१०.२ भारतीय मध्यवर्ती बॅंकिंग चौकशी समिती (इंडियन सेंट्रल बॅंकिंग एन्क्वायरी कमिटी)

बॅंकिंग व्यवस्थेचं सर्वेक्षण आवश्यक आहे याची सरकारला जाणीव झाली होती. त्यामुळेच हिल्टन यंग आयोगाने १९२६ साली अहवाल सादर केला तेव्हा सरकारही सर्वसमावेशक अभ्यासासाठी यंत्रणा कशी उभारावी याचा विचार करतच होतं. तो अहवाल बारकाईने वाचल्यावर सरकारने निष्कर्ष काढला की भारतीय  बॅंकिंग क्षेत्राच्या अभ्यासाचं काम आरबीआयची स्थापना होईतो पुढेच ढकलावं. परंतु १९२८ साली रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडिया उभारण्याचा प्रस्ताव विधीमंडळात स्वीकारण्यात आला नाही आणि एप्रिल, १९२८ मध्ये लॉर्ड लिनलिथगो यांच्या अध्यक्षतेखाली शेती विषयावर उभारलेल्या राजकीय आयोगाने आपला अहवाल सादर केला, त्यात त्यांनी ग्रामीण कर्जसुविधांचा विकास करण्याच्या गरजेवर भर दिला. त्याशिवाय एसोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स ऍण्ड इंडस्ट्री (एसोकॅम) आणि फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स ऍण्ड इंडस्ट्री (फिक्की) या दोन संस्थांनी संमत केलेल्या ठरावांमुळेही सरकारला २१ सदस्यांची एक समिती सर भूपेंद्रनाथ मित्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करावी अशी प्रेरणा मिळाली. बॅंकिंगच्या सर्व पैलूंचा अभ्यास करण्यासाठी जुलै, १९२९ साली स्थापन केलेल्या या समितीत प्रथमच एका भारतीय व्यक्तीला अध्यक्षस्थान देण्यात आलं होतं. पुरुषोत्तमदास त्या समितीचे उपाध्यक्ष बनले, शिवाय सर भूपेंद्रनाथांच्या अनुपस्थितीत त्यांनी काही काळ अध्यक्ष म्हणूनही समितीचं कामकाज पाहिलं. त्यांचं ज्ञान आणि आवडीचा विषय या दोन्ही गोष्टींना अनुरूप असं हे काम होतं.  त्या कार्यावर त्यांनी बराच काळ लक्ष केंद्रीत करून त्यातील मुद्द्यांचा अभ्यासही केला होता. समितीत सदस्य म्हणून डी. पी. खैतान, बी. एफ. मादोन (हे अचानक वारल्याने त्यांच्या जागी नलिनी रंजन सरकार यांना आणण्यात आलं.) मनू सुबेदार, विल्यम लेमॉण्ड, लाला हरकिसन लाल, आर. के. शण्मुगम् शेट्टी आणि जमाल मोहम्मद यांना नेमण्यात आलं. व्ही. के अय्यंगार आणि आर. पी. मसानी हे समितीचे अनुक्रमे सचिव आणि सहसचिव होते. ऑगस्ट १९३० मध्ये ५५ साक्षीदारांची उलटतपासणी सुरू झाली ती ऑक्टोबर, १९३० पर्यंत चालली. सर बी.एन. मित्रांनी अध्यक्षपदाची जबाबदारी एप्रिल १९३० मध्ये घेतली होती आणि त्यांच्या अनुपस्थितीत पुरुषोत्तमदासांनी अध्यक्ष म्हणून काम पाहिलं होतं.

चौकशीचा आवाका विस्तीर्ण होता. त्यात भारतीय बॅंकिगच्या सर्व पैलूंचा विचार करण्यात आला होता. त्यामुळे तपासणी तपशीलवार आणि सर्वसमावेशक झाली. त्यात भारतातील बॅकिंगच्या विकासाचा संपूर्ण आढावाच घेण्यात आला होता. बॅंकयंत्रणा, वित्तीय बाजारपेठ आणि इंपिरियल बॅंक यांचे कामकाज कसे चालते याचं वर्णन त्यात होतं. शिवाय ग्रामीण कर्जव्यवस्था, व्यापार- उद्योगाच्या कर्जविषयक गरजा यांचं विष्लेषण करून बॅंकांसाठी कायदे आणण्याची गरजही  तपासली होती. त्यासाठी संदर्भ म्हणून तीन घटक लक्षात घेतले होते : १) शेती, वाणिज्य आणि उद्योग यांच्या गरजांच्या दृष्टीने स्थानिक, सहकारी आणि जॉईंट स्टॉक बॅंकिंगचा विस्तार मनात धरून एकूण बॅंकिंग व्यवस्थेचा विस्तार करणे. २) सर्वसामान्य जनतेचं हित लक्षात घेऊन बॅंकिंग व्यवस्था नियंत्रित करणे, ३) भरभक्कम पायावर उभी असलेली- उत्तम व्यवस्थापनयुक्त अशी राष्ट्रीय स्तरावरील बॅंकयंत्रणा चालवण्यासाठी योग्य संख्येने, योग्य प्रशिक्षण मिळालेले भारतीय अधिकारी असावेत यासाठी त्यांच्या शिक्षणाची सोय करणे.

पुरुषोत्तमदासांच्या मते,’’आम्ही ज्यांचा अभ्यास करत होतो त्या समस्या केवळ सर्वसामान्यांच्या समृद्धीतच मोठा अडथळा आणून थांबत नव्हत्या तर तत्कालीन परिस्थितीत त्या त्यांच्या अस्तित्वाला नखच लावत होत्या. समितीचे निष्कर्ष आणि अहवाल यांनी आजच्या बॅंकिंगची जणू कोनशिलाच उभारली होती. शेतीकर्ज, छोट्या उद्योगांसाठी कर्जसुविधा, मॉर्गेज(तारण) बॅंका, अंतर्गत व्यापारास वित्तपुरवठा, बॅंक-ठेवी या सगळ्या विषयांचा अभ्यास करण्यासाठी १० प्रांतीय समित्या नेमण्यात आल्या. प्रांतीय समित्यांनी जमा केलेल्या माहितीचा समन्वय साधण्यासाठी आणि बॅंकिंग नियमन, शिक्षण आणि कापूस-ताग अशा उद्योगांना वित्तपुरवठा या विषयांवर स्वतंत्र माहिती घेण्यासाठी म्हणून एक सर्व-भारतीय समितीही स्थापन करण्यात आली. या समितीस सहाय्य करण्यासाठी इंग्लंड आणि युरोप येथून ६ तज्ञांचा गट बोलावण्यात आला होता. अशा प्रकारचं सहाय्य मिळालेली ही शेवटची समिती होती.