२४.२ इंपिरियल बॅंकेची स्थापना
भारतीय विधीमंडळाने इंपिरियल बॅंकेच्या स्थापनेचा प्रस्ताव संमत केला आणि तो कायदा ( १९२० सालचा कायदा क्र. ४७ ) २७ जानेवारी, १९२१ रोजी अंमलात आला. त्या ठरलेल्या दिवशी नवीन बॅंकेचं औपचारिक उद्घाटन झालं आणि तिनं बेंगॉल, बॉम्बे आणि मद्रास या तिन्ही प्रेसिडेन्सी बॅंकांची सगळी मालमत्ता आणि व्यवसाय आपल्या ताब्यात घेतलं.
इंपिरियल बॅंकेचं अधिकृत भांडवल ११.२५ कोटी रूपये निर्धारित केलं होतं, त्यापैकी ३.७५ कोटी रूपयांचं प्रत्येकी ५०० रूपये समभागांचं भांडवल पूर्ण भरणा (पेड अप) झालेलं होतं. उर्वरित ७.५० कोटी रूपयांचं ५०० प्रत्येकी समभागांचं भांडवलही ३१ मे, १९२१ च्या अगोदर अंशतः मागवायचं होतं. ३१ डिसेंबर, १९२२ पर्यंत अधिकृत आणि भरणा अशी दोन्ही भांडवलं भरली गेली. इंपिरियल बॅंक कायदा १९२० येण्यापूर्वी भारतीय समभागधारकांचं वर्चस्व असलेली बॅंक ऑफ बॉम्बे ही एकमेव प्रेसिडेन्सी बॅंक होती .(१९१३ मध्ये ६१.६ टक्के) परंतु एकत्रीकरण झाल्यानंतर भारतीय समभागधारकांवर बॅंक ऑफ बेंगॉल आणि बॅंक ऑफ मद्रास यामधील युरोपियन समभागधारकांचा वरचष्मा झाला. तसंच कायद्यान्वये समभागधारकांची देयता बॅंकेच्या भरणा भांडवलाइतकीच मर्यादित करण्यात आली. १९५५ सालपर्यंत म्हणजे ही बॅंक अस्तित्वात होती तेवढा संपूर्ण काळ तिचं भरणा भांडवल होतं तेवढंच राहिलं.
इंपिरियल बॅंक कायदा हा १८७६ च्या जुन्या प्रेसिडेन्सी बॅंकांच्या कायद्यावर आधारित होता, त्यात आधीच्या कायद्याची बहुतेक सर्व वैशिष्ट्ये होती. बॅंकेच्या कामकाजाच्या आणि व्यवहाराच्या देखरेखीचं काम गव्हर्नर्सच्या मध्यवर्ती मंडळाकडे देण्यात आलं होतं. तसंच बॅंकेच्या स्थानिक मुख्य कचेर्‍या (लोकल हेड ऑफिसेस) कलकत्ता, बॉंबे आणि मद्रास या तीन ठिकाणी आणि ब्रिटिश भारतातील अन्य ठिकाणी ‘गव्हर्नर जनरल इन कौन्सिल’च्या पूर्व परवानगीने उघडावयाच्या होत्या. या तिन्ही स्थानिक मुख्य कचेर्‍या आणि सर्कल्स यांची कार्यक्षेत्रे (ज्युरिसडिक्शन) तीन प्रेसिडेन्सी बॅंकांच्या कार्यक्षेत्रांसारखीच होती. कायद्यात जरी सर्वोच्च कार्यालयाचा उल्लेख नसला तरी तिन्ही सर्कल्सच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि त्यांचं व्यवस्थापनही करण्यासाठी १९२१ मध्ये एक केंद्रीय कार्यालय उघडण्यात आलं. १९५५ साली एसबीआयची निर्मिती होईपर्यंत या केंद्रीय कार्यालयाला ठराविक स्थान नव्हतं. ते या तिन्ही स्थानीय कचेर्‍यांभोवती गरजेनुसार फिरत असायचं.
कायद्यानुसार केंद्रीय संचालक मंडळात १६ गव्हर्नर असणार होते. केंद्रीय संचालक मंडळाच्या शिफारशीवरून गव्हर्नर जनरल जास्तीत जास्त २ व्यवस्थापकीय गव्हर्नर्स नेमू शकत होते. तसंच गव्हर्नर जनरल इन कौन्सिलकडून जास्तीत जास्त चार गैर सरकारी अधिकारी नेमले जाणार होते. कायद्याने केंद्रीय मंडळाला बॅंकेचे अधिनियम (बाय-लॉज) बनवण्याचे अधिकार दिले होते. सरकारी ठेवींचे रक्षण व्हावे, सरकारी आर्थिक धोरणांचे पालन व्हावे या खास हेतूंसाठी गव्हर्नर जनरलना बॅंकेला आदेश देण्याचे अधिकार दिलेले होते. चलन नियंत्रकांनी किंवा त्या पदावर नेमलेल्या अधिकार्‍याने सरकारी चौकीदाराची भूमिका निभावायची होती आणि गव्हर्नर जनरल इन कौन्सिलकडून अंतिम निर्णय येईतो एखादा निर्णय रोखून धरण्याचे अधिकार त्याच्याकडे दिले होते. अशा प्रकारे सरकारच्या आर्थिक धोरणाच्या मर्यादेत राहूनच बॅंक काम करत आहे याची खात्री करणारी पुरेशी तरतूद करण्यात आली होती.
इंपिरियल बॅंक कायद्यात स्थानिक संचालक मंडळ उभारण्याची आणि त्या मंडळाने आठवड्यातून कमीत कमी एकदा तरी भेटण्याची तरतूद होती. तसंच स्थानिक संचालक मंडळाने त्रिसदस्य समिती नेमून स्थानिक केंद्रीय कार्यालयांच्या कामावर देखरेख ठेवायची होती. संपूर्ण केंद्रीय मंडळाच्या सभा वारंवार घेणे कठीण असल्याने त्यांची काही कामे एका व्यवस्थापकीय समितीकडे सोपवलेली होती. प्रांतपातळीवर हेवादावा निर्माण होऊ नये म्हणून केंद्रीय संचालक मंडळाला कामकाजासाठी ठराविक ठिकाणची कचेरी देण्यात आली नव्हती. ते मुंबई आणि कलकत्ता येथे आळीपाळीने बसत असे आणि नियमित कालावधीने भेटत असे. परंतु व्यवस्थापकीय समिती अधिक वारंवार भेटत असे.
कायद्याची सूची क्र. १ दोन भागात विभागलेली होती. त्यात बॅंकेला कुठल्या व्यवहारांचे अधिकार आहेत त्याबद्दल आणि तिच्या व्यवसायावर घातलेल्या निर्बंधांची माहिती होती. प्रेसिडेन्सी बॅंकांना भारतात किंवा सिलोनमध्ये देय बिल्स ऑफ एक्स्चेंज आणि अन्य निगोशिएबल इंस्ट्रुमेंट्स जारी करण्याची, स्वीकारण्याची, वटवण्याची (डिस्काऊंट करण्याची), खरेदी करण्याची आणि विकण्याची परवानगी कायद्याने दिली होती तशीच परवानगी याही बॅंकेला दिलेली होतीच त्याशिवाय भारताबाहेर देय असलेल्या बिल्स ऑफ एक्स्चेंजमध्ये व्यवहार करण्याची परवानगीही प्रथमच देण्यात आलेली होती. मात्र त्यासाठी गव्हर्नर जनरल इन कौन्सिलकडून आदेश घेणे गरजेचे होते तसंच हे व्यवहार कुठल्या बॅंकेसाठी , कुठल्या बॅंकेकडून करायचे त्या बॅंकांची नावेही गव्हर्नर जनरलकडून संमत करून घ्यायची होती.
तथापि, विदेशी चलन व्यवसाय स्वतःहून करणे हे या बॅंकेच्याही व्यवसायकक्षेबाहेरच राहिले होते. प्रेसिडेन्सी बॅंकांवर टाकलेल्या निर्बधांचं प्रतिबिंब इंपिरियल बॅंकेवर टाकलेल्या निर्बंधांतून दिसून येत होतं. फक्त मुख्य फरक एवढाच होता की कर्जाचा जास्तीत जास्त अवधी ३ महिन्यांवरुन सहा महिन्यांवर नेण्यात आला होता.
इंपिरियल बॅंक ऑफ इंडिया, १९२० च्या कायद्यात लिहिलं होतं की बॅंकेचं कामकाज सुरू झाल्यापासून कमीतकमी १०० नव्या शाखा उघडल्या जाऊन चालवल्याही गेल्या पाहिजेत. त्यातील कमीत कमी १/४ शाखा कुठे उघडायच्या ते सरकारने ठरवायचं होतं. १९२१ च्या करारात आणखी एक पाऊल पुढे टाकून तरतूद करण्यात आली की प्रेसिडेन्सीतील शहरे आणि जिथं त्यांच्या शाखा आधीपासूनच आहेत ते भाग वगळून भारतातील अन्य भागांत आणखी १०० शाखा उघडायच्या.
१८६२ सालपर्यंत प्रेसिडेन्सी बॅंकांना नोटा जारी करण्याचे अधिकार होते. या नोटा अधिक त्यांचं भांडवल अधिक हाताशी असलेल्या मोठमोठ्या सरकारी जमा रकमा हे या बॅंकांचे गुंतवणूकयोग्य ]स्रोताचे मुख्य घटक होते. परंतु इंपिरियल बॅंकेला नोटा जारी करण्याचे अधिकार नव्हते त्यामुळे तिच्याकडे ठेवलेल्या सरकारी जमा रकमांवर तिला अवलंबून राहावं लागत होतं. या जमा रकमा सतत बदलायच्या त्यामुळे बॅंकेला बरेचदा सरकारकडे जावं लागायचं आणि अंतर्गत बिल्स ऑफ एक्स्चेंजच्या तारणावर कागदी नोटांच्या साठ्यातून कर्ज घेऊन आपला रोकड निधी पूर्ववत करावा लागायचा. १९१० सालच्या पेपर करन्सी कायदा क्र. २ मध्ये केलेल्या दुरुस्तीनुसार गव्हर्नर जनरल इन कौन्सिलना चलन नियंत्रकास आदेश देण्याचे अधिकार मिळाले . त्या अधिकारानुसार ९० दिवस मुदतीच्या बिल्स ऑफ एक्स्चेंजच्या बदल्यात ५ कोटी रूपयांच्या आतील रकमेच्या चलनी नोटा जारी करण्याचे आदेश ते देऊ शकत होते. ५ कोटीची उच्चतम मर्यादा ज्या तरतुदीद्वारे घातली होती ती तरतूद बदलून १९२३ मध्ये १२ कोटींची करण्यात आली.
पाचच वर्षांच्या काळात इंपिरियल बॅंक आपल्या शाखांचं जाळं दुपटीने वाढवण्यात यशस्वी झाली. (१९२१ मध्ये ७० संख्या होती ती १९२५ मध्ये १६२ झाली). भारतातल्या एकूण बॅंक शाखांच्या १/४ हून थोडी अधिक ही संख्या होती. इंपिरियल बॅंकेच्या ठेवीही प्रचंड होत्या. सर्व बॅंकांच्या मिळून ठेवींपैकी ४० टक्के ठेवी तिच्याचकडे होत्या. एक्स्चेंज बॅंकांच्या डिपॉझिट्सपेक्षा ही रक्कम ११८ टक्के अधिक होती तर १९२५ मध्ये भारतात कामकाज करणार्‍या जॉइंट बॅंकाच्या ठेवींपेक्षा ही रक्कम १४४ टक्क्यांनी अधिक होती. इंपिरियल बॅंक मुख्यत्वेकरून आपलं उत्पन्न कर्जांऊ (कॅश क्रेडिट, ओव्हरड्राफ्ट्स, आणि डिमांड लोन्स या स्वरुपातील ) रकमांवरील व्याज, डिस्काऊंटेड बिलांवर मिळवलेलं डिस्काउंट, (ड्राफ्ट आणि टेलिग्राफिक ट्रान्सफर्स) अशा रेमिटन्सेसमधून मिळवलेलं एक्स्चेंज आणि वेगवेगळी इन्स्ट्रुमेंट्स कलेक्शन करताना मिळवलेलं कमिशन या मार्गांनी मिळवत होती. तर खर्चाच्या बाजूस ठेवींवरील दिलेलं व्याज आणि कर्जफेडीच्या जोडीला व्यवसाय चालवण्याचा खर्च, भाडे, कर, मालमत्तेचा घसारा (डेप्रिसिएशन) आणि डागडुजी, किरकोळ खर्च आणि स्टेशनरी यांचं समावेश होता.
१९१३-१४ सालच्या बॅंकिंग क्षेत्रावर आलेल्या संकटात दिसून आलं की आर्थिक संकटात सापडलेल्या भारतीय मूळ असलेल्या अर्थसंस्थांना मदत करण्याची सरकारची आणि प्रेसिडेन्सी बॅंकांची अजिबातच इच्छा नाही परंतु १९२३ मध्ये मात्र भारतात नोंदणी झालेली अलायन्स बॅंक ऑफ सिमला लिमिटेड ही युरोपियन जॉइंट स्टॉक बॅंक बुडीत गेली तेव्हा सरकारने त्वरित हस्तक्षेप केला आणि इंपिरियल बॅंकेस कामाला लावून या युरोपियन बॅंकेच्या ठेवीदारांचे हितसंबंध राखले. म्हणजे मद्रास, बॉम्बे, बेंगॉल, संयुक्त प्रांत आणि पंजाब या प्रांतांतील जवळजवळ वीस बॅंका ज्या काळात शेवटच्या घटका मोजत होत्या त्या काळात त्यांना मदत न देता केलेली ही कृती अगदीच अपवादात्मक म्हणावी लागेल. २६ जुलै, १९२२ रोजी इंपिरियल बॅंकेच्या केंद्रीय संचालक मंडळाच्या समितीने बॅंकेच्या व्यवस्थापकीय गव्हर्नर्सना या सिमला बॅंकेला २ कोटी रूपयांचे कॅश क्रेडिट देण्याचे अधिकार दिले खरे परंतु कितीही आर्थिक मदत देऊनही ही अलायन्स बॅंक ऑफ सिमला काही केल्या वाचली नाही ती नाहीच. तथापि, इंपिरियल बॅंकेकडून त्या बॅंकेला द्यायची रक्कम जून १९२३ मध्ये काही काळ रोखण्यात आली कारण इंपिरियल बॅंकेचे एक समभागधारक एस.आर. बोमनजी यांनी बॅंकेच्या गव्हर्नर्सवर नोटीस बजावली की या पुढले पैसे देण्यात येऊ नयेत कारण त्यामुळे एकतर इंपिरियल बॅंक ऑफ इंडिया कायद्याचे उल्लंघन होईल तसंच त्यात इंपरियल बॅंकेच्या समभागधारकांचा काहीच फायदा नाही. त्यानंतर अलायन्स बॅंक ऑफ सिमलाच्या घेणेकर्‍यांना इंपिरियल बॅंकेकडून पैसे देणं १७ जुलै, १९२३ पासून पुन्हा सुरू झालं. इंपिरियल बॅंकेच्या लंडन कचेरीनेही ५० टक्के देय रक्कम अलायन्स बॅंक ऑफ सिमल्याच्या स्टर्लिंग पौंडातील घेणेकर्‍यांना १४ ऑक्टोबर, १९२३ पासून देणं सुरू केलं.
अलायन्स बॅंक ऑफ सिमल्यावर विधीमंडळात वाद विवाद झडले तेव्हा इंपिरियल बॅंक ऑफ इंडिया कायद्यात दुरुस्ती करावी अशी मागणी पुढे आली. तसं केल्याने आर्थिक संकटाच्या काळात अलायन्स बॅंक ऑफ सिमल्याला पैसे देऊन मदत केली त्या ऐवजी इंपिरियल बॅंकेस कर्जरूपाने थेट हस्तक्षेप करता येणार होता. त्या दुरुस्तीद्वारे एखादी कंपनी किंवा सोसायटी बुडीत जाण्यापासून वाचण्यासाठी तिच्या थोड्या किंवा सर्व मालमत्तेच्या तारणावर बॅंक कर्ज देऊ शकत होती. या बिलास २४ सप्टेंबर, १९२४ रोजी व्हाईसरॉयकडून संमती मिळाली.