’
तथापि, समारंभ रद्द करण्यास एम. आर. जयकर यांचा विरोध होता. एकतर त्यांना त्याबद्दल विश्वासात घेतलं नव्हतं आणि दुसरं म्हणजे त्यांची मतं पुरुषोत्तमदासांपेक्षा वेगळी होती. देशमुखांनाही त्या समारंभास हजर राहाण्याची उत्सुकता होती. म्हणून मग वालचंदांनी विचार बदलला आणि २५ ऑक्टोबर, १९४३ रोजी रात्री भोजन समारंभ ठेवला. त्याबद्दल देशमुखांनी लिहिलंय की ‘’ मी पुरुषोत्तमदासांना माझी भूमिका समजावून सांगितली आणि त्यांनी ‘समजून घेतलं’. या समारंभास जे.आर.डी. टाटा, जहांगीर पटेल आणि वेरियर एल्विन हजर होते. त्या वेळेस असंही ठरवण्यात आलं की एल्विननी मध्य प्रांत आणि वऱ्हाड तसंच बिहार-ओरिसा यातील अनुसूचित जमातींसाठी केलेल्या कामासाठी निधी गोळा करण्याच्या उद्देशाने एक खास भोजनसमारंभ आयोजित करण्यात यावा. जानेवारी, १९४४ मध्ये देशमुखांना सर ही पदवी मिळाली तेव्हा तर समारंभ साजरे करण्याची आणखी संधी मिळाली. त्याबद्दल देशमुखांनी लिहिलंय की ‘’मला हा सन्मान मिळाला याचा अर्थसरकारची माझ्याबद्दलची कटुभावना नष्ट झाली असं मी समजतो. भारत सरकारने माझ्या नियुक्तीसाठी सहकार्य केलं नव्हतं ते वितुष्ट आता सर्वांनी मनातून काढून टाकलंय असाच त्याचा अर्थ होतो.’’
त्यानंतर १९४५ साली केंद्रीय संचालक मंडळाच्या नव्या निवडणुका झाल्या तेव्हा पुरुषोत्तमदासांनी दिलेल्या पाठिंब्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्याची संधी देशमुखांना मिळाली. देशमुखांना पुरुषोत्तमदासांनी पत्र लिहिलं की आपल्याला निवडणुक प्रचाराच्या रणधुमाळीत उतरण्यात रस नाही. तसंच त्यांनी कस्तुरभाई लालभाईंनाही पत्र लिहून या विषयावर सरदार पटेलांचं मत घ्यावं असं सांगितलं. पुरुषोत्तमदास निवडणुकीस उभे राहाण्यास आढेवेढे घेत होते कारण त्यांना वाटत होतं की,’’आपण तिथं दहा वर्षे काम केलं आहे आणि आपलं कर्तव्य मनपासून पार पाडलं आहे.’’ त्यांचे प्रतिस्पर्धी होते प्रख्यात बुलियन डीलर सी.बी. मेहता. पुरुषोत्तमदासांसारख्या औद्योगिक जगतातील अनुभवी मुत्सद्द्याच्या जागी बुलियन बाजारातील आक्रमक शिलेदार यावा ही देशमुखांना चिंतेची बाब वाटली. त्यानंतर काही दिवसांनी बी. एम . बिर्लांना सोबत घेऊन ते तुरुंगातून नुकतंच बाहेर आलेल्या सरदारांना भेटायला गेले. १९३९ सालच्या वर्धा प्रकरणापासून सरदार पटेल देशमुखांना ओळखत होते. त्यांनी देशमुखांना विचारलं की मी आपल्यासाठी काय करू शकतो? तेव्हा देशमुखांनी पुरुषोत्तमदासांच्या निवडणुकीबद्दल त्यांना सांगितलं. तेव्हा मितभाषी पटेलांनी थोडक्यात उत्तर दिलं,’’मी बघतो काय करायचं ते.’’ त्यानंतर देशमुखांना ऐकायला मिळालं ते हेच की सी. बी. मेहतांनी आपली उमेदवारी मागे घेतली आहे आणि पुरुषोत्तमदासांना बिनविरोध निवडून येण्याची संधी प्राप्त झाली आहे. त्यानंतर काही वर्षांनी सरदारांनी देशमुखांच्या आग्रहार्थ पुन्हा आपलं वजन खर्चून इंपिरियल बॅंकेचं अकाली राष्ट्रीयीकरण टाळलं. अर्थमंत्री षण्मुखम चेट्टी यांना इंपरियल बॅंकेचं राष्ट्रीयीकरण करायचं होतं परंत आता ते अकाली होईल असं देशमुखांना वाटत होतं. तसं देशमुखांनी वल्लभभाईंना कळवलं आणि तो विषय तिथेच सोडून देण्यात आला.
[K7]pl check