२७.५ छोटे लोक विश्वसनीय असतात
इंपिरियल बॅंकेच्या काळात लघु उद्योगांना कर्ज देण्याची कल्पना विकसित झालेली नसली तरी ती बॅंक कॉटन जिनिंग मिल्स, तांदुळ- पीठ- तेल गिरण्यांना त्यांच्या मालाच्या तारणाच्या बदल्यात (प्लेज/हायपोथिकेशन करून) खेळत्या भांडवलासाठी वित्तपुरवठा करत होती. तथापि हा नियम नसून नियमाला अपवाद होता कारण या तथाकथित लघु उद्योगांना प्रत्यक्षात बॅंकांकडून कर्ज मिळणे योग्य त्या तारणाअभावी दुरापास्तच होते. एसबीआयची स्थापना होण्यापूर्वी एआयआरसीएसने भाष्य केलं होतं की लघु आणि कुटिरोद्योगांना सहकार तत्वावर उभारलेले नसतील तर ही नवी संस्था त्यांना सहाय्य करू शकते. तसंही स्टेट फायनान्स कॉर्पोरेशन, नॅशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन आणि राज्य सरकारे त्यांना कर्जे पुरवत होती परंतु त्यांच्यात समन्वय नव्हता.
१९५५ साली एसबीआय स्थापन झाल्यानंतर तिचे अध्यक्ष जॉन मथाई यांच्या अध्यक्षतेखाली लघु उद्योग क्षेत्रातील कर्जाचा अभ्यास करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली. अशी समिती स्थापन करण्यामागचं तत्कालीन कारण बॅंकेच्या स्थानिक संचालक मंडळाचे अध्यक्ष एस. व्ही. राममुर्ती यांनी पाठवलेलं एक टिपण होतं. ऑगस्ट, १९५५ मध्ये पाठवलेल्या या टिपणात मोठ्या उद्योगांच्याच धर्तीवर लघु उद्योगांनाही वित्तपुरवठा व्हायला हवा या गरजेवर भर दिलेला होता. वरील समितीने सुचवलं की महत्वाचे कुटिरोद्योग आणि लघुउद्योग जिथं आहेत ती ग्रामीण आणि शहरी केंद्रे तसेच तिथल्या बॅंकिंग सुविधा कुठे आहेत त्या निवडून काढाव्यात, त्यानुसार एक प्रायोगिक योजना (पायलट स्किम) बनवून त्या उद्योगांना कर्जपुरवठा करावा. या प्रकारे त्यांनी मुंबई, मद्रास आणि बंगाल सर्कलमधील प्रत्येकी तीन अशी एकूण नऊ केंद्रे ठरवली आणि सप्टेंबर, १९५६ च्या सुमारास ही योजना त्या सर्व नऊ केंद्रांवर लागू करण्यात आली. ५ लाख रूपयांपर्यंतची भांडवली मालमत्ता असलेल्या तसंच वीजवापरासह ५० पेक्षा कमी कामगार किंवा वीज वापराविना १०० पेक्षा कमी कामगार असलेल्या उद्योगांना या योजनेअंतर्गत कर्ज मिळू शकत होतं.
१९५८ मध्ये बॅंकेने योजनेच्या कामाचं मूल्यमापन करून निष्कर्ष काढला की सर्व नऊ केंद्रांवरची प्रगती उल्लेखनीय नसली, सर्व केंद्रावर ती एकसमान झालेली नसली तरी एकूण पाहाता या योजनेने काम चांगलं केलं असं म्हणायला हरकत नाही. या अहवालाच्या आधारावर पावलं उचलून १९५९ च्या अखेरपर्यंत बॅंकेने योजनेचा विस्तार (योजनेच्या प्रक्रियेत लवचिकता आणून) अधिक वाढवला. अन्य उचललेल्या पावलांमध्ये व्याज दर ६ टक्क्यांवर कायम करणे, तारण ठेवण्यासाठीच्या वस्तूंची यादी वाढवणे, कर्मचार्‍यांना प्रशिक्षण आणि योजनेची भरपूर जाहिरात यांचा समावेश होता. अशा प्रकारे, १९६० च्या सुरुवातीस छोट्या उद्योगांना वित्तपुरवठा हा बॅंकेच्या सर्वसाधारण व्यवसायाचा भाग बनला होता.
तथापि, काही काळाने परिस्थिती कुंठित झाली. मग १९६२ मध्ये बॅंकेने छोट्या उद्योगांना कर्ज पुरवण्याच्या कामाचा आढावा घेतला तेव्हा तलवार मद्रासमध्ये उपसचिव आणि खजिनदार पदावर होते. छोट्या उद्योगांच्या अर्थपुरवठ्यातील धीम्या प्रगतीची कारणं शोधून काढण्यासाठी त्यांना या द्विसदस्य अभ्यासगटात नेमण्यात आलं. गटातले दुसरे सदस्य होते बी. के. चॅटर्जी. ते केंद्रीय कार्यालयात लघु उद्योग विभागातील मुख्य अधिकारी होते. तेव्हा तलवार १९६२ च्या सुरुवातीलाच मद्रासला नियुक्त होऊन गेले होते त्यामुळे ते मद्रास आणि गुंडी औद्योगिक क्षेत्रातील छोट्या उद्योगांना भेटी देऊन त्यांच्या समस्यांची ओळख करून घेऊन लागले, त्यांना मदत करण्यासाठी बॅंक आपल्या धोरणांत आणि पद्धतींत काय बदल करू शकेल याबद्दल माहिती घेऊ लागले.
प्रगतीत बाधा आणणारी बरीच कारणं अभ्यासगटाला सापडली. लघु उद्योग क्षेत्रातील समस्यांबद्दल शाखांचे एजंट अनभिज्ञ होते त्यामुळेच ते कर्ज देण्यास कचरत, उत्साह दाखवत नसत. एलएचओतील विकास विभाग (डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट) शाखांना मार्गदर्शन करण्यात असफल ठरल्यामुळे ही योजना अत्यंत कडकपणे अंमलात आणली जात होती. केंद्रीय कार्यालयाकडून स्पष्ट सूचना न मिळाल्याने तेही या धीम्या गतीस जबाबदार होते. हा अहवाल स्वीकारण्यात आला. त्यातील शिफारशी अंमलबजावणीसाठी सर्कल्सकडे पाठवण्यात आल्या.
परिस्थिती सुधारण्यासाठी बॅंकेने बरीच पावलं उचलली. शाखा- एजंटांना हैदराबाद येथील स्टाफ कॉलेजात आणि एलएचओमध्ये प्रशिक्षण देण्यात आले, या विषयावर वेगवेगळी वार्तासत्रे आयोजित करण्यात आली. शाखा एजंटांचे निर्णयाधिकार वाढवण्यात आले तसंच ज्या ज्या केंद्रांवर गरज आहे अशा ठिकाणी छोट्या उद्योगांचे काम पहाण्यासाठी सब- एंजटही नेमले जाऊ लागले. एलएचओतील विकास विभाग मजबूत होण्यासाठी मुख्य विकास अधिकारी आणि विकास अधिकारी नेमले जाऊ लागले. तसंच उद्योजकाची आर्थिक पत आणि तो काय तारण देऊ शकतो हे न पाहाता त्याची सचोटी, क्षमता आणि त्याच्या प्रकल्पाची आर्थिक संभाव्यता यांना अधिक महत्व देण्यात येऊ लागलं.
तलवारांनी आठवण सांगितली आहे की मद्रास एलएचओमध्ये त्यांनी हे सगळे प्रस्ताव अत्यंत तळमळीने आचरणात आणायला सुरुवात केली आणि त्यांना त्याचे निकाल अत्यंत उत्साहवर्धक प्राप्त झाले. एस. पद्मनाभन हे विकास विभागात विकास अधिकारी म्हणून काम करत होते, त्यांचं तलवारांशी चांगलं सख्य जमलं होतं. त्या काळात कनिष्ठांना अधिकार सुपूर्त करण्याची पद्धत फारच मर्यादित असल्याने कर्ज विनंत्यांना मंजुरी देण्याचे काम उपसचिव आणि खजिनदार यांच्या पातळीपर्यंत आणि त्याहूनही वर जायचे त्यामुळे मंजुरी मिळण्यात विलंब होत असे. या समस्येतून बाहेर येण्यासाठी तलवारांनी आपले अधिकार पद्मनाभन यांना तोंडीच दिलेले होते. हा त्यांचा प्रतिसाद त्यांच्या कार्यशैलीशी सुसंगत होता. ते त्यांना म्हणाले होते की,’’ काम खूपच तातडीचे असेल तर तुम्ही तुमची निर्णयशक्तीच्या आधारावर माझे, एवढंच नव्हे तर सचिव आणि खजिनदारसाहेबांचेही अधिकार वापरून त्या व्यक्तीला मंजुरी कळवावी असं मला वाटतं. त्यानंतर दुसर्‍या दिवशी हे प्रकरण माझ्याकडे आणा आणि मी तुमच्या संमतीपत्रावर स्वाक्षरी करून देईन.’’ तलवारांनी आपला शब्द पाळला आणि पद्मनाभन यांनीही तातडीच्या वेळेस तलवारांचे अधिकार वापरून निर्णय घेतले.
तथापि, एकदा पद्मनाभन यांचा अंदाज चुकला आणि त्यांच्याकडून चुकीचा निर्णय घेतला गेला. त्यानंतर तलवारांना है सांगायचं कसं याबद्दल विचार करण्यात त्यांनी पुढचे काही दिवस घालवले. सरतेशेवटी त्यांनी त्यांना सांगितलं खरं परंतु त्यामुळे तलवार त्यांच्यावर वैतागले ते त्यांचा निर्णय चुकला म्हणून नव्हे तर त्यांनी झालेली चूक उशीरा कानावर घातली म्हणून. तलवारांनी तो प्रसंग सांगितला तो असा: पद्मनाभन यांनी तो कर्जप्रस्ताव समोर ठेवला तेव्हा मी तीन प्रश्न त्यांना विचारले. पद्मनाभननी ते प्रश्न वाचले तेव्हा त्यांची गाळण उडाली कारण ते कर्ज मंजूर करताना त्यांनी माझे अधिकार अगोदरच वापरलेले होते. जेव्हा त्यांनी मला सांगितलं की बाण भात्यातून सुटलेला आहे आणि हे कर्ज मी अगोदरच मंजूर केलेलं आहे तेव्हा मग मी आपले प्रश्न लगेच रद्द करून कर्ज मंजूर करून टाकलं.’’ पद्मनाभननी सांगितलं की हे प्रकरण निकालात निघाल्यानंतर तलवार त्यांना म्हणाले की,’’ या अडचणीमुळे तुम्ही निर्णय घेण्यापासून थांबू नये. पूर्वीसारखेच निर्णय घेत चला. माझा तुम्हाला पाठिंबा राहील.’’
१९६० च्या दशकातील बॅंकिंग यंत्रणेच्या व्यवस्थापकीय जबाबदारीच्या कल्पना फारच जुनाट होत्या. छोट्या उद्योगांच्या वाढीसाठी हा खूप मोठा अडथळा आहे असं तलवारांचं मत होतं म्हणून त्यांनी ठरवलं की जोपर्यंत कुठल्याही वाईट कृत्याचा संशय येत नाही, पत मूल्यांकनाचा अहवालही व्यवस्थित आहे तोवर निर्णय घेण्यात चूक झाली म्हणून त्या अधिकार्‍यास जबाबदार धरू नये. खरोखरच, एसबीयची संस्कृती तारणाधारित कर्ज देण्यावरून गरज-आधारित कर्ज देण्याकडे वळली याचं श्रेय तलवारांनाच द्यायला हवं. ज्या तळमळीने तलवारांनी छोट्या उद्योगांची बाजू लावून धरली तशी धरली नसती तर एसबीआयने हे नवीन धोरण स्वीकारून अंमलात आणलं असतं की नाही यात शंकाच आहे. १९६० च्या दशकाच्या प्रारंभी छोट्या उद्योगांची बाजू लढवणारा कुणी शिलेदार असलाच तर तो तलवारांच्या रूपातलाच होता. केवळ सरकारी धोरण अंमलात आणण्याची गरज आहे म्हणून छोट्या उद्योगांना वित्तपुरवठा करणं यशस्वी करण्यासाठी ते धडपडले नव्हते तर त्यांना ते आतून पटलं होतं म्हणून ते तसं करत होते. प्रगतीशील धोरणं त्यांना सदैव आकर्षित करत असत.
ऑक्टोबर, १९९५ मध्ये बॅंकेचे अध्यक्ष झालेले पी. जी. काकोडकर यांनी आठवण सांगितली आहे की तलवार लघु उद्योगांमध्ये खूपच रस घ्यायचे. स्वतः काकोडकर मुंबईतील भायखळा शाखेचे एजंट म्हणून काम करत असताना त्यांची तलवारांची पहिल्यांदा भेट झाली. तेव्हा तलवार छोट्या उद्योगांना कर्ज देण्याबद्दल उभारलेल्या खास समितीचे अध्यक्ष होते. तेव्हा बर्‍याच छोट्या उद्योजकांच्या मुलाखती घेऊन त्यांच्या गरजा बॅंक कशाप्रकारे सोडवू शकते हा विचार चालला होता. तलवारांनी काकोडकरांकडे शाखेत हे काम कसं चालतं अशी चौकशी केली तेव्हा काकोडकरांनी उत्तर दिलं की आमच्याकडे छोट्या उद्योगांचे काम पाहाण्यासाठी खास सहाय्यक पदावरील केवळ एकच कर्मचारी असून त्याच्या मदतीस एकही लिपिक अथवा मेसेंजर नाही. तसंच त्या खास सहाय्यकाची सेवाही बॅंकेत थोडी जरी समस्या उद्भवली तरी लगेच नेहमीच्या कामांसाठी वापरण्यात येते. तेव्हा तलवारांनी जोरदार शिफारस केली की बॅंकेने केवळ छोट्या उद्योगांचेच काम करणार्‍या क्षेत्र अधिकार्‍यांची (फिल्ड ऑफिसर्सची) खास टीम स्थापन केली पाहिजे. या क्षेत्र अधिकार्‍यांना कामाच्या व्यापानुसार एक दोन लिपिक आणि एक मेसेंजर मदतीस मिळाला पाहिजे.
जून, १९६५ पर्यंत बॅंकेने छोट्या उद्योगांना अर्थपुरवठा करण्यात भरीव प्रगती केली. म्हणजे सुरुवातीला फक्त २५ उद्योगांना केवळ १०.१७ लाख रूपये कर्ज दिल्यानंतर बॅंकेची मदत वाढून एकुण ७३७८ उद्योगांना झाली होती आणि एकूण वित्तपुरवठा ४३.१४ कोटी रूपये झाला होता. तलवारांच्या अध्यक्षतेखालील चार वर्षांत तर (जून, १९७३) बॅंकेचा लघु उद्योगांना केलेला अर्थपुरवठा ५०१२१ उद्योगांपर्यंत पोचला होता आणि एकूण कर्ज २२१. ०२ कोटी रूपये झालं होतं. खरं सांगायचं तर केवळ १९६९ याच वर्षात दिलेलं या क्षेत्रातील कर्ज ५३ कोटी झालं होतं जे मागच्याच वर्षी केवळ १९ कोटी रूपये होतं. मार्च, १९७० मध्ये केलेल्या अध्यक्षीय भाषणात तलवारांनी म्हटलं की बॅंकेने मदत केलेल्या एकूण उद्योगांपैकी ८५ टक्के उद्योगांची भांडवली गुंतवणूक प्रत्येकी १ लाखपेक्षा कमीच होती. याचाच अर्थ बॅंकेने वित्तपुरवठा केलेल्या ग्राहकवर्गांत लघु उद्योगांतीलही सर्वात छोटे उद्योग करणारे आहेत हेच स्पष्ट दिसून येते. १९६९ साली एक नवीन योजना आणली गेली तिच्यातून ग्रामीण भागात वसलेले छोटे कसबी कारागीर,हस्तकलाकार आणि छोटे छोटे केंद्रे यांना रूपये ५००० पर्यंत अर्थसहाय्य द्यायचं होतं आणि त्यायोगे या भागांचे झपाट्याने औद्योगीकरण करण्याचं ध्येय साध्य करायचं होतं.
१९७३ मध्ये एक वैशिष्ट्यपूर्ण पाऊल उचललं गेलं त्यायोगे व्याजदराची पुनर्रचना टप्प्यागणिक (स्लॅब गणिक) करण्यात आली. त्यातून लहानातील लहान उद्योगास मदत करण्याची बॅंकेची आस्थाच प्रकट होत होती. छोट्या उद्योगांना द्यावयाची कर्जमर्यादा दहा हजार रूपये आणि त्याहून खाली असून व्याजदर ७ टक्के होता. हे दर एकेका टप्प्यागणिक वाढत जाऊन ते जास्तीत जास्त १०.७५ टक्के होत होते. तलवारांनी मार्च, १९७४ मध्ये केलेल्या भाषणात सांगितलं की ‘’या विभिन्न दरांची अंमलबजावणीतून छोट्या उद्योगांतील वैविध्य प्रतीत होतं, त्यामुळे संपूर्ण व्यवसायास एकच धोरण आणि एकच प्रवृत्ती लागू करणे योग्य ठरणार नाही हाच धडा मिळतो.’’ तलवारांनी असंही म्हटलं की छोट्या छोट्या उद्योगांना तगून राहाण्यासाठी धडपडताना काही समस्यांना सामोरं जावं लागतं त्यामुळे त्यांना जशी जोपासना लागते ती मोठ्या उद्योगांना देण्याची आवश्यकता नसते. मात्र त्यांना असंही वाटत होतं की एकदा का पायावर उभ्या राहिलेल्या विकसनशील उद्योगांनी स्वतःवर अधिक शिस्त लावून घेतली पाहिजे तसेच त्यांनी व्याजही नेहमीच्या दराने देऊ लागले पाहिजे कारण नजिकच्या काळात त्यांचे परिवर्तन मध्यम किंवा मोठ्या क्षेत्रात होणारच असते. त्यांनी तेवढ्याच स्पष्टपणे म्हटलं की अर्ध्याकच्च्या योजनांच्या आधारे फार विचार न करता केलेल्या कर्जपुरवठ्यामुळे आकडेवारीच्या दृष्टीने कदाचित रोजगारीच्या संधीत वाढ झालेली तात्पुरती दिसून येईलही परंतु हा मार्ग गंभीर संकटाचा आहे कारण केव्हा ना केव्हा छोट्या उद्योगांनी आपल्या पायांवर उभं राहायला हवंच. ते तसे उभे राहू शकले नाहीत तर त्यामुळे वैफल्य निर्माण होईल आणि त्या वैफल्यामुळे आपल्याला सामाजिक- आर्थिक परिवर्तन कितीही हवं असलं तरी त्यात मोठी बाधा निर्माण होऊ शकते.
बॅंकेने भरपूर प्रयत्न खर्ची घालूनही बर्‍याच उद्योगांची कामगिरी दर्शवलेल्या रेषेच्या खालचीच झाली. त्यामुळे आधीचे सगळे अंदाज व्यर्थ ठरले. १९७०-७४ या पाच वर्षांत निष्पादित (नॉन परफॉर्मिंग) कर्जांची संख्या १९७० मध्ये १६७ होती ती वाढून १९७४ च्या अखेरीस २७४५ झाली. तसंच बुडीत खात्यात टाकलेली १.५७ कोटींची रक्कम वाढून १३. ३२ कोटी झाली. काही उद्योगांनी एवढी अपेक्षेपलीकडची निराशा का केली यामागची कारणे कळण्यासाठी बॅंकेने एक अभ्यास केला. या मागची कारणे तसेच भविष्यात असे काही होऊ घातले आहे हे आधीच कळण्याचे सावधतेचे मार्ग शोधून काढण्याचे काम मद्रास सर्कलचे कामकाज महाव्यवस्थापक जे. एस, वार्षनेय यांच्या हाताखालील चमूला देण्यात आले. त्या विश्लेषणात उद्योग आजारी पडण्याची बरीच कारणे देण्यात आली परंतु दोन महत्वाचे घटक सर्वांना समान आढळले ते असे होते: भांडवलाचा योग्य आणि न्याय्य आधार नसणे आणि उद्योजक आणि प्रवर्तकांत व्यवस्थापकीय कौशल्यांचा अभाव असणे. त्यानंतर मार्च, १९७५ मध्ये समभागधारकांसमोर केलेल्या भाषणात तलवारांनी या दोन्ही दोषांचा उल्लेख केला. त्यांचं मत असं होतं की या नव्या उद्योजकांपैकी फारच थोड्यांकडे त्यांचे स्वतःचे पैसे गुंतवणुकीसाठी असल्याने केंद्र आणि राज्य सरकारांनी त्यांना भांडवलासाठी सहाय्य केलं पाहिजे कारण जरा काही सोसाट्याचा वारा वाहू लागला तरी या उद्योगांची मुळं लटपटू लागतात. व्यवस्थापकीय क्षमतांचा विकास करण्याबद्दल ते म्हणाले की हा प्रस्ताव अधिक कठीण आहे. तरीही बॅंक त्यांना योग्य त्या संस्थांमध्ये व्यवस्थापकीय अभ्यासक्रम शिकण्याच्या खर्चाचा काही भाग देईल शिवाय त्यांना व्यवसाय चालवण्यासाठी सल्लागारांची सेवाही उपलब्ध करून देईल. त्यामुळे त्या उद्योजकास आपल्या कारखान्यात व्यवस्थापनाच्या योग्य प्रथा अंगिकारता येतील.