३०.१० ताजा कलम

आजमितीला आयसीआयसीआय अस्तित्वात नाही. परंतु त्या जागी भरभराटीला आलेला एक वित्तीय सेवादाता समूह आहे , तो ग्राहकांना थेट किंवा उपकंपन्या- सहकंपन्यांच्या मार्फत नानाविध उत्पादने आणि सेवा देत आहे. केवळ प्रकल्पांसाठी वित्तपुरवठा करणार्‍या विकासात्मक वित्तीय संस्थेपासून ते भल्या मोठ्या आकाराची आणि विविध सेवा पुरवणारी मोठी अर्थसंस्था हे जे आयसीआयसीआयचं परिवर्तन घडून आलंय त्यासाठी खरं तर एक स्वतंत्र पुस्तकच लिहावं लागेल. इथं या पुस्तकात मात्र आपल्याला संक्षिप्त माहितीवरच समाधान मानावं लागणार आहे.

एन वाघुल आयसीआयसीआयच्या अध्यक्षपदी ११ वर्षे होते. त्यांच्याच कार्यकाळात आयसीआयसीआय बॅंकेची कल्पना निर्माण झाली. ही बॅंक १९९६ साली कार्यरत झाली आणि तेव्हापासून आयसीआयसीआयच्या वाटचालीचा मार्ग हळूहळू बदलू लागला. के.व्ही. कामथ व्यवस्थापकीय संचालक असताना इंडस्ट्रियल क्रेडिट ऍंड इन्व्हेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हे नाव बदलून ते आयसीआयसीआय लिमिटेड असे ठेवण्यात आले.  मग २००० साली आयसीआयसीआयने वैयक्तिक ग्राहक (रिटेल)वित्त क्षेत्रात उडी घेऊन मोटार वाहन कर्ज, गृहकर्ज आणि गृहोपयोगी महागड्या वस्तूंसाठी कर्जे देण्यास सुरुवात केली. २००१ साली न्यूयॉर्क शेअरबाजारात आपल्या समभागांसह प्रवेश करणारी जपान व्यतिरिक्त अन्य आशियातील ती पहिली कंपनी आणि पहिली बॅंक किंवा अर्थसंस्था ठरली. त्याच वर्षी बॅंकेने बॅंक ऑफ मदुराला आपल्यात विलीन करून घेतलं.

तीव्र स्पर्धा, माहिती तंत्रज्ञानाचा सर्वदूर प्रसार आणि जागतिक स्तरावरील बॅंकिंगकडे वाटचाल सुरू झाल्याने भारतीय बॅंकिंग उद्योगात वेगवान बदल घडू लागले तेव्हा आयसीआयसीआय आणि  आयसीआयसीआय बॅंक या दोन्हींच्या व्यवस्थापनांनी ठरवलं की आयसीआयसीआयचं आयसीआयसीआय बॅंकेत उलट विलिनीकरण हे दोन्हींच्या हिताचं ठरेल. त्यामुळे आयसीआयसीआय समुहाच्या जागतिक बॅंकिंग रणनीतीसाठी कायद्याची सुयोग्य संरचना (ऑप्टिमल लिगल स्ट्रक्चर) निर्माण करता येईल. विलिनीकृत  संस्थेला कमी व्याजाच्या ठेवी मिळून आयसीआयसीआयच्या समभागधारकांच्या समभागांची किंमत वाढेल. याचा फायदा आयसीआयसीआय बॅंकेच्या समभागधारकांनाही होईल कारण त्यांचा भांडवलाचा पाया विस्तृत होईल, पाच दशकांहून अधिक काळ आयसीआयसीआयने जोपासलेल्या अन्य कॉर्पोरेट्शी संबंधांचा त्यांना लाभ मिळेल, नवनव्या उद्योगक्षेत्रांत प्रवेश करता येईल, तसंच आयसीआयसीआय आणि तिच्या उपकंपन्यांतील मोठ्या मनुष्यबळाचाही लाभ घेता येईल. ऑक्टोबर, २००१ मध्ये आयसीआयसीआयच्या आणि आयसीआयसीआय बॅंकेच्या संचालक मंडळांनी निर्णय घेतला की आपण आयसीआयसीआय आणि तिच्या पूर्ण मालकीच्या २ रिटेल वित्त उपकंपन्या (आयसीआयसीआय पर्सनल फायान्शियल सर्व्हिसेस लि. आणि आयसीआयसीआय कॅपिटल सर्व्हिसेस लिमिटेड)  यांचं आयसीआयसीआय  बॅंकेत विलिनीकरण करायचं. आयसीआयसीआयच्या आणि आयसीआयसीआय बॅंकेच्या भागधारकांनी या विलिनीकरणास जानेवारी २००२ मध्ये मंजुरी दिली. त्यानंतर मार्च, २००२ मध्ये गुजरात उच्च न्यायालयाने आणि एप्रिल २००२ मध्ये मुंबई उच्च नायालयाने आणि आरबीआयनेही मान्यता दिली.

विलिनीकरण झाल्यानंतर आयसीआयसीआय समुहाचे वित्तीय आणि बॅंकिंग कामकाज (होलसेल आणि रिटेल दोन्ही प्रकारचे)  एकाच कंपनीत सामावण्यात आले.  त्यानंतर त्यांना मागे वळून पाहावं लागलंच नाही. आयसीआयसीआय बॅंकेच्या नव्या योजना, त्यांनी ताब्यात घेतलेल्या कंपन्या आणि कामकाजाची व्याप्ती यांच्याबद्दल पुन्हा पुन्हा सांगण्याची काहीच गरज नाही. २००५ मध्ये मार्केट कॅपिटलायझेशनच्या दृष्टीने विचार करता आयसीआयसीआय बॅंक भारतातली सर्वात मोठी बॅंक ठरली. २००६ साल उजाडलं आणि भारतीय बॅंकिंगचं नेतृत्व करणार्‍या एसबीआयवर खूप ताण आला. केवळ दशकभरातच  आयसीआयसीआय बॅंक भारतातली दुसरी सर्वात मोठी बॅंक ठरली होती. जुलै, २००७ मध्ये बिझिनेस वर्ल्डमध्ये आलेल्या लेखात युक्तिवाद केला होता की या दोन्ही बॅंकांचा वाढीचा वेग तसाच राहिला तर चार वर्षांच्या काळात देशाची सर्वात मोठी बॅंक हे आपलं बिरूद (मालमत्ता आणि ठेवींचा विचार करता) स्टेट बॅंकेला सोडावं लागेल आणि ते आयसीआयसीआयला द्यावं लागेल. खाजगी बॅंकेकडून मिळालेलं आव्हान पाहून एसबीआयला  परिवर्तनाचा एक विस्तृत  उपक्रम  अध्यक्ष ओ.पी. भट्ट यांच्या नेतृत्वाखाली आखावा लागला. त्यात तंत्रज्ञान, प्रक्रिया आणि व्यवसाय- मिश्रण या सर्वांमध्ये मुलभूत बदल करावे लागले.