२१.३ स्टर्लिंग बॅलन्सेसबद्दलच्या वाटाघाटी
इंग्लंड सरकार आणि भारत सरकारमधील स्टर्लिंग बॅलन्सेसविषयीची पहिली अधिकृत चर्चा फेब्रुवारी, १९४७ पर्यंत सुरूच झाली नाही अर्थात् त्या आधीच वृत्तपत्रांतून बातम्या येत होत्या की ट्रेझरीने भारत सरकारला सांगितलं आहे की जुलै, किंवा ऑगस्ट, १९४६ मध्ये लंडनला या चर्चेसाठी आपण शिष्टमंडळ पाठवावे. सर विल्फ्रेड एडी हे ट्रेझरीतील कायमस्वरूपी सचिव आपल्यासोबत (नंतरच्या काळात लॉर्ड बनलेले) बॅंक ऑफ इंग्लंडचे उपगव्हर्नर कॅमेरॉन कॉबोल्ड यांना घेऊन फेब्रुवारी, १९४७ च्या सुरुवातीला भारतभेटीस आले. भारताची बाजू मांडण्यासाठी वित्त सचिव व्ही. नरहरी राव होते. त्यांच्याशिवाय अन्य वरिष्ठ सदस्य वाणिज्य खात्याचे संयुक्त सचिव सर राघवन पिल्लै, लष्करी वित्त खात्याचे अर्थसल्लागार चौधरी मोहम्मद अली, बी. के. नेहरू आणि वित्त सदस्यांने खाजगी सचिव कीथ रॉय हे होते. आरबीआयचं प्रतिनिधित्व जे..व्ही. जोशी आणि रामनाथ यांनी केलं.
कै. बी.के . नेहरू(आयसीएस सेवा) यांनी आपल्या आठवणींत या चर्चांबद्दल लिहिलं आहे. ते म्हणतात की,’’ काहीही ठाम निष्पन्न न निघता चर्चा नुसतीच गोल गोल फिरत राहिली. तेव्हा मग एका सत्राच्या वेळेस एडींनी भारतीय शिष्टमंडळास अत्यंत अन्याय्य आणि हरकत घेण्यासारख्याच भाषेत शिव्याच द्यायला सुरुवात केली. नरहरी रावांनी ती शिवीगाळ शांतपणे ऐकून घेतली म्हणून बी. के. नेहरू भडकले. मग त्या रात्री जेवणाच्या वेळेस संतप्त नेहरू गप्पच होते. ब्रिटिश शिष्टमंडळातील कुठल्याही सदस्याचा त्यांच्याशी बोलण्याचा प्रयत्न धुडकावून लावत होते. जेवण संपल्यावर एडी नेहरूंकडे आले, त्यांच्या बाजूला बसले आणि त्यांनी राजनैतिक मुत्सद्दीपणाबद्दल त्यांना लेक्चर झोडायला सुरुवात केली. ते म्हणाले की सकाळी मी ज्या तर्‍हेने वागलो त्यामुळे तुम्ही दुखावले गेले असाल परंतु ते मनाला लावून घेऊ नये कारण अशा तर्‍हेची शिवीगाळ हेही एक मुत्सद्देगिरीचं धोरण असू शकतं. सर्व तर्‍हेने परिस्थिती हाताळून प्रयत्न केल्यावर तरीही काही होत नसेल तर शेवटी शिवीगाळ करून तरी काम होतंय का ते पहावं लागतं. त्यांना नरहरी रावांनी काहीतरी उत्तर द्यायचा प्रयत्न केला होता परंतु तो तोडीस तोड नव्हता.
नेहरू म्हणतात की स्टर्लिंगचं अवमूल्यन होणार नाही याच्या हमीचा आम्ही आग्रह धरत होतो कारण अवमूल्यन झालं म्हणजे अन्य कुठल्याही औपचारिक खातेबंदीप्रमाणेच (राईटिंग ऑफ प्रमाणेच) हीही कर्जे बंद केली जातील. परंतु नेहरूंच्या कुठल्याही वरिष्ठांकडे स्टर्लिंगच्या विनिमयदराची हमी मागण्याइतकं व्यवहारचातुर्य नव्हतं त्यामुळे स्वतः नेहरूंनाच हा विषय कॅबॉल्ड यांच्याशी काढावा लागला. त्यावर कोबॉल्ड म्हणाले की बॅंक ऑफ इंग्लंड असा हमी बिमी देण्याचा विचारही मनात आणू शकत नाही. त्यावर नेहरूंचं निरीक्षण असं होतं की त्यांचं म्हणणं असं होतं की ‘’ स्टर्लिंग तर स्टर्लिंगच असणार आहे त्यामुळे दुसर्‍या कुठल्याही चलनाशी त्याची तुलना करून मूल्य ठरवायचं हा प्रश्नच उद्भवत नाही.’’ थोडक्यात सांगायचं तर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी गेला खड्ड्यात…. असंच त्यांचं म्हणणं होतं.
सरतेशेवटी ठरलं की सध्याची व्यवस्थाच चालू राहील मात्र त्यामागे आर्थिक व्यवहार लौकर पूर्ण करण्याचा हेतू असेल. त्यासाठी सध्याच्या खर्चावर मर्यादा घातली जावी, भांडवली ट्रान्स्फरवर नियंत्रण असावं आणि अन्य संबंधित बाबींचं पालन व्हावं. तसंच भारताने केलेल्या त्यागाला ब्रिटिशांनी मान्यता दिली असून असंही ते मान्य करत आहेत की युद्धपुरवठ्यासाठी ज्या किंमती लावल्या त्याबद्दल कुठलाही प्रश्न ते उपस्थित करणार नाहीत. त्याचप्रकारे आर्थिक व्यवहाराची पूर्णता करताना इंग्लंड किंवा भारत या दोघांनाही ती अन्यायकारक ठरणार नाही.
वाटाघाटींची पुढली फेरी ६ जुलै ते २५ जुलै, १९४७ या काळात लंडनमध्ये झाली. नरहरी रावांनी भारतीय शिष्टमंडळाचं नेतृत्व केलं. पुन्हा एकदा विरूद्ध बाजूला सर विल्फ्रेड एडी होते. शिष्टमंडळाचे अन्य सदस्य होते बी.के. नेहरू, किथ रॉय आणि आरबीआयचे विनिमय विभागाचे उपंनियंत्रक एच. डी. केली. नरहरी रावांना या शिष्टमंडळाचं नेतेपद कसं मिळालं याबद्दल नेहरूंकडे एक मजेशीर किस्सा आहे. (या नरहरी रावांना नुरी पाशा असं टोपणनाव लोकांनी दिलं होतं.) फाळणी होणार हे तेव्हा मान्य केलेलं होतं आणि संरक्षण सचिव आणि पदसिद्ध केबिनेट एच. एम. पटेल यांच्या नेतृत्वाखाली फाळणी सचिवालय स्थापन करण्यात आलं होतं. नरहरी आपल्या फाळणीच्या कामात फारच व्यत्यय आणतात अशी कडवट तक्रार पटेल बरेचदा करायचे. पटेल आपल्यापेक्षा कनिष्ठ असूनही त्यांच्यावर फाळणीचं काम सोपवल्याचा प्रकार नरहरींना खपलेला नव्हता. त्याचा सूड म्हणून ते शक्य होईल तेवढा त्या कामात खोडा घालायचा प्रयत्न करीत. म्हणून मग बी. के. नेहरूंच्या सूचनेवरूनच नरहरींना थंड करण्यासाठीच लंडनमध्ये भारतीय शिष्टमंडळाचे नेते म्हणून पाठवण्यात आलं तेव्हा कुठे पटेलांना आपलं काम शांतपणे करण्याची मोकळीक मिळाली. अगोदरच्या शिष्टमंडळाचं नेतृत्व केलेलं असूनही नरहरींना स्टर्लिंग बॅलन्सेसबद्दल काहीही माहिती नव्हतं हेही नेहरूंनी लिहिलं आहे. ‘’ एके दिवशी लंडनमध्ये ३ आठवडे चर्चा करून झाल्यावर ते मला म्हणाले की स्टर्लिंग बॅलन्सेस म्हणजे दुसरं तिसरं काहीही नसून बॅंक ऑफ इंग्लंडवरचं आरबीआयचं कर्ज आहे असा शोध मला लागलाय. इंग्रजासारखे सभ्य गृहस्थ कर्ज फेडण्यास नकार कसा देतील?’’
भारतात होणारे राजकीय बदल लक्षात घेता देय शिलकीतील (बॅलन्स ऑफ पेमेंटमधील) तूट भरून काढण्यास भारताला मदत व्हावी म्हणून करावयाची बोलणी फक्त सहा महिन्यांचीच करावीत असं ठरलं होतं. ही बोलणी फार महत्वाची होती कारण नंतरच्या सर्व करारांच्या अंमलबजावणीसंबंधीची मूलभूत तत्वे आणि यंत्रणा त्या वेळेसच हळूहळू करत ठरवण्यात आल्या होत्या. दोन खाती ठेवण्याची संकल्पना म्हणजे त्यातल्या एका खात्यातून भारत मोकळेपणी पैसे काढू शकत होता तर दुसरं खातं पैसे काढता येणार नाहीत असं होतं असं त्यांनी मिळून ठरवलं होतं. त्यानुसार आरबीआयच्या बॅंक ऑफ इंग्लंडकडे असलेल्या जमा खाते क्र. १ आणि खाते क्र.२ यांच्याकडे वर्ग करण्यात आल्या. ६.५ कोटी पौंडांतुन १५ जुलै ते कराराची तारीख यांच्यामधील काळात खर्च केलेले पैसे वजा जाता उर्वरित रक्कम कराराच्या पहिल्या दिवशी खाते क्र. १ मध्ये जमा करण्यात येणार होते. प्रत्यक्षात ते खाते ३.९ लाख पौंडांनी उघडण्यात आले कारण बॅंकेच्या स्टर्लिंग रूपातील मालमत्तेची किंमत ११३.४० कोटी पौंड म्हणजे गृहित धरलेल्या ११६ कोटी पौंडांपेक्षा २.६ कोटी पौंडांनी कमी भरली. खाते क्र. २ मध्ये १०९.५० कोटी पौंड ही स्टर्लिंग रूपातली उर्वरित मालमत्ता भरून ते उघडले गेले. २ क्रमांकाच्या खात्यातले पैसे फक्त ठराविक कारणासाठीच वापरात येणार होते म्हणजे भांडवली व्यवहार किंवा जिथे फक्त एकदाच पैसे देय होते अशाच ठिकाणी ते वापरायचे होते. भारतीय शिष्टमंडळाने वाटाघाटी करून ठरवलेल्या अटींना संमती देण्यापूर्वी भारत सरकारने देशमुखांशी सल्लामसलत केली. तथापि, भारताला अडकवून ठेवलेल्या बॅलन्सेसपैकी दर वर्षी केवळ एक टक्का रक्कम हा उघड उघडपणे दिसणारा अन्याय्य आकडा मान्य करावा लागला. त्याबद्दल बी.के. नेहरू लिहितात की या सगळ्या वाटाघाटींतील मुख्य ‘अडथळाप्रमुख’ होते बॅंक ऑफ इंग्लंडचे सचिव- पीटर बेले. तेव्हा केलींनी सुचवलं की या बेलेंना बोलवा आणि त्यांची चांगली लाजच काढा. तेव्हा बेलेंना भोजनासाठी बोलावण्यात आलं आणि दिल्लीत एडींनी ज्या प्रकारे त्या लोकांना शिवीगाळ केली होती त्या प्रकारे बेलेचीही चांगली ‘आरती’ ओवाळण्यात आली. मग बेलेंनी आणलेले अडथळे संपुष्टात आले.
बॅलन्सेसमधील काही भाग वगळलाच जाईल (राईट ऑफ केला जाईल) अशी जी भीती होती ती पहिल्या अंतरिम करारानंतर संपली. तथापि, भारताला हे बॅलन्सेस वापरण्याच्या हक्कावरील मर्यादा स्वीकारावी लागली कारण भारताला कुठलीही मर्यादा न घालता ते खर्च करायला दिले असते तर आधीच गाळात गेलेल्या ब्रिटिश अर्थव्यवस्थेला ते ओझं सहन झालं नसतं. परंतु भारताला आश्चर्याचा एक धक्का बसायचा होता. त्यानंतर साधारण आठवड्याभरातच ब्रिटिश सरकारने ऍंग्लो-अमेरिकन कर्ज-करारातलं चलनाच्या रूपांतरक्षमतेचं कलम नाकारलं. रूपांतरणक्षमतेस नकार दिल्याने कराराचं स्वरूपच बदलून गेलं कारण त्यामुळे जे पौंड्स मुक्त होणार होते ते भारताला ज्या वस्तू विकत घ्यायच्या होत्या त्यासाठी वापरता येणारच नव्हते. त्याबद्दल एडी काय म्हणाले होते ती आठवण सांगताना नेहरू म्हणतात,’’ त्यांनी गुडबाय म्हणताना ‘ तुमच्या डॉलर्सवर लक्ष ठेवा’ असं मला सांगितलं होतं परंतु तेव्हा मला त्या इशार्‍याचा अर्थच कळला नव्हता परंतु आता मात्र सगळं कोडं उलगडलं होतं.’’ या बदलामुळे रूपांतरित होणार्‍या नव्या रकमेबद्दल पुन्हा वाटाघाटी करण्यासाठी आणखी एक शिष्टमंडळ पाठवण्याची गरज उत्पन्न झाली. या शिष्टमंडळाचं नेतृत्व बी.के. नेहरू करणार होते परंतु फाळणीचं भीषण संकट आडवं आलं मग त्यांच्या जागी किथ रॉयना पाठवलं गेलं. नेहरूंच्या मते ‘’ बदललेल्या परिस्थितीत काम जेवढं उत्तम तर्‍हेने करता येणं शक्य होतं तेवढं त्यांनी केलं. सरतेशेवटी भारताचे स्टर्लिंगमधील विद्यमान उत्पन्न आणि करारानुसार मुक्त केलेल्या रकमा रूपांतरक्षमच धरल्या गेल्या परंतु इंग्लिश सरकारने भारतास विनंती केली की आपण आपला डॉलरमधील खर्च कमीत कमी करावा.
जानेवारी, १९४८ मध्ये इंग्लंडहून सर जेरेमी राइस्मन यांच्या नेतृत्वाखालचं शिष्टमंडळ १ जानेवारी, १९४८पासून मुक्त होणार्‍या रकमांबद्दल वाटाघाटी करायला भारतात आलं. भारतीय बाजूला ‘नेहमीचेच’ प्रतिनिधी म्हणजे नरहरी राव आणि आरबीआयचे केली होते. या वाटाघाटींतून आधीच्या करारास त्याच मूलभूत तत्वांवर वाढीव मुदत मिळाली. तथापि, स्टर्लिंगच्या रूपांतरणशीलतेवरील बंदी आणि इंग्लंडच्या देय शिल्लकीविषयीच्या (बॅलन्स ऑफ पेमेंटच्या ) समस्या यांच्यामुळे उल्लेखनीय बदल घडून आला. तसंच फाळणीमुळे पाकिस्तानच्या खात्यात वेगळी रक्कम भरणं गरजेचं झालं.
जून-जुलै १९४८मध्ये ब्रिटिश सरकारसोबतच्या वाटाघाटी नव्याने सुरू झाल्या. त्यामागचा उद्देश होता की दीर्घकालीन तोडगा कमीतकमी तीन वर्षांच्या काळासाठी तरी असावा तसंच नंतरच्या वर्षांसाठी पुरेसे संरक्षणकवच मिळावं. या शिष्टमंडळाचं नेतृत्व केलं होतं आर. के. षण्मुगम् चेट्टी आणि त्यात देशमुख, व्ही.टी. कृष्णम्माचारी, पुरुषोत्तमदास आणि एफआयसीसीआयचे अध्यक्ष लालजी मेहरोत्रा यांचा समावेश होता. देशमुखांसोबत सल्लागार म्हणून आरबीआयमध्ये विनिमय विभागाचे उपनियंत्रक बनलेले पी. जे. जीजीभॉय आणि वित्तीय संशोधन संचालक पी. एस. नारायण प्रसाद होते. तिथे चर्चा झालेल्या विषयांत १ एप्रिल, १९४७ रोजी इंग्लंडच्या लष्करी भांडारातील वस्तूंची भारतात झालेली खरेदी आणि त्यांच्या उभारणीचे किती पैसे भारत सरकारने द्यावेत हा विषय होता, तसंच स्टर्लिंगमधील पेन्शन आणि भविष्य निर्वाह निधीचे दर वर्षी कमी कमी होत जाणारे वर्षासन (टॅपरिंग ऍन्युईटी), स्टर्लिंग बॅलन्सेसमधून वर्तमानकालीन वापरासाठी मुक्त करण्याची रक्कम ठरवणे तसंच या मुक्त केलेल्या रकमेच्या काही भागाची वेगवेगळ्या देशांच्या चलनातील रूपांतरशीलता हेही विषय होते.
या वाटाघाटींचा परिणाम होऊन ऑगस्ट, १९४७ च्या कराराची मुदत (काही दुरुस्त्यांसह) तीन वर्षांसाठी म्हणजे जून, १९५१ पर्यंत वाढवून मिळाली . ८ कोटी पौंड खाते क्र.२ मधून नव्याने या संपूर्ण काळासाठी मुक्त होणार होते आणि ते ४ कोटी दर वर्षी असे ३० जून, १९५० आणि ३० जून १९५१ रोजी संपणार्‍या २ वर्षी वार्षिक हप्त्यावर मिळणार होते. १९४८-४९ या वर्षी यातले पौंड ट्रान्सफर होऊन मिळणार नव्हते कारण खाते क्र. १ मधली जमा वापरासाठी उपलब्ध होती. ही व्यवस्था लवचिकपणे वापरावयाची होती, तसंच भारताला विदेशी चलनाची टंचाई भासली तर (म्हणजे खाते क्र. १ मधील जमा ३ कोटी पौंडांच्या खाली गेली तर) ब्रिटिश सरकार पुढले पैसे आगाऊ देईल असं त्यांनी मान्य केलं होतं. भारताने त्यांना १० कोटी पौंड लष्करी साहित्याचे पैसे पूर्ण आणि अंतिम देय म्हणून द्यायचे होते. तसंच १४.७६ कोटी पौंड आणि २.०५ कोटी पौंड अनुक्रमे केंद्रीय आणि प्रांतीय पेन्शनसाठी भारत देणार होता आणि त्या बदल्यात पुढील सहा वर्षांत जसजशी पेन्शनची देय रक्कम जसजशी कमी कमी होत जाईल तसतशी ती भारताला इंग्लंडकडून मिळत जाणार होती.
वर्षभराने डॉ. जॉन मथाई चेट्टींच्या जागी अर्थमंत्री म्हणून आले त्यांनी लंडनमध्ये ब्रिटिश सरकारसोबत वाटाघाटी केल्या. त्यांच्यासोबत देशमुखही तिथं गेले, खरं तर ते जूनमध्ये त्या पदावरून खाली उतरणार होते परंतु मथाईंच्या विनंतीनुसार त्यांचे सल्लागार म्हणून ते तिथं गेले. वाटाघाटींचं निष्पन्न म्हणून आणखी ८.१ कोटी पौंड १९४८-४९ या वर्षासाठी देण्यात आले, ती तरतूद आधीच्या करारात नव्हती. तसंच १९४९-५० आणि १९५०-५१ या वर्षांसाठी वार्षिक मुक्त केलेली रक्कम ५ कोटी पौंड एवढी वाढवली. ३ कोटी पौंड खाते क्र. १ मध्ये ठेवण्याची व्यवस्था तशीच ठेवण्यात आली. चलनाच्या रूपांतरक्षमतेबद्दल म्हणायचं तर डॉलर्स काढण्याच्या रकमेची मर्यादा काढून टाकण्यात आली परंतु भारताने मान्य केलं की १९४८ च्या वर्षांत आम्ही जेवढी आयात डॉलर्समध्ये केली तिच्या ७५% च आयात १९५० च्या वर्षभरात करू. ही अट सप्टेंबर, १९५० मध्ये काढून टाकण्यात आली.
वाटाघाटींच्या शेवटच्या मालिकेने १ जुलै १९५१ पासून पुढील सहा वर्षांच्या काळासाठीचा विचार केला. हा काळ संपल्यावर खाते क्र. १ आणि खाते क्र. २ यांचं एकत्रीकरण होणार होतं. या संदर्भातील वाटाघाटी तोपर्यंत अर्थमंत्री बनलेले देशमुख आणि चॅन्सेलर ऑफ एक्स्चेकर यांच्यात १९५० च्या अखेरीस झाल्या तेव्हा दर वर्षी मुक्त करण्याच्या रकमेवरील तपशीलवार करार करण्यात आला. त्यात अशी तरतूद होती की ३१ कोटी पौंड खाते क्र. २ मधून खाते क्र. १ मध्ये आरबीआयच्या चलन राखीव निधीच्या रूपात त्वरित घातले जावेत. या कराराने त्या सहा वर्षांसाठी ३.५ कोटी पौंड दर वर्षी काढण्यास अनुमती दिली तसंच त्यातील न काढलेले पैसे पुढील वर्षांसाठी वापरता येण्याची आणि मर्यादित स्वरूपातील आगाऊ रक्कम (ऍडव्हान्स) ट्रान्स्फर करण्याचीही मुभा त्यात होती.