१९.१ नव्या वित्त व्यवस्थेकडे

दुसर्‍या महायुद्धाचं एक अद्वितीय वैशिष्ट्य म्हणजे युद्धसमाप्तीनंतर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वित्तीय सहकार्य करण्यासाठी सर्वसमावेशक योजना आखण्याची तयारी युद्धकाळातच करण्यात येत होती. या तयारीचा परिणाम म्हणूनच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि  आयबीआरडी ( जागतिक बॅंक) या संस्था स्थापन झाल्या- त्यांच्या स्थापनेपासूनच भारत त्यांचा सदस्य आहे. या वेळेस मोठ्या संख्येनं बरीच राष्ट्रे एकत्र आली आणि त्यांनी ब्रेटन वूड्स करार  माध्यमातून आपापसातील आर्थिक संबंधांना आकार देण्याचा आणि त्यांचं नियमन करण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला. ब्रेटन वूड्स परिषदेचं ध्येय होतं आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचा विस्तार होऊन समतोल वाढ व्हावी. या ध्येयसिद्धीसाठी सदस्य देशांत सु्व्यवस्थित विनिमय (एक्स्चेंजेस) पुनश्च प्रस्थापित करण्याची पद्धत आचरणात आणायला हवी होती.- म्हणजेच विनिमय दरात ताठरपणा न आणता स्थैर्य आणायचं तसंच पूर्ण सैल न सोडता लवचिकता ठेवायची असं करणं गरजेचं होतं.  त्यामुळे दुसर्‍या जागतिक मंदीला सामोरं जावं लागणार नाही असं सर्वांना वाटत होतं. मागील दोन दशकांच्या दुःखद अनुभवामुळे ब्रेटन वूड्स परिषदेच्या आयोजकांना वाटत होतं की चलनांतील अस्थिरता आणि त्यामुळे निर्माण होणारी गलितगात्रता हे घटक असतील तर जागतिक व्यापाराला समृद्धीचे दिवस येणार नाहीत तसंच उत्पादनाची उच्च पातळी गाठूनही काही उपयोग होणार नाही.