१२.३ एक पूर्णतया वेगळीच अशी मध्यवर्ती बॅंक उभारणे
हिल्टन यंग आयोग येईपर्यंत भारताच्या बॅंकिंगविषयक समस्यांचा साकल्याने विचार केलेला सरकारी दस्तावेजांत आढळून येत नाही. मध्यवर्ती बॅंक उभारली जावी म्हणून हिल्टन यंग आयोगानेच प्रस्ताव समोर ठेवला तसंच सर्वसाधारण व्यापारी बॅंकिंगची सखोल तपासणी करण्याची आणि त्या यंत्रणेत सुधारणा करण्याची गरज आहे यावरही त्यांनी भर दिला. हर्शल समिती, फॉलर समिती आणि बॅबिंग्टन स्मिथ समिती या सगळ्यांनाच भारताच्या चलन प्रश्नाविषयी खूप चिंता असली तरी भारतातील बॅंकिंग आणि कर्जपुरवठा यांच्या विचार मात्र त्यांनी जाता जाता सहज ओघात केलेला दिसून येतो. त्याशिवाय आपण बघितलंच आहे की चेंबर्लेन आयोगानेही आपल्या अहवालाला पुरवणी जोडून त्यात बॅंक ऑफ फ्रान्सच्या धर्तीवर मिश्र मध्यवर्ती बॅंक उभारण्याची केन्सची योजना मांडली होती. तथापि, पहिल्या महायुद्धानंतर आयोजित केलेल्या आंतरराष्ट्रीय परिषदांमध्ये पुन्हापुन्हा दावा करण्यात येऊ लागला की सरकारी हस्तक्षेपापासून मुक्त अशी मध्यवर्ती बॅंक उभारणे हाच आर्थिक आणि वित्तीय अनागोंदीविरूद्धचा एकमेव उपाय आहे तेव्हा कुठे भारतात मध्यवर्ती बॅंकेची गरज आहे हा विषय ब्रिटिश सरकारने स्वीकारला.
चलनाचं नियंत्रण एका संस्थेकडे तर कर्जपुरवठ्याचं नियंत्रण दुस-या संस्थेकडे अशा दोन वेगवेगळ्या संस्था असणे तसंच चलन आणि बॅंकांतील राखीव निधीचे नियंत्रण आणि व्यवस्थापनही त्या दोन संस्थांनी स्वतंत्रपणे पाहाणे हा या यंत्रणेतील अंगभूत दोष होता हे हिल्टन यंग आयोगाला आढळून आलं. परंतु इंपिरियल बॅंकेचंच रूपांतर मध्यवर्ती बॅंकेत करण्याचा प्रस्ताव त्या आयोगाने नाकारला आणि नव्या मध्यवर्ती बॅंकेची योजना विस्ताराने मांडली. त्या योजनेच्या मुख्य वैशिष्ट्यांतूनच नंतर आरबीआय उभारण्यात आली आणि भारताला बॅंकिंग सुविधाचं जाळं पुरवण्याच्या कामासाठी इंपिरियल बॅंकेस मोकळं ठेवण्यात आलं. हाच दृष्टिकोन बॅंक ऑफ इंग्लंडचे गव्हर्नर मोंटाग नॉर्मन यांनीही आयोगासमोरच्या भाषणात मांडला. तर दुसरीकडे पुरुषोत्तमदासांना वाटत होतं की इंपरियल बॅंकेला कुणीही स्पर्धक नसावा आणि इंपिरियल बॅंकेतच हळूहळू बदल करून मध्यवर्ती बॅंक निर्माण करावी.
हिल्टन यंग आयोगाने रिझर्व्ह बॅंकेच्या रचनेबद्दल तपशीलवार शिफारशी केल्या होत्या. त्यात तिचं व्यवस्थापन कसं असावं, याचाही समावेश होता. ती समभागधारकांची बॅंक असावी, तिचं भरणा भांडवल (पेड अप कॅपिटल) ५ कोटी असावं असं त्यात म्हटलं होतं. परंतु आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासाठी जेव्हा ‘गोल्ड स्टॅंडर्ड आणि रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाचा प्रस्ताव’ जानेवारी, १९२७ मध्ये विधीमंडळात ठेवण्यात आला तेव्हा त्या प्रस्तावावर सदस्यांची एकवाक्यता झाली नाही. बॅंकेची मालकी, तिची उभारणी, संचालक मंडळाची उभारणी यावर वेगवेगळ्या लोकांची वेगवेगळी मतं होती. सरकारला ती समभागधारकांची बॅंक असावी असं वाटत होतं तर भारतीय स्वातंत्र्यवाद्यांचा त्यास विरोध होता. समभागधारकांच्या बॅंकेस विरोध करणा-यांसमोर सरकारने तात्पुरती मान तुकवली कारण त्यांना तो प्रस्ताव संमत व्हायला हवा होता परंतु सरकारने हीही गोष्ट स्पष्ट केली की बॅंकेच्या संचालकांची नेमणूक विधीमंडळाच्या सदस्यांतून होण्यास आपला विरोध आहे. त्यानंतर असंख्य वेळा चर्चा, वादविवाद आणि सुधारणा सुचवल्यानंतरही कोंडी काही केल्या फुटलीच नाही म्हणून मग या प्रकरणात पुढे जायचं नाही असं सरकारने ठरवलं. त्यानंतर १९२८ मध्ये आणखी एक प्रस्ताव सादर करण्यात आला. १९२७ च्या सुधारित प्रस्तावासारखाच तो होता, फक्त त्यात दोन मुख्य बदल होते : ती आधी सुचवल्याप्रमाणे समभागधारकांची बॅंक होणार होती. शिवाय भाग भांडवल आणि संचालक मंडळाची संरचना यांच्याबद्दलही काही बदल केलेले होते. आधीच्या प्रमाणे हा प्रस्तावही बारगळला. पुढील प्रकरणात आपण त्याचबद्दल बोलणार आहोत.