२७.९ नगरवाला प्रकरण

१९७१ सालच्या बांगला देश युद्धातील एक जनमानसात भरपूर वादळ निर्माण करणारं प्रकरण होतं नगरवाला प्रकरण. २४ मे, १९७१ रोजी रुस्तम सोहराब नगरवाला याने एसबीआयच्या संसद मार्ग शाखेला पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या आवाजाची फोनवरून नक्कल करून ६० लाख रूपयांचा गंडा घातला. शाखेचे मुख्य रोखपाल व्ही.पी. मल्होत्रा यांना नगरवालाने सांगितलं की एका गुप्त कामगिरीसाठी ६० लाख रूपये हवे आहेत आणि ही रक्कम त्यांना मिळालेल्या सूचनेनुसार लगेच द्यायची आहे. ही रक्कम मल्होत्रांनी १०० रूपयांच्या नोटांत आणावी आणि एका चर्चजवळच्या ठरलेल्या ठिकाणी आणून पोचवावी.  एवढंच नव्हे तर त्यांनी मल्होत्रांना ओळख पटवण्यासाठी सांकेतिक शब्दही दिला होता. इंदिराजींकडून थेट फोन आल्यामुळे मल्होत्रा तर अगदी भारावूनच गेले आणि त्यामुळे तातडीने ते काम करण्यासाठी सज्ज झाले.   

ते शाखेच्या अकाउंटटकडे जाऊन म्हणाले की मला स्ट्रॉंग रूमचं दार उघडून द्या. ते दार उघडल्यावर त्यांनी ती रक्कम काढून घेतली आणि हा व्यवहार नंतर नियमित करण्यात येणार आहे असं सांगितलं. त्यानंतर ते बॅंकेच्या ताफ्यातील गाडी घेऊन ठरलेल्या ठिकाणी गेले आणि पैसे देऊन परतले. नगरवालांनी त्यांना विमानतळाकडे यायला सांगितलं, आणि तिथं एक भारतीय हवाईदलाचं विमान उभं आहे असाही दावा केला. तथापि, नंतर त्यांनी आपलं मन बदललं आणि टॅक्सीतच ती रक्कम मल्होत्रांकडून घेतली. मल्होत्रा त्यानंतर पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाकडे गेले आणि मॅडमनी सांगितल्यानुसार काम झालं आहे असं तिथं जाऊन त्यांनी सांगितलं. तेव्हा तो फसवेगिरीचा प्रकार उजेडात आला. पी. एन. हक्सर हे पंतप्रधानांचे मुख्य सचिव होते, त्यांनी मल्होत्रांना सांगितलं की तुम्ही एका फसवेगिरीचे बळी झाला आहात. सुदैवाने ज्या टॅक्सीतून ही रोकड नेण्यात आली होती तिचा क्रमांक मल्होत्रांना आठवत होता. त्यांनी तातडीने पोलिसांशी संपर्क साधला. सरतेशेवटी हा पैसा नवी दिल्लीतील एका धर्मशाळेत मिळाला आणि रू ४००० वगळता सर्व रक्कम त्याच दिवशी वसूल करण्यात आली. हा प्रसंग घडल्यावर वर्षभरातच नगरवाला आणि त्याची चौकशी करणारे अधिकारी दोघेही मरण पावले- नगरवालांना हृदयविकाराचा झटका आला तर अधिकारी एका गूढ अपघातात मृत्युमुखी पडले.

मग सगळ्या तर्‍हेच्या अफवांना जोर चढला. त्यातला एक बेछूट आरोप पंतप्रधानांच्या विरूद्धच करण्यात आला. तो म्हणजे त्यांचे एसबीआयमध्ये गुप्त खातं असून या सगळ्या प्रकरणावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न एसबीआय करते आहे. यामुळे तर काय विरोधकांना कोलीतच मिळालं. मोरारजी देसाईंची तर खात्रीच पटली की हे पैसे नक्कीच इंदिराबाईंचे आहेत, परंतु असा अंदाधुंद आणि बेछुट आरोप करायला पुरावा तर काहीच नव्हता. १९७७ साली मोरारजी पंतप्रधान बनल्यावर तर हा प्रसंग पुन्हा त्यांचा डोळ्यांत सलू लागला आणि पी. जगमोहन रेड्डी आयोगाची नेमणूक या फ्रॉडची तपासणी करण्यासाठी झाली. आयोगाने निष्कर्ष काढला की हे पैसे बॅंकेचेच आहेत. असाच निष्कर्ष येणार याचाही अंदाज होताच परंतु ते पैसे  नक्की कुणी मागितले होते हे सांगणारा पुरावा काही त्यांना मिळाला नाही. मोरारजींना तर खात्रीनं वाटत होतं की या भानगडीत तलवारही अडकलेले आहेत आणि ते इंदिरा गांधींना वाचवत आहेत. आपण या पुढील गोष्टीत पाहूच की या मुळे त्या दोघांमधले संबंध एवढे बिघडले की १९७७ साली मोरारजींच्या नेतृत्वाखाली जनता सरकार आल्यावर तलवाराचं पुनर्वसन झालं नाही.