९.३ फसवण्याचा प्रयत्न

१९०६ सालचा भारतीय नाणी कायदा आणि १९२३ सालचा भारतीय चलन कायदा या दोन कायद्यांत दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव मार्च, १९२७ मध्ये सर बेसिल यांनी सादर केला. हिल्टन यंग आयोगाच्या शिफारशी सरकार अंमलात आणू इच्छित आहे त्याचा हा पुरावाच होता. मग दोन्ही बाजूंनी मोर्चेबांधणी सुरु झाली. आपापल्या ध्येयासाठी समर्थन मिळवण्याचे जोरदार प्रयत्न सुरू झाले. विधीमंडळ सदस्यांसाठी एक खास निवेदन (स्पेशल मेमोरंडम) तयार करण्यासाठी पुरुषोत्तमदासांनी  बी.एफ मादोन, जमनादास एम. मेहता आणि जी. डी. बिर्ला यांचा पाठिंबा मागितला. (बी. एफ मादोननी  आयोगासमोर १ शिलिंग ४ डाईम दराच्या बाजूने खूपच वेगळी साक्ष दिली होती.)

हे चौघेजण पुरुषोत्तमदासांच्या २, मानसिंग मार्ग या दिल्लीतील घरी बरेचदा भेटत असत. त्यांची बैठक बरेचदा रात्री उशीरापर्यंत चालायची. अशाच एका रात्री पंडित मदनमोहन मालवीयही बैठकीस हजर होते, तेव्हा दारावर थाप  ऐकू आली. दार उघडून पाहिलं तर त्यांना एक म्हातारा, दाढीधारी माणूस बाहेर उभा दिसला. तो खूपच भेदरलेला आणि बेचैन दिसला. त्याच्यासोबत एक सायकल होती, तो म्हणाला की रस्त्यावर कसलातरी प्राणी भटकत होता म्हणून मी घाबरलो आणि तुमच्या आवारात आस-याला आलो. कुठलाही संशय न आलेल्या पुरुषोत्तमदासांनी त्याला घरात बोलावलं आणि सोफ्यावर आडवं व्हा असं म्हटलं. मग चर्चा पुन्हा सुरू झाली खरी परंतु पंडित मालवीयांना संशय येऊ लागला होता म्हणून त्यांनी त्या माणसाला तिथून निघायला सांगितलं. पुरुषोत्तमदासांचा स्वभाव चटकन विश्वास टाकणारा असल्याने त्या माणसाला जाऊ देण्यास ते तयार नव्हते कारण अजूनही तो बेचैन स्थितीतच दिसत होता. मालविय पुरुषोत्तमदासांना म्हणाले,’’ जाऊ दे त्याला, त्याचे मित्र आहेत बाहेर..’’ नंतर मालवियांचा संशय खरा ठरला. तो माणूस सरकारचा खबरी निघाला कारण त्याला सर बेसिल यांच्या घरी भल्या पहाटे जाताना कुणीतरी पाहिलं होतं. त्याच्यावर या गटाच्या कामकाजावर हेरगिरी करण्याचं आणि सरकारी मालकांना त्या सगळ्या खबरी पुरवायचं काम दिलं होतं.

परंतु आणखीन भरपूर लबाडीचे प्रयोग होणार होते. विधीमंडळात कायद्याचं नशीब ठरणार होतं, त्याच्या किंचित अगोदर आणखीही एक घटना घडली.  पुरुषोत्तमदास आपल्या कचेरीत काम करत होते. जी. डी. बिर्ला बाजूच्या कचेरीत होते तेव्हा एक पाहुणा भेटायला आला आणि त्यानं बिर्लांशी काही मिनिटं बोलण्याची इच्छा व्यक्त केली. बिर्ला त्याच्याशी बोलले. त्यानंतर त्यांनी पुरुषोत्तमदासांना सांगितलं की या माणसाने मला सांगितलं की आपण त्याला ६००० रूपये दिले तर तो विधिमंडळात आपल्या बाजूनं ६ मतांची सोय करू शकतो. त्याला पैसे आत्ता लगेच नको होते परंतु बिर्लांनी  नुसता शब्द दिला तरी पुरेसा होता. त्या माणसाला ओळखत नसूनही ही त्याची मागणी पुरवावी असं बिर्लांना वाटू लागलं होतं असं दिसलं परंतु त्या बाबतीत पुरुषोत्तमदासांनी बिर्लांचा शब्दही ऐकून घेतला नाही. ते त्यांना म्हणाले, आपलं ध्येय इतकं दरिद्री नाहीये की त्यासाठी आपण अशा संशयास्पद युक्त्या कराव्यात. ती मागणी त्यांनी धुडकावून लावली. त्यानंतर थोड्याच वेळाने बिर्ला सर व्हिक्टर ससूनना भेटले, त्यांनाही कुणीतरी अशीच ऑफर दिली होती. फक्त ती ६००० रूपयांना  ५ मतांची सोय करतो अशी होती. सर व्हिक्टरंनी बिर्लांना म्हटलं की कुणीही मतं विकण्याचा सौदा करण्यासाठी आलं तर मी अशी मागणी स्पष्टपणे नाकारतो आहे  असं सांगा.

त्या घटनेनंतरच्या दुपारी मतदान झालं. बिर्लांनी ती ऑफर मान्य केली असती तर फारच मोठी बिलामत कोसळली असती. तो माणूस सीआयडीमधला अधिकारी निघाला, सरकारने त्याला त्या लोकांवर सोडलं होतं. दोघांपैकी एकाने जरी त्याची ऑफर स्वीकारली असती तरी त्यानं ती गोष्ट सरकार दरबारी जाऊन सांगितली असती, त्यानंतर सरकारने त्याला शपथपत्र (ऍफिडवेट) लिहून दंडाधिका-यासमोर उभं केलं असतं आणि तिथं शपथेवर सगळा घडलेला प्रसंग सांगायला लावला असता. त्यांचा बेत असा होता की सर बेसीलनी विधीमंडळात तो दस्तावेज वाचून दाखवायचा आणि तो ऐकल्यावर ज्या अन्य सदस्यांकडे तो माणूस ऑफर घेऊन गेला होता त्यांनीही त्या दाव्यास अनुमोदन देऊन सांगायचं की या खरेदीदाराने मत देण्यासाठी पैसे देऊ केले होते.

सरकारला माहिती होतं की हा प्रयोग पुरुषोत्तमदासांवर कदापि करता येणार नाही, त्यामुळे त्यांनी असा बेत रचला की त्यांच्या गटातील एक माणूस जरी आमिषास बळी पडला तरी सगळ्याच गटाला बदनाम करता येईल.

त्या दिवशी सरकारला विजय ३ मतांच्या जेमतेम आघाडीने विजय मिळाला. (६८ विरूद्ध ६५) सरकारनियुक्त सदस्य आणि अधिका-यांच्या मोठ्या गटावर सरकारचा ताबा असूनही हे घडून आलं होतं. त्याबद्दल पुरुषोत्तमदास म्हणाले की,’’आमच्या विधीमंडळाच्या रचनेत सरकारी अधिकारी आणि सरकारनियुक्त अन्य सदस्य यांचीच खोगीरभरती होती.’’ हा कायदा मार्च, १९२७ मध्ये विधीमंडळात संमत झाला. त्यानंतर लौकरच राज्य- विधानपरिषदेतही (कौन्सिल ऑफ स्टेटमध्येही) त्याला अनुमोदन मिळालं कारण तिथं सरकारला बहुमताचा मोठा आधार होता. त्या कायद्याने रूपयाचा दर १ शिलिंग ६ डाईम्सवर निश्चित करून टाकला, सरकार त्यासाठी  दर तोळ्यास २१ रूपये ३ आणे १० पैसे या दराने चोख सोन्याचे कमीत कमी ४० तोळा वजनाचे बार विकत घेईल आणि मुंबईहून लंडनला सोनं पाठवण्याचा सर्वसाधारण वाहतूक खर्च धरून त्या सोन्याची किंवा स्टर्लिंग पौंडांची त्याच किंमतीस लंडनमध्ये पोचतं करील. या वेळेस प्रथमच चलन विभागावर एका निश्चित रकमेला सोनं विकत घेण्याची आणि विकण्याची वैधानिक जबाबदारी देण्यात आली होती. सरकारने सोनं द्यायचं की स्टर्लिंग पौंड द्यायचे हा पर्याय सरकारवर सोडण्यात आला. अशा प्रकारे १९२७ च्या चलन कायद्याने गोल्ड बुलियन उर्फ स्टर्लिंग एक्स्चेंज स्टॅंडर्ड प्रस्थापित केला.

सर बेसिल ब्लॅकेटनी या दराचं समर्थन करताना म्हटलं की हा प्रचलित दर मागील दोन वर्षे खिंड लढवतो आहे आणि त्यामुळे गाडा ब-यापैकी चालला आहे. या दरामुळे स्थैर्य आलं आणि सगळीकडे रूपयावरील विश्वासही वाढला आहे.  त्यांनी असंही सांगितलं की या दरापेक्षा वेगळा कुठला तरी दर अधिक सोयीचा आहे असं म्हणणा-यांवरच त्याबद्दलचे पुरावे देण्याचं ओझं असणार आहे. (त्यांचं बोलणं ऐकून रिझर्व्ह बॅंकेचे द्वितीय गव्हर्नर सर जेम्स टेलर यांना वाटू लागलं होतं की या ब्लॅकेटनी वित्त सदस्य म्हणून भारतात पाऊल ठेवण्यापूर्वीच  १ शिलिंग ६ डाईम हाच दर असलाच पाहिजे असं मनाशी पक्कं ठरवूनच ठेवलं होतं की काय?) १ शिलिंग ६ डाईमचा दर चुकीचा होताच परंतु रिझर्व्ह बॅंकेचे पहिले भारतीय गव्हर्नर सी. डी. देशमुख यांनी आपलं निरीक्षण नोंदवून ठेवलं आहे की सर बेसिलनी हा विषय ठामपणे हाताळल्यामुळे विनिमयाची व्यवस्था पाहाण्याच्या अधिकाराचं पारडं लंडनला बसलेल्या ब्रिटिशांकडून भारतातल्या ब्रिटिशांकडे झुकलं. त्यांच्या आगमनापूर्वी विनिमयदराचं नियंत्रण इंडिया ऑफिसकडे असलं तरी विनिमय बॅंकांच्या लंडनमधील कचे-यांशी चर्चा करूनच ते आपलं धोरण आखत होते. देशमुखांनी असंही नोंदवून ठेवलं की ‘’ नव्या सुधारणा अंमलात आणल्यावर अशा प्रकारे व्यवहार करणं अशक्यच आहे याकडे इंडिया ऑफिस पार दुर्लक्ष करत होतं त्यामुळे जी धोरणं खुद्द आपल्यालाच पटत नाहीत, ज्यांच्यातील मूर्खता बरेचदा स्थानिक पातळीवर कळून येतेय अशा धोरणांचीसुद्धा विधानसभेत उभं राहून वकिली करण्याचं दुर्दैव वित्त सदस्यांवर ओढवत होतं“.

ब्लॅकेट यांच्या समर्थनाच्या प्रत्युत्तरादाखल पुरुषोत्तमदासांनी म्हटलं की ‘’आम्ही १ शिलिंग ४ डाईमचा दर मागत आहोत कारण तोच दर १९१४ सालापर्यंतचा वैधानिक दर होता. सर्वात दीर्घ काळ म्हणजे मागील वीस वर्षांपासून चाललेला असा हा एकमेव दर आहे. याही काळात तो फक्त १८ ते २० महिन्यांचा काळच वाढला होता आणि वाढूनही १ शिलिंग ५ डाईम झाला होता, ६ डाईम नव्हे.’’ एवढ्या निर्धाराने लढलेली लढाई पुरुषोत्तमदास हरलेले असले तरी दराबद्दलच्या झगड्याचा काही तो शेवट नव्हता कारण रिझर्व्ह बॅंकेची स्थापना झाल्यावरसुद्धा तो चालूच राहिला.

पुरुषोत्तमदासांनी दिलेला सावधगिरीचा इशारा भविष्यात खरा ठरला. व्यापार आणि उद्योग यांना मोठा फटका बसला. सप्टेंबर, १९२९ आणि डिसेंबर १९३० या काळात आयात १६ टक्क्यांनी घटली तर निर्यात त्याहून जास्त म्हणजे ३६ टक्क्यांनी घटली. शेतक-यांची क्रयशक्ती पार लयाला गेली. तुटीचे अंदाजपत्रक हेच नेहमीचं दृश्य झालं आणि १९२४- १९३१ या कालखंडात भारतावरील कर्ज ९१९ कोटी रूपयांवरून ११७९.९६ कोटी इतकं वाढलं. यातील काही खापर जरी जागतिक मंदीवर फोडता आलं तरी रूपयाच्या वाढीव दरामुळे समस्येच्या आगीत नक्कीच तेल ओतलं गेलं. त्यानंतर दुस-या महायुद्धामुळे आलेल्या तेजीमुळेच भारतीय शेतक-याच्या नशिबात काही काळासाठी सकारात्मक बदल घडून आला.