१७.१ भारतीय गव्हर्नर

१९३४ साली जे सी.डी. देशमुख मध्य प्रांत आणि वर्‍हाड सरकार यांचे वित्त सचिव बनले आणि पाच वर्षे त्या पदावर होते तेच सीडी भावी काळात आरबीआयच्या क्षितिजावर पहिले भारतीय गव्हर्नर म्हणून उदयास येणार होते. या काळात त्यांनी दिलेल्या भरीव योगदानामुळे त्यांना १९३७ साली सी.आय.इ. पदवीने गौरवण्यात आलं. त्यांनी केलेल्या कार्यापैकी महत्वाचे एक काम म्हणजे सरकारनी स्थापलेल्या निम्येर समितीने १९३५ साली हुकुम दिला होता की गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ऍक्ट, १९३५ संमत झाल्यानंतर   वेगवेगळ्या प्रांतांना आर्थिक स्वायत्तता कशी दिली जावी या मुद्द्यावर सखोल निवेदन तयार करावं. तेव्हा मध्य प्रांत आणि वऱ्हाड यांच्या वतीने सीडींनी जो मेमो बनवला त्यामुळेच ते कौतुकास पात्र ठरले होते.

साधारण याच काळात भारत सरकारकडून चाचपणी होऊ लागली होती की केंद्र सरकारमधील वित्त-वाणिज्य क्षेत्रात काम करणा-या अधिकारी गटात भाग घेण्यासाठी देशमुखांना मध्य प्रांत आणि वऱ्हाड यामधील वरिष्ठ सोडतील काय? त्याबद्दल भारत सरकारच्या प्रतिनिधींनी अनौपचारिकपणे जुजबी चौकशाही केल्या तेव्हा त्यांना ‘ आमच्या सीडींना आम्ही कुणालाही देणार नाही’ असं उत्तर मिळालं. १९३६ साली सीडींना चलनविभागाच्या मुख्य नियंत्रकांच्या कचेरीतून चलनविषयातील मार्ग, साधने आणि स्त्रोत यांची माहिती करून देणारं खास प्रशिक्षण देण्यात आलं. त्यानंतर काही वर्षांनी  ते आरबीआयमध्ये सामील झाले तेव्हा त्यांना त्या प्रशिक्षणाचा खूप उपयोग झाला. त्याच वर्षी ते सर जेम्स टेलरना भेटले. स्मिथ यांच्यानंतर टेलर यांची गव्हर्नर म्हणून नवी दिल्लीत बढती झालेली होती.  आधी सांगितल्यानुसार टेलरही मध्य प्रांत आणि वऱ्हाड इथे पहिल्यांदा सरकारी सेवेत  आलेले होते परंतु त्यांची केंद्रात बदली होऊन बराच काळ लोटला होता आणि अर्थविषयातील त्यांच्या हुशारीस खूपच लवकर मान्यता मिळाली होती.

त्याशिवाय वल्लभभाई पटेल आणि पट्टाभि सीतारामय्या यांनी वार्षिक अंदाजपत्रकात विकासकामावरील खर्चाचे समान वितरण व्हावे यासाठी एक खलिता ( अवॉर्ड) तयार केला त्याचा मसुदा लिहिण्यातही सीडींची खूप मदत झाली कारण मध्य प्रांतात आणि वर्‍हाडात दोन भाषा होत्या तसंच क्षेत्रफळ, लोकसंख्या आणि समृद्धी यातही भिन्नता होती. देशमुखांच्या कामामुळे वल्लभभाई खुश झाले. पुढे आपण पाहूच की १९४५ साली वल्लभभाई त्यांना परत भेटले तेव्हा त्यांनी त्यांना त्या उत्तम कार्याची आठवण करून दिली आणि मी आपल्यासाठी काही करू शकतो का असंही विचारलं.

जानेवारी, १९३९ मध्ये भारत सरकारच्या शिक्षण, आरोग्य आणि जमीन खात्याचे सचिव सर गिरिजा शंकर बाजपेयींनी देशमुखांना विचारलं की संयुक्त सचिव म्हणून माझ्यासोबत काम करायला तुम्हाला आवडेल का? अर्थ खात्याने त्या अगोदरच देशमुखांना घेण्यात रस दाखवलेला असल्याने देशमुखांनी अनौपचारिकरीत्या या मुद्दयावर स्पष्टीकरण विचारलं तेव्हा त्यांना सांगण्यात आलं की गरज पडल्यास देशमुखांची बदली अर्थखात्यात करू. त्यासाठी ग्रीगच्या पदावर आलेले सर जेरेमी राईस्मन यांना कसलीही अडचण येईल असं वाटत नाही. हे आश्वासन मिळाल्यावर देशमुखांनी मे १९३९ मध्ये मध्य प्रांत आणि वर्‍हाड येथून प्रयाण केलं आणि ते शिक्षण, आरोग्य, जमीन खात्यात सामील झाले.

देशमुखांनी नवीन कामाला सिमल्यात सुरुवात केली. भारत सरकारचं ते उन्हाळ्यातील कामकाज केंद्र होतं परंतु हे काम अत्यल्पकाळच टिकलं. जून, १९३९ मध्ये राईस्मननी देशमुखांना सांगितलं की टेलर यांच्याशी सल्लामसलत करून आपण ठरवलंय की तुम्हाला सरकारी संचालक म्हणून आरबीआयमध्ये पाठवायचं. त्याशिवाय असंही ठरवण्यात आलं की त्या वर्षाच्या शेवटी केंद्रीय संचालक मंडळाचे सचिव म्हणून ते पी. एस. बेले यांच्या जागी काम करू लागतील. पी. एस बेले त्या सुमारास लंडनला परतणार होते. जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात टेलर सिमल्याला येतील अशी अपेक्षा होती. तिथून ते कलकत्ता आणि मुंबईला जाणार होते. देशमुख त्यांच्या सोबत असणार होते. यासाठीचे प्राथमिक पाऊल म्हणून देशमुखांची अर्थखात्यात ‘ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्युटी’ म्हणून बदली करण्यात आली. कलकत्त्याला निघण्यापूर्वीच्या साप्ताहिक रजेच्या काळात हे पद त्यांच्या हाती आलं होतं. तेव्हा कदाचित देशमुखांच्या लक्षात आलं असेल किंवा नसेलही परंतु एक नवी दुनियाच त्यांच्यासमोर खुली होणार होती. ही नवी दुनिया त्यांच्या करियरचा मार्ग कायमचा बदलून टाकणार होती आणि त्यांना यशाच्या उत्तुंग शिखरावर नेणार होती, त्यांची प्रतिष्ठाही वाढवणार होती.