२८.६ युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया

१९६४ साली स्थापन झालेली आणखी एक संस्था म्हणजे युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया. १ फेब्रुवारी, १९६४ मध्ये आरबीआयची उपकंपनी म्हणून ती अस्तित्वात आली. हिच्या स्थापनेचं श्रेयही टीटीकेंना जातं. तसं पाहाता १९३१ सालापासूनच भारतात युनिट ट्रस्ट स्थापन करण्याचा विचार चालला होता. परंतु विविध कारणांमुळे मार्च, १९६३ मध्ये टीटीकेंनी त्याचं पुनरुज्जीवन करेतो तो प्रत्यक्षात आला नाही. तेव्हा ते आर्थिक आणि संरक्षण समन्वय खात्याचे मंत्री होते. त्यांनी एक बातमी वाचली त्यात लिहिलं होतं की पाकिस्तानात सरकार-प्रायोजित युनिट ट्रस्ट उभारण्याचा विचार चालू आहे. तेव्हा त्यांनी पंडित नेहरूंना अशी संस्था आपल्याकडेही का हवी त्याचे फायदे सांगणारं पत्र लिहिलं आणि अशाच प्रकारची संस्था इथंही उभारावी अशी विनंती केली.

पंडित नेहरूंनी हा विषय तत्कालीन अर्थमंत्री मोरारजी देसाई यांचेकडे पाठवला. त्यांनी तो विषय आरबीआय गव्हर्नर पी. सी. भट्टाचार्य यांच्याकडे विचारार्थ पाठवला. भट्टाचार्यांनी तो आरबीआयचे कार्यकारी संचालक बी. के. मदन यांच्याकडे पाठवला. तेव्हा मदननी बॅंकेचे अर्थसल्लागार आणि अर्थविभागाचे प्रमुख व्ही.जी. पेंढारकर यांना विचारलं की आपण ती बातमी पाहिलीत का? यूटीआयच्या स्थापनेबद्दल पेंढारकरांनी आपल्या आठवणीत लिहिलं आहे की मी माझे वरिष्ठ मदन यांना म्हणालो की मी केवळ ती बातमी पाहिलीच नाही तर त्यावर एक टिपणही तयार करून ठेवलं आहे. सरकारकडून काहीतरी कृती करण्याची मागणी येईल या अपेक्षेने त्यांनी त्यांच्या विभागाच्या वित्तीय अर्थशास्त्र या उपविभागाचे संचालक आनंद चंदावरकर यांना भारतात अशीच योजना कशाप्रकारे आणता येईल त्यावर काम करायला सांगितलं होतं.

 ते  ऐकून सुखद धक्का बसलेल्या मदन यांनी ती गोष्ट गव्हर्नरांच्या कानावर घातली आणि त्यांनी ते अर्थमंत्र्यांना सांगितलं. म्हणजे ज्या वेळेस ते टिपण हवं होतं त्याच वेळेस ते आपल्याकडे कसं तयार होतं हे पेंढारकरांनी सांगताना म्हटलं की १९६० साली मी आरबीआय, लंडन शाखा येथे व्यवस्थापक होतो तेव्हा ‘इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट्स’ या विषयावरील  एक लेख मी बॅंकेच्या मासिक बुलेटिनमध्ये वाचला होता. हा लेख के. एम. हनिफा या बॅंकेच्या अर्थविभागातील वित्तीय संशोधन उपविभागातील तरुण अधिकार्‍यांनी लिहिला होता. त्याशिवाय भारतात हा युनिट ट्रस्ट कशा प्रकारे स्थापन करावा त्याचीही रूपरेषा त्यांनी त्यात दिली होती. त्या काळात इंग्लंडमध्ये तशा प्रकारचे युनिट ट्रस्ट खूपच मोठ्या संख्येने वाढत होते. त्या लेखामुळे पेंढारकरांना युनिट ट्रस्टच्या कामकाजाबद्दल स्वतःचा अभ्यास करण्याची प्रेरणा मिळाली. त्यांनी स्वतःही एक दोन प्रतिष्ठित युनिट ट्रस्ट कंपन्यांत आपले थोडेफार पैसे गुंतवले होते. अशा प्रकारे जेव्हा बातमी आली तेव्हा बरंचसं काम आधीच झालं होतं.

मोरारजींनी मग वेळ न दवडता लोकसभेत जाहीर केलं की सरकार एक युनिट ट्रस्ट स्थापन करण्याचा विचार करत आहे. या ट्रस्टद्वारे मध्यम उत्पन्न गटातील छोट्या गुंतवणूकदारांना मोठ्या संख्येने समभाग भांडवलात गुंतवणूक करण्याची सुविधा मिळणार होती. मग गव्हर्नरनी पेंढारकरांना सांगितलं की सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्था म्हणून एक युनिट ट्रस्ट स्थापन करण्याचे प्रस्ताव तयार करा.  तेव्हा मग बॅंकेचे विधी सल्लागार बी. एन. मेहता, के. एम. हनिफा आणि पेंढारकर यांची एक अनौपचारिक समिती स्थापन करण्यात आली. बॅंकेचे ऑडिटर्स एस. बी. बिलिमोरिया आणि कंपनी यांना युनिट ट्रस्टच्या तांत्रिक आणि अकाउंटिंग पैलूमध्ये मदत करण्यासाठी सांगण्यात आलं. या अनौपचारिक समितीने एक बिल बनवलं . ते  बिल लोकसभेच्या पावसाळी  अधिवेशनात संमत होईल आणि १९६३ च्या अखेरीपर्यंत युनिट ट्रस्ट प्रत्यक्षात अवतरेल अशा आशेने जुलै, १९६३ मध्ये अर्थ मंत्र्यांना पाठवण्यात आलं. परंतु त्यात अनपेक्षित विघ्न आलं. जागतिक बॅंकेचे अध्यक्ष जॉर्ज वूड्स यांनी अर्थमंत्र्यांच्या घोषणेची दखल घेऊन श्री. सुलिव्हान यांची सेवा जागतिक बॅंकेच्या खर्चाने देण्याची तयारी दर्शवली. सरकारने ती मदत स्वीकारली आणि परिणामतः कच्च्या मसुद्यास त्यांच्याशी चर्चा न करता अंतिम स्वरूप देता आलं नाही. ही मदत देण्याचं कबूल केल्यावर जॉर्ज वूड्स गंभीर आजारी झाले आणि ते तज्ञ सप्टेंबर, १९६३ मध्येच भारतात येऊ शकले.

दरम्यानच्या काळात मोरारजींनी कामराज योजनेअंतर्गत राजीनामा दिला आणि टीटीके त्यांच्या जागी आले. टीटीकेंच्या हाती सुकाणू आल्यावर सरकारी यंत्रणा वेगाने हलू लागली. डिसेंबरमध्ये ड्राफ्ट बिल संसदेच्या दोन्ही गृहांत संमत झालं आणि युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ऍक्ट, १९६३ अस्तित्वात आला. (ऍक्ट ५२ , १९६३) या कायद्याच्या तरतुदींनुसार युटीआयची स्थापना १ फेब्रुवारी, १९६४ रोजी झाली. पेंढारकर यांनी हे बिल तयार करण्यात  महत्वाची भूमिका बजावलेली होती, त्यांना या ट्रस्टचे कार्यकारी विश्वस्त बनवण्यात आलं कारण आर. एस. भट्ट यांना अध्यक्ष म्हणून नेमलं होतं तरी ते सुरुवातीच्या काळात अर्ध वेळच उपलब्ध होते कारण ते इंडियन इन्व्हेस्टमेंट सेंटर , न्यू दिल्ली या संस्थेचे कार्यकारी संचालकही होते.

ट्रस्टचं दैनंदिन काम पाहण्यासाठी पेंढारकरांची नेमणूक केली होती. भट्ट युटीआयचे अध्यक्ष कसे झाले याबद्दल त्यांच्याकडे एक मजेशीर किस्सा आहे. भट्टंनी भट्टाचार्यांना सांगितलं की युटीआय चालवण्यासाठी भारतात दोनच सक्षम लोक आहेत- एक म्हणजे आयसीआयसीआयचे महाव्यवस्थापक एच. टी. पारेख आणि मी स्वतः!  आता पारेखांनी  त्यात रस न दाखवल्याने भट्टाचार्यांनी भट्ट यांच्या नावाची सरकारला शिफारस केली. तसंच युटीआयची नामांकित योजना युनिट स्कीम १९६४ हिला बाजारात आणण्याच्या पायाभरणीचं कार्य पेंढारकरांनी केलं होतं. जवळ जवळ तीन दशके या योजनेने उत्तम परतावा देऊन गड राखला होता परंतु नंतर स्पर्धा आणि मुक्त धोरण यांच्यामुळे सरकारकडून संस्थेला ४८०० कोटींचे पॅकेज घेऊन संकटातून बाहेर पडावे लागले. 

श्रॉफ युनिट ट्रस्टमध्ये सार्वजनिक क्षेत्राची एकाधिकारशाही असण्याच्या विरूद्ध होते. त्यामुळे मूळ हेतू साध्यच होणार नाही असं त्यांना वाटत होतं. जेआरडी टाटांनीसुद्धा इन्व्हेस्टमेंट कॉर्पोरेशनच्या १९६३ सालच्या समभागधारकांच्या वार्षिक सभेत म्हटलं होतं की खाजगी क्षेत्रांतही नियमनासह युनिट ट्रस्ट स्थापण्याची संधी मिळायला हवी. त्यांनी म्हटलं की स्रोतांचं केंद्रीकरण झाल्याने बाजारपेठा अरूंद होतात आणि त्यांच्या किंमतीत अतिशयोक्त चढउतार होतात. युटीआयचा आकार प्रचंड वाढला तेव्हा श्रॉफ चुकीचे ठरले खरे परंतु १९९५ सालच्या सुमारास जेव्हा युटीआय मोठ्या समस्यांना सामोरी गेली तेव्हा सरकारी नियंत्रणाधीन फंड व्यवस्थापनाच्या दुर्बळतेबद्दल त्यांची मते खरीही ठरली.