२५.३ ग्रामीण बॅंकिंग चौकशी समितीच्या (आरइबीसीच्या ) शिफारशी

इंपिरियल बॅंकेतील असमाधानकारक बाबी काढून टाकण्याचा विचार जॉन मथाईंनी मांडल्यानंतर आरबीआय, सरकार आणि इंपिरियल बॅंक यांच्यात त्या विषयावर बराच उहापोह झाला. जॉन मथाई आणि आरबीआयचे गव्हर्नर बी. रामा राव यांनी ऑक्टोबर, १९४९ मध्ये  इंपिरियल बॅंकेच्या केंद्रीय मंडळाच्या बैठकीस मुंबईत हजेरी लावली. या बैठकीत प्रस्ताव देण्यात आला की इंपिरियल बॅंकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर्स) नेमताना सरकारची अथवा आरबीआयची मंजुरी घेतली जावी, परंतु त्या सूचनेस इंपिरियल बॅंकेच्या केंद्रीय मंडळाने कडाडून विरोध केला.  औपचारिक  सल्लामसलतीचा काहीच उपयोग होत नाहीये हे पाहून मथाई आणि रामा राव यांनी हा विषय सरकारने नेमलेल्या आरईबीसीकडे सोपवायचं ठरवलं.

आरबीआयच्या राष्ट्रीयीकरणामुळे तिच्या प्रोत्साहनपर भूमिकेबद्दल लोकजागृती झाली होती. शेतीला वित्तपुरवठा करण्यासाठी ग्रामीण आणि निमशहरी भागांत पुरेशी कर्जसुविधा निर्माण करणे आणि तिथली बचत बॅंकिंग-व्यवस्थेत आणणे या त्या काळातल्या मुख्य समस्या होत्या. नोव्हेंबर, १९४९ मध्ये आरबीआयच्या सल्ल्यावरून सरकारने आरइबीसीची स्थापना केली. पुरुषोत्तमदास तिचे अध्यक्ष बनले, ती जबाबदारी त्यांनी थोडीशी बिचकतच स्वीकारली होती. समितीचे उपाध्यक्ष सी. एच. भाभा होते आणि सदस्यांत भारत सरकारचे अर्थसचिव बी. वेंकटप्पिया आणि आरबीआयचे राम गोपाल, व्ही. आर. सोनाळकर, जे.सी. रायन आणि एन. डी. नांगिया (समितीचे सचिव ) होते. ग्रामीण लोकांपर्यंत बॅंकिंग सुविधा न्यायची हीच या समितीच्या स्थापनेमागील मूळ कल्पना होती. गुंतवणूक बाजारातील हताशा आणि रूपयाच्या अवमूल्यनामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती या  दोन घटकांमुळे ही समिती मुख्यत्वेकरून उभारण्यात  आली होती. 

समितीने पुढील बाबींचा विचार करायचा होता- एक म्हणजे ग्रामीण भागात बॅंकिंग सुविधा निर्माण करण्यासाठी त्वरित उचलावयची पावले आणि दुसरं म्हणजे सरकारी ट्रेझरीतील आणि उपट्रेझरीतील रोख रकमेच्या व्यवस्थापन-कार्याचा आढावा घेणे. तसंच ज्या ठिकाणी सध्या इंपिरियल बॅंकेकडून हे सरकारी ट्रेझरीच्या रोकड कामाचे व्यवस्थापन होत नाही ते तिथल्या व्यापारी आणि सहकारी बॅंकांना देऊन त्या भागातील बॅंकिंग सुविधा किती वाढेल ते पाहाणे.

ग्रामीण बॅंकिंगला प्रोत्साहन देण्यासाठी म्हणून इंपिरियल बॅंकेशी चर्चा करून एखादी  योजना आणण्याचा पुरुषोत्तमदासांनी प्रयत्न केला. या योजनेचा एक भाग म्हणून त्यांनी आणि रावांनी विचार मांडला की इंपिरियल बॅंकेने सरकारी मंजुरी असलेला परंतु प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची जबाबदारी नसलेला (नॉन एक्झिक्युटिव्ह )  अध्यक्ष नेमावा. या प्रस्तावास ए. आर. शिझम आणि इंपिरियल बॅंकेच्या अन्य काही संचालकांनी पाठिंबा दिला तसंच मथाई आणि त्यांचे उत्तराधिकारी सीडी देशमुख यांनीही अनुमोदन दिलं.

मे, १९५० मध्ये आरइबीसीने सादर केलेल्या अहवालात नोंदवलेली निरीक्षणं पुढीलप्रमाणे होती.- हल्लीच्या काही वर्षांत बॅंकिंग सुविधांतील वाढ बर्‍यापैकी झाली असली तरी त्यातील काही ठिकाणी अपुरे आर्थिक  स्रोत असलेल्या आणि कामकाजाची सुरक्षित पद्धत न अवलंबिणार्‍या बॅंकांनी निष्काळजीपणाने आणि कधीकधी तर लबाडीनेही आपल्या शाखा स्थापन केल्या आहेत. तसंच झालेला शाखाविस्तारही समतोल नाही म्हणजे छोट्या मोठ्या शहरांतच शाखांची अधिक दाटी असा झाला आहे.

सहकारी संस्था या ग्रामीण भागात कर्ज पुरवणार्‍या महत्वाच्या संस्था आहेत त्यामुळे त्यांच्याकडे खास लक्ष पुरवलं पाहिजे, त्यांना मदत केली पाहिजे हे मान्य  करून समितीने शिफारस केली की इंपिरियल बँकेला  आणि अन्य व्यापारी बॅंकांना तालुक्याच्या शहरे, मोठ्या बाजारपेठांची शहरे, तसंच काही व्यापारी आणि औद्योगिक महत्वाची शहरे  अशा ठिकाणी आपला व्यवसाय घेऊन जाण्यास परवानगी आणि उत्तेजन द्यावे. तथापि, प्रादेशिक सहाय्याचा घटक नव्याने आणण्यासाठी म्हणून समितीने शिफारस केली की इंपिरियल बॅंकेची आणखीही एक दोन स्थानिक केंद्रीय कार्यालये उघडली जावीत त्यामुळे प्रादेशिक हितसंबंधांचे प्रतिनिधित्व स्थानिक किंवा मध्यवर्ती संचालक मंडळांत चांगल्या तर्‍हेने होईल. 

बॅंकेचं कामकाज होत नसलेल्या ट्रेझरींचे रूपांतरही बॅंक- ट्रेझरीत करावं त्यामुळे ग्रामीण लोक बॅंकांच्या अधिकाधिक संपर्कात येतील तसंच बॅंकांनाही ग्रामीण लोकसंख्येच्या मोठ्या हिश्शाची सेवा करायला मिळेल- खास करून ग्रामीण भागातले श्रीमंत आणि बचत करणारे मोठे सावकार, लहानमोठे व्यापारी  यांच्यापर्यंत पोचता येईल अशीही शिफारस समितीने केली. ज्या ठिकाणी इंपिरियल बॅंक सरकारी ट्रेझरीतील रोख कामाचं व्यवस्थापन करत नाही त्या ठिकाणी ते अन्य बॅंकांना सोपवले जावे या सूचनेबद्दल समितीने दुमत व्यक्त केलं की सद्यपरिस्थितीत सरकारी व्यवसायाचा नेहमीचा मार्ग सोडून वेगळा मार्ग अनुसरणे देशहिताचं होईल अशा टप्प्यावर आपण अद्यापि आलेलो नाही.  म्हणून मग तिने शिफारस केली की वेगवेगळ्या प्रांतांतील केंद्रांवर जिथं अजून आरबीआय स्थापन झालेली नाही अशा ठिकाणची सरकारी ट्रेझरी आणि उपट्रेझरी चं कामकाज एक तर इंपिरियल बॅंकेने आरबीआयचं एजंट म्हणून पाहावं अथवा सरकारने स्वतःच ते करावं.

आरइबीसी इंपरियल बॅंकेच्या बाजूनेच होती कारण व्यावहारिकदृष्ट्या ती सरकार पुरस्कृत बॅंकच होती. ट्रेझरी व्यवस्थेचे अधिकार तिच्याकडे आधीपासूनच होते तर काही ठिकाणी ते नंतर तिच्याकडे देण्यात आले होते म्हणजे त्यातही तिचंच वर्चस्व होतं. तथापि, समितीच्या दृष्टिकोनातून पाहाता सरकारकडून तिला मिळणार्‍या पाठिंब्यामुळेच लोकांना वाटत होतं की ती एक राष्ट्रीय संस्था म्हणून पुढे येईल. परंतु हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी  राष्ट्रीयीकरण हा काही सर्वोत्तम उपाय नव्हता. देशहिताच्या दृष्टीने इंपिरियल बॅंकेने तिचं व्यापारी रूप तसंच ठेवणं आवश्यक होतं. तिच्या व्यवसायावरची विद्यमान बंधने ही प्रस्तावित गरजांसाठी  पुरेशीच होती.  बॅंकेला अधिक परिणामकारक सार्वजनिक नियंत्रणाखाली आणण्यासाठी आरबीआय स्थापनेनंतर सरकारने इंपिरियल बॅंकेवरील आपला अधिकार कमी केला होता तो पूर्ववत केला तरी पुरेसं होतं. तथापि, अंतिम साधनं काहीही वापरली तरी समितीला वाटत होतं की त्या संस्थेच्या नेहमीच्या रोजच्या कामकाजात सरकारी अथवा राजकीय हस्तक्षेप होऊ नये.

समितीने प्रस्तावित केलेल्या उपायांत मुख्यत्वेकरून बॅंकेच्या वरिष्ठ व्यवस्थापनाची पुनर्रचना हा उपाय होता. या संदर्भात दोन पर्याय सुचवले होते. पहिल्या पर्यायानुसार व्यवस्थापकीय संचालक आणि उप-व्यवस्थापकीय संचालक या दोघांची नियुक्ती भारत सरकारच्या संमतीने व्हावी तसंच त्यांच्यावरील विश्वास नाहीसा झाला तर सरकारला त्यांना काढूनही टाकता यावं. त्याच जोडीला समितीने असंही सुचवलं की १९३५ च्या आधी सरकारला या बॅंकेबाबत जे अधिकार होते ते पुन्हा दिले जावेत त्यामुळे सरकारच्या राष्ट्रीय धोरणावर परिणाम करणारे  निर्णय पुढे ढकलण्याचे किंवा त्यांचा पुनर्विचार करण्याचे अधिकार बॅंकेच्या बोर्डावरील सरकार-नियुक्त संचालकास मिळतील. सरकारचे बोर्डावरील प्रतिनिधित्व अधिक प्रभावी करण्यासाठी सरकारी संचालकास केंद्रीय मंडळाच्या समितीवरही स्थान मिळावे. अन्यथा, अगोदर अनौपचारिकपणे ठरल्यानुसार आरइबीसीने सुचवलं की इंपिरियल बॅंकेच्या केंद्रीय मंडळाची पुनर्रचना अन्य व्यापारी बॅंकांच्या धर्तीवर करावी . तिथल्यासारखेच या बॅंकेच्या अध्यक्षांच्या हातात एकूण धोरण आणि कामकाज यावर देखरेखीचे अधिकार द्यावेत. या अध्यक्षांची नियुक्ती सरकारी संमतीने व्हावी. तसंच संचालक मंडळातील दोन सदस्य आरबीआयच्या शिफारशीनुसार सरकारने नेमावेत. बॅंकेचं दैनंदिन कामकाज महाव्यवस्थापकांच्या (जनरल मॅनेजर) च्या हाती सोपवावं आणि या महाव्यवस्थापकांना संचालक मंडळात स्थान नसावं.  इंपिरियल बॅंकेच्या कामावर होणार्‍या  अन्य टीकेला उत्तर देताना समितीने शिफारस केली की  समभागधारकांच्या वतीने जनरल पॉवर ऑफ ऍटर्नी घेऊन प्रॉक्झींना परवानगी देण्याचे बॅंकेचे अधिकार काढून घ्यावेत तसंच तिनं आपल्या स्थानिक आणि केंद्रीय संचालक मंडळात  प्रादेशिक हित पाहणार्‍या सदस्यांना पूर्ण प्रतिनिधित्व द्यावे. समितीने सुचवलं की बॅंकेने आपल्या कामकाजातील प्रादेशिक असमतोल नष्ट करण्यासाठी अजून एक दोन स्थानिक मुख्यालये उघडावीत. 

आपल्या वरिष्ठ पदांचे भारतीयीकरण करण्यात इंपिरियल बॅंकेची चाललेली धिमी प्रगती पाहून समितीने आशा व्यक्त केली की देशाच्या बदललेल्या राजकीय दर्जानुसार ही प्रक्रिया गतिमान होईल  त्यावर १९५५ सालपर्यंत सर्व वरिष्ठ नियुक्त्यांचे भारतीयीकरण केलं जाईल असा प्रतिसाद बॅंकेने दिला तो समितीला समाधानकारक वाटला. परंतु नंतर जेव्हा इंपिरियल बॅंकेच्या व्यवस्थापनाने ठरवलं (हे बहुदा शिझम यांच्या  आग्रहाने झालं असावं ) की आधीचं अनौपचारिक बोलणं मान्य करायचं नाही आणि आरईबीसीच्या शिफारशी  नाकारायच्या. हे तर त्यांनी केलंच परंतु त्या प्रस्तावांवरील त्यांची अधिकृत प्रतिक्रियाही  सगळं काही झटकून टाकणारी होती एवढंच नव्हे तर जराशी उपहासात्मकच होती तेव्हा हे सगळं साध्य करण्यासाठी भरपूर कष्ट घेणार्‍यांना खूप आश्चर्य वाटलं आणि नैराश्यही आलं.

या सगळ्या शिफारशींचा इंपिरियल बॅंकेने अभ्यास केला आणि त्यानंतर एका तपशीलवार मेमोरॅंडममध्ये शिझमनी आरईबीसीच्या बर्‍याच शिफारशींविरूद्ध युक्तिवाद मांडला.  समितीने सुचवलेल्या एकूण   धोरणाबद्दल त्यांनी शंका व्यक्त करून आणखी एखादा पर्याय शोधून काढावा असं म्हटलं. त्यांनी लिहिलं की की ‘बॅंकिंग सुविधा  अगोदर आणि त्यांच्यासाठीची मागणी नंतर’ ही कल्पना तत्वतः चुकीची आहे.  मुळात आमच्या बॅंकेचं धोरणच असं आहे की प्रत्येक स्थळास त्याच्या महत्वानुसार बॅंकिंग सुविधा दिल्या जाव्यात. परंतु समितीच्या प्रस्तावांमुळे तर भारत सरकारला खूपच खर्च करावा लागणार आहे आणि तोही अशा वेळेस जेव्हा तो परवडण्याच्या स्थितीत देश नाही. बरं त्यामुळे मिळणारा फायदाही दीर्घकाळाने मिळणारा आहे आणि त्यात समस्याही पुष्कळ आहेत. 

बॅंकेच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या नियुक्त्त्यांबद्दल शिझम यांनी निरीक्षण नोंदवलं की आत्तापर्यंत या नियुक्त्त्या राजकीय प्रभावापासून दूर होत्या. त्याशिवाय निर्णय पुढे ढकलण्याचे अधिकार बॅंकेच्या संचालक मंडळातील सरकारी संचालकास देण्याची काही एक गरज नाही. त्यांना वाटत होतं की समितीच्या शिफारशी या अधिक करून बॅंकेने सरकारी व्यवसाय कसा करावा या बद्दल आहेत आणि बॅंकेच्या दृष्टीने अत्यावश्यक अशा वाणिज्यिक व्यवसायाकडे मात्र त्यांनी पार दुर्लक्षच केलेलं आहे. तथापि, बॅंकेचा अध्यक्षास अंमलबजावणीची जबाबदारी नसावी (तो नॉन एक्झिक्युटिव्ह असावा) हे तर शिझमना फारचं झोंबलेलं दिसत होतं. भारतीयीकरणाबद्दलच्या समितीच्या शेर्‍यांनाही त्यांनी विरोध दर्शवला आणि  ही प्रक्रिया खूपच वेगाने चालली आहे हे दाखवणारी आकडेवारी सादर केली.’’

शिझमच्या मेमोरॅंडमला प्रतिसाद म्हणून आरबीआयचे कार्यकारी संचालक आणि आरइबीसीचे महत्वाचे सदस्य बी. वेंकटप्पिया यांनी एक दीर्घ अंतर्गत टिपण तयार केलं. त्यात त्यांनी म्हटलं की इंपिरियल बॅंकेवर सरकारचं अधिक नियंत्रण असावं ही मागणी समर्थनीय आहे आणि आवश्यकही आहे. वेंकटप्पियांच्या मते देशाचे मध्यवर्ती बॅंकिग हे १९३५ ते १९४८ या काळात  एकात्मिक स्थितीत काम करत होतं परंतु नंतर ते ‘ सरकारी नियंत्रणाखालील रिझर्व्ह बॅंक आणि जवळजवळ कसलंच नियंत्रण नसलेली इंपिरियल बॅंक यांच्यात विभागलं गेलं. खास करून ही असमानता १९४९ मध्ये रिझर्व्ह बॅंकेचं राष्ट्रीयीकरण झाल्यावर वाढलीच आहे. म्हणूनच इंपिरियल बॅंकेच्या व्यवस्थापनाची पुनर्रचना करणे हे आरइबीसीची सर्वात महत्वाची शिफारस आहे, तीच जर नाकारली तर तिने सादर केलेली संपूर्ण योजनाच नाकारल्यासारखं होईल.  आरइबीसीने प्रस्तावित केलेले सरकारी नियंत्रण ही तर १९३५ च्या अगोदरच्या सरकारी नियंत्रणाची अगदीच क्षीण आवृत्ती आहे कारण तेव्हा तर सरकारला बॅंकेचे दोन व्यवस्थापकीय गव्हर्नर नेमण्याचे अधिकार होते तसंच बॅंकेला मार्गदर्शक सूचनाही देण्याचे अधिकार होते. वेंकटप्पियांना वाटत होतं की आरइबीसीच्या दुसर्‍या प्रस्तावात साधलेला समतोल फायद्याचा आहे कारण त्यात अंमलबजावणीची जबाबदारी नसणारा (नॉन एक्झिक्युटिव्ह) अध्यक्ष सरकारची मंजुरी घेऊन नेमायचा होता. 

आरबीआयचे गव्हर्नर रामा राव यांनी १८ डिसेंबर, १९५० रोजी आपल्या केंद्रीय संचालक मंडळाला मेमोरॅंडम लिहिला आणि त्याची एक प्रत इंपिरियल बॅंकेला पाठवली. त्यामध्ये त्यांनी  आरईबीसीच्या शिफारशींबद्दल सखोल चर्चा केली होती. त्यांनी त्यात लिहिलं की आरइबीसीच्या अहवालात बॅंकेचं राष्ट्रीयीकरण करावं असं अगदी दुरान्वयाने देखील म्हटलेलं नाही. इंपिरियल बॅंक कायद्यातच अशा तरतुदी आहेत ज्यायोगे सरकारला नियंत्रणाचे आणि देखरेखीचे बरेच जास्त अधिकार मिळाले आहेत. त्यात महालेखा- परीक्षकांची (ऑडिटर्सची) नियुक्ती करण्याचा अधिकार तसंच इंपिरियल बॅंकेच्या ताब्यातील सरकारी पैसा किंवा आरबीआयच्या  चलन जारी विभागाची मालमत्ता यांच्या सुरक्षिततेस ज्यामुळे धोका उद्भवतो अशा कुठल्याही बाबती त्या बॅंकेस आरबीआयने सूचना देण्याचा अधिकार हे अधिकारही समाविष्ट आहेत. गव्हर्नरने मत व्यक्त केलं की सरकारचे आणि आरबीआयचे अधिकार व्यवस्थित वापरले तर त्यामुळे राष्ट्रहितास मारक असं कुठलंही धोरण  स्वीकारणं इंपिरियल बॅंकेला अशक्य नाही झालं तरी कठीण तर नक्कीच होईल. गव्हर्नरने त्या ऐवजी आरईबीसीने सुचवलेला पर्याय मान्य केला. त्यात म्हटलं होतं की  बॅंकेची संरचना बदलून टाकावी आणि ती अन्य वाणिज्यिक बॅंकांच्या धर्तीवर करावी. त्यानुसार बॅंकेचे अध्यक्ष केंद्र सरकारच्या मंजुरीने नेमले जाऊन बॅंकेचं एकूण धोरण आणि सर्वसाधारण देखरेख ही त्या अध्यक्षांची जबाबदारी असावी.

रामा रावांच्या मेमोरॅंडमवर आरबीआयच्या केंद्रीय संचालक मंडळात गरमागरम वाद झडले कारण तेथील बहुसंख्यांनी  अन्य काही गोष्टींसोबत आरइबीसीच्या अहवालातील पहिला पर्याय मान्य केला होता. या पर्यायानुसार बॅंकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांची नेमणूक सरकारी मंजुरीनंतरच होणार होती. तर इंपिरियल बॅंकेच्या केंद्रीय मंडळाचा मात्र पूर्णतया विरूद्ध दृष्टिकोन होता. तिथल्या सदस्यांनी १५ जानेवारी, १९५१ च्या बैठकीत दीर्घ काळ चाललेल्या वादविवादांनतर राष्ट्रीयीकरणापेक्षा हा दुसराच  पर्याय ठीक आहे असं मानून तोच अनिच्छेने का होईना पण स्वीकारला. 

एप्रिल, १९५१ पर्यंत आरबीआयने सरकारशी चर्चा करून इंपिरियल बॅंक कायदा दुरुस्त करण्याची पावलं उचलली. त्यायोगे सरकारला बॅंकेच्या दैनंदिन कामकाजाची अधिक माहिती मिळण्यासंबंधीची यंत्रणा उभारली जाणार होती ‌आणि सरकारकडे आधीपासूनच असलेल्या अधिकारांचा आणखी वापर करता येणार होता. परंतु कायद्यातील  प्रस्तावित बदल सरतेशेवटी पुढे ढकलण्यात आले कारण बहुदा सरकारला वाटलं असावं की अधिक अनुकुल वेळ पाहूनच ते करावं.  दरम्यानच्या काळात इंपिरियल बॅंकेच्या ग्रामीण  भागात बॅंकिंग  विस्ताराच्या भूमिकेवर लोकांचं लक्ष केंद्रीत झालं होतं.  तसंच देशाच्या नियोजनबद्ध विकासाच्या गरजात बॅंकेची भूमिका काय याचीही छाननी होऊ लागली होती.  त्यामुळे रामा रावांना वाटू लागलं की राष्ट्रीयीकरणाचा मुद्दा उचलून धरण्याची वेळ आली आहे किंवा मग देशाच्या नियोजनबद्ध विकासासाठी या बॅंकेच्या कायद्यात तरी बंडखोर बदल घडवून आणायला हवे आहेत. त्यातच ग्रामीण भागात वित्त पुरवठा कसा  करावा यावर ऑल इंडिया रुरल क्रेडिट सर्व्हे  (संपूर्ण भारत ग्रामीण वित्त पुरवठा सर्वेक्षण ) या ऑगस्ट, १९५१ मध्ये स्थापन केलेल्या संस्थेचा अहवालही प्रकाशित झाला त्यामुळे  बॅंकिंग आणि कर्ज सुविधांच्या विकसनाच्या दृष्टिकोनातून हा सगळाच विषय नव्याने तपासण्याची गरज आहे असं सर्वांना वाटू लागलं.  त्यानंतर आरईबीसीच्या शिफारशीवरील चर्चा चालू असतानाच  सरकारने आरबीआय दुरुस्ती कायदा संसदेत २१ नोव्हेंबर, १९५० रोजी आणला कारण त्यांना लवकरात लवकर शेती क्षेत्रातील कामकाजास सुविधा पुरवायच्या होत्या.