२७.६ छोट्या व्यवसायांना वित्तपुरवठा

लघु उद्योगांना वित्तपुरवठा करण्यासोबतच तलवारांना छोट्या व्यवसायांना संस्थात्मक वित्तपुरवठा झाला पाहिजे याची जाणीव होती. सामाजिक ध्येयपूर्तीची जबाबदारी एसबीआयवर असल्याने तलवारांना वाटलं की आता आपण लघु उद्योगांना वित्तपुरवठा करण्याबरोबरच छोट्या व्यवसायांनाही वित्तपुरवठा करायला हवा कारण अर्थव्यवस्थेची  समतोल वाढ व्हायला हवी असल्यास आर्थिक कामकाजाच्या व्यापार, उद्योग आणि वाणिज्य अशा सर्वच क्षेत्रांना योग्य तो अग्रक्रम देणं गरजेचं होतं.‘’  छोट्या माणसाला अर्थसहाय्य देणं हा आमच्या ध्येयाचा तर्कसुसंगत विस्तारच होता.’’ छोट्या व्यवसायाची व्याख्या अशी करण्यात आली की त्या व्यक्तीकडे १ लाख किंवा कमी किंमतीची चल यंत्रसामुग्री असावी. किरकोळ व्यापारास खेळतं भांडवल पुरवण्यासाठीची योजनाही केंद्रीय कार्यालयात आखण्यात आली आणि जुलै, १९६९ मध्ये एलएचओंना पाठवण्यात आली. या योजनेचं खास वैशिष्ट्य असं होतं की हे कर्ज एकाच व्यक्तीला एक लाख रूपयांवर दिलं जाणार नव्हतं. बहुतेक कर्जे या पातळीच्या बरीच खाली असतील अशीच अपेक्षा होती. सुरुवातीला ही योजना सर्वच शाखांत दिली जाणार होती परंतु नंतर ठरवण्यात आलं की जिथली लोकसंख्या ५०००० किंवा त्याहून कमी आहे अशाच ठिकाणच्या शाखांत ही योजना आणायची. कर्ज देण्याबद्दलचे ठोकताळेही शक्य तेवढे सोपे ठेवायचे आणि कर्ज देण्याची पद्धत स्टॉक इन ट्रेडच्या तारणावर कॅश क्रेडिट अशी ठेवायची. व्याजदरात कमी करायला परवानगी नव्हती. नव्या योजनेअंतर्गत डॉक्टरादि व्यावसायिकांना त्यांची व्यावसायिक यंत्रसामुग्री विकत घेण्यासाठीही कर्जे द्यायची होती. परंतु नंतर छोट्या व्यावसायिकांनाही व्यवसायासाठी लागणारी चल यंत्रसामुग्री विकत घेण्यासाठी इंस्टॉलमेंट क्रेडिट योजनेखाली पैसे पुरवण्यात येऊ लागले.

पहिल्या सहा महिन्यांत खूपच कमी प्रगती झाली त्यामुळे पहिली पायरी म्हणून या योजनेची मोठी जाहिरात करायचे ठरवण्यात आले. ही योजना आणखीही मुक्त करण्यात आली आणि त्यात शेती आणि लघु उद्योगांनाही कर्जे देण्यात प्राधान्य देण्यात आले. त्यानंतर १९६९ मध्ये टॅक्सी-रिक्षासारख्या वाहतूकदारांस कर्जे देण्यासाठी एक नवीन योजना आणली गेली. या नव्या व्यवसायासाठी बॅंकेची दोन उद्दिष्टे होती असं तलवाराचं म्हणणं होतं. पहिलं उद्दिष्ट होतं आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ समाजगटांमध्ये उद्योजकतेचा प्रसार करणे आणि दुसरं होतं या क्षेत्रातील असंस्थात्मक कर्ज  स्रोतांचे जमेल तेवढ्या मर्यादेपर्यंत उच्चाटन करणे.