१९.५ फंडाची ढोबळ रूपरेषा (Need review)
२१ एप्रिल, १९४४ रोजी मॉर्गनथॉंनी जाहीर केलं की तज्ञांच्या संयुक्त निवेदनानुसार केन्स आणि व्हाईट योजनांतून प्रायोगिक तत्वावर करार निर्माण झाला असून आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीची उभारणी ज्या मूलभूत तत्वांवर होईल त्यांची ढोबळ रूपरेषा या करारात मांडली गेली आहे. तीसपेक्षाही अधिक देशांतील तज्ञांनी कित्येक महिने अभ्यास करून हा करार तयार केला आहे. ‘’ आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सहकार्य आणि केन्स आणि व्हाईट योजनांत सांगितलेली अन्य उद्दिष्टे हा फंड उभारण्यामागील हेतू असला तरी त्यात उल्लेखिलेला सर्वात महत्वाचा हेतू होता तो म्हणजे <<आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचा विस्तार आणि समतोल वाढ करणे आणि या प्रकारे रोजगारीची आणि वास्तविक उत्पन्नाची (रिअल इन्कमची) अत्युच्च पातळी राखणे.>> Need review आर्थिक धोरणाचा हाच प्राथमिक हेतू असायला हवा होता. मॉर्गनथॉंनी हेही जाहीर केलं की याविषयीच्या प्रस्तावांवर चर्चा करण्यासाठीची परिषद लवकरच होऊ घातली आहे. तथापि, अडकवून ठेवलेल्या युद्धातील बॅलन्सेसचा प्रभावी उपयोग करण्याचा हेतू त्या फंडाच्या हेतूंपैकी एक असा घेण्यात आलेला नव्हता.
सदस्यांनी सोन्यात आणि त्यांच्या स्थानिक चलनांत फंडाचा भरणा करायचा होता. सोन्यात देण्याचा अनिवार्य भरणा सदस्याच्या कोट्याचा २५ टक्के किंवा सोने आणि सोन्यात परिवर्तित होऊ शकणार्‍या एक्स्चेंजच्या १० टक्के यापैकी जो कमी होता तो भरायचा होता. फंड आणि सदस्य देश यातील व्यवहारांचेही तपशीलवार वर्णन केलेलं होतं. सदस्याच्या चलनाचे सममूल्य (‘पार व्हॅल्यू’) फंडानं ठरवलेल्या मूल्याशी जुळायला हवं होतं आणि ते सोन्यात व्यक्त करायला हवे होते, व्हाईटच्या जुलै, १९४३ च्या सुधारित योजनेत सांगितल्याप्रमाणे ‘युनिटास’मध्ये ते व्यक्त करायचं नव्हतं. मूलभूत असमतोल सुधारण्याचा मुद्दा वगळता आपल्या चलनाचं स्थान बदलण्याचा प्रस्ताव आम्ही ठेवणार नाही असं सदस्यांनी मान्य केलं. कुठलेही बदल फंडाने संमती दिल्याशिवाय होणार नव्हते. मात्र १० टक्क्यांपेक्षा कमीचा बदल करण्याची मुभा होती. आणखी १० टक्क्यांचा बदल करायचा झाल्यास त्यासाठी विनंती करावी लागणार होती आणि फंडाने आपला निर्णय २ दिवसांत द्यायचा होता.
फंडाचे स्त्रोत वापरून भांडवलाचा मोठा आणि दीर्घकाल चालणारा प्रवाह बाहेर जाऊ देण्याची अनुमती सदस्यांना नव्हती. म्हणजे फंडाच्या हेतूला पूरक असलेली भांडवलाची हालचाल त्यांना मान्य होती <<परंतु तशी नसलेली होऊ द्यायची नव्हती.>> Need Review समजा एखाद्या सदस्याच्या चलनाची मागणी एवढी जास्त असली की फंडाकडील त्या चलनाचा साठाच संपून जावा तर अशा वेळेस फंड ते चलन ‘दुर्मीळ’ म्हणून जाहीर करू शकत होता आणि त्या चलनातील एक्स्चेंजच्या व्यवहारांवर काही काळासाठी निर्बंध आणू शकत होता.
या फंडाचं व्यवस्थापन संचालक मंडळातर्फे होणार होतं आणि त्या मंडळात प्रत्येक सदस्य देशाचा प्रतिनिधी असणार होता. त्याचप्रमाणे कमीतकमी नऊ सदस्यांची अंमलबजावणी समिती असणार होती, या समितीत सर्वाधिक कोटा असलेल्या पाच देशांचे सदस्य असणारच होते. सदस्यांचा कोटा तपासून सुधारणे आणि सदस्यांच्या चलनांच्या मूल्यात सोन्याच्या मूल्यानुसार समान बदल करणे या बाबी वगळता बाकी सर्व मुद्दे बहुमताने घेतले जायचे होते. फंडातून बाहेर पडायचं असल्यास लेखी सूचना देऊन ते करणं शक्य होतं.
सदस्य देशांची कर्तव्ये पुढील प्रमाणे होती : चलनाच्या निर्धारित सममूल्याच्या (पॅरिटीच्या) वर सोन्याची किंमत असल्यास त्यांनी ते विकत घेऊ नये. तसंच निर्धारित सममूल्याच्या खालच्या किंमतीस सोनं विकूही नये. तसंच अन्य देशांच्या चलनांचा आपल्या बाजारपेठेतील व्यवहार ठरलेल्या मूल्यसीमेबाहेर दोन्ही पक्षांना करू देऊ नये. विद्यमान आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांच्या देयकांवर बंधने घालू नयेत. भांडवल पाठवणीवर बंधने घालण्यास मुभा देण्यात यावी. फंडाच्या संमतीशिवाय भेदभावयुक्त चलन व्यवस्था किंवा एकाच देशाच्या अनेक चलनांची प्रथा चालवू नये. पुनर्रचना सुविधा पुरवण्यासाठी फंड उभारण्यात आलेला नव्हता किंवा युद्धामुळे निर्माण झालेल्या उत्तरदायित्व कसं फेडायचं यासाठीही त्याची निर्मिती झालेली नव्हती त्यामुळे स्थित्यंतराचा तीन वर्षांचा काळ आधीपासूनच त्यांनी गृहित धरला होता आणि त्या काळात सदस्य देशांना त्यांच्या चालू खात्यावर ठराविक विनिमय बंधने घालण्याची परवानगी दिलेली होती.
११ मे, १९४४ रोजी मुंबईत आरबीआयच्या केंद्रीय संचालक मंडळाने या संयुक्त निवेदनावर खास बैठक घेऊन त्यावर विचार विनिमय केला. त्यांनी (गव्हर्नरनी) वित्तसचिवांना पत्र लिहून आपली निराशा व्यक्त केली कारण त्या संयुक्त निवेदनात अल्पविकसित देशांच्या विकासाच्या सुविधा काय पुरवणार ते नव्हतं किंवा जे बॅलन्सेस रोखून धरले होते ते बहुपक्षीय पातळीवर फेडून टाकण्याबद्दल (मल्टिलॅटरल क्लिअरन्सबद्दल) काहीच लिहिलेलं नव्हतं. भारताच्या गरजा पाहाता संचालकांनी ही योजना अपुरी आणि असमाधानकारक आहे असं म्हटलं. त्यांचं मत होतं की भारत आणि चीन यांच्यासारख्या महत्वाच्या घटकांच्या सदोष विकासावर जोपर्यंत खास उपचार केले जात नाहीत तोपर्यंत आंतरराष्ट्रीय सहकार्य यशस्वी होऊच शकत नाही. त्यांना भीती वाटत होती की प्रगत देशांत पूर्ण रोजगार मिळावा म्हणून भारताला फक्त प्राथमिक वस्तूंच्या उत्पादनातच गुंतवून ठेवलं जाईल.
स्टर्लिंग पौंडांचे बॅलन्स वटवण्याबाबत म्हणायचं तर ते काम फंडावर कामाचा जास्त बोजा पडू नये म्हणून द्विपक्षीय करारांवर सोडून देण्यात आलं होतं. त्याबद्दल संचालकांचं मत होतं की स्टर्लिंग बॅलन्सेसचं बहुपक्षीय क्लिअरिंग केल्याने फंडाकडील डॉलर्सचा साठा संपून जाईल ही भीती अनाठायी आहे. युद्धामुळे निर्माण झालेले हे विचित्र बॅलन्सेस या योजनेतून वगळून अमेरिकेला काय लाभ होणार होता ते काही केल्या त्यांना समजत नव्हतं. उलट त्यांना वाटत होतं की तसं केल्याने अमेरिकेलाच आपल्या मालासाठी नवीन बाजारपेठा मिळणार नाहीत. त्यांनी युक्तिवाद केला की या बॅलन्सेसचा भला मोठा आकार पाहूनच कळतं की त्यांना आपण द्विपक्षीय क्लिअरिंगसाठी सोडून देता कामा नये. संचालकांना वाटत होतं की त्यातून होणारे व्यवहार हा त्यात गुंतलेल्या देशांमधील एकूण व्यापाराचा पुष्कळ मोठा हिस्सा होईल, त्यामुळे त्या देशांना फंडाकडून मिळणार्‍या सुविधा अगदीच फुटकळ वाटू लागतील. म्हणूनच बोर्डाने विनंती केली की फंडाच्या स्वतःच्याच हितासाठी युद्धकालीन बॅलन्सेसचं बहुपक्षीय क्लिअरिंग करण्यात यावं.
संचालक मंडळाने असंही मत व्यक्त केलं की स्टर्लिंग बॅलन्सेसचं बहुदेशीय क्लिअरिंग मान्य झालं नाही तर अमेरिकेशी भारताचे जे व्यवहार होतील त्यातून निर्माण झालेले डॉलर्स स्वतःकडे ठेवण्याची अनुमती भारताला मिळायला हवी. संचालक मंडळाने आपलं मत पुन्हा एकदा मांडलं की स्टर्लिंग प्रदेशातील व्यवस्था आणि ब्रिटिश साम्राज्याचा डॉलर्सचा साठा या दोन बाबी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीशी विसंगत आहेत. कोटा ठरवण्याबाबत म्हणायचं तर संचालक मंडळानं म्हटलं की भारताचा विदेशी-देशांतर्गत व्यापार आणि राष्ट्रीय उत्पन्न यांच्या जोडीला आमची लोकसंख्याही ध्यानात घ्यायला हवी. त्यांनी असाही विश्वास व्यक्त केला की भूतकाळातील व्यापार हा भावी गरजांचा विश्वासार्ह दर्शक असू शकत नाही. युद्ध संपल्यानंतरच्या व्यापाराचा अपेक्षित आकार काय आहे हे बघणं अधिक योग्य ठरेल. म्हणूनच त्यांच्या मते भारताला फंडाच्या अंमलबजावणी समितीत जागा मिळणं गरजेचं होतं. संचालक मंडळानं शिफारस केली की भारताने परिषदेत कुठलीही बांधिलकी मान्य करू नये कारण भारताने फंडाकडे पाठवलेल्या प्रतिनिधींना भारतीय जनमानसाशी राजकीय बांधिलकी नसलेल्या सरकारी अधिकार्‍यांकडून मिळालेल्या सूचनांचं पालन करावं लागणार असेल तर भारताच्या त्यातील सहभागामुळे इथल्या लोकांच्या मनात आत्मविश्वास निर्माण होणार नाही.