१०.३ समितीच्या मुख्य शिफारसी

समितीने सर्व विषयांवर तपशीलवार शिफारशी केल्या. या सर्व शिफारशी तपासणं  आपल्या अभ्यास-परिघाच्या पलीकडे असलं तरी पुढील परिच्छेदांवरून त्यांची झलक आपल्याला मिळू शकेल.

ग्रामीण कर्जपुरवठा- ग्रामीण कर्जे ९०० कोटींच्या पातळीला पोचली आहेत असा समितीने अंदाज व्यक्त केला. जुनी कर्जे, शेती फायद्याची होऊ शकत नाही एवढा छोटा शेताचा आकार, लग्ने- धार्मिक कार्यांवरची उधळपट्टी, व्याजाचे उच्च दर, दुष्काळ- रोगराईमुळे मरणारी गुरंढोरं या सगळ्या कारणांमुळे जमिनीची मालकी हळूहळू शेतक-यांकडून सावकारांकडे जाते. त्यामुळे भूमीहीन पददलितांचा वर्ग तयार होतो. शेतीसाठी समाधानकारक वित्तपुरवठ्याची पद्धत नसल्याने कर्जबाजारीपणा वाढतच जातो. म्हणून मग समितीने शिफारस केली की प्रत्येक प्रांतातील आर्थिक अभ्यासासाठी वेगळी चौकशी समिती नेमली जावी. या समित्यांनी गोळा केलेल्या आर्थिक माहितीच्या आधारावर सध्याच्या परिस्थितीला सोयीचं होईल असं शेतीविषयक धोरण उभारलं जावं. त्या समित्यांनी शिफारस केली की कर्जफेड-समेट योजना ऐच्छिक  असावी, ग्रामीण दिवाळखोरी कायदा आणला जावा आणि कर्जफेडविषयक तोडगा अनिवार्य करण्यासाठी कायदे केले जावेत.

सावकार- सावकारांच्या जुलमी प्रथा आणि अव्वाच्या सव्वा व्याजदर आकारण्याच्या सवयीवर समितीने ताशेरे ओढलेले असले तरी सावकार हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा अपरिहार्य घटक आहे हेही मान्य केलं होतं. हा घटक पूर्णतया नष्ट करण्याऐवजी त्याच्यात सुधारणा केल्या पाहिजेत आणि त्यात नव्याने उत्साह भरला पाहिजे असं समितीचं म्हणणं होतं. स्थानिक स्तरावरील माहिती आणि अनुभवांचं भांडारच त्यांच्यापाशी होतं. कित्येक शतकांपासून त्यांचे व्यावसायिक संबंध जोपासलेले होते. विद्यमान कायद्यांची सक्त अंमलबजावणी,  जॉईंट स्टॉक आणि सहकारी बॅंकांचा विस्तार आणि अधिक चांगलं शिक्षण यांच्यामुळे सावकारांचे व्याजदर कमी होऊ शकतात. समितीने सुचवलं की सावकारांना सहकारी चळवळीच्या परिघात आणलं पाहिजे आणि त्यांच्या कामकाजाला मध्यस्थ तत्वावर बॅंकिंग व्यवस्थेशी जोडलं पाहिजे किंवा मग जर्मनीतल्या प्रथेसारखं त्यांच्याशी भागीदारी करून त्यांना बॅंकिंग व्यवस्थेशी जोडलं पाहिजे. 

स्थानिक बॅंकर्स- समितीने म्हटलं की या लोकांचे व्याजदर चढे असले तरी जॉईंट स्टॉक बॅंकांशी तुलना करता ते फार अधिक नसतात. तसंच त्यांचं प्रभावक्षेत्रही या बॅंकांपेक्षा विस्तृत असतं. समितीने शिफारस केली की इंपिरियल बॅंक आपले चेक आणि बिल्स वटवण्यासाठी जॉईंट स्टॉक बॅंकांचा मध्यस्थ म्हणून वापर करते त्याच धर्तीवर तिनं स्थानिक बॅंकर्सचाही वापर करावा. त्यांनी असंही सुचवलं की सर्व जॉईंट स्टॉक बॅंकांना इंपिरियल बॅंक पेसे पाठवण्याबाबत ज्या सुविधा देते त्या सुविधा तिने स्थानिक बॅंकर्सनाही द्याव्यात तसंच सध्यापेक्षा अधिक मोकळेपणाने स्थानिक बॅंकांची बिलं डिस्काऊंट करावीत.

सहकारी संस्था- या चळवळीचा विस्तार प्रामुख्याने ग्रामीण भागातच होता. या संस्थांनी कर्ज सोडून अन्य क्षेत्रांतही उतरावं म्हणून मूळ कायद्यातील मर्यादा काढून टाकलेल्या असल्या तरीही त्या मुख्यत्वेकरून कर्जक्षेत्रातच काम करत होत्या. हे अर्थात अपेक्षितच होतं कारण कर्जबाजारीपणा आणि व्याजाच्या  शाश्वत विळख्यात अडकलेल्या भारतीय शेतक-याची ती सर्वाधिक गरज होतीच शिवाय मुख्यत्वेकरून निरक्षर अशा ग्रामीण लोकसंख्येला कळण्यासारखं सहकारी चळवळीचं ते सर्वात सोपं रूपही होतं. सहकारी चळवळीच्या कामकाजातले असंख्य दोष समितीने शोधून काढले. हे दोष यंत्रणेतील अकार्यक्षम घटकांमुळे निर्माण होत होते. परदेशी बॅंकतज्ञांचं मत होतं की सहकारी चळववळीत बरेच दोष असले तरीही त्यांना शक्य ती मदत केली पाहिजे कारण सर्वसामान्य शेतक-यांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी त्यांच्यापेक्षा चांगलं दुसरं साधन नाही. म्हणूनच देशाच्या बॅंकिंग क्षेत्रातील हितसंबंधांनी या चळवळीस सहाय्य करावं असं जोरदार आवाहन करायला हवं. म्हणूनच समितीने सुचवलं की सहकारी संस्थांनी आपली संरचना, कामकाजाच्या पद्धती, कर्मचारी प्रशिक्षण, व्याजदरात घट, राज्याकडून मदतीची सोय आणि जॉईंट स्टॉक बॅंकाना जोडून घेणे या विषयात सुधारणा कराव्यात.

जमीन तारण बॅंक (लॅंड मॉर्गेज बॅंका)- दीर्घकालीन कर्जाची समस्या सोडवण्याचा उपाय म्हणून मोठ्या संख्येने जमीन तारण बॅंका उभारल्या पाहिजेत. सहकारी तत्वावर जमीन तारण बॅंकांचं जाळं उभारण्याची गरज समितीने अधोरेखीत केली.

सरकारी कर्जे- प्रांतीय सरकारांना सांगण्यात आलं की कर्जाच्या अर्जांचा निर्णय घेण्याचे काम लवकरात लवकर व्हावे यासाठी पावलं उचला. बेकायदेशीररीत्या कर्जफेड होऊ नये यासाठी प्रामाणिक अधिका-यांची नेमणूक करा. आणीबाणीच्या प्रसंगी कर्जे दिली गेली तरी टाक्कावी कर्जांच्या वसुलीबाबत कसलाही ढिसाळपणा दाखवू नका. ही टाक्कावी कर्जे अत्यंत अडचणीच्या काळापुरतीच मर्यादित असावीत. (टाक्कावी कर्जे ही अत्यंत गरीब शेतक-यांना बी-बियाणं आणि खते इत्यादी शेतीच्या खर्चासाठी दिली जात.)  ज्या भागात बॅंकिंग सुविधा उपलब्ध नाहीत अशा भागात बॅंकांना शाखा उघडण्यासाठी उत्तेजन देण्यात यावे. प्रस्तावित आरबीआय त्या शाखांमध्ये तिला योग्य वाटेल त्या शर्तीवर पहिली पाच वर्षे ठेवी ठेवील. छोट्या केंद्रांवर उपशाखा किंवा अर्धवेळ शाखाही उघडण्यास उत्तेजन द्यावे परंतु जॉईंट स्टॉक बॅंकिंगचा विकास सुव्यवस्थित व्हावा यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेची मंजुरी घेतल्याशिवाय नवीन शाखा उघडू नये. त्यांनी असंही सुचवलं की ग्राहकांची माहिती सर्व बॅंकांनी एका ठिकाणी ठेवावी आणि माहिती गोळा करण्याची सोयीस्कर पद्धतही निर्माण करावी.

बॅंकिंग कायदे- अप्रामाणिक आणि अकार्यक्षम बॅंक व्यवस्थापनापासून सर्वसामान्य जनतेचे संरक्षण व्हावे यासाठी कायदे करावेत असंही समितीनं सुचवलं. व्यवसाय सुरू करण्याआधी सर्व बॅंकांनी रिझर्व्ह बॅंकेची परवानगी घेतलीच पाहिजे. समितीने शिफारस केली की एक खास ‘बॅंक कायदा’ संमत केला जावा आणि त्यात भारतीय कंपनी कायद्यातील बॅंकिंगसंबंधीच्या तरतुदींचा समावेश असावा तसंच बॅंकेची संरचना, व्यवस्थापन, लेखापरीक्षण आणि तपासणी, दिवाळखोरी आणि विलिनीकरण इत्यादींसंबंधीच्या नव्या तरतुदींचा समावेश त्यात असावा. अशा त-हेची तरतूद केली तरीही गैरकृत्ये होणारच नाहीत याची शाश्वती नसली तरी त्यामुळे व्यावसायिक कामकाजात थोड्या प्रमाणात का होईना पण कार्यक्षमता आणि प्रामाणिकता येईल. प्रत्यक्षात मात्र मार्च १९४९ पासून  बॅंकिंग कंपन्यांचा कायदा अस्तित्वात आला तेव्हापासूनच या सगळ्या गोष्टी वास्तवात उतरल्या. त्यानंतरच्या काळात या कायद्यात सुधारणा होऊन तो  बॅंकिंग रेग्युलेशन कायदा, १९४९ बनला आणि मार्च, १९६६ पासून अंमलात आला.

विनिमय (एक्स्चेंज) बॅंका-: बॅंकांच्या या प्रकाराकडे पुरुषोत्तमदासांनी विशेष लक्ष पुरवलं. अभारतीय विनिमय बॅंका भारताच्या परदेश-व्यापारावर एकाधिकारशाही  गाजवत होत्या या गोष्टीकडे सर्वांचं लक्ष वेधण्याचा पुरुषोत्तमदासांनी आटोकाट प्रयत्न केला. त्या काळात भारतात विनिमय व्यवसाय करणा-या बॅंका या केवळ मध्यस्थ शाखाच होत्या. त्यांची मुख्यालयं लंडनमध्ये, युरोपात, सुदूर पूर्वेस आणि अमेरिकेत असत. सुरुवातीला फक्त बाह्य व्यापारास अर्थपुरवठा करणा-या या बॅंकांनी नंतरच्या वर्षांत अंतर्गत व्यापारासही कर्जपुरवठा करण्यास सुरुवात केली. या बॅंकाच्या मुठीत देशाच्या आयात- निर्यात व्यापाराच्या नाड्या होत्या आणि या एकाधिकारशाहीचा आनंद त्या भारतीय स्पर्धकांना खड्ड्यात ढकलून लुटत होत्या. सुरुवातीला त्यांचं कामकाज मुख्यत्वेकरून लंडन येथून पैसे कर्जाऊ घेऊन चालू झालं तरी नंतरच्या काळात त्यांच्या लक्षात आलं की भारतातही आपल्याला लंडनइतक्याच सोयीस्कर अटींवर ठेवी उभारता येतील. त्यामुळे त्यांनी भारतातही ठेवी उभारण्यास सुरुवात केली.

भारतीयांमध्ये औद्योगिक धडाडी नाही किंवा परदेशी लोकांसोबत समान पातळीवर स्पर्धा करण्याची क्षमता नाही हे मान्य करण्यास पुरुषोत्तमदासांनी नकार दिला. त्यांच्या मते या परदेशी वर्चस्वामागे दोन कारणं होती. ती म्हणजे मालाची जहाजवाहतूक आणि बॅंकिंग सुविधा अभारतीयांच्या ताब्यात होत्या. स्थानिक बॅंकर अत्यंत लोभी आणि अप्रामाणिक असतात असं म्हणणं चुकीचं आहे असा त्यांनी युक्तिवाद केला. स्थानिक बॅंकरची हुंडी फारच क्वचित नाकारली जाते याकडे त्यांनी लक्ष वेधलं. त्यांच्यात काही न्यूने आहेत हे मान्य करताना त्याच वेळेस ग्रामीण भागात ते फार गरजेचे आहेत कारण छोट्या शेतक-यांना आणि उद्योजकांना तो चटकन उपलब्ध असणारा एकमेव पर्याय आहे यावरही त्यांनी जोर दिला. स्वदेशीच्या प्रेरणेने ब-याच बॅंका उघडल्या गेल्या परंतु त्या नंतर डब्यात गेल्या असल्या तरी त्याच वेळेस युरोपियनांनी चालवलेल्या सुरुवातीच्या बॅंकाही डब्यात गेल्या होत्याच की, असं त्यांचं म्हणणं होतं.

परदेशी व्यापारावरील अभारतीयांच्या एकाधिकारशाहीला पुरुषोत्तमदासांचा ठाम विरोध होता. परदेशी व्यापाराच्या वित्तपुरवठ्याबद्दल त्यांनी विरोधी प्रस्ताव सादर केला त्यावर त्यांचा ठसा स्पष्ट उमटलेला दिसून येतो. देशाचा परदेश व्यापार पूर्णतया परकीयांच्या हातात असण्याच्या असमानतेकडे त्यांनी त्यात लक्ष वेधलं होतं. या ठरावावर आणखीही पाच जणांनी स्वाक्ष-या केल्या. तो प्रस्ताव म्हणजे विनिमय बॅंकांच्या एकाधिकारशाहीवरचं आरोपपत्रच होतं. आयात-निर्यात अशा दोन्ही प्रकारच्या परदेश-व्यापारासाठीच्या सुविधा पुरेशा आहेत असा बहुसंख्यांचा दृष्टिकोन पुरुषोत्तमदास आणि त्यांच्या सहका-यांना मान्य नव्हता. तसंच परदेशी विनिमय बॅंकांशी यशस्वी स्पर्धा करील अशा दमदार भारतीय विनिमय बॅंकेची गरज नाही हा विचारही त्यांना मान्य नव्हता. पुरुषोत्तमदासांनी आपल्या ठरावात शिफारस केली की ताबडतोब एका देशी विनिमय बॅंकेची स्थापना करावी. तसंच तिचं भांडवल ३ करोड रूपये ठेवून ते पूर्णतया सरकारने भरावं. या बॅंकेने देशाच्या आयात-निर्यात व्यापारास परदेशी बॅंका करतात त्याच प्रकारे वित्त पुरवठा करावा आणि भारतीयांना परदेश- व्यापारास अर्थपुरवठा करण्याचा कायदेशीर हक्क मिळवून द्यावा.

रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडिया- अभ्यासाचे अंतिम टप्पे आणि लंडनमधील गोलमेज परिषदेतील राज्यघटनात्मक बोलणी यांचा कार्यकाल योगायोगाने एकच आला. तेव्हा त्या चर्चांतून रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाच्या स्थापनेविषयीचे काही अंदाजित प्रस्तावही समोर आले. म्हणून मग या समितीच्या अध्यक्षांनी ठरवलं की आपण रिझर्व्ह बॅंकेच्या संरचनेच्या तपशीलांची चर्चा करायची नाही. अध्यक्षांच्या निर्णयाचा मान ठेवून पुरुषोत्तमदासांनी आपलं निरीक्षण मांडलं : ‘समितीने या विषयावर चर्चा करायची नाही हा निर्णय आम्हाला कौतुकास्पद वाटत नाही, त्याला आमचं समर्थनही नाही तरीही या निर्णयाचा आम्ही आदर करतो. परंतु आम्हाला एक गोष्ट नोंदवल्याशिवाय राहावत नाही, ती म्हणजे आमच्या मते या समितीला मध्यवर्ती बॅंकेच्या संरचनेवर चर्चा करण्याचा केवळ अधिकारच नाही तर ते तिचं कर्तव्यही आहे. कारण दस्तुरखुद्द वित्त सदस्यांच्या शब्दांत सांगायचं तर ‘मध्यवर्ती बॅंक ही संपूर्ण बॅंकिंग व्यवस्थेच्या मस्तकावरील मुकुटासारखी आहे.’ समिती बाकी सर्व क्षेत्रांतील बॅंकिंगच्या गरजांचा आढावा घेते परंतु मध्यवर्ती बॅंकेबद्दलचा अभ्यास मात्र वगळते त्यामुळे भारताला भविष्यासाठी कशाप्रकारची बॅंकिंग व्यवस्था हवी आहे त्या चित्रातली पोकळी नक्कीच उठून दिसणार आहे. बरं, राजकीय विचार करून हा निर्णय घेतला असेल तर या समितीच्या अहवालात ज्या अन्य समस्यांचा विचार केला त्यातही राजकीय विचार अंतर्भूत होतेच की. त्यामुळे ही टाळता येण्यासारखी पोकळी आपण का राहू दिली याची कारणं देण्याची जबाबदारी पूर्णतया समितीच्या अध्यक्षांची आहे.’

तथापि, समितीने आरबीआयच्या प्रश्नावर चर्चा केली होती. म्हणजे प्रस्तावित बॅंकेची संरचना आणि घटक यांच्याबद्दल चर्चा झाली नसली तरी भारतीय कायद्यान्वये आरबीआय स्थापन केली जाईल, तिचं भांडवल सरकार देईल, बॅंकेवर भारतीयांचे नियंत्रण असेल परंतु दैनंदिन कारभारात नोकरशाही किंवा न्यायालयाचा हस्तक्षेप होणार नाही या गृहितकावर समितीने कामकाज चालवलं होतं. समितीचं निरीक्षण असं होतं की विद्यमान व्यवस्थेतील बरेच दोष घालवण्यासाठीची पहिली पायरी म्हणजे आरबीआयची स्थापना असेल.  परदेशी बॅंकिंग तज्ञांनी असंही म्हटलं की लवकरात लवकरा आरबीआयची स्थापना करणे आणि ही संस्था राजकीय प्रभावापासून दूर ठेवण्याची शिफारस करणे हे आमचं महत्वाचं कर्तव्य राहील.. 

भारतीय बॅंकिंगक्षेत्रासमोरची ताबडतोबीची समस्या विस्तारीकरणाची नसून  या क्षेत्राची संरचना, एकत्रीकरण आणि समन्वय कसा साधावा हीच अधिक आहे असं त्यांचं मत होतं. एक मजबूत, उत्तम साधनांनी युक्त आणि प्रभावी रिझर्व्ह बॅंक उभारणे हा त्यावरचा तोडगा होता. बॅंकिंग सुविधांचा विकास आणि एकूणच आर्थिक विकास यांच्यासाठी रिझर्व्ह बॅंक फार महत्वाची आहे असं समितीचं म्हणणं होतं. अशा बॅंकेमुळे व्यापार, उद्योग आणि शेती यासाठी लागणा-या कर्जपुरवठ्याचा आकार तर वाढला असताच, त्याशिवाय हंगामातील चणचणीच्या काळात सतत बदलत्या आणि वाढत्या व्याजदरांचे दुष्परिणामही नष्ट करता आले असते. 

पुरुषोत्तमदासांच्या विरोधी प्रस्तावाखेरीज आणखीही दोन विरोधी प्रस्ताव होते. त्यातील एक प्रस्ताव रामदास पंतलु यांनी स्थानिक बॅंकांच्या मुद्द्यावर दिला होता तर दुसरा प्रस्ताव नलिनी रंजन सरकार यांनी व्यापारास वित्तपुरवठा करणे आणि उद्योगांच्या आर्थिक गरजा भागवणे याबद्दल दिला होता. वेगवेगळी मतं आणि वेगवेगळ्या पार्श्वभूमी यातून जमा केलेल्या २१ सदस्यांमुळे अहवालात एकवाक्यता नसण्याबद्दल आश्चर्य वाटण्यासारखं काहीच नव्हतं. समितीतील भारतीय अर्थशास्त्रज्ञ मनू सुबेदार यांनी एक स्वतंत्र अहवाल पाठवला. तो पुस्तकासारखा भलामोठा होता. अहवालात त्यांनी बहुसंख्यांक अहवालात विचार केलेल्या समान प्राथमिक बाबींचाही समावेश केला होता. त्याशिवाय सर्व प्रांताचं आणि केंद्र सरकारचं प्रशासन त्या त्या विधीमंडळास जबाबदार असणा-या मंत्र्यांच्या हाती असणार या समान गृहितकाचा समान धागा दोन्ही अहवालांत होता.

समितीनं केलेल्या महत्वाच्या आणखी शिफारशींत डाकघर ठेव सुविधा, स्टॉक एक्स्चेंज, बॅंकर्सच्या समस्या सोडवण्यासाठी आणि बॅंकिंग शिक्षणासाठी सामायिक व्यासपीठ म्हणून ऑल इंडिया बॅंकिंग असोसिएशन या संस्थेची स्थापना यांचा समावेश होता. समितीला वाटत होतं की युरोपियन यंत्रणांची विख्यात कार्यक्षमता आणि स्थानिक बॅंकर्सची सर्वतोमुखी झालेली अर्थयंत्रणा यांचा मिलाफ घालण्याचा हेतू बॅंकांनी नजरेसमोर ठेवला पाहिजे.’’

हा अहवाल म्हणजे आर्थिक आकडेवारीचं समृद्ध भांडारच होता. तेव्हापासून  आजतागायत सरकारने आणि बॅंकिंग- अर्थशास्त्राच्या विद्यार्थ्यांनी त्या भांडाराचा भरपूर वापर केला आहे. या उल्लेखनीय अहवालाने बॅकिंग उद्योगाच्या सर्व समस्याचं सुस्पष्टपणे निरीक्षण केलं आणि भारतातील बॅंकिंगच्या सर्व पैलूंवर तोडगेही  सांगितले. त्या अहवालातील निष्कर्ष आणि शिफारशी जेवढ्या त्या घडीला लागू होत्या तेवढ्याच त्या आजही आहेत. सामाजिक नियंत्रण आणि बॅंकांच्या राष्ट्रीयीकरणामुळे ब-याच नवीन कल्पनांचाही त्यात समावेश झाला आहे. खासकरून प्राथमिक क्षेत्रांसाठी सुलभ कर्जसुविधा, बॅंकिंग सेवासुविधांची वाढलेली व्याप्ती या सगळ्या बाबींचा त्या समितीने दूरदर्शी विचार तेव्हा केलेला होता.’’  पुरुषोत्तमदासांच्या त्यातील योगदानातून त्यांची केवळ विश्लेषणक्षमताच दिसून येत नाही तर परिस्थितीकडे साकल्याने पाहाण्याची क्षमताही दिसून येते कारण ते भारतीय बॅंकिंगची वाढ ही केवळ त्या क्षेत्राचाच विचार करून पाहात नव्हते तर भारताच्या आर्थिक आणि वित्तीय विकासाचा भाग