२७.७ मर्चंट बॅंकिंग
बॅंकेने मर्चंट बॅंकिंग विभाग केंद्रीय कार्यालयात ऑगस्ट, १९७२ मध्ये उघडला तेव्हा या क्षेत्रात उतरणारी भारतीय स्टेट बॅंक ही सार्वजनिक क्षेत्रातली पहिलीच बॅंक ठरली. नोव्हेंबर, १९७२ पासून हा विभाग कार्यान्वित झाला. हेही तलवार यांच्या दूरदृष्टीनेच शक्य झालं कारण त्यांच्या लक्षात आलं की औद्योगीकरणाच्या वाढत्या वेगाने वित्तपुरवठ्याची गरज वाढेलच परंतु त्यासोबत खास सेवांचीही गरज वाढेल. १९६९ साली भारत सरकारने उभारलेल्या बॅंकिंग आयोगानेही ही गरज व्यक्त केली होती. १९६० च्या दशकाच्या अखेरीपर्यंत व्यापारी बॅंका मर्चंट बॅंकिंगपासून दूरच राहिल्या होत्या. एसबीआयला तर अंडररायटिंगसारखी कामे करण्यास कायद्यानेच मनाई केली होती. अर्थात ते काहीही असलं तरी बॅंकही त्या काळात पारंपरिक व्यापारी कामकाज आणि विकासात्मक बॅंकिंगचे काम अग्रक्रमाने करत होती.
मार्च, १९७२ मध्ये युटीआयचे अध्यक्ष आर. एस. भट्ट यांनी तलवारांना सुचवलं की भारतीय बॅंकांनी मर्चंट बॅंकिंग सेवाही उभारायला हव्यात कारण त्यांना त्यांचे ग्राहक आणि अर्थसंस्था यांची माहिती असते त्यामुळे त्या अंडररायटिंगच्या सुविधा देऊ शकतात. त्यांना भांडवली बाजारपेठही माहिती असते त्यामुळे विद्यमान आणि भावी अशा दोन्ही उद्योगांच्या समभागविक्रीचं व्यवस्थापन त्या करू शकतात. त्याशिवाय त्या कॉर्पोरेट समुपदेशन, पोर्टफोलिओ व्यवस्थापन, विलिनीकरण आणि एकत्रीकरण यासंबंधी सेवा देऊ शकतात तसंच प्रकल्पाचे अहवाल बनवण्यातही मदत करू शकतात. तलवारांची नवनवीन क्षेत्रात शोध घ्यायची नेहमीच तयारी असे. कुठलंही आव्हान स्वीकारण्यास ना नसल्याने ते लगेच तयार झाले. त्यांनी भट्टंना सांगितलं की ,’’ मला मर्चंट माहिती आहेत आणि बॅंकिंगही माहिती आहे परंतु मर्चंट बॅंकिंग म्हणजे काय ते माहिती नाही.’’ तेव्हा मग मे, १९७२ मध्ये सेवानिवृत्त झाल्यावर भट्ट एसबीआयचे मर्चंट बॅंकिंग या विषयावरील सल्लागार बनले.
२१ जुलै, १९७२ रोजी मर्चंट बॅंकिंग विभाग उघडण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय संचालक मंडळासमोर ठेवण्यात आला. त्यांनी तो प्रस्ताव मंजूर केला आणि ठरवलं की देशाच्या गरजांशी संबधित असलेल्या मर्चंट बॅंकिंग सेवाच आपण हाती घ्याव्यात. मग त्यात आर्थिक सल्ला देणे, पोर्टफोलिओ व्यवस्थापन सल्ला, कर्जाऊ दिलेल्या रकमांचा गट उभारणे (सिंडिकेशन) आणि छोट्या उद्योगांना सहाय्य करणे या गोष्टी येतील. एसबीआय कायदा समभागविक्री अंडरराईट करण्याची परवानगी देत नव्हता कारण अजून ती दुरुस्ती संमंत व्हायची होती म्हणून असं सुचवण्यात आलं की सरकारने समभाग अंडरराईट करण्याचे आणि ते धारण करण्याचे अधिकार कलम क्र. ३३ (२१) च्या अंतर्गत बॅंकेला द्यावेत कारण त्या कलमानुसार कायद्यात नसलेले कामकाजही सरकारने मंजुरी दिल्यास बॅंक करू शकत होती. गरज पडल्यास ज्या सहयोगी बॅंकेवर असा निर्बंध नाही तिच्या माध्यमातून एखाद्या समभागविक्रीचा काही हिस्सा अंडरराईट करू शकत होती. पोर्टफोलिओ गुंतवणुकीचं काम वगळता बॅंकेने मर्चंट बॅंकिंग सेवेचं काम सुरू करावं यास जुलै, १९७२ मध्ये केंद्रीय संचालक मंडळाने परवानगी दिली.
भट्ट यांच्या हाताखाली बॅंकेचे एक वरिष्ठ अधिकारी ‘स्पेशल ड्युटी’ साठी म्हणून देण्यात आले. या मुख्य अधिकार्‍यांना मदत करण्यासाठी २ कनिष्ठ अधिकारी, ३ गुंतवणूक विश्लेषक आणि काही लिपिक वर्ग देण्यात आला होता. मार्च, १९७३ पासून भट्ट यांना दोन वर्षांसाठी नियमित स्वरूपी सल्लागार म्हणून नेमलं गेलं. एलएचओ आणि सहयोगी बॅंकांना त्यांच्या त्यांच्या भागांतील उद्योजकांना भेटून त्यांच्याकडून मिळालेले प्रकल्पांचे अहवाल प्राथमिक अभ्यासासाठी या विभागाकडे पाठवण्यास सांगण्यात आलं. त्या प्रकल्पांबद्दल या विभागाचं समाधान झालं की मग आवश्यक त्या मुदतीसाठी सहाय्य दिलं जात असे तसंच समभागविक्रीचे काम हाताळताना गरज पडल्यास बॅंक सहयोगी बॅंकांतर्फे अंडररायटिंगचंही काम हाती घेऊ लागली. भट्ट यांनी आठवण सांगितली आहे की तलवारांनी त्यांचे काही उत्तम अधिकारी मर्चंट बॅंकिंगसाठी उपलब्ध करून दिले होते. परंतु भट्ट यांनी त्यांना सांगितलं की या अधिकार्‍यांना शाखांमध्येही कधी कधी जावे लागते त्यामुळे आमच्या विभागाला अडचणी निर्माण होतात. त्यावर तलवारांनी त्यांना स्पष्टपणे सांगितलं होतं की ‘’ आमचा मुख्य व्यवसाय नेहमीचं व्यापारी बॅंकिंग हाच आहे. अन्य कामकाज हे व्यापारी बॅंकिंग वाढवण्यासाठी पूरक म्हणूनच आम्ही करतो. त्यामुळे व्यापारी बॅंकिंगच्या गरजा अगोदर भागवल्या जायला हव्यात.’’
नव्या विभागाने व्यवस्थापन पाहिलेला पहिला सार्वजनिक इश्शू एक्सेल ग्लासेस कंपनीचा होता, त्या मागोमाग त्यांनी १९७३ च्या सुरुवातीला एडी करंट कंट्रोल या कंपनीचा इश्शू अंडर राईट केला. तथापि, या विभागाला सर्व कामकाज स्वतःच्याच बळावर करता येईना त्यामुळे आलेल्या अर्जांचं केंद्रीकरण आणि त्यावरील प्रक्रिया यांचं काम आधी मुंबई मुख्य शाखेस आणि नंतर मुंबई रिक्लमेशन शाखेस देण्यात आलं. परंतु या विकेंद्रीकरणामुळे विलंबही होऊ लागला त्यामुळे या सर्व सेवा एकाच छताखाली आणण्याचा विचार बळावू लागला. १९७३ च्या अखेरीस या विभागाकडे भरपूर काम आलं म्हणून तिथं अतिरिक्त अधिकारी आणि कर्मचारी देण्यात आले आणि १९७४ च्या सुरुवातीस उपमुख्य अधिकारी (डेप्युटी चीफ ऑफिसर) हे पद निर्माण करण्यात आलं. प्रशिक्षणावरही लक्ष देण्यात येऊ लागलं. कामकाज विकेंद्रीकरणाच्या दिशेने पहिलं पाऊल म्हणून मर्चंट बॅंकिंग ब्युरो अहमदाबाद, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास आणि नवी दिल्ली येथे १९७४ मध्ये उघडण्यात आले.
१९७५ साली एसबीआय कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली त्यामुळे बॅंकेला अंडर रायटिंगचा व्यवसाय सुरू करता आला. ज्यांना बॅंकेच्या या विभागाने प्रायोजकत्व दिलं आहे असे राष्ट्रीय महत्वाचे प्रकल्प अंडररायटिंगचा पाठिंबा न मिळाल्याने रखडू नयेत म्हणून सुरुवातीला प्रकल्प निवडीच्या बाबतीत खूपच चोखंदळपणा दाखवण्यात आला. त्यानंतर काही काळाने ज्या कंपन्यांच्या सार्वजनिक इश्शूचं बॅंकेकडे व्यवस्थापन होतं त्यांचंच अंडररायटिंग करायचं, इतरांचं करायचं नाही हे धोरणही बॅंकेने सोडून दिलं.