१९.३ थोडक्यातली रूपरेषा

केन्स आणि व्हाईट यांच्या योजना

केन्स आणि व्हाईट दोघांनीही अंदाजित योजनाच पाठवल्या होत्या. त्यांनी पाठवलेल्या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्थेच्या रूपरेषेमागील सर्वसाधारण तत्वे आणि उद्दिष्टे यांच्यात मूलभूत साम्य होतं परंतु प्रत्यक्ष व्यवहारातली चौकट आणि कामकाजाचे तंत्र यांच्यात महत्वाचे फरक होते. थोडक्यात सांगायचं तर व्हाईट योजना ही मूलभूत गृहितकांबद्दल केन्सच्या योजनेएवढी सुस्पष्ट नव्हती परंतु या फंडाची रचना, व्यवस्थापन, कामकाज याबद्दल त्यांनी खूप मेहनत घेऊन तपशीलवार मांडणी केली होती. दोन्ही योजनांचे मुख्य उद्देश पुढीलप्रमाणे होते : क्लिअरिंगची बहुदेशीय (मल्टिलॅटरल) व्यवस्था स्थापन करणे,  आयात-निर्यातीतील फरकामुळे देय रक्कम निर्माण होते ती देण्यात सदस्य देशांना अडचणी असल्यास निर्धारित मर्यादेपर्यंत दिवस वाढवून देणे, विनिमय दरांत व्यवस्थित बदल होतील असे बघणे, आयात-निर्यातीच्या देय रकमेत समतोल साधण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना देणे आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था चालवण्यासाठी सल्लामसलत आणि सहकार्य निर्माण व्हावे यासाठी स्थायी यंत्रणा उभारणे.

या दोन्ही योजनांची तपशीलवार चर्चा करणे  पुस्तकाच्या मुख्य विषयाला बगल देण्यासारखे होईल. एवढं सांगितलं तरी पुरेसं आहे की केन्सच्या एप्रिल, १९४३ च्या योजनेचं मुख्य वैशिष्ट्य होतं – बुक किपिंगच्या दृष्टीने काढलेल्या आंतरराष्ट्रीय चलनावर आधारित क्लिअरिंग युनियनची स्थापना करणं. हे आंतरराष्ट्रीय चलन ‘बॅंकॉर’ या नावाने ओळखलं जाणार होतं, त्याचं मूल्य सोन्याच्या तुलनेत ठराविक राहाणार असलं तरी ते बदलणारच नाही असं नव्हतं. सदस्य देशांच्या चलनांची सुरुवातीची मूल्ये बॅंकॉरच्या तुलनेत निर्धारित करायची होती आणि आपली आयात-निर्यातीतील देयके फेडण्यासाठी हे बॅंकॉर सोन्याऐवजी त्यांनी स्वीकारायचे होते. सदस्य देशांना युद्धपूर्व तीन वर्षांच्या त्यांच्या व्यापाराच्या मूल्यानुसार कोटा ठरवून देण्यात येणार होता. या कोट्याचे पैसे देण्यासाठी सदस्य देशांनी सोनं किंवा परकीय चलन द्यायचं नव्हतं. प्रत्येकाच्या कोट्याचे मोजमाप करून या युनियनच्या व्यवस्थापनात त्या सदस्यांची जबाबदारी किती ते ठरवायचं होतं. प्रत्येक सदस्याला क्रेडिटची सुविधा जास्तीत जास्त किती मिळेल ती मर्यादा आखायची होती. म्हणजेच या युनियनकडे स्वतःचं भांडवल असं काही असणार नव्हतं.

या योजनेचं मर्म असं होतं की सदस्य देशांनी अन्य देशांकडून आयातनिर्यात व्यापारातलं येणं असेल ते क्लिअरिंग युनियनच्या बुकांत त्यांच्या नावावर बॅंकॉर जमा करून स्वीकारावं. तसंच सदस्य देश युनियनकडील आपल्या खात्यात जेवढे बॅंकॉर जमा असतील त्यांच्यापेक्षा अधिक बॅंकॉर अन्य देशांना ट्रान्सफर करू शकत होते. अर्थात त्यांच्या त्यांच्या कोट्याच्या मर्यादेखाली ती उधारी जाऊ द्यायची नव्हती. अशाप्रकारे ही योजना ओव्हरड्राफ्ट तत्वावर आधारित होती आणि मर्यादेपेक्षा जास्त नावे (डेबिट) किंवा जमा (क्रेडिट) बॅलन्सना उत्तेजन देणारी नव्हती. कारण दोन्ही झालं तरी शुल्क द्यावे लागणार होते. सदस्य नसलेल्या देशांनाही युनियनकडे क्रेडिट क्लिअरिंग खाती उघडण्याची मुभा होती. परंतु त्यांना ओव्हरड्राफ्ट घेण्याची किंवा व्यवस्थापनात काही मते व्यक्त करण्याची मुभा नव्हती.

व्हाईट योजना ही तुलनेनं कमी स्टायलिश आणि कमी दूरदर्शी असली तरी बॅंकिंगच्या जुन्या तत्वांचा आणि जनभावनेचा विचार करणारी होती. त्यात प्रस्ताव ठेवला होता की एक स्टॅबिलायझेशन फंड उभारायचा आणि सदस्य देशांचे त्या फंडाशी समभागधारक, ग्राहक आणि ठेवीदार असे तीन भिन्न प्रकारचे संबंध निर्माण करायचे.  या फंडाचं वित्तीय एकक ‘युनिटास’ या नावाने ओळखलं जाणार होतं आणि त्याची किंमत १३७ पूर्णांक १/७ शुद्ध सोन्याच्या ग्रेन्सची किंमत अथवा १० अमेरिेकी डॉलर एवढी असणार होती. प्रत्येक सदस्य देशाच्या चलनाचे मूल्य सोने किंवा युनिटास यांच्या तुलनेत ठरवले जाणार होते तसंच फंडाच्या संमतीशिवाय ते मूल्य बदलण्याची मुभा नव्हती.

प्रत्येक सदस्याला त्याच्याकडे असलेला सोन्याचा आणि परदेशी चलनाचा साठा, त्याची आंतरराष्ट्रीय देय रकमांत होणारी हालचाल आणि राष्ट्रीय उत्पन्न यांच्या आधारे कोटा दिला जाणार होता. हा कोटा सोने, रोखे आणि निर्धारित प्रमाणात स्थानिक चलन यांच्या स्वरूपात दिला जाणार होता. या फंडाच्या विनिमय कामकाजासाठी लागणारा निधी त्यातून यावा अशी अपेक्षा होती. आपलं स्थानिक चलन देऊन फंडाकडून परदेशी चलन विकत घेण्याचा सदस्य देशाचा अधिकार त्याला नेमून दिलेल्या कोट्याच्या रकमेपुरताच होता आणि त्यालाही काही मर्यादा घातलेल्या होत्या. तथापि, फंड एखाद्या सदस्य देशाचं चलन त्याच्या कोट्याच्या २०० टक्क्यांपर्यत किंवा त्याही पलीकडे जाऊन विकू शकत होता मात्र त्या देशाने योग्य ती सुधारण्याची पावलं टाकण्यास मान्यता दिली किंवा ज्या सदस्य देशाचं चलन विकत घेतलं जात आहे त्या देशाच्या आयात निर्यातीच्या समतोलामुळे त्यांना जास्तीचं  चलन वाजवी काळात विकून टाकता येईल अशी परिस्थिती निर्माण झाली तरच ते शक्य होतं. जेव्हा फंडाने धारण केलेला एखाद्या सदस्याच्या चलनाचा निव्वळ साठा त्या देशाच्या निर्धारित कोट्याहून जास्त असला तर त्या सदस्याने फंडाकडे खास निधी  (स्पेशल रिझर्व्ह)ठेवायचा होता आणि त्यांचं चलन फंडाने कोट्याहून अधिक ठेवून घेतलं म्हणून शुल्कही द्यायचं होतं. ज्या देशांकडे सातत्याने वाढीव साठा होता त्यांनीही तो कमी करण्यासाठी पावले उचलणं अपेक्षित होतं.

जून-जुलै १९४३ मध्ये व्हाईट योजनेवरील चर्चा अमेरिकेत घडून आली त्यात ट्रेझरी खाते आणि जवळ जवळ ३० दोस्तराष्ट्रांच्या प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला. भारत सरकारला तिथं प्रतिनिधी पाठवता आला नाही कारण त्यांना अमेरिकन योजनेची प्रतच मिळाली नाही, त्यामुळे त्याबद्दलच्या प्रस्तावांवर विचारच करता आला नाही. चर्चा घडून आल्यावर अमेरिकेच्या योजनेत दुरुस्त्या करण्यात आल्या आणि १० जुलै, १९४३ रोजी तो नव्याने जारी करण्यात येऊन त्याची एक प्रत मॉर्गथॉंनी  भारतात वित्त सदस्यांना दिली.

सुधारित व्हाईट योजनेत केलेले मुख्य बदल पुढील प्रमाणे होते : १) कोट्याच्या भरण्यात सोन्याचं प्रमाण भरीवपणे वाढवलं होतं. २) जेव्हा सोने आणि चलनातील एखाद्या सदस्याचं होल्डिंग कोट्याच्या ५० टक्क्यांपेक्षा वाढणार होतं तेव्हा त्या सदस्यानं फंडाकडून घेतलेल्या परकी चलनाचं अर्धं पेमेंट सोन्यात किंवा फंडास मान्य असलेल्या परकी चलनात करायचं होतं. ३) सदस्य फंडात सहभागी होत असताना त्याच्या अधिकृत होल्डिंगपेक्षा  अधिक सोनं किंवा परकी चलन तो देऊ करत असेल तर त्यापैकी फक्त अर्धाच भाग फंडास विकण्याची सदस्यास मुभा होती आणि ते जास्तीचं सोनं किंवा परकी चलन त्या सदस्याच्या कोट्याच्या २५ टक्क्यांपेक्षा अधिक असलं तरच तसं करण्याची मुभा होती. ४) पहिल्या दोन वर्षांत फंड जे अडकवून ठेवलेले (ब्लॉक्ड) बॅलन्सेस विकत घेणार होता ते सर्व सदस्यांच्या कोट्याच्या १० टक्क्यांहून जास्त असायला नको होते. सुधारित योजनेने सदस्यांकडून सोन्याच्या स्वरूपात ठेवी स्वीकारण्याचे फंडाचे अधिकार रद्द केले.

१९४४ साली ब्रेटन वूड्स येथील परिषद घेतली गेली तोपर्यंत केन्सच्या लक्षात आलं होतं की तिथं जे काही मांडलं जाईल त्यास अमेरिकन सरकार आणि अमेरिकन जनता या दोन्हींचा पाठिंबा मिळणं गरजेचं आहे. म्हणून मग त्यांनीही नव्यानं मांडलेल्या व्हाईट योजनेचं समर्थन करण्यास सुरुवात केली. त्या योजनेत गोल्ड स्टॅंडर्डचा त्याग केला होता आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीला विशिष्ट अर्थयंत्रणेचा अभिरक्षक (कस्टोडियन) बनवला होता. ही अर्थयंत्रणा अमेरिकी डॉलरशी जोडलेल्या निर्धारित तरीही बदलक्षम अशा विनिमय दरांवर आधारित होती. त्याचप्रमाणे विकासासाठी जबाबदार असणारी जागतिक बॅंक नामक समांतर संस्थाही स्थापन होणार होती. त्यामुळेच म्हटलं गेलं की फंड ही खरीतर बॅंक आहे आणि बॅंक हा प्रत्यक्षातला फंड आहे.