१९.२ पार्श्वभूमीची निर्मिती
जागतिक व्यापार पुनरूज्जीवित करणे, चलनस्थिरता आणणे, युद्धकर्जे आणि बंद पडलेल्या कर्ज- बाजारपेठा (क्रेडिट मार्केट्स) यांची परिस्थिती सुधारणे हे ब्रेटन वूड्स परिषदेचे मुख्य उद्देश होते. अगोदर कसं व्हायचं की आपल्या चलनाचं अवमूल्यन करणे, व्यापारात अडथळे निर्माण करणे, भांडवलाच्या प्रवाहाचे नियमन करणे अशा क्लृप्त्या योजून आयातनिर्यातीतील फरकामुळे निर्माण होणारी घट कमी करता यायची, तसंच त्यामुळे सोन्याचं बाहेर जाणंही रोखता यायचं. परंतु असल्या क्लृप्त्या जगातल्या सर्वच राष्ट्रांनी वापरल्या असत्या तर त्यामुळे परिणामतः सार्‍या जगाला गरीबीला आणि बेरोजगारीला सामोरं जावं लागलं असतं. पहिल्या महायुद्धाअगोदरच्या जागतिक अर्थव्यवस्थेचं विश्लेषण केलं तर तेव्हा सर्व देशांचं धोरण होतं शेजार्‍याला भिकारी बनवा. या धोरणामुळे आणि जागतिक व्यापारात घट झाल्यामुळेच पहिलं महायुद्ध झालं असं म्हटलं जातं. तसंच शांतता आणि प्रगती आपोआपच होणार आहे असा समज ‘बेले एपोक’वर्गाने (म्हणजे पहिल्या महायुद्धापूर्वी सुखासीन जीवन जगणार्‍या वर्गाने) मानला होता तो समजही किती खोटा होता याचीही जाणीव झाली. त्यामुळे जागतिक स्तरावर मुक्त व्यापार आणि व्यवसाय व्हायला हवा असल्यास सरकारचा दृश्य हात त्यात असायला हवा. कुठलीही यंत्रणा आपोआप निर्माण होत नाही किंवा स्वनियंत्रणही करत नाही त्यामुळे नवीन यंत्रणा खास निर्माण करावी लागणार होती. त्याचा पर्याय तर विचारही करण्यासारखा नव्हता. कारण पुन्हा एकदा आर्थिक लढाई ही अधिक मोठ्या स्तरावरील लष्करी लढाईची नांदीच ठरणार होती.
ब्रेटन वूड्स परिषदेने विविध क्षेत्रांतील असामान्य व्यक्तींना एकत्र आणलं. संपूर्ण जगभरात व्यवहार्य ठरणारी जागतिक वित्तीय व्यवस्था शोधण्यासाठी एवढ्या मोठ्या संख्येने सरकारी अधिकारी किंवा अर्थशास्त्रज्ञ मंडळी यापूर्वी कधी एकत्र जमली नव्हती. साहजिकच तिथे मुख्य ध्येयांवर एकमत होऊनही देशहित किंवा वैयक्तिक अस्मिता आणि पूर्वग्रह यांच्याशी संबंधित विषयांवर तीव्र मतभेद होणं अटळ होतं. या आणि पुढल्या प्रकरणात आपण जसजसं पुढे जाऊ तसतसं तिथल्या चर्चांत भारताने आणि (अन्य लोकांसह) देशमुखांनी निभावलेल्या भूमिकांची कहाणी आपल्याला समजेल. भारताच्या सहभागाची रूपरेषा सांगण्याअगोदर ब्रेटन वूड्स परिषदेची पार्श्वभूमी आणि तेव्हा घडलेल्या नाट्यात महत्वाची भूमिका वठवणारे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बॅंक यांचे उद्गाते लॉर्ड केन्स आणि हॅरी डेक्स्टर व्हाईट हे दोन बुद्धिवादी यांची माहिती घेणं खूपच रंजक ठरेल.
अमेरिकेचे अध्यक्ष फ्रॅंकलिन डी. रूझवेल्ट यांनी या परिषदेची आमंत्रणे पाठवली असली आणि ट्रेझरी खात्याचे सचिव हेन्री मॉर्गनथॉ यांनी परिषदेचं औपचारिक प्रमुखपद स्वीकारलेलं असलं तरी त्यांच्या मदतनीसाचे कार्य करत होते त्यातील योजनांचे मुख्य शिल्पकार आणि आयोजक हॅरी डेक्स्टर व्हाईट आणि केन्स. अमेरिकेसोबत इंग्लंडने ‘लेंड-लीज’ (उसने देणे आणि भाडेपट्टीवर देणे) करार केला होता त्या कराराच्या सातव्या तरतुदीनुसार येणार्‍या जबाबदार्‍या पाळणे ब्रिटनसाठी सुरक्षित ठरावे यासाठी काय मार्ग काढावा यातच केन्सचे मन या काळात गुंतून गेलं होतं. गोल्ड स्टॅंडर्ड आणि मुक्त व्यापार या गोष्टी परत येणार नाहीत याबद्दल केन्सच्या मनात पूर्ण स्पष्टता असली तरी एकोणिसाव्या शतकातील व्यापार विस्तारामागे बहुपक्षीय देयकपद्धतीचा (मल्टिलॅटरल पेमेंट्सचा ) आधार होता परंतु चलन व्यवस्थेत कशाप्रकारे सुधारणा आणून ती पद्धत पुन्हा प्रचलित करता येईल याबद्दलच्या विचारांनी त्यांचं मन गोंधळून गेलं होतं. सर्व देशांना पुरेसे राखीव निधी तुमच्याकडे असतील असं आश्वस्त करणं हे जुन्या गोल्ड स्टॅंडर्डच्या काळात शक्य झालं नव्हतं परंतु काहीतरी मार्गाने त्यांना तसं आश्वस्त करता आलं असतं तर १९३० च्या दशकांत आणि युद्धकाळात निर्माण झालेले व्यापारातील अडथळेही नष्ट करता आले असते आणि पहिल्या महायुद्धाआधीच्या जगाची पुनर्स्थापना करणंही शक्य झालं असतं. लढाईच्या काळात त्यांच्या मनात सदैव हेच विचार चाललेले असत. वॉशिंग्टनमध्येही हॅरी व्हाईट भावी चलन व्यवस्थेचाच विचार करत होते. केन्स आणि व्हाईट यांच्या योजनांतील तडजोडीमुळेच ब्रेटन वूड्स यंत्रणा उभारली गेली.
आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सिद्धांताबद्दलचे केन्सचे विचार कित्येक वर्षे उत्क्रांत होत होते परंतु त्यांनी एक सर्वसमावेशक, तपशीलवार आणि एकात्मिक योजना बनवलेली नव्हती. ‘ अ ट्रिटीज ऑन मनी’ या पुस्तकात केन्सने गोल्ड स्टॅंडर्ड हा प्रारंभबिंदू मानून सर्व देशांतील चलने हळूहळू एका सुव्यवस्थापित आंतरराष्ट्रीय यंत्रणेशी जोडली जाण्याची शक्यता वर्तवली होती. त्यानंतर वर्षभराने या पुस्तकाच्या जर्मन प्रस्तावनेत ‘त्यांनी सर्व देशांच्या चलनांना एकाच समान चलनाशी जोडण्याचा विचार (करन्सी युनियन विथ अ कॉमन करन्सी युनिट) व्यक्त केला. युद्धानंतरची यंत्रणा निर्माण करण्याचं कार्य खूपच कठीण बनलं होतं कारण ब्रिटनला टोकाच्या असमतोलाच्या स्थितीपासून सुरुवात करायची होती. आणि त्यांना तर आयातीचे पैसे देण्यासाठी परकीय चलनाची तातडीने गरज होती. त्यामुळे नवे विचार आणि नव्या संकल्पना यांची गरज होती. सहज ओलांडता येणार नाहीत असे अडथळे घेऊन उभ्या असलेल्या समस्यांना अपारंपरिक पद्धतीनेच तोंड देणं भाग होतं. हे सगळं हाताळण्यासाठी केन्सएवढी व्यासंगी कुणीच व्यक्ती नव्हती. त्यांचं अर्थशास्त्राचं सखोल ज्ञान, मर्मज्ञ बुद्धिमत्ता आणि प्रचंड अंत:प्रेरणा अन्य कुणापाशी सापडणं अवघडच होतं. वैचारिक अभिव्यक्तीतील तेजस्विता आणि जिज्ञासा निर्माण करणारे विचार यांच्यामुळे त्यांचे चरित्रलेखक रॉबर्ट स्किडेलस्की यांच्या म्हणण्यानुसार केन्स ‘ लोकांचे मन वळवणारे विसाव्या शतकातले पंडित’च होते.
सप्टेंबर, १९४१ मध्ये केन्सनी ट्रेझरी खात्यात आंतरराष्ट्रीय क्लिअरिंग युनियनबद्दलची आपली योजना परिपत्रकाद्वारे फिरवली. फेब्रुवारी, १९४२ मध्ये त्यांनी आपला चौथा मसुदा बनवला आणि तो मंत्र्यांना दाखवला. हा मसुदा ज्यांना दाखवण्यात आला त्यांच्यात (नंतर लॉर्ड पदवी मिळालेले) प्रा. लायोनेल रॉबिन्स, प्रा. डेनीस रॉबर्टसन, रॉय हॅरॉड आणि लॉर्ड कॅटो यांचा समावेश होता. ४ ऑगस्ट, १९४२ रोजी केन्सनी आंतरराष्ट्रीय क्लिअरिंग युनियनच्या प्रस्तावाचा नव्याने मसुदा सर्वांना पाठवला. हा नवा मसुदा अमेरिकनांना आणि उर्वरित जगाला दाखवण्यासाठी तयार झाला आहे असं त्यांना वाटत होतं. त्या प्रस्तावाला त्यांनी उपशीर्षक दिलं होतं ‘ हा युटोपिया (जिथं काहीच चुकीचं घडू शकत नाहीअशी जागा) नाही तर इयुटोपिया (म्हणजे सर्वांच्या कल्याणाचा विचार जिथं केला जातो ती जागा) आहे. रॉय हॅरॉड या केन्सच्या पहिल्या चरित्रलेखकांनी लिहिलंय की चर्चा करत करत आणि मसुद्याचे पुनर्लेखन होत होत निर्माण झालेली केन्सची योजना अलगदपणे प्रत्यक्षात उतरली आणि तिला ‘मुख्य ट्रेझरी योजना’ असं नाव प्राप्त झालं. सुरुवातीला केन्सची इच्छा होती की आपण अमेरिकन तज्ञांचे दृष्टिकोनही विचारात घ्यावेत त्या योगे जे विचार दोघांनाही मान्य नाहीत ते योजनेत जाऊन बसणार नाहीत. परंतु युद्धानंतरच्या योजनांवर चर्चा करण्यासाठी अमेरिकन सरकारशी संपर्क साधण्याचे त्यांचे सगळे प्रयत्न निष्फळ ठरले त्यामुळे केन्सला माहिती नसतानाच तिकडे हॅरी डेक्स्टर व्हाईटच्या मार्गदर्शनाखाली एक छोटा गट अत्यंत उत्साहाने काम करून स्वतःची योजना बनवू लागलाही होता. ही योजना केन्सच्या योजनेपेक्षा बर्‍याच दृष्टीने वेगळी असली तरी तिचा पाया तोच होता आणि मूलभूत उद्देशही तेच होते.
व्हाईट यांना अगोदर वित्तीय संशोधन आणि संख्याशास्त्र (मॉनेटरी रिसर्च आणि स्टॅटिस्टिक्स) विभागातील मुख्य विश्लेषक म्हणून आणि नंतर अमेरिकन ट्रेझरी खात्यात वित्तीय संशोधन संचालक म्हणून काम करताना बर्‍याच वर्षांपासून वित्तीय समस्यांची चिंता होती. थोड्याच काळात त्यांनी या विषयांवरील ज्ञानात मॉर्गनथॉंनाही मागे टाकलं. त्यामुळे अन्य कुणापेक्षाही ते व्हाईट यांच्यावर वित्तीय आणि आर्थिक बाबींत अवलंबून राहू लागले. युद्धानंतरच्या वित्तीय नियोजनाची योजना आखताना आंतरराष्ट्रीय सहकार्य, स्थिर विनिमय दर आणि सोन्यावर आधारलेली वित्तीय व्यवस्था हे मुद्दे त्यांच्या मनात अग्रक्रमाने होते. सतत उलथापालथ होणार्‍या जगातील आर्थिक अनागोंदीचे नकोसे परिणाम टाळण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्थिरता फंड (इंटरनॅशनल स्टॅबिलायझेशन फंड) हे साधन असेल असं त्यांना वाटत होते. म्हणून मग ७ डिसेंबर, १९४१ रोजी जपानचा पर्ल हार्बरवर कुप्रसिद्ध हल्ला झाल्यानंतर आठवड्याभराने मॉर्गनथॉ यांनी व्हाईटना बोलावलं आणि इंटरऍलिड (दोस्त राष्ट्रांमधील) स्टॅबिलायझेशन फंड उभारण्याचा प्रस्ताव देण्यास सांगितलं. मॉर्गनथॉ यांच्या मनात असा एक फंड उभारावा असं होतं जो दोस्त राष्ट्रांना युद्धकाळात आर्थिक मदत देईल शिवाय युद्ध संपल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता आणणा-या व्यवस्थेचा पाया रचील तसंच युद्धानंतरचं आंतरराष्ट्रीय चलनही ठरवील. व्हाईट यांच्या क्षमतेवर मॉर्गनथॉंचा गाढ विश्वास होता. त्यांनी त्याबद्दल म्हटलं होतं की ‘’ हे सगळं एकाच मेंदूतून निघायला हवं आणि तो मेंदूही हॅरी व्हाईटचाच असायला हवा.’’
व्हाईट ताबडतोब कामाला लागले आणि दोन आठवड्यात त्यांनी बारा पानांचा एक मेमोरॅंडम बनवला. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय आणि बॅंकिंग क्षेत्रांत जी महत्वाची दोन कामं हाती घ्यावी लागणार होती त्यांची रूपरेखा त्यांनी त्यात मांडली होती. : १) विदेशी विनिमय दरांना स्थिरता देण्यासाठी लागणारे मार्ग, साधने आणि प्रक्रिया यांची व्यवस्था करणं. २) आर्थिक पुनर्रचनेसाठी, गरज असेल तेव्हा परदेश-व्यापार वाढवण्यासाठी लागणारं अल्पकालीन भांडवल उपलब्ध करून देण्यासाठी एका एजन्सीची स्थापना करणे. त्यासाठी व्हाईटने २ स्वतंत्र संस्थांची शिफारस केली होती : त्यातली एक होती इंटर ऍलिड (दोस्त राष्ट्रांची) बॅंक आणि दुसरा होता इंटरऍलिड स्टॅबिलायझेशन फंड. परदेशी विनिमय दरांत स्थिरता आणणं, विदेशी चलनासाठी ‘मूल्यरहित’ (कॉस्टलेस) क्लिअरिंग हाऊसची स्थापना करणं, किंमतींच्या पातळीत स्थैर्य आणणं , विदेशी चलनावरील नियंत्रणे कमी करणं आणि एकाच देशात एकाहून जास्त चलने आणि द्विपक्षीय क्लिअरिंगची व्यवस्था नष्ट करणं अशी कामे त्या फंडाने करावी अशी अपेक्षा होती. व्हाईट आणि ट्रेझरी खात्यातील त्यांचे सहाय्यक जवळजवळ पुढील दीड वर्ष या प्रस्तावांत सुधारणा करून त्यातले तपशील विस्ताराने मांडण्यात व्यग्र होते. ८ मे, १९४२ रोजी व्हाईटनी मॉर्गनथॉंना भला मोठा ‘प्राथमिक मसुदा’ सादर केला. : युनायटेड नेशन्स स्टॅबिलायझेशन फंड आणि बॅंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ युनायटेड ऍंड असोसिएटेड नेशन्स या दोन संस्था त्यात होत्या. अंतर्विभागीय समितीच्या २५ मे रोजी झालेल्या आणि त्यानंतर झालेल्या दोन बैठकीत व्हाईटनी असा एक फंड आणि बॅंक उभारण्याची आपली योजना सांगितली. आता अन्य देशांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करण्याची त्यांची सिद्धता झाल्याचं दिसत होतं.
दरम्यानच्या काळात लंडनला बातमी पोचली की अमेरिकन सरकारही युद्धपश्चातच्या चलन-नियोजनात व्यग्र आहे. मग जुलै, १९४२ च्या मध्यावर चॅन्सलर ऑफ एक्स्चेकर यांनी वॉशिंग्टनचे ब्रिटिश राजदूत सर फ्रेडरिक फिलिप्स यांना क्लिअरिंग युनियन योजनेची रूपरेषा अमेरिकनांना सांगण्याचे अधिकार दिले. लंडनला वाटलं की वॉशिंग्टनला वरिष्ठ पदावरील अधिकारी पाठवण्याची वेळ आता आली आहे, त्या योगे अमेरिकनांच्या मनात काय आहे ते आपल्याला कळेल. त्यासाठी त्यांनी मग रिचर्ड लॉ या परराष्ट्र खात्याचे तत्कालीन अवर सचिवांची निवड केली. ऑगस्ट, १९४२ च्या अखेरीस क्लिअरिंग युनियन योजना गृहखात्यास आणि ट्रेझरी खात्यास देण्यात आली. त्याच वेळेस व्हाईटनी फिलिप्स यांना स्टॅबिलायझेशन फंडाच्या योजनेची प्रत अनधिकृतपणे दिली. १० सप्टेंबर, १९४२ रोजी केन्स योजनेवरील पहिली चर्चा गृह खात्यात सहाय्यक सचिव बर्ली यांच्या कचेरीत झाली तेव्हा फिलिप्स, व्हाईट आणि अन्य दोन अधिकारी उपस्थित होते. ६ ऑक्टोबर रोजी बर्लींनी फिलिप्सना एक प्रश्नसंच दिला आणि उत्तरं केन्सकडून मागितली. त्याच महिन्याच्या अखेरीस व्हाईट केन्सना लंडन येथे भेटले. तेव्हा ते मॉर्गेनथॉ यांच्यासह लष्करी उपकरणे आणि कारखान्यांच्या भेटीसाठी आले होते. ती त्यांची भेट फलदायी ठरली. म्हणजे कधीकधी त्यांच्यात कडाक्याचे वाद झाले कारण बर्‍याच बाबतीत त्यांच्यात एकमत असलं तरी वादाचे विषयही तीव्र होते. बैठक संपली तेव्हा व्हाईट आणि केन्स दोघांनी ठरवलं की आपण बर्‍याच मुद्द्यांच्या दुरुस्तीचे प्रस्ताव घेऊन आपल्या सहकार्‍यांना भेटायचं.
नोव्हेंबरच्या मध्यावर अमेरिकन गृहखात्याने ब्रिटिशांना कळवलं की आता आम्ही वित्तीय व्यवस्था, वाणिज्यिक धोरण आणि आंतरराष्ट्रीय दीर्घकालीन गुंतवणूक या विषयांवर संशोधनात्मक आणि औपचारिक चर्चा करण्यास तयार आहोत. त्या नंतर त्या महिन्याच्या अखेरीस फिलिप्सनी बर्लींना क्लिअरिंग युनियन योजनेची सुधारित आवृत्ती आणि गृह खात्याने विचारलेल्या प्रश्नांना केन्सने दिलेली उत्तरं पाठवली. कठीण प्रश्नांत अडकून न राहाता पुढे कसं जायचं हाच प्रश्न आता सोडवायचा होता. एक पर्याय असा होता की तुकड्या तुकड्याने पुढे जायचे आणि एकेक दस्तावेज तयार झाला रे झाला की देऊन टाकायचा. तर दुसरा पर्याय होता की एका छोट्या ब्रिटिश शिष्टमंडळाने वॉशिंग्टनमध्ये फिलिप्सकडे जायचं आणि कमीतकमी महिनाभर तरी अमेरिकनांशी सातत्याने या विषयावर संवाद साधायचा. तिसरा पर्याय होता की एक ऍंग्लो- अमेरिकन संयुक्त समिती स्थापायची, त्यांनी लंडन- वॉशिंग्टन येथे विचार करण्यासाठी काही संकल्पना तयार करायच्या. यातील कुठलाच पर्याय अमेरिकन गृहखात्याला मान्य नव्हता कारण त्यांना रशिया, चीन आणि अन्य तज्ञांशीही चर्चा करायची होती ज्या योगे त्यातून एखादी योजना तयार होईल. ब्रिटिशांनी हा क्लिअरिंग युनियन प्लॅन रशियनांना आणि चिन्यांना पाठवण्यात अमेरिकन गृहखात्याची हरकतच नव्हती. शेवटी घडलंही तसंच ! ब्रिटिश आणि अमेरिकन अशा दोन्ही योजना रशियन आणि चीन यांना देण्यात आल्या. त्यानंतर व्हाईट यांची योजना लॅटिन अमेरिका आणि युरोपीयन दोस्त राष्ट्रे आणि त्यांच्या मांडलिक देशांकडेही(डोमिनियनकडेही) पाठवण्यात आली.
२ फेब्रुवारी, १९४३ रोजी चॅन्सेलर ऑफ एक्सचेकर (अर्थखाते प्रमुख) यांनी लोकसभेत केलेल्या भाषणात युद्धानंतर आपल्याला कुठल्या प्रकारची चलन व्यवस्था प्रस्थापित व्हावी असं वाटतंय त्याची ढोबळ रूपरेखा सांगितली. त्यानंतर महिन्याभराने म्हणजे ४ मार्च रोजी ट्रेझरी खात्याने लंडनमध्ये घोषणा केली की युद्धानंतर युरोपातली चलन व्यवस्था कशी असावी यावर चर्चा करण्यासाठी दोस्तराष्ट्रांच्या अर्थमंत्र्यांची एक परिषद भरणार आहे. त्या परिषदेस रशिया, चीन आणि मांडलिक देशांचे प्रतिनिधीही उपस्थित राहिले. एका ब्रिटिश निवेदनानुसार ही परिषद ट्रेझरीचे वित्तसचिव राल्फ ऍश्टन यांच्या अध्यक्षतेखाली भरली होती. त्याच दिवशी मॉर्गनथॉंनी स्टॅबिलायझेशन फंड प्रस्तावाच्या प्रती ३७ देशांना पाठवल्या आणि त्यांना आमंत्रित केलं की आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सहकार्याच्या व्यवहार्यतेविषयी या प्रस्तावात सुचवलेल्या मुद्द्यांनुसार किंवा तुम्हाला काही वेगळे मुद्दे सुचवायचे असतील तर त्याबद्दलही आपण आपले तज्ञ आमच्या तज्ञांशी चर्चा करण्यासाठी पाठवावेत.
हा सगळा प्रकार फार काळ गुप्त राहाण्यासारखा नव्हता. थोड्याच काळात बातमी फुटली की केन्सची योजना युरोपियन दोस्तांना वितरित करण्यात आलेली आहे. त्याच विषयावरील अमेरिकन योजनाही तयार असल्याच्या अफवेमुळे भरपूर अंदाज आणि कुतुहलास उधाण आलं. ब्रिटिश संसदेत प्रश्न विचारण्यात आले. त्यावर संसदेत भाष्य करण्यापू्र्वी गृहखात्यास विश्वासात घेण्याची चॅन्सेलर ऑफ एक्स्चेकर यांची इच्छा होती. अनावश्यक आणि त्रासदायक अफवा टाळण्यासाठी मॉर्गनथॉंनी रूझवेल्टना कॉंग्रेसला माहिती सांगण्याची परवानगी मागितली. त्यास रूझवेल्टनी नकार दिला. सरतेशेवटी ठरवण्यात आलं की क्लिअरिंग युनियन योजना ८ एप्रिल, १९४३ रोजी प्रकाशित करावी. केन्सला ती कल्पना चांगली वाटली. जेवढ्या लवकर योजना सर्वांसमोर येईल तेवढं ते चांगलंच होतं. परंतु प्रसंगांना वेगळं वळण मिळालं. ५ एप्रिल, १९४३ रोजी लंडन फायनान्शियल टाईम्सने पहिल्या पानावर अमेरिकन योजनेचे सर्व तपशील छापले. तेव्हा आपली बाजू सांगण्यासाठी म्हणून फिलिप्स मॉर्गॅनथॉंना भेटले. त्यावर मॉर्गनथॉंनी त्यांना आश्वस्त केलं की ही माहिती फोडण्यात ब्रिटिश ट्रेझरीचा हात असेल असं आम्हाला क्षणभरसुद्धा वाटलेलं नाहीये. बातमी कुणी फोडली ते कधीच कळलं नसलं तरी लंडनमधल्या दूतावासाने ती बातमी फोडली अशी अफवा मात्र जोरदार होती. सरतेशेवटी दोन्ही योजना ७ एप्रिल, १९४३ रोजी जाहीर करण्यात आल्या. अमेरिकन योजना वॉशिंग्टनमध्ये जाहीर झाली तर ब्रिटिश योजना लंडनमध्ये जाहीर झाली.