२८.१ श्रॉफ समितीचा अहवाल

दुसरं महायुद्ध संपल्याच्या पुढल्या वर्षी भारतासह अन्य अल्पविकसित देशांमध्ये आपला आर्थिक विकासदर वाढवण्याचा निर्धार जागृत झाला होता. औद्योगीकरणावर भर देण्यातून हा निर्धार प्रकट होत होता. औद्योगिक विकासासाठी लागणारा महत्वाचा घटक होता भांडवलाचा पुरेसा पुरवठा परंतु तोच यातील बहुतेक देशांकडे नव्हता. भारतातील व्यापारी बॅंकांनी आपला वित्तपुरवठा प्रामुख्याने उद्योगांच्या खेळत्या भांडवलाच्या अल्पकालीन गरजा पुरवण्यापुरत्याच मर्यादित ठेवला होता. या बॅंका उद्योगांना दीर्घ मुदतीची कर्जे फारच मर्यादित प्रमाणात आणि तेही अप्रत्यक्षपणेच देत होत्या. 

तथापि, भारताच्या बॅंकिंग इतिहासात काही काळ असाही होता जेव्हा जॉइंट स्टॉक बॅंकांनी उद्योगांना दीर्घ मुदतीची कर्जे पुरवण्यात पुढाकार घेतला होता. असा पहिला प्रयत्न १९०६- १३ या स्वदेशी चळवळीच्या काळात अधिकतर पंजाबातल्या व्यापारी बॅंकांनी केला होता. त्यानंतर दुसरा संघटित प्रयत्न पहिल्या महायुद्धानंतर करण्यात आला जेव्हा उद्योगांना दीर्घकालीन भांडवल पुरवठा देण्यासाठीच काही औद्योगिक बॅंका स्थापन झाल्या. यातील सर्वात पहिला आणि मोठा प्रयत्न टाटा इंडस्ट्रियल  बॅंक (टीआयबी) च्या रूपात उभा राहिला. तथापि, हे दोन्ही प्रयत्न अपयशी ठरले.

खाजगी आस्थापनांनी काढलेल्या औद्योगिक बॅंकांखेरीज दीर्घकालीन औद्योगिक वित्तपुरवठ्यासाठी खास वेगळ्या अर्थसंस्थांचीही गरज आहे ही बाब सरकारने पहिल्या महायुद्धानंतर स्थापन केलेल्या वेगवेगळ्या आयोगांनी आणि समित्यांनी पुन्हापुन्हा ठासून मांडली होती. १९१६ साली सर टी. एच. हॉलंड यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेलीऔद्योगिक  आयोगाची स्थापना हा या दिशेने झालेला पहिला संघटित प्रयत्न होता. आयोगाने शिफारस केली की उद्योगांच्या दीर्घकालीन गरजा भागवण्यासाठी खास अर्थसंस्था उभारण्याची गरज आहे. आपण अगोदरच पाहिलंय त्यानुसार  १९२९ मध्ये सरकारने सर बी. एन. मित्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली आयसीबीइसीची स्थापना केली. या समितीने भारतातील उद्योगांच्या समस्यांचा अभ्यास केला आणि उद्योगांना दीर्घकालीन वित्तपुरवठा करण्यासाठी खास संस्थांच्या उभारणीवर जोरदार भर दिला. १९२९ मध्ये स्थापन झालेल्या बर्‍याच प्रांतीय बॅंकिंग चौकशी समित्यांनीही औद्योगिक वित्तपुरवठ्याची गरज अधोरेखीत केली. त्यातल्या आसाम, बंगाल, बिहार, मध्य प्रांत आणि संयुक्त प्रांत या पाच समित्यांनी तर प्रांतस्तरीय इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशनची स्थापना करण्याची गरज व्यक्त केली. आयसीबीइसीने आपल्या अहवालात प्रांतस्तरीय इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन्स स्थापण्याची शिफारस केली परंतु त्याच वेळेस पूर्ण भारतासाठी एखादं कॉर्पोरेशन उभारण्याची कल्पनाही खोडून काढली नाही.

भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा देशात उद्योगांच्या दीर्घकालीन वित्तगरजा पूर्ण करील अशी कुठलीही खास अर्थसंस्था नव्हती. भारतीय भांडवली बाजारात अविकसित अर्थव्यवस्थेची सर्व लक्षणे ठळकपणे दिसत होती. औद्योगिक विकासासाठी लागणार्‍या एकूण भांडवलाच्या काही टक्के पैसासुद्धा पुरवण्याची क्षमता तत्कालीन अर्थसंस्थांकडे नव्हती. ही पोकळी भरून काढण्यासाठी भारत सरकारने बर्‍याच अर्थसंस्था स्थापन केल्या. त्या दीर्घमुदतीचा वित्तपुरवठा करणार्‍या अर्थसंस्था म्हणून सर्वज्ञात झाल्या. अशा तर्‍हेने स्थापन झालेली पहिली खास अर्थसंस्था १९४८ सालची इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (आयएफसीआय) ही होती. या अर्थसंस्थास्थापनेचे बिल तयार करण्या सी. डी. देशमुखांनी पुढाकार घेतला तेव्हा ते आरबीआयचे गव्हर्नर होते. हे बिल स्वतंत्र भारताच्या विधीमंडळात नोव्हेंबर, १९४७ मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री आर. के. षण्मुगम चेट्टी यांनी सादर केलं आणि १ फेब्रुवारी १९४८ रोजी ते संमत झालं. त्यास मार्च, १९४८ मध्ये गव्हर्नर जनरल यांचेकडून संमती मिळाली आणि जुलै, १९४८ पासून आयएफसीआयचं काम सुरू झालं.

इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (आयएफसीआय) बिलाचे १९४८ साली कायद्यात रूपांतर करण्याच्या वेळेस हे लक्षात घेतलं होतं की संपूर्ण भारतासाठी  एकच कॉर्पोरेशन निर्माण केलं तर देशभरात पसरलेल्या छोट्या आणि मध्यम औद्योगिक कंपन्यांच्या भांडवली गरजा भागवणं त्याला शक्य होणार नाही. त्यामुळे प्रांतीय फायनान्स कॉर्पोरेशन्स उभाराव्यात अशा सूचना केंद्रीय विधीमंडळातील बर्‍याच सदस्यांकडून प्राप्त झाल्या. सप्टेंबर, १९४९ मध्ये सरकारने सर्व राज्य सरकारना पत्र पाठवलं आणि या प्रस्तावित कॉर्पोरेशनचे स्वरूप आणि रचना कशी असावी याबद्दल त्यांची मते मागवून स्टेट फायनान्शियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाचं बिल संसदेत सादर केलं. हे बिल सी.डी. देशमुखांनी संसदेत डिसेंबर, १९५० मध्ये सादर केलं तेव्हा ते अर्थमंत्री होते. सप्टेंबर, १९५१ मध्ये त्यास मंजुरी मिळाली. त्यानंतर  स्टेट फायनान्शियल कॉर्पोरेशन्स (एसएफसी)  ऍक्ट ऑगस्ट, १९५२ पासून अंमलात आला आणि राज्य सरकारांना आपापल्या राज्यांत  फायनान्शियल कॉर्पोरेशन उभारण्याचे अधिकार मिळाले.

परंतु अंडररायटिंग आणि गुंतवणूक व्यवसायात बरेच मोठे धोके असल्यामुळे सुरुवातीच्या काळात आयएफसीआय आणि एसएफसी यांनी जास्तकरून कर्ज देण्याचीच कामे केली. परिणामतः नवउद्योजक आणि छोट्या कंपन्यांना त्यांच्या दुर्बळ आर्थिक स्थितीमुळे आणि बाजारात पतही नसल्याने बाजारपेठेतून निधी उभारण्यात खूप अडचणी येऊ लागल्या. पहिल्या पंचवार्षिक योजनांतील ध्येये साध्य करण्यास खाजगी क्षेत्र अपयशी ठरलं तेव्हा सरकारने या कमतरतेमागची कारणं शोधण्यासाठी दोन समित्यांची स्थापना केली. त्यातली पहिली होती माजी अर्थमंत्री जॉन मथाई यांच्या अध्यक्षतेखालील करप्रणाली चौकशी समिती. आयकराच्या संरचनेचे आणि पातळ्यांचे भांडवल निर्मितीवर आणि उत्पादक गुंतवणुकीवर काय परिणाम होतात ते तपासण्याचं काम त्या समितीला दिलं होतं. तर दुसरी समिती  ए. डी. श्रॉफ यांच्या अध्यक्षतेखाली खाजगी क्षेत्रासाठी वित्त पुरवठा या विषयावर नेमली गेली होती. (श्रॉफ समिती म्हणूनच तिला ओळखलं गेलं.) खाजगी क्षेत्रास वित्तपुरवठा खास करून बॅंकेकडून मिळणारा वित्तपुरवठा कसा वाढेल याचे मार्ग शोधण्याचं काम या समितीकडे दिलं होतं.  श्रॉफ समिती आणि करप्रणाली चौकशी समिती यांच्या कार्यकक्षा एकमेकांत मिसळतील असं वाटल्यामुळे श्रॉफ समितीस सांगण्यात आलं की ज्या विषयांत मथाई आयोगाचे काम चाललेले नाही तिथेच आपण काम करावे.  

या अभ्यासाची व्याप्ती काय असावी याबद्दल थोडाफार वाद निर्माण झाला असे दिसून येते. कारण आरबीआयला खाजगी क्षेत्राच्या आर्थिक गरजांचे सर्वसमावेशक संशोधन करून हवे होते तर अर्थमंत्री देशमुख यांना हा अभ्यास फक्त उद्योगांपुरताच खास करून पश्चिम बंगाल आणि अन्य ठिकाणच्या सर्वसामान्य माणसाला वित्तपुरवठा करण्यापुरता मर्यादित राहायला हवा होता.  आरबीआय गव्हर्नरनी ३ की ४ सदस्यांची छोटी समिती असावी अशी शिफारस केली होती. त्यात ए. डी. श्रॉफ, आरबीआयचे जेव्ही जोशी, एक कुणीतरी मोठा बॅंकर आणि नियोजन आयोगातील अधिकारी असे ते लोक असणार होते. परंतु देशमुखांना मोठी समिती हवी होती त्यामुळे सरतेशेवटी ५ ऑक्टोबर, १९५३ रोजी आरबीआयने स्थापन केलेल्या समितीत श्रॉफ यांच्या अध्यक्षतेखाली गव्हर्नरांनी सुचवलेले आणि अर्थमंत्री देशमुख यांनी सुचवलेले अधिकारी असणार होते. जोशींशिवाय समितीचे अन्य सभासद होते मद्रासमधील उद्योजक आणि बॅंकेच्या स्थानिक संचालक मंडळाचे सदस्य एस. अनंतरामकृष्णन, इंपिरियल बॅंक ऑफ इंडियाचे सचिव आणि खजिनदार सी. डब्ल्यू. मिडल्टन, आयएफसीआयचे व्यवस्थापकीय संचालक व्हि. आर. सोनाळकर, युनायटेड कमर्शियल बॅंकेचे महाव्यवस्थापक बी. टी. ठाकुर आणि युनायटेड बॅंक ऑफ इंडियाचे महाव्यवस्थापक बी. के. दत्त. तसंच आरबीआयचे एम. एस. नाडकर्णी आणि के. एस. कृष्णस्वामी हे दोघेही संयुक्तपणे या समितीचं सचिवपद निभावणार होते.