३०.५ उद्योगक्षेत्रास वित्तपुरवठा
आयसीआयसीआयच्या सुरुवातीच्या (बेलेंनी सुरू केलेल्या परंतु पारेखांना वारसा मिळालेल्या) वित्तविषयक कामात दोन मोठे कागद प्रकल्प होते: टिटाघर पेपर मिल्स हा पूर्वेकडील तर वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स हा पश्चिमेकडील प्रकल्प होता. प्रत्येक प्रकल्पास १ कोटीपर्यंत वित्त पुरवण्यात आलं होतं. टिटाघर ही बर्‍याच काळापासून स्थापन झालेली कंपनी होती, तिच्या दोन गिरण्या कलकत्त्यात असून चांगलं काम करत होत्या. तिसरी गिरणी ओरिसात उभारायची असा त्यांचा प्रस्ताव होता. तर वेस्ट कोस्ट प्रकल्प (दिवसाला ५० टन) हा नवा कोरा प्रकल्प असून दांडेली येथील बांबू- उत्पादक क्षेत्रात उभारला जाणार होता. यातील पहिल्याचं व्यवस्थापन बर्ड ऍंड कंपनीकडे होतं तर वेस्ट कोस्ट कंपनीचे प्रवर्तक अन्य उद्योगांतील अनुभवी भारतीय होते, ते कागद उद्योगात नवे होते. आयसीआयसीआयने टिटाघरला १ कोटींचं कर्ज दिलं तर वेस्ट कोस्ट कंपनीच्या १ कोटीच्या पब्लिक आणि प्रेफरन्स समभागविक्रीला अंडरराईट केलं.
कागद उद्योगात हितसंबंध निर्माण झाल्याने आयसीआयसीआयने एका इंग्रज तज्ञांची नेमणूक दोन वर्षांसाठी केली. ते खूप ज्ञानी होते परंतु त्यांचा कटू सत्य रोखठोकपणे सांगण्याचा स्वभाव काही बेलेंच्या पचनी पडेना. त्यांनी बेलेंना सांगितलं की टिटाघरच्या पहिल्या दोन गिरण्या खूपच जुन्या झाल्यात, त्यांच्या जागी नवीन गिरण्या उभारायला हव्यात. त्यांचं म्हणणं बरोबर होतं परंतु बेलेंनी त्याकडे दुर्लक्ष केलं. नंतर त्या तज्ञांच्या शब्दांतील शहाणपण सिद्ध झालं खरं परंतु तेव्हा उशीर झाला होता. कलकत्त्यातील गिरण्यांना खूपच दूरून अधिक पैसे देऊन बांबू आयात करावे लागत होते आणि त्यांची यंत्रसामुग्री आणि तंत्रज्ञान तर भंगारात काढण्याच्याच लायकीचं झालं होतं. तिसर्‍या गिरणीसाठी भरपूर जास्त किंमत देऊन सेकंड हॅंड यंत्रसामुग्री आणण्यात आली होती, त्या यंत्रांनी बराच काळ खूप त्रास दिला. दीर्घ काळानंतरच ती गिरणी नफ्यात आली तेही ती बांबू उगवणार्‍या क्षेत्रात होती म्हणून. सरतेशेवटी टिटाघरमधली गुंतवणूक असमाधानकारक ठरली तर वेस्ट कोस्ट पेपरची नवी गिरणी यशस्वी ठरली.
आयसीआयसीआयने पारंपरिक उद्योगांना त्यांच्या आधुनिकीकरण आणि विस्तारीकरण प्रकल्पांत मदत केली. तसंच केमिकल्स, इंजिनियरिंग, खते, ट्रॅक्टर्स इत्यादी अपारंपरिक उद्योग उभारण्यासही सहाय्य केलं. १९५८ साली पारेखांनी महाव्यवस्थापकपद स्वीकारल्यानंतर थोड्याच काळात त्यांनी प्रिमिअर ऑटोमोबाईल्सला सहाय्य करण्याचं महत्वाचं कार्य हाती घेतलं. ही कंपनी तेव्हा वाईट अवस्थेत होती. तिचे समभाग ६० रूपयांना (मूळ किंमत १०० रू) मिळू लागले होते. आयएफसीआयने त्यांना ५० लाखांचं कर्ज दिलं होतं परंतु त्यांना धंद्यात टिकून राहाण्यासाठी आणखी कर्जाची गरज होती ते काही केल्या मिळत नव्हतं. कंपनी बरीच वर्षे तोट्यात चालली होती. केवळ आर्थिक किंवा व्यावसायिक आधारावर पाहाता प्रिमियर ऑटोमोबाईल्सला कर्ज मिळूच शकलं नसतं परंतु पारेखांनी असा दृष्टिकोन ठेवला की मोटार उद्योगास आपल्या देशात भवितव्य आहे कारण इथे दोनच उत्पादक मोटारी बनवतात. (प्रिमियर ऑटोमोबाईल्स फियाट बनवायची आणि हिंदुस्तान मोटर्स ऍंबेसेडर बनवायची) मग पारेखांनी एक रूपांतरणक्षम कर्जरोख्यांची (कन्वर्टिबल डिबेंचर्सची) योजना आणली , त्यायोगे गुंतवणूकदारांना पहिल्या तीन वर्षांत त्यांचे डिबेंचर्स समभागात त्याच किंमतीत रूपांतरीत करण्याची मुभा होती तर पुढील दोन वर्षांत केल्यास २५ रू प्रिमियम द्यावा लागणार होता.
पारेखांनी आयएफसीआयचं मन वळवून त्यांना त्यांचं ५० लाख रूपयांचं कर्ज या डिबेंचर्समध्ये रूपांतरित करायला लावलं, तसंच अगोदर ही विक्री जनतेला आणि समभागधारकांना खुली ठेवून त्यानंतर उर्वरित इश्शू एलआयसी आणि आयसीआयसीआय दोघांनी मिळून अंडरराईट करायचा असंही ठरवण्यात आलं. १०० रूपयांच्या समभागांची किंमत ६० रूपये झाली असल्याने या इश्शूत खूपच कमी भरणा झाला. त्यामुळे उर्वरित डिबेंचर्स विकत घेण्याची जबाबदारी एलआयसी आणि आयसीआयसीआय या दोन अंडर रायटर्सच्या गळ्यात येऊन पडली. आयसीआयसीआयचे संचालक याबध्ल फारसे उत्साही नव्हते परंतु पारेखांनी आपली मनधरणीची ताकद पणास लावून त्यांना त्या काळात नवीनच असलेले कर्जरोखे विकत घेण्यास भाग पाडलं. मात्र कंपनीतील कामगारांनी त्याच सुमारास संप करून परिस्थिती आणखीच बिघडवली. त्यामुळे बेचैन झालेल्या पारेखांनी आयसीआयसीआयच्या बांधिलकीवर शिक्कामोर्तब करायला संचालक मंडळाची खास बैठक बोलावली. परंतु पुढल्या काही वर्षांत एकूणच दृष्टिकोन बदलला आणि बाजारातही उत्साह आल्याने प्रिमियरचा समभाग १८० रूपयांना विकला जाऊ लागला. नंतर आयसीआयसीआयशी विचार विमय न करता कंपनीने नवी समभाग विक्री सममूल्यास (ऍट पार) करायचं ठरवलं. त्यांच्याशी केलेल्या करारात तर असं काही घडलं तर काय याबद्दल काहीच उल्लेख नव्हता. मग नव्या विक्रीतील शेअर्सवर हक्क सांगण्यासाठी पारेखांवर आपल्या डिबेंचर्सचं रूपांतर समभागात करण्याची सक्ती झाली त्यामुळे ते अस्वस्थ झाले. पारेख म्हणतात की त्यांना ते शेअर्स बराच काळ जपून ठेवावे लागले कारण भारत-चीन युद्धामुळे बाजार पार कोलमडला होता. परंतु त्यातून आयसीआयसीआय नफा घेऊनच बाहेर पडली म्हणून शेवट तरी सुखान्त झाला.
१९६० साली एसबीआयचे अध्यक्ष पी.सी. भट्टाचार्यांनी पारेखांना सांगितलं की मला ऑईल इंडियाकडून एक अर्ध-सार्वजनिक प्रस्ताव आला आहे, त्यांना ३० कोटी रूपयांचं दीर्घ मुदतीचं कर्ज हवं आहे. आसामातील दुलियाजान येथून बिहारमधील बरौनी येथील तेलशुद्धीकरण कारखान्यात वर्षाला ३० लाख टन खनिज तेल आणण्यासाठी त्यांना तेलवाहिनी उभारायची आहे. भट्टाचार्यांनी हा डिबेंचर्सचा इश्शू अंडरराईट करण्याची पारेखांना विनंती केली. तो त्या काळातला डिबेंचर्सचा सर्वात मोठा सार्वजनिक इश्शू होता. त्यांना त्यांनी आश्वासन दिलं की इश्शू भरला गेला नाही तर भारत सरकार ते डिबेंचर्स विकत घेईल.
पारेखांनी ऑईल इंडियाच्या प्रस्तावाची तपासणी केली आणि तेलवाहिनीचं काम आधीपासूनच सुरू झालं होतं तिथं म्हणजे गोहत्तीला ते काम पाहायला गेले. त्यानंतर बर्‍याच अर्थसंस्था, बॅंका आणि विमा कंपन्यांच्या सहाय्याने ते २० कोटी रूपये त्या विक्रीतून उभे करण्यात यशस्वी झाले. उर्वरित डिबेंचर्स सरकारने विकत घेतले. खरं सांगायचं तर सार्वजनिक इश्शूच्या दिवशीच भारत आणि चीनमध्ये युद्धास तोंड फुटलं होतं. परंतु सुदैवाने युद्ध फार काळ चाललं नाही आणि सगळं काही वेळापत्रकानुसार पार पडलं. दहा वर्षांनंतर ५ समान हप्त्यांत त्या डिबेंचर्सचं रिडम्प्शन होईल (कंपनी ते परत विकत घेऊन धारकांना पैसे देईल) अशी तरतूदही पारेखांनी करून ठेवली होती. त्यानुसार १९७५ सालापर्यंत पूर्ण इश्शू रिडिम करण्यात आला. (कंपनीने धारकांना पैसे परत देऊन टाकले)