३०.९ संस्था उत्तम रूजली
आयसीआयसीआयचा कार्यविस्तार वेगाने झाला. १९७९ साली एकूण कर्जे २२० कोटी रूपयांची मंजूर झाली. पहिल्या पंचवीस वर्षांत आयसीआयसीआयच्या अर्थसहाय्यातील वाढ आकडेवारी पाहाता मंजुरी आणि प्रत्यक्ष वाटप यांच्या दृष्टीने १९ टक्के चक्रवाढ गतीने होत होती. या पंचवीस वर्षांपैकी शेवटच्या ९ वर्षांत वाढीचा दर २० टक्के होता. १९६० च्या किंमत पातळीवर महागाई लक्षात घेता १९७० पासून आयसीआयसीआयचं कामकाज १२ टक्के चक्रवाढ व्याजाने वाढलं.
१९६०-७०च्या दशकात परदेशी चलनाच्या आत्यंतिक टंचाईमुळे औद्योगिक यंत्रसामुग्रीच्या आयातीसाठी दीर्घ मुदतीची विदेशी चलनातील कर्जे देणारी संस्था म्हणून आयसीआयसीआयचा नावलौकीक पसरला होता. त्यामुळे विकासात्मक वित्तीय संस्थांत आयसीआयसीआयला स्वतंत्र स्थान मिळालं होतं. आयसीआयसीआयच्या उभारणीत जागतिक बॅंकेने घातलेलं लक्ष आणि नंतरही दिलेल्या पाठिंब्यामुळे आयसीआयसीआयला कधीही कर्जासाठी विदेशी चलनस्रोत कमी पडले नाहीत. गरजेप्रमाणे जागतिक बॅंक एकामागून एक परदेशी चलनातील कर्जनिधी विनातारण (लाईन ऑफ क्रेडिट) पुरवत राहिली. सुरुवातीला हे विनातारण कर्ज १ कोटी डॉलर्स होतं. ते हळूहळू वाढत जाऊन १९७५ सालच्या वाटाघाटींच्या वेळेस अकरावं विनातारण कर्ज मिळालं ते १० कोटी डॉलर्सचं होतं . त्या काळात एकूण १२ विनातारण कर्जे मिळाली होती , त्यांची रक्कम ५१.५ कोटी डॉलर्स (४१५ कोटी ) रूपये झाली होती. अशा प्रकारे आयसीआयसीआयला औद्योगिक सहाय्यासाठी उपलब्ध असलेले अर्धे स्रोत जागतिक बॅंकेकडून आले होते. तसंच पश्चिम जर्मनीतील विकास संस्था केएफडब्ल्यू हिनेही १७ कर्जे ओळीने दिली होती, ती १४.४५ कोटी डॉइश मार्क (साधारणपणे ६८ कोटी रूपये) होती. आणखीही काही स्रोत ब्रिटिश सरकारने पुरवले , ते १.८ कोटी पौंड (साधारण ३० कोटी रूपये) होते. यूएसएड या योजनेखाली ५० लाख डॉलर्सचे (साधारण ४ कोटी रुपयांचे) कर्ज मिळाले. यामुळे आयसीआयसीआयला झालेला अदृश्य लाभ असा की जागतिक बॅंकेशी चाललेल्या संवादांमुळे त्यांच्या कामकाजाची आणि मूल्यमापनातील तांत्रिक कार्यक्षमतेची गुणवत्ता चांगलीच सुधारली.
कार्यविस्तार करण्यासाठी आयसीआयसीआयला परदेशी स्रोतांपेक्षा रुपयांतील स्रोत अधिक हवे होते. तथापि, भरीव प्रमाणात रूपयांतील निधी कर्जाऊ घेण्यावर त्यांना बंधनं होती. त्यांना आपल्या कर्जरोख्यांसाठी ‘विश्वस्त’ दर्जा (सरकारने हमी दिलेले रोखे) हवा होता परंतु सुरुवातीला त्यांना तो मिळाला नाही. मग आयसीआयसीआयने जागतिक बॅंकेकडून कर्ज घेतलं तेव्हा जागतिक बॅंकेच्या सनदीनुसार (चार्टरनुसार) त्या कर्जास भारत सरकारने हमी देणं ही अट आवश्यक झाली. (इप्सो फॅक्टो झाली.) म्हणून मग भारत सरकारने मदत करण्याचा दृष्टिकोन स्वीकारून आयसीआयसीआयच्या रूपयांतील कर्जरोख्याना हमी देण्याचं मान्य केलं. यामुळे आयसीआयसीआयला नियमित स्वरूपात बाजारातून वाढते कर्ज घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला. १९७९ च्या अखेरीपर्यंत आयसीआयसीआयने भारत सरकारकडून रूपयांतील ४ कर्जे घेतली होती, हमीविना ६ कर्जरोखे आणि हमीसह ८ कर्जरोखे बाजारात आणले होते, ही एकूण रक्कम २५२ कोटी रूपये होत होती. तसंच त्यांनी आयडीबीआयकडूनही सॉफ्ट लोन योजनेअंतर्गत (कर्जदाराला सोयीच्या अटींवर दिलेले कर्ज म्हणजे सॉफ्ट लोन) ३५ कोटी रूपयेही मिळवले होते.
आंतरराष्ट्रीय भांडवल बाजार चाचपून पाहाण्यातही आयसीआयसीआय यशस्वी ठरली. १९७३ मध्ये त्यांना स्विस मार्केटमध्ये छोटी समभागविक्री उभारता आली. त्याशिवाय त्यांनी २ कोटी डॉलर्सचं युरो-डॉलर कर्जही सिंडिकेट उभारून मिळवलं. वेगवेगळ्या स्रोतांकडून कर्जे घेऊन भरीव निधी मिळवण्याच्या या क्षमतेबरोबरच आयसीआयसीआयला आपलं भागभांडवलही वाढवावं लागत होतं कारण विकास बॅंकेस आवश्यक ते कर्ज/भागभांडवल (डेट-इक्विटी) गुणोत्तर कायम राखणं गरजेचं होतं. ५ कोटींच्या मूळ भागभांडवलानंतर ते हळूहळू वाढवून २२.५० कोटी झालं त्यासाठी आयसीआयसीआय भागधारकांना आणि गुंतवणूकदारांना राई्ट्स इश्शूच्या माध्यमातून समभाग दिले गेले. जवळ राखून ठेवलेल्या मिळकतीमुळेही आयसीआयसीआयचे राखीव निधी सालोसाल वाढत गेले त्यामुळे भागभांडवलाचा पायाही आणखी वाढत गेला. समभाग विकून झालेला नफा जवळ ठेवल्याने आयसीआयसीआयच्या राखीव निधीत सतत भर पडत गेली. १९७९ च्या अखेरीस तो ३०.३५ कोटी रू. होता. पारेखांच्या मते समतोल कर्ज/भागभांडवल गुणोत्तर १.५:१ ठेवायला हवे होते. परंतु सरकारच्या प्रथेनुसार ते २:१ होते. तथापि, प्रत्येक उद्योगाच्या गरजेनुसार बरेच घटक विचारात घेणं आवश्यक होतं. त्यामुळे त्याबद्दल अमुकच ठाम नियम ठेवायला नको होते. लवचिकता आवश्यक होती. टिकून राहाण्यासाठी आणि वाढ होण्यासाठी भागभांडवली पाया मजबूत असला पाहिजे आणि अतीकर्ज घेणे टाळले पाहिजे ही पारेखांचा ठाम धारणा होती.
आयसीआयसीआयची तगून राहाण्याची आर्थिक क्षमता केवळ तिच्या आर्थिक ताकदीवरच अवलंबून नव्हती तर ती ज्या प्रकल्पांना सहाय्य करत होती त्यांच्या टिकून राहाण्यावरही अवलंबून होती. या २५ वर्षांच्या संपूर्ण कालावधीत आयसीआयसीआयने मिळकतीचं रेकॉर्ड उत्तम राखलं, घेतलेल्या कर्जावरचं व्याजही व्यवस्थित दिलं. त्यांनी कामकाजाच्या दुसर्‍या वर्षापासूनच भागधारकांना लाभांश देण्यास सुरुवात केली. जेव्हा आयसीआयसीआयकडील राखीव निधी भाग भांडवलापेक्षा जास्त झाला तेव्हा त्यांच्या समभागांवरील लाभांश सुरुवातीला ३.५% (करमुक्त) होता तो हळूहळू वाढत जाऊन १२ % पर्यंत गेला. आयसीआयसीआयमधील अधिकारपदावरून पारेख डिसेंबर, १९७५ मध्ये बाहेर पडले तोपर्यंत आयसीआयसीआयने मंजूर केलेलं कर्ज ५४ कोटी रूपयांपर्यंत पोचलं होतं आणि त्यांच्या काळात दिलेला शेवटचा लाभांश १२ % होता.
१९६०-७० च्या दशकात छोट्या-मोठ्या, नव्या-जुन्या सर्वच उद्योगांनी वेगवान प्रगती केली आणि आयसीआयसीआयने त्यात वित्त देऊन आणि उद्योजकांत काही प्रमाणांत शिस्त आणून उपयुक्त भूमिका बजावली. आयसीआयसीआयचा संबंध जागतिक बॅंकेशी असल्याने त्यांनी यांना प्रकल्पाचं तांत्रिक, आर्थिक, मार्केटिंग आणि व्यवस्थापकीय दृष्टिकोनातून सविस्तर मूल्यमापनाचं महत्व शिकवलं होतं. आयसीआयसीआयने या सगळ्या गरजा लक्षात घेऊन आपला स्वतःचा तंत्रज्ञ कर्मचारी गट उभारला. जसजसा काळ गेला तसतसे आर्थिक नसलेले मुद्देही विचारात घेतले जाऊ लागले. आयसीआयसीआय मग प्रकल्पांच्या ५ वर्षांच्या भावी आर्थिक उलाढालीची माहिती देण्याचा आग्रह धरू लागली. त्यायोगे त्यांना किती पैसे त्या काळात येऊ शकणार आहेत आणि त्यातून कंपनी देय भांडवल आणि व्याज कसं फेडू शकणार आहे हे ठरवता येत होतं. भावी उत्पन्नाचा आडाखा (फायनान्शियल प्रोजेक्शन) ही कल्पना भारतात तेव्हा अज्ञात होती. नंतर या संकल्पनेस मान्यता मिळाली परंतु आयसीआयसीआयला मात्र सुरुवातीला खूपच विरोधाला सामोरं जावं लागलं. परंतु या प्रथेस मान्यता मिळाल्यावर तिचे उद्योजकांना होणारे फायदे बघून उद्योगजगताने त्या प्रथेचं कौतुकही केलं.
आणखी एक सर्वांना येणारा अनुभव म्हणजे भांडवल आणि वेळ यांच्या शर्यतीत वेळाने भांडवलावर कुरघोडी करणे. कंपन्यांचे प्रकल्प प्रत्यक्षात उतरण्यास लागणारा काळ आणि मूळ अंदाज यांच्यात फरक पडल्याने त्यांच्यावर गंभीर ताण येत असे. त्यांना जास्तीचा कर्जपुरवठ्याचीही गरज भासत असे. म्हणजे सुरुवातीला अनपेक्षित अडचण काही आली तर तरतूद करूनही हा अनुभव जवळजवळ सार्वत्रिकच होता. आयसीआयसीआयचा अनुभवही हेच सांगत होता की कुठल्याही प्रकल्पाची ३० टक्के किंमत अदृश्य स्वरूपातली असते. बरेचदा अर्जदार हे बघायला विसरून जातात. उदाहरणार्थ, बांधकाम चालू असतानाच्या काळातलं व्याज, सामान्य खर्च (ओव्हरहेड्स इ.) हे धरून बरेचदा प्रकल्पाची अंतिम किंमत मूळ किंमतीच्या दुप्पट झालेली असते. तथापि भाव तर सारखे वाढतच असतात आणि काळ जाईल तसतसे हे प्रकल्प नफ्यातही येतात.
आयसीआयसीआयचा एकूण अनुभव संमिश्र होता. तिच्या कामकाजाची व्याप्ती वाढली आणि साधारणपणे त्यात नफा मिळत असला तरी तोटा सहन करावा लागू नये यासाठी वेगळा निधी काढून ठेवावा लागत होता, तसंच बुडीत किंवा संशयास्पद कर्जासाठी नफ्यातूनच पुरेशी तरतूद करून ठेवावी लागत होती. विकासात्मक वित्तपुरवठ्यात नेहमीपेक्षा अधिक धोका असतो. विकास बॅंका नफा कमावतात हे सामान्यतः माहिती असलं तरी मोठी आर्थिक जोखीम स्वीकारूनही त्यांचं मुख्य लक्ष नफाकमाई नसून विकास हेच असतं. उद्योग आजारी पडणं हे जीवनातील एक वास्तव असल्यामुळे आयसीआयसीआय अशी प्रकरणं खूपच चातुर्याने हाताळत असे. आजारी उद्योगांचा खास अभ्यास ते करत असत. एस. कुमारसुंदरम हे आयसीआयसीआयमध्ये वरिष्ठ व्यवस्थापक पदावर रूजू झाले होते. त्यांनी कारकीर्दीची सुरुवात आरबीआयमध्ये अर्थतज्ञ या पदापासून केली होती आणि नंतर ते आयसीआयसीआयचे संयुक्त व्यवस्थापकीय संचालक बनले. आयसीआयसीआय स्वतः वित्तपुरवठा केलेल्या आजारी उद्योगांचे पुनर्वसन करण्यासाठी काय कष्ट घेते याबद्दल त्यांनी अत्यंत सुबोध भाषेत एक प्रबंध लिहिला आहे. पारेखांनी आठवणीत लिहिलं आहे की आयसीआयसीआयच्या एकूण कामकाजाच्या ओघात आम्ही कधी व्याज अंशतः बुडीत टाकलं किंवा कधीकधी पूर्ण कर्जच आम्हाला ‘राईट ऑफ’ करावं लागलं. त्याशिवाय एकत्रीकरण, विलिनीकरण, व्यवस्थापनात बदल, व्यवस्थापनातील बदलास नकार अशा गोष्टी सातत्याने समोर यायच्या. ‘’ विकासात्मक बॅंकरला अधिकाधिक वेळ आजारी उद्योगांवरच काम करण्यात व्यतीत करावा लागतो. हे आजारपण तात्पुरतं आहे ,कायमचं आहे की प्राणघातक आहे हेही त्याला माहिती असतं. जिथे वेगवेगळ्या पार्श्वभूमीचे उद्योजक एकत्र येऊन प्रवर्तक बनतात तिथं अनिश्चितता आणि जोखीम आणखी वाढते कारण अशा भागीदार्‍या लवकर तुटण्याची शक्यता असते आणि प्रकल्प उभारला जात असतानाही ते होऊ शकतं. ते आपापसात भांडतात त्यामुळे प्रकल्पावर त्याचा वाईट परिणाम होतो.
पूर्वी सांगितल्यानुसार १९६४ साली आयडीबीआय सरकारी एजन्सी म्हणून आरबीआयच्या माध्यमातून स्थापन झाली. त्यापूर्वी रिफायनान्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया स्थापन झाली होती आणि ती व्यापारी बॅंकांना मध्यम मुदतीच्या कर्जांवर रिफायनान्सची सुविधा देऊ लागली होती. काही वर्षांनी त्या संस्थेचं आयडीबीआयमध्ये विलिनीकरण करण्यात आलं. त्यामुळे आयडीबीआय शिखर विकास बॅंक बनली आणि एसएफसींना रिफायनान्स पुरवू लागली तसंच वैयक्तिक उद्योगांनाही थेट कर्ज एकटीच्या बळावर अथवा अन्य संस्थांसोबत संयुक्तपणे पुरवू लागली. त्यानंतर इंडस्ट्रियल रिकन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हेही स्थापन झालं. त्याचं मुख्यालय कलकत्त्यास होतं. ते आजारी उद्योगांची प्रकरणं हाताळू लागलं. एक कॉन्झर्टियम (गट) म्हणून या सर्व संस्थांच्या कामकाजात समन्वय साधून कंपन्यांना वैयक्तिक स्तरावर सुविधा पुरवण्यासाठीची यंत्रणा विकसित करण्यात आली. पारेखांनी आयसीआयसीआय सरतेशेवटी सोडलं तोपर्यंत असा समन्वय असणं ही गोष्ट काळ्या दगडावरची रेघ बनली होती. या सगळ्या वर्षांत मूल्यमापन प्रक्रियेत एकसंधता आली होती आणि एकाच नेतृत्व संस्थेच्या माध्यमातून सामायिक अर्ज, एकच गहाणखत, अंतरिम कर्जवाटप अशा गोष्टींमुळे उद्योजकांच्या दैनंदिन कामकाजाबद्दलच्या तक्रारी बहुतांश नष्टच झाल्या होत्या.