७.१ हिल्टन यंग आयोग (need review)

पुरुषोत्तमदास भारतीय चलन आणि विनिमय दर यावर बारकाईने नजर ठेवून होते. १ शिलिंग ६ डाईम हा वाजवीपेक्षा अधिक दर भारताच्या आर्थिक हितसंबंधांच्या विरोधात आहे हे त्यांच्या लक्षात आलं होतं. हा दर १ शिलिंग ४ डाईम असावा याचा ते हिरीरीने पुरस्कार करत होते. सरकारशी विधिमंडळात आणि बाहेरही ते याच मुद्द्यावरून झगडत होते. रूपयाचा दर १ शिलिंग ४ डाईम ठेवावा म्हणून  १९२५ मध्ये त्यांनी केंद्रवर्ती विधीमंडळात सादर करण्यासाठी एक दुरुस्ती प्रस्तावाचा खर्डा लिहून काढला. तो प्रस्ताव सादर करण्याआधी व्हॉईसरॉयची परवानगी घेणं गरजेचं होतं. परंतु ती परवानगी घेण्यापूर्वीच वित्त सदस्य सर बेसिल ब्लॅकेट यांनी या गुंतागुंतीच्या प्रश्नाची सविस्तर छाननी करण्यास व्हॉईसरॉयना तयार केलं. 

या पार्श्वभूमीवर मग सरकारने ऑगस्ट, १९२५ मध्ये ठरवलं की आपण भारतीय चलन आणि वित्त व्यवस्थेवर काम करण्यासाठी लेफ्टनंट कमांडर एडवर्ड हिल्टन यंग यांच्या अध्यक्षतेखाली एक राजकीय आयोग (रॉयल कमिशन) नेमायचा. भारतीय विनिमय दर, चलन व्यवस्था आणि प्रचलित प्रथा यांचा अभ्यास करून भारताच्या हितसंबंधांच्या दृष्टीने त्यात काही बदल करण्याची गरज आहे का याविषयीच्या अहवालात शिफारशी करायच्या या उद्देशाने हा आयोग स्थापन झाला होता. इंग्रज सदस्यांत सर हेन्री स्ट्रॅकॉश, सर नॉर्कॉट वॉरन (इंपिरियल बॅंकेचे व्यवस्थापकीय गव्हर्नर), सर रेजिनाल्ड ए. मॅंट (इंडिया ऑफिस प्रतिनिधी) आणि विनिमय क्षेत्रात काम करणारे बॅंकर्स सर अलेक्झांडर मरे आणि विल्यम प्रेस्टन होते. तर पुरुषोत्तमदास यांच्यासह सर राजेंद्रनाथ मुखर्जी, सर माणेकजी बी. दादाभॉय आणि कलकत्त्याच्या प्रेसिडेन्सी कॉलेजचे राजकीय अर्थशास्त्र आणि तत्वज्ञान विषयाचे प्राध्यापक जे. सी. कोयाजी हे अन्य भारतीय सदस्य होते.

पुरुषोत्तमदासांचे गुणोत्तरावरील विचार माहिती असल्याने सर बेसिल ब्लॅकेट यांनी त्यांचा समावेश समितीत सदस्य म्हणून करण्याबद्दल हरकत घेतली होती हे पुष्कळांनी नमूद केलेलं आहे. परंतु त्यांची हरकत व्हॉईसरॉय लॉर्ड रिडिंग यांनी मान्य केली नाही. त्यांनी म्हटलं की १ शिलिंग ४ डाईमचा दर हवा या विचारसरणीचा एकतरी भारतीय सदस्य समितीत असला पाहिजे. या न्याय्यबुद्धीच्या उदाहरणामुळे पुरुषोत्तमदास प्रभावित झाले. बरेचदा ते सरकार विरोधी मतं मांडत असले तरी ब्रिटिशांच्या काही सद्गुणांचं त्यांना खूप कौतुक होतं. एकदा एका मित्राशी हितगुज करताना ते म्हणाले होते की, ’’ब्रिटिशांशी भारतीयांचा संबंध असावा या बाजूनेच मी आहे कारण अन्य कुठलेही प्रबळ सत्ताधारी लोक ब्रिटिशांइतके न्यायबुद्धी दाखवणारे नाहीत. त्यामुळे त्यांच्याशी व्यवहार करताना आपण हरणारी बाजी खेळतो आहोत असं वाटत नाही.’’ परंतु हिल्टन यंग आयोगाच्या अहवालात ‘सर्व सदस्यांचे एकमत आहे’ हा हेतू पुरुषोत्तमदासांनी आणलेल्या विरोधी प्रस्तावामुळे साध्य होणार नाही हे कळल्यामुळे त्यांचा प्रस्ताव येऊच नये म्हणून लंडनवासी ब्रिटिश सहका-यांनी जेव्हा दुष्टबुद्धीच्या युक्त्या प्रयुक्त्या सुरू केल्या तेव्हा या त्यांच्या श्रद्धेला काहीसा हादरा बसला. तरीही एकूण पाहाता ब्रिटिशांच्या निःपक्षपातीपणाचं त्यांना कौतुक होतं असं आपण म्हणू शकतो.

इंडिया ऑफिसनेसुद्धा आयोगावरील पुरुषोत्तमदासांच्या नियुक्तीस हरकत घेतली होती. त्यात नियुक्त होणारा सदस्य निपक्षपाती असावा, तो अमूक एका बाजूला झुकलेला किंवा मत असलेला नसावा असं त्यांचं म्हणणं होतं. भारतीय सदस्यांवर नियंत्रण असणं तर अत्यंत महत्वाचं होतं त्यामुळे त्यांची निवड फारच काळजीपूर्वक करावी लागणार होती. ज्या विषयांची आयोग तपासणी करणार होतं त्यावर पुरुषोत्तमदासांची मतं तीव्र होती तसंच सरकारच्या युद्धपश्चातच्या चलन आणि विनिमय दर याबद्दलच्या धोरणांना त्यांनी विरोध केल्याची नोंद होती, त्यामुळे ब्रिटिश सरकारी अधिका-यांना ते नापसंत होते. परंतु पुरुषोत्तमदासांनी केंद्रीय विधीमंडळातल्या आणि बाहेरच्याही वादविवादांत महत्वाची भूमिका बजावलेली होती, त्यामुळे त्यांना वगळून नेमलेल्या आयोगाला भारतात विश्वासार्हता मिळालीच नसती. म्हणून असा विचार केला गेला की अन्य तीन भारतीय सदस्य असे निवडावेत जे पुरुषोत्तमदासांचा दृष्टिकोन आणि प्रभाव यांना छेद देतील. जी. बालचंद्रन यांचं निरीक्षण आहे की सहसा अशा आयोगावर अशाच लोकांच्या नियुक्त्या होत ज्यांचे विचार त्यांना नेमणा-या अधिका-यांच्या मताशी जुळणारे असत. ते म्हणतात की पूर्णतया तटस्थ, कसलाही हितसंबंध नसणारा आणि पुस्तकातील सिद्धांत, वास्तवात स्वीकारलेली प्रथा आणि सार्वजनिक हित लक्षात घेऊन त्या त्या विषयावर चिंतन करणारा तज्ञ सापडणं कठीणही होतं. 

सहसा कुठल्याही समितीत पुरुषोत्तमदासांच्या निवडीचं स्वागतच होत असे परंतु इंडियन मर्चंट्स चेंबरमधील काही गटांचे  एल. आर. तैरसी आणि के. टी. शहा यांच्यासारखे प्रतिनिधी म्हणाले की या आयोगातील बाकीचे सदस्य पाहिले ( ते बहुतेक होयबा असून सरकारची री ओढणारे होते) तर खरं तर आयएमसीने त्यावर बहिष्कारच टाकला पाहिजे आणि पुरुषोत्तमदासांनीसुद्धा आयोगाचा राजीनामा दिला पाहिजे. परंतु पुरुषोत्तमदासांनी नकार देऊन म्हटलं, ‘’देशाप्रती आपलं कर्तव्य निभावण्यासाठी मला आणि माझ्या व्यवसायाला कितीही मोठी किंमत मोजली तरी तीही कमीच आहे. असहकार चळवळीमुळे ब-याच आयोगांवर भारतीयांनी बहिष्कार टाकला होता, तरीही त्या सर्व आयोगांच्या तरतुदी तर लागू करण्यात आल्याच, त्यामुळे भारतीय लोकांचे विचार ब्रिटिशांसमोर ठेवण्याची संधी आपण दवडता कामा नये. ऍक्वर्थ समितीने जेव्हा रेल्वेचे व्यवस्थापन सरकारने करावे का या विषयावर मतं घेतली तेव्हा त्या विषयाच्या बाजूने मत देणा-या त्यांच्यासह पाच सदस्यांपैकी ३ सदस्य युरोपीय होते की.’’ अर्थात् या प्रकरणात मात्र ते फारसे आशावादी नव्हते कारण आयोगाने न्याय्य धोरण मंजूर केलं असतं तर त्यामुळे ज्यांचे हितसंबंध दुखावले जाणार होते ते अधिक त्रासदायक आणि गंभीर ‌होते. त्यामुळे पुरुषोत्तमदासांची मतं पाहाता ते तिथं अल्पसंख्यच ठरणार होते म्हणूनच त्यांनी असहमतीचा प्रस्ताव सादर केला.

हिल्टन यंग आयोग हा ब्रिटिश भारतातील चलनविषयक औपचारिक विचारविनिमय करणारा शेवटचाच आयोग ठरला. त्या अगोदर नेमलेल्या आयोगांपेक्षा हा आयोग दोन महत्वाच्या बाबतींत वेगळा होता. पहिली बाब म्हणजे त्यात चार भारतीय सदस्य होते तर अगोदरच्या आयोगांत केवळ एकच भारतीय सदस्य होता किंवा अजिबातच नव्हता. दुसरी बाब म्हणजे भारतात प्रत्यक्ष येऊन स्थानिक लोकांचे साक्षीपुरावे ऐकणारा हा पहिलाच आयोग होता. या दोन्ही बदलांत काहीतरी सवलती देण्याची गरज प्रतिबिबिंत होते[K9]  कारण ज्या भारतीय उद्योजकांनी रूपया १ शिलिंग ६ डाईम एवढा वाढल्यामुळे मंदीचा अनुभव घेतला होता, त्यांची खात्रीच पटली होती की पूर्णतया स्वयंचलित असं सुवर्ण मानक (गोल्ड स्टॅंडर्ड) आपण स्वीकारलं तरच मागील दशकात समोर येणा-या अडचणींची पुनरावृत्ती टळेल आणि ब्रिटिश सरकारकडून आर्थिक स्वायत्तता मिळेल.

सुवर्ण मानकास बहुसंख्य भारतीय उद्योजकांचा पाठिंबा असला तरी पुरुषोत्तमदास आणि  अन्य मुंबईवासी उद्योजक हे या परंपरेचे ठळक उठून दिसणारे पाईक होते. १९२३-२५ या काळात भारताने भरपूर सोनं आयात केलं होतं म्हणून लंडनएवढेच तेही नाखुश होते. कारण त्यामुळे सुती मालाची मागणी कमी होऊन उत्पादनक्षम गुंतवणुकीकडून पैसे दुसरीकडे वळवले गेले होते.  रुपयास २ शिलिंग दराने खूप जास्त सोन्याची आयात झाली म्हणून त्या दरावरच पुरुषोत्तमदासांनी सगळं खापर फोडलं होतं कारण त्यामुळेच सरकार केवळ १० रूपये एका सॉव्हरिनसाठी (ब्रिटिश सरकारचे माजी सोन्याचे नाणे- त्याची किंमत १ स्टर्लिंग पौंडाएवढी होती) देत होतं परंतु प्रत्यक्षात बाजारभाव तर त्याहून खूप अधिक होता. त्यामुळे सोन्याची आयात होऊनही चलनी नाण्यांची संख्या वाढून किंमतीत स्वतःहून सुधार येत नव्हता. पुरुषोत्तमदासांना वाटत होतं की इस्ट इंडिया कंपनीने १८३०-३५ या काळात सोन्याची नाणी चलनातून काढून घेतली त्यानंतरच भारतात सोन्याचा साठा करण्याची प्रवृत्ती निर्माण झाली. म्हणूनच त्यांनी म्हटलं की सोन्याची नाणी पुन्हा चलनात आणली तरच ही प्रवृत्ती थांबेल अथवा उलट्या दिशेनं वारा वाहू लागेल. परंतु ब्रिटनला सोन्याची टंचाई होईल की काय या भीतीनं पछाडलं होतं आणि दुसरं कारण म्हणजे त्यांना अत्यंत तीव्र अशा अंतर्गत आणि बहिर्गत आर्थिक असमोतोलास तोंड द्यावं लागत होतं. त्यामुळेच भारतात सुवर्ण-मानक आणायचं नाही या निर्धारावर ते अगदी ठाम होते.

लंडन या विषयावर अविचल राहिलं असलं तरी कुठलंही बाह्य नियंत्रण नसलेली सुवर्णमानक व्यवस्था असावी ही दीर्घकालीन प्रेरणा केवळ पुरुषोत्तमदासांसारख्या ठराविक भारतीय उद्योजकांचीच नव्हती तर दिल्लीतील ब-याच अधिका-यांचाही तिला पाठिबा होता. वित्त सदस्य सर बेसिल ब्लॅकेट यांनी दीर्घ काळापासून  आपण सुवर्ण-मानक विरोधक आहोत असा सूर आळवला असला तरी त्यांचंही मतपरिवर्तन घडून आलं होतं. त्यांनी लंडनमधील मताच्या विरोधी मतं प्रकट केली त्यात हिल्टन यंग आयोगास सुवर्ण मानक व्यवस्थेचा प्रस्ताव पाठवणं याचाही समावेश होता. मात्र सुवर्ण मानकाची औपचारिक मागणी करणारे होते भारत सरकारमधील चलन नियंत्रक एम. एस. डेनिंग.

आयोगाचे ब्रिटिश सदस्य नोव्हेंबर, १९२५ मध्ये भारतात आले आणि त्यांनी दिल्ली, मुंबई आणि कलकत्ता येथील साक्षीदारांचं म्हणणं ऐकायला सुरुवात केली. त्यांनी भारतात एकुण ५० बैठका घेतल्या आणि ४६ साक्षीदारांची तोंडी   साक्ष नोंदवली. ८ जानेवारी, १९२६ मध्ये त्यांचं भारतातील काम पूर्ण होऊन निष्कर्ष काढण्यात आले. युरोपियन साक्षीदारांनी १ शिलिंग ६ डाईम (सोने) या दराची भलावण केली तर भारतीय साक्षीदारांनी १ शिलिंग ४ डाईम दर हवा असं म्हटलं.  बी. एफ मॅदॉन या भारतीय साक्षीदारांनी व्यक्त केलेलं मत मौल्यवान होतं कारण त्यांनी १ शिलिंग ४ डाईम दराच्या बाजूने अत्यंत भरभक्कम पुरावे नोंदवले होते. आयोगाने इंग्लंडला फेब्रुवारी, १९२६ मध्ये बोटीने प्रयाण केले. तिथल्या लोकांचे जाबजबाब त्यांनी १२ मे पर्यंत ऐकले. त्यासाठी त्यांनी ५० बैठका घेतल्या आणि १७ साक्षीदारांचे बोलणे ऐकले. त्यानंतर त्यांनी त्यांचा अहवाल १ जुलै, १९२६ रोजी सादर केला. इंचकेप समितीप्रमाणेच याही समितीत पुरुषोत्तमदास अल्पमतात होते. इथंही त्यांनी आपल्या मताच्या बाजूने पुरावे गोळा करण्यासाठी आणि मिळालेल्या पुराव्यांची जुळणी करण्यासाठी खूप कष्ट घेतले. परंतु इंग्रजांची खुशमस्करी करण्यास आतुर भारतीय सहका-यांकडून त्यांना काहीच पाठिंबा मिळाला नाही.

आयोगासमोर आलेल्या साक्षीदारांपैकी एक होते अर्थशास्त्रज्ञ थिओडोर ग्रेगरी. (नंतर त्यांना सर ही पदवी मिळाली.) सुप्रसिद्ध हेरॉल्ड लास्की आणि हे ग्रेगरी हे दोन्ही प्राध्यापक लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स येथे शिकणा-या भारतीय विद्यार्थ्यांचे खूप लाडके होते. पुरुषोत्तमदासांच्या त्यांच्याबद्दल खूप अपेक्षा होत्या परंतु त्यांनी त्या खोट्या ठरवल्या. कारण लेखी निवेदनात त्यांनी १ शिलिंग ४ डाईमच्या दराची पाठराखण केली होती परंतु नंतर त्यांनी त्यात दुरुस्ती करून १ शिलिंग ६ डाईमच्या दराचं समर्थन केलं. आणखी एक लक्षवेधी साक्षीदार होते बॅंक ऑफ इंग्लंडचे गव्हर्नर मॉण्टेग नॉर्मन. त्यांनी अत्यंत कडवेपणाने आणि मनात वाईट हेतू धरून वर वर उपदेश करावा अशा भाषेत १ शिलिंग ६ डाईम दराची बाजू उचलून धरली. नेहमीच टापटीप कपड्यात असणारे, वॅन डाईक या चित्रकारासारखी टोकदार दाढी ठेवणारे आणि वागण्यात सदैव शिष्टाचारयुक्त योग्य वर्तन करणारे हे गव्हर्नर पुरुषोत्तमदासांनी त्यांची उलटतपासणी घेतली तेव्हा खूपच चिडल्यासारखे झाले होते.

आयोगासमोर मत मांडण्यासाठी फेडरल रिझर्व्ह बॅंक ऑफ युनायटेड स्टेट्सनेही आपले गव्हर्नर बेंजामीन स्ट्रॉन्ग यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळ पाठवलं होतं. पुरुषोत्तमदासांनी या शिष्टमंडळाला आपल्या हॉटेलवर दुपारच्या भोजनासाठी बोलावलं. जेवण झाल्यावर त्यांनी गव्हर्नरना खाजगी भेटीची विनंती केली ती स्ट्रॉन्गनी आनंदाने मान्य केली. त्या भेटीत पुरुषोत्तमदासांच्या बोलण्याने ते एवढे मंत्रमुग्ध झाले की नंतर अमेरिकन दूतावासात त्यांची बैठक होती, तीही त्यांनी रद्द केली आणि शेवटी रात्रीचं जेवण झाल्यावरच ते निघाले. दुस-या दिवशी त्यांनी आयोगासमोर साक्ष दिली तेव्हा त्यांच्याभूमिकेत लक्षणीय बदल झाला होता. पुरुषोत्तमदास त्यांचं मन वळवण्यात यशस्वी ठरले होते, त्याचा तो पुरावाच होता. 

 [K9]pl check