२१.२ स्टर्लिंगचा साठा
इंग्लंड आणि दोस्तराष्ट्रांच्या युद्धप्रयत्नांना भारताने भरीव योगदान द्यावं असं भारताला आवाहन करण्यात आलं होतं. वसुलीयोग्य (रिकव्हरेबल) युद्धखर्च १९४१-४२ पासून तीव्रपणे वाढत चालला होता. म्हणजे वर्षाला १९४ कोटींपासून चढत चढत तो १९४४-४५ ला तो ४११ कोटींपर्यंत जाऊन पोचला. १९४० -४६ या काळातील एकुण खर्च १७३६ कोटी रूपये झाला. युद्धखर्चातील हा परत देण्याचा (रिइंबर्सेबल) भाग स्टर्लिंगच्या रूपात मिळाला , युद्धकाळात त्याचा वापर इंग्लंड अथवा अन्य कुठूनही माल खरेदी करण्यासाठी करता येणार नव्हता. म्हणजे भारत सरकारला स्टर्लिंगच्या रूपातली रोकड मालमत्ता मिळाली तरी तिचा वापर ताबडतोबीच्या वापरासाठी करता येणार नसल्याने त्यांचा खर्च भागवण्यासाठी रूपयांच्या रूपातील स्त्रोताची तजवीज करणं भाग होतं. महागाई न वाढवणार्‍या करवाढ आणि कर्ज या मार्गांनी हा खर्च भागवता येणे शक्य नसल्याने या खर्चाचा मोठा भाग सरकारने नव्या चलनी नोटा छापून केला. त्यासाठी त्यांनी स्टर्लिंग आरबीआयकडे सोपवले आणि त्या बदल्यात नवीन नोटा छापून घेतल्या. चलनवाढीचा काही दुष्परिणाम स्वतःत जिरवून नाहीसा करणा‍रे काही घटक असले तरीही त्यांचा परिणाम तसा मामुलीच होता त्यामुळे महागाईच्या मोठ्या दुष्परिणामास सामोरं जावं लागलं. चलनवाढ आणि स्टर्लिंग रूपातली मालमत्ता या दोन चिंता बॅंकेच्या केंद्रीय मंडळास १९४२ च्या मध्यापासून भेडसावू लागल्या होत्या. १९४१-४२ या वर्षातली किंमतवाढ २३ टक्के झाली आणि या विषयावर चर्चा करण्याचा घोर बॅंकेच्या संचालकांना लागला.
गव्हर्नर सर जेम्स टेलर यांचं मत होतं की ही किंमत वाढ मागणी-पुरवठा समस्याच अधिक करून आहे कारण ब्रिटिश सरकार भारतातून अधिकाधिक वस्तू आणि सेवा विकत घेत होतं. आपल्याकडे स्टर्लिंग पौंडचे साठे जमताहेत याचं त्यांनी स्वागतच केलं कारण त्यांना वाटलं की युद्धानंतरच्या पुनर्बांधणी योजनांसाठी ते उपयुक्त ठरतील. बोर्डाने या विषयावर २० जुलै, १९४२ रोजी चर्चा केली खरी परंतु आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे १९४१-४२ सालच्या बॅंकेच्या वार्षिक अहवालात लिहून आलं की,’’ देशामध्ये महागाई गंभीररीत्या अस्तित्वात नाही.’’ टेलरनी तर असंही मत मांडलं की जास्तीचं चलन वापरात आणल्यामुळे महागाई झाली असं असेल तर त्यासाठी उपाय शोधताना या चलनाची मागणी का वाढते आहे त्याच्या कारणांचाही विचार केला पाहिजे. ही कारणे तर आरबीआयच्या नियंत्रणाबाहेरची आहेत.
परंतु सतत वाढत्या किंमतींमुळे खूपच चिंता तर निर्माण होत होतीच. प्राध्यापक सी. एन. वकील यांनी जानेवारी १९४३ मध्ये लिहिलेल्या ‘द फॉलिंग रूपी’ या आपल्या पुस्तिकेत देशाच्या आर्थिक समस्यांवर लक्ष केंद्रीत केलं आणि दोस्तराष्ट्रांच्या युद्धासाठी भारतात होणार्‍या खर्चासाठीचा वित्तपुरवठा करण्याच्या योग्य पद्धतींची रूपरेषा मांडली. थोड्याच काळात या एखाददुसर्‍या आवाजाचं रूपांतर कोरसममध्ये झालं आणि बर्‍याच अर्थशास्त्रज्ञांनी मिळून १२ एप्रिल, १९४३ रोजी संयुक्त निवेदनाद्वारे महागाईच्या कारणांचं विश्लेषण करून कृती-योजना सुचवली.
पुरुषोत्तमदास आणि त्यांचे सहकारी यांनाही महागाईची चिंता लागून राहिली होती. बॅंकेकडे साठू लागलेल्या स्टर्लिंग बॅलन्सेसमुळे तर त्यांची चिंता जास्तीच वाढू लागली. जानेवारी, १९४३ मध्ये पुरुषोत्तमदासांनी सुचवलं की लंडनमध्ये जमणारे स्टर्लिंग पौंड बॅंकेने स्वतःकडे घेऊ नयेत तर भारतसरकारकडेच तात्पुरत्या काळापुरते ठेवून इंग्लंडला रूपयांत कर्ज देण्यासंबंधी वाटाघाटी कराव्यात. रूपयास १ शिलिंग ६ डाईमच्या दराने रूपांतरित होणारे प्रचंड स्टर्लिंग बॅलन्सेस पाहून लोकांच्या मनावर फारच ताण येऊ लागला आहे.’’ परंतु ‘’यामुळे काय हेतू साध्य होईल हे काही मला कळत नाही’’ असं म्हणून टेलरनी ही कल्पना नाकारली. त्यामुळे देशमुख गव्हर्नर झाले तेव्हा म्हणजे नोव्हेंबर, १९४३ मध्ये या कल्पनेचं पुनरूज्जीवन करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर येऊन पडली. तेव्हा त्यांनी सुचवलं की भारत सरकारने आपले जास्तीचे फंड ब्रिटिश सरकारला ‘वेज ऍण्ड मीन्स ऍडव्हान्स’च्या रूपात (अल्पकालीन कर्जाच्या रूपात) म्हणजे सरकारी जमाखर्चात केवळ ‘पुस्तकी नोंद‘ या स्वरूपात द्यावेत. परंतु त्या सूचनेला वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या.
पुरुषोत्तमदासांची आणखी एक सूचना अशी होती की सरकारने आपल्या कर्जधोरणात दुरुस्ती करावी आणि अल्पकालीन कर्जासाठी आकर्षक शर्ती ठेवाव्यात. गरज पडल्यास आयकरमुक्तीही द्यावी. आपण कमी व्याज देऊन कर्ज स्वस्त करण्याच्या धोरणास बांधील आहोत असं म्हणून सरकारने ही सूचनाही नाकारली. पुरुषोत्तमदासांनी सरकारपुढे म्हणणं सादर केलं की आरबीआय कायदा संमत झाला तेव्हा भविष्यात कुठली परिस्थिती निर्माण होईल ते माहिती नव्हतं. त्यामुळे या आगळ्यावेगळ्या परिस्थितीत आरबीआयचा वापर करून भारत सरकारला वित्तपुरवठा होत राहिला तर त्यामुळे जनतेच्या मनातला आरबीआयवरील विश्वास उडून जाईल. त्यांनी विनंती केली की ८ फेब्रुवारी, १९४३ रोजी बोर्डाची बैठक होणार आहे त्या बैठकीत स्टर्लिंग बॅलन्सेस आणि महागाई हा विषय अजेंड्यावर घेणार यावा. टेलरनी स्टर्लिंग बॅलन्सेस आणि महागाई यांच्यावरील मेमोरॅंडमचा मसुदा बनवला आणि तो बैठकीपूर्वी बोर्डातील संचालकांना वितरित केला. त्याचं मुख्य तात्पर्य असं होतं की युद्धकाळातील प्रयत्न जोरकस तर्‍हेने आणि वेगाने करायचे असतील तर वाढत्या किंमतींच्या समस्यांवर संपूर्ण तोडगा काढणं अशक्य आहे. टेलरच्या दृष्टीने समस्या ही प्रत्यक्ष प्रशासनाचीच अधिक होती, ती वित्तीय नव्हतीच. त्यांच्या स्पष्टीकरणामुळे बोर्डाचं समाधान वर वर तरी झालेलं दिसलं.
पुरुषोत्तमदासांनी एका ठरावाचा मसुदाही विचारार्थ आणला होता, त्यात लिहिलं होतं की स्टर्लिंगच्या भावी अवमूल्यनाचा कसलाही परिणाम भारताच्या ताब्यातील स्टर्लिंगच्या मूल्यावर होणार नाही असं आश्वासन आपण सरकारकडून घेतलं पाहिजे. त्यावर टेलरनी शेरा मारला की ‘’ त्यामुळे भारताला त्याचा महागाईरूपी केक खाताही येईल आणि तो शिल्लकही राहील.’’ त्याशिवाय असंही आश्वासन ठरावात मागितलं होतं की युद्ध संपल्यावर हे स्टर्लिंग मुक्तपणे रूपांतरित होण्याची सोय करावी ज्यायोगे युद्धानंतर भारतास परदेशांतून वस्तू विकत घेणे शक्य होईल. चर्चांच्या शेवटी बोर्डाने ठराव समंत केला की आम्ही सरकारला शिफारस करू की भारताच्या विकासासाठी आणि पुनर्बांधणीसाठी युद्धानंतरच्या काळात आपण एक विवेकी उपक्रम राबवावा , त्यासाठी भांडवल आणि अन्य वस्तूंची अंदाजे गरज काय आहे आणि कुठल्या स्त्रोतांतून ती गरज भागवली जाईल त्याची चौकट आखावी. त्याशिवाय बोर्डाने सरकारकडून असंही आश्वासन मागितलं की गरज पडेल तेव्हा हे स्टर्लिंग बॅलन्सेस भारताच्या उपयोगी यावेत.
खूप आधीपासून म्हणजे १९४२ सालापासूनच पुरुषोत्तमदास आणि त्यांच्या अन्य सहकार्‍यांच्या (जी.डी. बिर्ला, जी. एल. मेहता आणि बी. एम. बिर्ला इत्यादींच्या) मनात शंका येत होत्या की वेगवेगळ्या युक्त्याप्रयुक्त्या योजून ब्रिटन भारताला असलेलं स्टर्लिंगमधलं देणं कमी करण्याच्या लटपटी करील. युद्धखर्चाचं ब्रिटन आणि भारत यातील विभाजन १९४० च्या वॉर फायनान्शियल सेटलमेंटवर आधारित होतं. त्या सेटलमेंटमधील मुद्दे बदलण्याच्या विचाराशी ब्रिटिश सरकारचा चाळा चालला होता. (म्हणजे भारताचा युद्धप्रयत्नातला वाटा वाढवायचा ज्यायोगे स्टर्लिंगचा साठा त्यांच्याकडे जास्त गोळा होणारच नाही.) परंतु जेव्हा व्हाईसरॉयनी त्यांना सांगितलं की भारताचा युद्धखर्चातील वाटा वाढवण्याचे राजकीय आणि आर्थिक परिणाम भीषण होतील तेव्हा कुठे त्यांना अक्कल आली. मग भारतातील राजकीय वादळ आणि युद्धप्रयत्नात अडथळा येण्याची भीती त्यांच्या मनात रेंगाळू लागली म्हणूनच भारत सरकारच्या गृहखात्याचे सचिव एल. एस. एमरी म्हणाले की,’’ कुत्रा झोपलेला आहे तो तसाच झोपलेला राहूद्यात. युद्ध संपल्यावर गरज पडली तर या प्रश्नावर नव्याने विचात करू.’’ मग युद्धात जपानने उडी घेतल्यामुळे लढाई सुदूरपूर्वेस पसरली तेव्हा चर्चिल आणि त्यांचे चॅन्सेलर ऑफ द एक्स्चेकर यांना वाटत होतं की भारतानेच युद्धखर्चातला जास्त वाटा उचलणं ‘न्यायाचं ‘ (!) ठरेल. इकडे भारतीयांनाही वाटू लागलं होतं की मोठमोठे बॅलन्सेस युद्धखर्चासाठी ‘समान त्याग’ या तत्वाखाली आपल्याकडून ढापले जातील. सरतेशेवटी भारतात राज्यकारभार चालवण्यात भारतीयांचं सहकार्य मिळणार नाही ही भीती आणि आंतरराष्ट्रीय जनमत यांच्यामुळेच सरकारने त्या करारातील सेटलमेंटमध्ये बदल करण्याचा विचार टाळला.
एमरींनी व्हाईसरॉय लिनलिथगोना लिहिलं की हा विन्स्टन (चर्चिल) मूर्खपणा करतोय तो त्याला कुठल्याही प्रकारे करू द्यायचा नाही. हे म्हणजे असं झालं की ‘’ जीवनमरणाचा प्रश्न असलेली गाडी पकडायला जात असताना आपण खिडकीतून वाकून टॅक्सीवाल्याला सांगायचं की मी स्टेशनावर पोचलो की तुला भाड्याचे पैसे देणार नाहीये कारण तू मला वेगळ्या कुठल्यातरी कारणासाठी मला नैतिकदृष्ट्या पैसे देणं लागतोस.’’ चर्चिलनं युद्धकालीन मंत्रीमंडळाच्या (वॉर कॅबिनेटच्या) चर्चेच्या बैठकीत जुलै, १९४३ मध्ये म्हटलं होतं की ब्रिटिश कामकरी वर्गावर न पेलवणारं ओझं टाकल्याशिवाय एवढी मोठी परतफेड करणं शक्यच नाही. तसंच चर्चिलना हेही सहन होत नव्हतं की एकतर ब्रिटनने भारताचं शत्रूपासून (!) रक्षण करायचं त्यानंतर विजय मिळाला तर मात्र युद्ध संपल्यावर भारतातून बाहेर निघायचं आणि वर भारतालाच भल्या मोठ्या कर्जाची परतफेड करायची. व्हाईसरॉयला लिहिलेल्या एका तारेत त्यांनी लिहिलं होतं की हे जग वाईट आहे कबूल परंतु ते इतकंही अतार्किक नाही.’’
भारताचे स्टर्लिंग बॅलन्सेस कमी करण्याचा किंवा त्यांची वाटेल तशी उधळपट्टी करण्याचा त्यांचा डाव उधळून लावण्यासाठी पुरुषोत्तमदास आणि त्यांच्या सहकार्‍यांनी मिळेल त्या व्यासपीठाचा उपयोग केला. जून, १९४४ मध्ये केन्सनी विनंती केली की आपण १९४० सालच्या वॉर फायनान्शियल सेटलमेंटवर पुन्हा नव्याने वाटाघाटी करूया तेव्हा पुरुषोत्तमदास आणि जी. डी. बिर्ला यांनी त्यांना तीव्र प्रतिटोला दिला कारण या वाटाघाटी नव्याने करणे म्हणजे इंग्लंड भारताला जेवढं देणं देऊ लागत होता ते कमी करणं असाच अर्थ आहे. द इकॉनॉमिस्ट मध्ये केन्सनी लिहिलेला लेख म्हणजे भारत सरकारला त्या आर्थिक देवघेव करारावर (फायनान्शियल सेटलमेंट करारावर) पुन्हा नव्यानं वाटाघाटी करण्याची मुद्दामहून दिलेली चिथावणीच आहे असं मत पुरुषोत्तमदासांनी व्यक्त केलं. त्या वेळेस वित्त सदस्य सर जेरेमी राई्स्मन इंग्लंडमध्ये होते त्यामुळे पुरुषोत्तमदासांना भीती वाटू लागली की सर जेरेमींनी आधीचा देवघेवीचा करार केलेला असल्याने या नव्या दुरुस्तीस पाठिंबा देण्यासाठी व्हाईटहॉल त्यांच्यावर दबाव आणील. पुरुषोत्तमदासांची ती भीती काही खोटी नव्हती. परंतु राईस्मनना त्यांचं यथार्थ श्रेय द्यायलाच हवं कारण त्यांनी त्या कराराची पूर्वग्रहदूषित दुरुस्ती टाळली, त्यांनी युक्तिवाद केला की आणखी हलाखी सोसण्याच्या दृष्टीने भारत खूपच दरिद्री आणि राजकीयदृष्ट्या बेचैन आणि स्फोटक बनला आहे.
त्यांनी सांगितलं की हे बॅलन्सेस निर्माण करताना खूप मोठी किंमत भारताने चुकवलेली आहे, खास करून तिथल्या गरीबांनी या ओझ्याचा सर्वात मोठा भाग पेललेला आहे. बिर्लांनी तर म्हटलं की बंगालचा महादुष्काळ मानवनिर्मित होता (हे तर खूपच पू्र्वी मान्य करण्यात आलं होत.) अगदी तशाच प्रकारे भारताकडून हा युद्धखर्च जबरदस्तीने घेतला गेला आहे. केन्सनी तर काहीतरी वेगळा आणि विचित्र युक्तिवाद करून म्हटलं की ब्रिटिश खर्चामुळे महागाई वाढलेली असल्याने सगळाच खर्च भारताच्या नावाने डेबिट टाकला तर गरीब जनतेला दिलासा देता येईल. हे विचित्र भाष्य म्हणजे भारतीय बुद्धिमत्तेचा अपमान आहे असं बिर्लांनी म्हटलं तर पुरुषोत्तमदास म्हणाले की लष्करी खर्च कुठे टाकायचा याचा महागाईशी काहीच संबंध नाही कारण मुळात महागाई ही वस्तूंची प्रचंड मागणी परंतु तुलनेने स्थिर पुरवठा यांच्यामुळे निर्माण झाली आहे. खूपच कमी वस्तूंच्या मागे पुष्कळ पैसा धावत असल्याचं हे उत्कृष्ट उदाहरणच म्हणता येईल. केन्सनी असंही म्हटलं की या वाटाघाटी पुन्हा केल्याने भारताचा फायदाच होईल. त्यावर पुरुषोत्तमदास म्हणाले,’’ही तर आम्हाला गर्भित धमकीच वाटते. म्हणजे भारताचा दावा जेवढा मोठा तेवढी त्या अडवून ठेवलेल्या साठ्याचं रूपांतर अनेक देशांशी व्यवहार करण्यासाठीच्या रोखीत रूपांतर होण्याची शक्यता कमी.’’
केन्सनी असाही युक्तिवाद केला की आर्थिक देवघेव करारात दुरुस्त्या केल्या तर त्यामुळे लोकांवरील वास्तविक ओझं (रिअल बर्डन) वाढणार नाही. पुरुषोत्तमदासांनी या वाक्याचं वर्णन तर्कदुष्ट आणि उपहास करणारं असं केलं कारण त्यांचं म्हणणं होतं की याचा अर्थ वास्तवातला स्त्रोतांचा संपूर्ण त्याग वर्तमानकाळात भारताने करायचा परंतु त्याबद्दल ब्रिटिशांविरूद्ध भावी काळात आर्थिक दावा करता येणार की नाही याची त्यांच्याकडून हमी मात्र काहीच घ्यायची नाही. युद्धासाठी भरपूर त्याग केल्याकारणाने ग्राहकोपयोगी वस्तू आणि भांडवली साहित्य यांच्यासाठीची मागणी दबून राहिलेली आहे. त्यामुळेच विकासाचा कार्यक्रम भारताच्या युद्धपश्चातच्या योजनांत अभिमानाची भूमिका निभावणार असेल तर भारताच्या साठलेल्या स्टर्लिंग साठ्यातून अथवा नव्या बचतीतूनच त्याचा खर्च निघायला हवा. ‘’ हा खर्च इंग्लंड देतंय की भारत यामुळे काहीच फरक पडत नाही असं म्हणणं म्हणजे सगळ्याच बचती आणि परदेशी कर्जे अर्थशून्य होऊन जातील.’’ केन्सनी आपल्या युक्तिवादात असंही सुचवलं होतं की भारताने आपले स्टर्लिंग साठे स्वेच्छेने कमी नाही केले तर कदाचित स्टर्लिंगचं स्वतःचंच अवमूल्यन होईल त्यामुळे साठ्यांच्या मूल्यातली घट अनिवार्य होईल. पुरुषोत्तमदासांनी नोंदवलंय की ‘’ हे लोक तर आम्हाला सांगताहेत की तुमची आर्थिक कत्तल होऊ नये म्हणून तुम्ही स्वतःच आर्थिकदृष्ट्या आत्महत्या करा.’’
जपानचा युद्धात प्रवेश झाल्यामुळे ही दुरुस्ती गरजेची झाली आहे हा तर्कही पुरुषोत्तमदासांनी फेटाळून लावला. त्यांनी निरीक्षण नोंदवलं की जपानशी युद्धाचा खर्च हा विषय भारताइतकाच दोस्तराष्ट्रांच्याही चिंतेचा विषय आहे. प्रत्येक देशाची आर्थिक क्षमता हाच हे ओझे उचलण्यामागचा मापदंड असला पाहिजे. भारताने अगोदरच प्रचंड जड ओझं उचललेलं आहे आणि युद्धानंतरच्या काळातही हे ओझं वाढवणं अन्यायाचं आणि पक्षपाती आहे. भारताने खूप जास्त किंमतींना वस्तू विकून फायदा करून घेतला हे बोलणंही भारतीय भांडवलदारांनी नाकारून आकडेवारी दाखवून दिली की प्रत्यक्षात दर नियंत्रण करून भारताला बाजारभावापेक्षाही खालच्या भावात वस्तू विकायला भाग पाडण्यात आलं होतं. कधीकधी तर ते सर्वसामान्य नागरिकांना विकत होते त्यापेक्षाही कमी भावात वस्तू ब्रिटिशांना विकाव्या लागल्या होत्या.
पुरुषोत्तमदास आणि अन्य भारतीय भांडवलदारांना भीती होती की स्टर्लिंगच्या दरातील अवमूल्यनाने भारताचं प्रचंड नुकसान होईल त्यामुळे अर्जेंटिनाला जशी ‘ गोल्ड गॅरंटी क्लॉजच्या खाली हमी देण्यात आली होती तशीच हमी त्यांनाही हवी होती. स्टर्लिंग पौंडचा आधीचा आंतरराष्ट्रीय चलनाचा दर्जा यापुढे राहाणार नाही या भीतीमुळेही भारतीयांना वाटू लागलं होतं की युद्धानंतर ब्रिटनमधील वस्तूंची किंमत किंवा उपयुक्तता यांचा विचारही न करता ब्रिटिश वस्तूंसाठी आपली बाजारपेठ शिल्लक राहावी या उद्देशाने या बॅलन्सेसचा वापर हे लोक करतील की काय? म्हणूनच मग पुरुषोत्तमदास आणि अन्य लोकांना वाटत होतं की हे साठे आम्ही कधी, कुठे आणि कशाप्रकारे वापरावेत यावर आम्हाला बंधन नको आहे. या स्टर्लिंग बॅलन्सेसची अन्य चलनातली रूपांतरक्षमता आणि लवकरात लवकर वटवता यावेत अशी परिस्थिती निर्माण झाली पाहिजे. म्हणूनच हा विषय ब्रेटन वूड्स येथे अनेक देशांनी मिळून सोडवावा अशी त्यांची इच्छा होती. त्यांची आणखी एक मागणी अशी होती की ‘एंपायर डॉलर पूल’ हा साठाही रद्द करून टाकावा कारण त्या साठ्याच्या पुस्तकी नोंदीत भारताने मिळवलेलं डॉलर्समधील उत्पन्न ‘युद्धखर्चास मदत’ या नावाखाली टाकलेलं होतं.
स्टर्लिंग साठ्यात वाढ हा संपूर्ण युद्धकाळात बॅंकेच्या केंद्रीय संचालक मंडळाच्या चिंतेचा विषय बनून गेला होता. त्यानंतर १९४६ च्या सुरुवातीला हाच प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला. जानेवारी, १९४६ च्या प्रारंभी बी. एम बिर्लांनी देशमुखांना कळवलं की मला बोर्डाच्या पुढल्या बैठकीच्या वेळेस एक प्रस्ताव आणायचा आहे. भारताच्या डॉलर्समधील उत्पन्नाची असमाधानकारक अवस्था आणि बॅंकेकडील वाढता स्टर्लिंग साठा या विषयी हा प्रस्ताव असेल. हा प्रस्ताव २५ फेब्रुवारी, १९४६ रोजी झालेल्या बैठकीत सादर करण्यात आला. तेव्हा बोर्डाने म्हटलं की ब्रिटिश सरकार भावी काळात रुपयांत जो काही खर्च करील तो सगळा एकतर मुक्त विदेशी चलनांत द्यावा किंवा भांडवली वस्तूंच्या रूपात द्यावा किंवा भारतात ज्या ग्राहकोपयोगी वस्तू हव्या असतील त्यांच्या रूपात द्यावा किंवा मग सरळ सोन्याच्या लगडींच्या (बुलियनच्या) रूपात द्यावा. त्यावर सरकारकडून काहीच उत्तर आलं नाही परंतु वित्त सदस्यांनी अंदाज पत्रकावरील भाषणात या मुद्द्यांचा समाचार घेतला. ते म्हणाले की स्टर्लिंग बॅलन्सेसचा मुद्दा भारत आणि इंग्लंड यांच्यात येत्या वर्षाच्या ओघात द्विपक्षीय स्तरावर सोडवला जाईल. त्यांनी विधीमंडळास खात्री दिली की आघाडीचे राजकीय पक्ष आणि अन्य बिगर सरकारी व्यक्तींना या विषयावरील वाटाघाटीसाठी शिष्टमंडळात सहभागी करून घेता येईल आणि या वाटाघाटींत भारताला योग्य वाटेल ती भूमिका त्यांना घेता येईल. साठे कमी करायचं ब्रिटनने आधीपासूनच ठरवलं आहे असं म्हणणे अथवा ज्या पद्धतीने ते वाढू दिले जात आहेत त्या प्रकारे ते वाढवत ठेवणं हेच ब्रिटनला हवंय अशा कुठल्याही विचारामागे कसलाही पाया नाही. त्यांनी असंही म्हटलं की ‘एंपायर डॉलर पूलमधून बाहेर पडणे भारताच्या दृष्टीने अकाली आणि तोट्याचं ठरेल.
युद्ध संपलं तेव्हा युद्धामुळे आमच्याकडील मालाचे साठे संपले आहेत ते पुन्हा भरण्यासाठी आम्हाला आवश्यक ते विदेशी चलन- खास करून डॉलर्स मिळावेत अशी मागणी करण्याची भारतातील उद्योगजगतास संधीच मिळाली. इंग्लंडकडे स्टर्लिंग प्रदेशाचं प्रमुखपद असल्याने त्यांच्या समस्या वेगळ्या होत्या, तसंच त्यांना अन्यही काही क्षेत्रांकडे बघावं लागत होतं तर ते हातातून डॉलर्स सोडायला संशयास्पद नाखुषी दाखवत आहेत असं भारताला वाटत होतं. भारताच्या या विनंतीस आरबीआयचा भरभक्कम पाठिंबा होता. पुढल्या वर्षी तर आरबीआयची ही प्रवृत्ती अधिकच जोरदारपणे व्यक्त होऊ लागली.
भारताचं डॉलर्स पूलमधील योगदान वेगळं ठेवावं ज्यामुळे डॉलर्समध्ये मिळवलेलं उत्पन्न युद्धानंतरच्या काळातील पुनर्बांधणी आणि विकासासाठी वापरता येईल अशी विनंती करण्यात आरबीआयच्या केंद्रीय संचालक मंडळाने मुळीच वेळ दवडला नाही. सप्टेंबर, १९३९ ते मार्च, १९४५ पर्यंत भारताचं निव्वळ योगदान ३० कोटी डॉलर्स झालं. काही काही लोकांकडून एक टोकाचा प्रस्तावही वादाकरता आणण्यात आला की भारताने त्वरित एंपायर डॉलर पूलमधून आपले डॉलर्स बाहेर काढावेत आणि आपलं डॉलर्समधील उत्पन्न स्वतंत्रपणे बाळगावे. त्यातच अमेरिकेसोबत लेंड-लीज करारात भाग घेतल्यामुळे परिस्थिती अधिकच गुंतागुंतीची बनली होती. (या करारानुसार अमेरिका कुठल्याही देशाला एखादी वस्तू विकण्याऐवजी उसनी देऊ शकत होती किंवा भाडेकरारावर देऊ शकत होती.) म्हणजेच भारताला दिलेलं ‘लेंड-लीझ’ सहाय्य त्यांनी हिशोबात धरलं असतं तर भारताचा अमेरिकेसोबतचा भारताला सोयीचा समतोल थेट असमतोलाचा नाही झाला तरी कधीही कमी होऊ शकत होता.
देशमुखांनी आपल्या आठवणींत लिहिलंय की आमच्याकडील डॉलर आम्हाला सुयोग्य शर्तींवर जवळ ठेवता येतील याची व्यवस्था लौकरात लौकर झाली पाहिजे याची चिंता मलाही लागलेली होती. त्यामुळे गव्हर्नर म्हणून टेलरच्या जागी नियुक्ती झाल्यावर भारताच्या खात्यावरील डॉलर्सची डेबीट-क्रेडीट आधारावर नैमित्तिक तडजोड (पिरिऑडिकल ऍडजस्टमेंट) बॅंक ऑफ इंग्लंडशी करण्यात यावी अशी हंगामी सूचना मी केली होती. तथापि, त्यात मला धोका वाटत होता कारण समजा भारताला करार करून डॉलर पूलच्या बाहेर काढून टाकलं गेलं तर बॅंक ऑफ इंग्लंड अपेक्षा करील की स्वित्झर्लंड, कॅनडा आणि कदाचित इराण यांच्यासारख्या स्टर्लिंग प्रदेशाबाहेरील देशांमध्ये पैसे देण्याचा असमतोल निर्माण झाला तर तेव्हा भारताने डॉलर्स द्यावेत.
मग वाटाघाटींचा धडाका लागला आणि ब्रिटिश ट्रेझरीने एक पुनर्बांधणी फंड उभारला. त्यात २ कोटी अमेरिकन डॉलर्स दर वर्षी जमा करायचे आणि ती रक्कम आरबीआयने आपल्या बॅंक ऑफ इंग्लंडच्या डॉलर खात्यात जमा करून ठेवायची असं ठरलं. परंतु त्यामुळे भारतातील आणि अमेरिकेतील जनमताचं समाधान झालं नाही. त्या संबंधीची घोषणा फेब्रुवारी, १९४४ मध्ये वित्त सदस्यांनी करून स्पष्टीकरण दिलं की भारताच्या विद्यमान डॉलरच्या गरजा एंपायर डॉलर पूलमधून भागवल्या जातात परंतु हा फंड स्वतंत्र असेल आणि डॉलरपूलपासून पूर्णतया वेगळा असेल. देशमुखांना काळजी वाटत होती की भारताच्या भूतकालीन योगदानापैकी निदान काही भाग तरी भारतास उपलब्ध करून द्यायला हवा. ते म्हणतात की ५ डिसेंबर, १९४४ रोजी सरकारला लिहिलेल्या पत्रात मी लिहिलं होतं की,’’ मला वाटतं की भारताच्या जास्तीच्या उत्पन्नापैकी समायिक युद्धखर्चासाठी लागणारा तेवढाच भाग इंग्लंडने स्वतःजवळ ठेवला अशी सर्वसामान्य जनतेची खात्री पटणं हे सरकारचं जनतेप्रती कर्तव्य आहे.
भारताने एंपायर डॉलर पूलमधील सहभाग चालूच ठेवण्यास देशमुखांचा विरोध होता कारण त्या साठ्यात भारताकडून दिला जाणारा जास्तीच्या डॉलर उत्पन्नाचा वाटा त्याला भविष्यकालीन वापरासाठीचा निधी म्हणून मिळेलच अशी काहीच खात्री नव्हती. देशमुखांनी सुचवलं की १ जानेवारी, १९४६ नंतर भारताचा जो काही सोयीचा समतोल (फेवरेबल बॅलन्स) अमेरिकेशी असेल तो भारताच्या भावी गरजांसाठी म्हणून बाजूला काढून ठेवण्यात यावा आणि ३१ डिसेंबर, १९४५ पर्यंत भारताचे डॉलर पूलमधील योगदान म्हणून जे काही विदेशी चलन दिले जाईल त्यापेक्षा तो वेगळाच धरला जावा. ऑगस्ट, १९४६ मध्ये झालेल्या बॅंकेच्या समभागधारकांच्या वार्षिक सभेत देशमुखांनी हे विचार मांडण्याचं ठरवलं. त्यांना वाटत होतं की डॉलर पूलची उपयुक्तता आता संपुष्टात आलेली असून भारताच्या दृष्टीने पाहाता एकदा का पुढल्या वर्षीच्या प्रारंभी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी अस्तित्वात आला की त्यानंतर तो अधिक काळ चालूही राहाणार नाही. सर एरिक कोट्सना वाटत होतं की देशमुखांनी आपल्या सुरातली आक्रमकता थोडी कमी करावी. त्यावर उत्तरादाखल देशमुख म्हणाले की भारताच्या हिताच्या सत्य गोष्टी सांगितल्यावर सरकारला अवघडल्यासारखं वाटण्याची काय गरज आहे? हा आणखी एक प्रसंग होता जेव्हा देशमुखांना बॅंक सरकारपेक्षा वेगळी आहे हे ठणकावून सांगण्याची संधी मिळाली.
सुरुवातीला पूलमधून किंवा स्टर्लिंग प्रदेशातून ताबडतोब बाहेर पडण्याच्या बाजूने असणार्‍या देशमुखांनी आपली शिफारस बदलून म्हटलं की फंडाचं कामकाज सुरू होईपर्यंत हे घडून येऊ नये. ब्रिटिश सरकारने केलेल्या बर्‍याच आर्थिक करारांतून भारताचा पुष्कळ फायदा होण्यासारखा होता. त्यांनी सुचवलं की ब्रिटिश सरकारला सल्ला द्यावा की डॉलर्सची एकत्र मोट बांधणे ३१ डिसेंबर, १९४५ पासून स्थगित केलं जावं आणि त्यानंतर म्हणजे १ जानेवारी, १९४६ पासून भारताने कमावलेले आणि त्या पूलमध्ये घातलेले डॉलर्स वेगळे करावेत आणि त्या पुलमधील रकमेच्या वाटणीच्या एकूण वाटाघाटी सुरू होतील त्यातून ते वगळले जावेत. हे उत्पन्न ब्रिटिश सरकारने जवळ ठेवून भारताने अन्न धान्याच्या आयातीसाठी अमेरिकेत केलेल्या खर्चासाठी वापरण्यात यावेत. सर एरिक कोट्सनी या प्रस्तावांवर काहीच कृती केली नाही कारण ते २ सप्टेंबरपासून पदावरून पायउतार होणार होते आणि हा विषय मग देशमुखांनी किंवा पुढील वित्त सदस्यांनी पुढे लावून धरला नाही कारण १९४६ सालच्या अखेरीपर्यंत भारत डॉलर पूलमधून पैसे काढणारा निव्वळ निदेशक (नेट ड्रॉअर) ठरला.