११.३ तिसरी गोलमेज परिषद (Need Review)

सप्टेंबर, १९३२ मध्ये व्हाईसरॉयनी तिसरी तुलनेनं लहान अशी तिसरी गोलमेज परिषद जाहीर केली. त्यात पुरुषोत्तमदासांचा समावेश होता. संसदेच्या दोन्ही गृहांसमोर आगा खान यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळ आपले प्रस्ताव ठेवणार होतं, त्या शिष्टमंडळातही त्यांचा सहभाग होता. मार्च, १९३२ मध्ये सरकारने भारतीय राज्यघटनात्मक सुधारणांवर एक श्वेतपत्रिका काढली होती. त्या श्वेतपत्रिकेतील प्रस्तावांवर विचार करण्यासाठी म्हणून हे शिष्टमंडळ नेमलं गेलं. लॉर्ड लिनलिथगो हे भारताचे भावी व्हाईसरॉय संयुक्त समितीचे अध्यक्ष होते.

दुस-या गोलमेज परिषदेच्या वेळेस आर्थिक आणि वित्तीय विषयांवरील प्रवक्तेपद नैसर्गिकपणे पुरुषोत्तमदासांकडेच देण्यात आलं होतं. तिस-या गोलमेज परिषदेच्या वेळेस त्यांनी भारताचा सोन्याच्या साठा वाचवण्याचा प्रयत्न केला हीच त्यांची सर्वात महत्वाची कामगिरी ठरली. परिषदेने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया स्थापन करण्यामागील व्यवहार्यता तपासून पाहाण्यासाठी एक समिती नेमली होती. भारताच्या चलन साठ्याचा किती भाग सोन्याच्या रूपात असावा आणि किती भाग स्टर्लिंग सिक्युरिटीमध्ये असावा ते प्रमाण ठरवणं हा या समितीसमोरचा महत्वाचा प्रश्न होता. सर हेन्री स्ट्राकोश, सर सेसील किश आणि सर रेजिनाल्ड मॅंट या ब्रिटिश अर्थतज्ञ त्रिमूर्तीचं म्हणणं होतं की हा प्रश्न आपण रिझर्व्ह बॅंकेच्या अखत्यारीत सोडला पाहिजे. आपले साठे कुठल्या रूपात ठेवावेत हे ही बॅंक ठरवू शकते. तर पुरुषोत्तमदासांचं म्हणणं होतं की ५ पौंडास १ औन्स म्हणजे २८.३४९५ ग्रॅम सोने या युद्धपूर्व दरानुसार एकुण ४५ कोटी रूपयांचे सरकारी सोने रिझर्व्ह बॅंकेने कमीतकमी ठेवले पाहिजे. त्यांनी कळकळीचं आवाहन केलं की भारतीय जनतेचा विश्वास जिंकायचा असल्यास असं करणं गरजेचं आहे कारण भारतीय जनभावना लक्षात न घेण्यामुळे अरिष्ट कोसळू शकतं. त्यांनी सरकारला इशारा दिला की नोटा बदलून चांदीची नाणी हवी म्हणून जनतेने झुंबड उडवली तर ती गरज भागवणं सरकारला खूप कठीण जाईल. भारतीयांचा आर्थिक जुनाटवाद समजून घेणं परदेशी लोकांना अवघड जातं असा युक्तिवाद करून ते म्हणाले की ही समिती रिझर्व्ह बॅंक उभारतेय तरी कशाला? म्हणजे परदेशी देशांनी ‘मम’ म्हणावं म्हणून उभारतेय की भारतीय जनतेमध्ये विश्वास निर्माण व्हावा म्हणून उभारतेय?

पुरुषोत्तमदासांचं कळकळीचं आवाहन आणि तर्काधारित मांडणी यांचा सर ग्रेगरी शुस्टर यांच्यावर परिणाम झाला असावा. कारण त्यांनी सर रेजिनाल्ड मॅंट यांना  चर्चा पुढे ढकलायला सांगितली. समितीने पुन्हा चर्चा सुरू केली तेव्हा शुस्टरनी म्हटलं की मला तत्वतः  पुरुषोत्तमदासांचं म्हणणं पटतं म्हणून ३० कोटी रूपयांचं सोनं आपण या कारणासाठी राखून ठेवावं असं मी सुचवतो.  वित्त सदस्यांकडून वाजवी दर मिळत आहे असं वाटणारे अन्य भारतीय सदस्य ते मान्य करायला तयार होते परंतु पुरुषोत्तमदास मात्र मुळीच बधले नाहीत. त्यानंतर शुस्टरनी ती रक्कम ३५ कोटींपर्यंत वाढवली परंतु तरीही पुरुषोत्तमदासांनी ऐकलं नाही. त्यावेळेस पुरुषोत्तमदासांनी एका भारतीय प्रतिनिधीला आपल्या शेजा-याशी बोलताना ऐकलं की पुरुषोत्तमदास फार आडमुठे आहेत, शेवटचा रूपया वसुल करेपर्यंत भांडत राहातील. ‘’ त्या शे-यास पुरुषोत्तमदासांनी दिलेल्या उत्तरावरून आपल्याला कळतं की त्यांच्या मनात आणि कृतीत अत्युच्च देशहितास केवढं प्राधान्य होतं. ते त्यांना म्हणाले होते,  ’’ हे सोनं तुमचं किंवा माझं असतं तर ते असं वाया घालवण्याच्या बाजूने मत मी दिलंही असतं. परंतु प्रत्यक्षात माझ्याविरूद्ध मतदान करणारे भारतीय एवढी उदारता दाखवत आहेत ती करदात्यांच्या पैशांवर दाखवत आहेत.’’

त्यानंतर पुरुषोत्तमदास पुढे म्हणाले की ज्या तत्वासाठी मी लढत होतो ते तत्व तर स्वीकारले गेले आहे त्यामुळे केवळ १० कोटी रूपये कमी मिळताहेत म्हणून मी विरोध करत नाही पण ते लोक ४० कोटी रूपयांना तयार झाले तर नक्कीच भारताला न्याय्य वाटा मिळाला या आनंदाने स्वाक्षरी करीन. सरतेशेवटी अन्य सर्व भारतीय सदस्यांनी ३५ कोटी रूपयांच्या बाजूने मतदान केलं परंतु पुरुषोत्तमदास मात्र चिकाटीने लढले आणि त्यांना मोठं यश मिळालं. अन्यथा त्यांच्या दृष्टीने भारताचा सोन्याचा साठा जवळजवळ पूर्ण नाहीसा झाल्यातच जमा होता. त्याशिवाय, चलनी नोटांच्या प्रमाणात कमीतकमी सोनं किती ठेवलं पाहिजे या अटीच्या पूर्ततेबद्दलचा हट्टही विरोधी प्रस्तावात पुरुषोत्तमदासांनी धरला होता. परंतु तसं  पाहाता पुरुषोत्तमदास तो विशिष्ट लढा हरलेले असले तरी एकूण लढाई जिंकले असं म्हणावं लागेल. कारण जेव्हा रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडिया, कायदा, १९३४ मध्ये लिहिण्यात आलं की,’’ ‘चलनी नोटा जारी’ खात्याच्या एकूण मालमत्तेपैकी कमीत कमी दोन पंचमांश मालमत्ता सोन्याची नाणी, गोल्ड बुलियन अथवा स्टर्लिंग सिक्युरिटी या स्वरूपात असावी- तसंच सोन्याची नाणी आणि गोल्ड बुलियन यांची किंमत कुठल्याही परिस्थितीत ४० कोटी रूपयांच्या खाली जाऊ नये.’ तेव्हा पुरुषोत्तमदासांच्याच भूमिकेला मान्यता मिळाली होती.

रूपयाच्या दर- समीकरणाचा प्रश्नही चर्चेत आला आणि पुरुषोत्तमदासांच्या त्याबद्दल चाललेल्या धर्मयुद्धाला प्राध्यापक थिओडोर ग्रेगरी यांचेकडून बळ मिळालं. कारण या ग्रेगरींनी पूर्वी १ शिलिंग ६ डाईम दराच्या बाजूने साक्ष दिली होती. त्यांनीच आपला विचार बदलला आणि एका समान मित्राला सांगितलं की भारतीय जनतेने हा दर खाली यावा म्हणून आंदोलन केलं पाहिजे. त्यांच्या विचारांत बदल झाल्याचा वारा पुरुषोत्तमदासांना लागला आणि अजूनही ठाम निर्णय न घेतलेल्या भारतीय सहका-यांचं मन वळवण्यासाठी त्यांनी या माहितीचा वापर केला.  त्याशिवाय इंपिरियल बॅंकेचे व्यवस्थापकीय गव्हर्नर सर ऑस्बोर्न स्मिथ यांचाही त्यांना अनपेक्षितपणे पाठिंबा मिळाला. हेच स्मिथ नंतरच्या काळात आरबीआयचे पहिले गव्हर्नर बनले.

पुरुषोत्तमदासांचा आपल्या सहका-यांशी आणखी एका मुद्द्यावर मतभेद होता. तो म्हणजे चांदीची विक्री. भारतातील चांदीच्या परदेशी विक्रीवर पुरुषोत्तमदासांचा आक्षेप होता कारण येथील जनता मोठ्या प्रमाणात चलनी नोटा वापरू लागलेली असली आणि चांदीचा रूपया प्रतीकात्मक उरला असला तरीही त्याचा सर्वसामान्य जनमानसावर मोठा प्रभाव होता. खरं सांगायचं तर त्या नोटा देऊन आपण मागणीनुसार कधीही चांदी घेऊ शकतो असा सर्वसामान्यांना विश्वास होता. चलनी नोटांची लोकप्रियता याच विश्वासावर आधारित होती. पुरुषोत्तमदासांचा हा सावधगिरीचा इशारा द्रष्टा निघाला कारण दुस-या महायुद्धाच्या वेळेस अमेरिकेने जी ‘कर्ज द्या- भाड्याने घ्या (लेंड- लीझ ) या प्रकारची मदत पुरवली त्यामुळे भारताला आपले चांदीचे स्त्रोत मोठ्या प्रमाणावर खाली करावे लागले.