२७.१० ज्या तर्‍हेने बाहेर पडणं अयोग्यच होतं ते घडलं--- ‘तलवार अमेंडमेंट’
२८ फेब्रुवारी, १९७४ रोजी तलवारांचा अध्यक्षपदाचा पहिला कार्यकाळ संपला. त्यानंतर त्यांना आणखी ३ वर्षांसाठी पुनर्नियुक्त करण्यात आलं परंतु १९७६ च्या सुरुवातीला अशा अफवा पसरू लागल्या की त्यांना त्यांचा कार्यकाळ संपेपर्यंत रजेवर जा असं सांगण्यात येईल. (सुरुवातीला तलवारांनी त्या अफवांकडे दुर्लक्षच केलं) त्यानंतर तलवार अर्थमंत्री सी. सुब्रम्हण्यम यांना भेटले तेव्हा अर्थमंत्र्यांनी त्यांना नव्याने उभारल्या जाणार्‍या बॅंकिंग आयोगाचं अध्यक्षपद स्वीकारण्यास सांगितलं. तेव्हा तलवार त्यांना म्हणाले की बॅंकिंग आयोगाची गरज नाही, त्या ऐवजी माझ्या अध्यक्षपदाखाली एक समिती नेमली तरी चालेल आणि अर्थातच मी एसबीआयचं अध्यक्षपद सांभाळेनच. परंतु सुब्रम्हण्यमना काही ते पटत नव्हतं. ते पद तलवारांनी स्वीकारावं म्हणून त्यांनी त्यांना पटवायचा खूप प्रयत्न केला. तेव्हा त्यात काहीतरी काळंबेरं असण्याचा तलवारांना संशय आला आणि त्यांनी अर्थमंत्र्यांना सांगितलं की हा प्रकार म्हणजे दुसरं तिसरं काही नसून मला अध्यक्षपदावरून बाजूला सारायचा डाव आहे आणि या कृत्यास कसलंही समर्थन आपल्याकडे नाही. त्यानंतर तलवार त्यांना पुढल्या वेळेस भेटले तेव्हा सुब्रम्हण्यम त्यांना म्हणाले की आपण भारतातले सर्वोत्तम बॅंकर आहात असं सगळ्या जगाने मान्य केलेलं असलं तरी आपण एसबीआयच्या दृष्टीने योग्य नाही आहात. आपल्या दोन वाक्यांतील विसंगती स्पष्ट करण्याचाही त्यांनी प्रयत्न केला नाही आणि तलवारांना सांगितलं की आपण उगाचच कटकटी निर्माण करत आहात, तर आपण सरळ रजेवर निघून जावं हे उत्तम.म्हणजे अर्थमंत्र्यांनी त्यांना चक्क सांगितलं की तुमचा कार्यकाळ संपेपर्यंत आम्ही तुम्हाला रजा देऊ. तसं करण्यास तलवारांनी नकार दिला तेव्हा त्यांच्याविरूद्ध आरोपपत्र दाखल करण्याची धमकी देण्यात आली. जेव्हा त्यांच्यावर आरोप ठेवायला काहीच सापडलं नाही तेव्हा सरकारने एसबीआय कायद्यात दुरुस्ती करायचं ठरवलं. कारण मूळ कायद्यात पुरेस कारण न देता एसबीआयच्या अध्यक्षास पदावरून काढता येणार नव्हतं. परंतु दुरुस्ती करून ती तरतूद बदलून टाकण्यात आली.
सुधारित कायद्यानुसार सरकार एसबीआयच्या अध्यक्षास तीन महिन्यांची नोटीस देऊन किंवा तीन महिन्यांचा पगार देऊन काढू शकत होतं. ही दुरुस्ती प्रादेशिक ग्रामीण बॅंका आणि भारतीय औद्योगिक विकास बॅंकेलाही (आयडीबीआय बॅंक) लागू करण्यात आली. बॅंकिंग वर्तुळात हे बिल ‘ तलवार हटाव’ बिल याच नावाने ओळखलं जाऊ लागलं कारण ते कितीही सर्वसामान्य शब्दप्रयोग वापरून तयार केलेलं असलं आणि त्यात अन्य तरतुदींचाही उल्लेख असला तरी तलवारांना काढून टाकण्याच्या एकमेव हेतूनं ते बिल आणलंय याबद्दल कुणाच्याही मनात संशय नव्हता.
पण बॅंकेच्या एवढ्या महान अध्यक्षास काढून टाकण्यासाठी सरकार एवढं घायकुतीला का आलं होतं? त्याचं असं झालं होतं की एका आजारी सिमेंट उद्योगास अर्थपुरवठा करण्याबाबत तलवारांनी ताठर भूमिका घेतली होती, त्याचा परिणाम म्हणून त्यांना अध्यक्षपदावरून बाहेर पडावं लागलं होतं. काकोडकरांनी आपल्या आठवणींत लिहिलं आहे की जयपूर उद्योग ही आजारी सिमेंट कंपनी खूप मोठे कर्जदार आलोक जैन यांची होती आणि तिचा कारभारही तेच बघत होते. कंपनीच्या पुनर्रचनेसाठी मदत हवी म्हणून जैन स्टेट बॅंकेकडे गेले. वाघुल म्हणतात की त्यांच्या अर्जाची छाननी केल्यानंतर निष्कर्ष निघाला की गैरव्यवस्थापन हीच मुख्य समस्या आहे. त्यामुळे आम्ही पुनर्रचनेचं पॅकेज आपणास देऊ परंतु कंपनीचे प्रवर्तक (तेच तिचे अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारीही होते) यांनी बाजूला होऊन व्यावसायिक व्यवस्थापनास वाट करून दिली पाहिजे. अशा प्रकारच्या परिस्थितीत साधारण हाच उपाय सांगितला जातो आणि प्रवर्तकांना तो आवडत नाही परंतु बॅंकेच्या कर्जाशिवाय भागणारच नाही असं दिसतं तेव्हा त्यांना ते मान्यच करावं लागतं. या बाबतीत अलोक जैनचंही काही वेगळं नव्हतं, त्यालाही कंपनीचं नियंत्रण आपल्याच ताब्यात हवं होतं. परंतु तो संजय गांधींचा मित्रही होता त्यामुळे त्यानं आपली दर्दभरी कहाणी त्याच्यापर्यंत नेण्यास बिलकुल वेळ दवडला नाही. ते दिवस आणीबाणीचे होते आणि संजय त्याच्या सत्ताप्रभावाच्या ऐन भरात होता. त्यानं अर्थमंत्र्यांना त्याच्या दृष्टीने अत्यंत किरकोळ अशा त्या प्रकरणात लक्ष घालायला सांगितलं. परंतु तेव्हा त्याची तलवारांशी गाठ पडलेली नव्हती.
सुब्रम्हण्यमनी तलवारांना सांगितलं की आणखी आर्थिक मदत देण्यासाठी व्यवस्थापनात बदल करण्याची पूर्व अट आपण घालू नये. तलवारांनी प्रकरणाचा अभ्यास केला आणि अर्थमंत्र्यांना सांगितलं की ही अट काही आम्ही काढून टाकू शकत नाही. तेव्हा अर्थमंत्र्यांनी तलवारांना दिल्लीला बोलावलं आणि सांगितलं की माझ्याकडे देशातील ‘उच्चतम अधिकारी व्यक्ती’कडून आलेले आदेश आहेत. परंतु तलवारांनी मागे हटण्यास नकार दिला. तलवारांची बाजू संजयच्या कानी घालण्यात आली तेव्हा संजयनी तलवारांना भेटायला बोलावलं. या विषयावर चर्चा करण्यासाठी संजयकडे घटनादत्त अधिकार नाहीत असे सांगून तलवारांनी संजयला भेटण्यास नकार दिला. तेव्हा स्वतःच्या मनाचं चालवायची सवय झालेल्या संजयनी अर्थमंत्र्यांना तलवारांना काढून टाकायला सांगितलं. हे घडलं तेव्हाच सुब्रम्हण्यमनी तलवारांना बॅंकिंग आयोगाच्या अध्यक्षपदाची भेट देऊ केली होती. परंतु तलवारांनी त्यास नकार दिला तेव्हा मंत्र्यांनी कबूल केलं की सिमेंट कंपनी प्रकरणात तलवारांनी लवचिकता दाखवली नाही हीच अडचण होती त्यामुळे त्यांनी राजीनामा दिला नाही तर त्यांना काढून टाकावं लागणार होतं.
तलवारांनी सांगितलं की मला राजीनामा देण्याची इच्छा नाही, सरकारला हवं असेल तर त्यांनीच मला काढून टाकावं. वाघुल यांच्या म्हणण्यानुसार, संजयनं केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोला (सीबीआयला) सांगितलं की तलवारना काढून टाकता येईल असं काहीतरी कारण शोधा. तलवार बॅंकेच्या कामासाठी पॉंडिचेरीला जायचे हे सर्वांना माहिती होतं परंतु काढून टाकण्यासाठी हे काही सबळ कारण नव्हतं. तसंच ज्या ऑरोव्हिले प्रकल्पाप्रती त्यांची गाढ श्रद्धा होती त्यासाठी ते बर्‍याच व्यावसायिकांना देणगीसाठी आवाहनपत्रेही पाठवायचे. परंतु तलवार आमच्याशी देणगी देण्याबद्दल प्रत्यक्ष बोलले किंवा आमचं मन वळवायचा त्यांनी प्रयत्न केला असं शपथपूर्वक सांगायला त्यातला एकही माणूस तयार नव्हता. तलवारांनी फक्त एवढंच केलं होतं की पंतप्रधानांनी आणि संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या मुख्य सचिवांनी स्वाक्षरी करून या प्रकल्पास देणगी देण्याची शिफारस केलेली आवाहनपत्रं पुढे पाठवली होती. सीबीआयला काहीच वावगं न सापडल्याने त्यांनी ते प्रकरण बंद करून टाकलं.
त्यामुळे भडकलेल्या संजयनी सुब्रम्हण्यमना सांगितलं की एसबीआय कायद्यातच दुरुस्ती करून टाका त्यामुळे या तलवारना कुठलंही कारण न देता काढून टाकता येईल. सरकारने कायदा बदलताना कारण दिलं की बॅंकांच्या आणि आर्थिक संस्थांच्या सर्वोच्च पदावरील व्यक्तींच्या नियुक्तीत आणि पदमुक्तीत सरकारला काहीच अधिकार नसल्याने ‘ अनिष्ट व्यक्तींना’ पदमुक्त करणे अवघड होऊन बसते. पदमुक्तीचे कलम घातल्यामुळे तो अधिकारी भ्रष्ट किंवा अप्रामाणिक नसेल परंतु त्याला धडाडीने काम करून योग्य ते निकाल दाखवता येत नसतील तरीही त्याला लवकर काढून टाकता आलं पाहिजे. तसंच या प्रस्तावामुळे सरकारच्या तत्वांविरूद्ध आणि धोरणांविरूद्ध काम करणार्‍या अनिष्ट व्यक्तीलाही सरकार काढून टाकू शकेल. सर्व विरोधी पक्षांचे लोक तुरुंगात असल्याने ‘रबरस्टॅंप’ मारण्यापुरत्या उरलेल्या संसदेने ही दुरुस्ती निर्धारित काळात मंजूर करून टाकली. एसबीआय कायदा (१९७६ चा कायदा क्र.७३) ११ जून, १९७६ पासून अंमलात आला. या नव्या कायद्यानुसार बॅंकेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अथवा व्यवस्थापकीय संचालकांना त्यांच्या निश्चित कार्यकाळाअगोदर कमीत कमी तीन महिन्याची लेखी सूचना देऊन किंवा त्या नोटिशीच्या बदल्यात तीन महिन्यांचा पगार आणि अन्य लाभ देऊन पदमुक्त करण्याचे अधिकार सरकारला मिळाले. त्याचप्रमाणे अधिकार्‍यांनाही इच्छा असल्यास सरकारला कमीतकमी तीन महिन्यांची नोटीस देऊन आपले पद सोडण्याचा हक्क मिळाला.
मंत्र्यांनी तलवारांना निर्वाणीचं सांगितलं की आता तुम्ही जर राजीनामा दिला नाहीत तर तुम्हाला काढून टाकण्यात येईल. परंतु तलवारांनी तरीही ऐकलं नाही. सरतेशेवटी ४ ऑगस्ट, १९७६ रोजी (योगायोगाने वाघुल यांच्या वाढदिवशी) तलवारांना तेरा महिन्यांची रजा दिली गेली (म्हणजे त्यांनी मागितली नव्हती तरी) आणि त्यांना बॅंकेच्या व्यवस्थापकीय संचालकांकडे आपला कार्यभार सोपवायला सांगितला. वाघुल म्हणतात की हवे ते अधिकार स्वतःकडे घेऊनसुद्धा तलवारांना प्रत्यक्ष नोकरीवरून काढून टाकण्याचं धैर्य सरकारला झालं नाही. त्या काळात दहशतीचं वातावरण एवढं होतं की एसबीआयमधलं कुणीही त्या संध्याकाळी तलवारांचा निरोप घ्यायलाही आलं नाही.
वाघुलांना कळलं की तलवार आपल्या घरी पोचले आहेत तेव्हा ते त्यांना भेटायला गेले. त्यांना ते हसरे आणि आनंदी दिसले. त्यांचा दैवी शक्तीवर विश्वास असल्याने बॅंकेतून झालेल्या अपमानास्पद गच्छन्तीस त्यांनी दैवी इच्छेचा भाग म्हणून मनोमन स्वीकारलं होतं. ते वाघुलना म्हणाले,’’स्वीकार करण्याचा किंवा न करण्याचा प्रश्न येतोच कुठे? दैवी लीलेचा आनंद सदैव घ्यायला शिकलं पाहिजे तुम्हाला. बॅंकेतलं काम संपलं. दैवी शक्तीने माझ्यासाठी काय ठरवून ठेवलंय ते मला माहिती नाही. परंतु जे काही असेल ते करताना मी दैवी शक्तीची सेवा निष्ठेनेच करीन आणि तिचं साधन म्हणून वागताना मला सदैव आनंदच मिळेल.’’
त्यानंतर तलवार नानी पालखीवालांशी बोलले आणि त्यांचा सल्ला घेतला. त्यांना सरकारी आदेशास आव्हान द्यायचं होतं कारण त्यांनी कुठल्याही टप्प्यावर रजा मागितलेली नव्हती. पालखीवालांनी त्यांना आततायीपणा न करण्याचा सल्ला दिला, त्यांनी हा विषय त्यांना सोडूनच द्यायला सांगितलं. तलवारांनी अनिच्छेनेच तो सल्ला मान्य केला परंतु त्यांनी इंदिरा गांधींना पत्र लिहून सगळ्या गोष्टी स्पष्ट मांडल्या आणि भेटीची विनंती केली. त्या पत्राकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं. तलवारांचे उत्तराधिकारी त्यांचे वर्गमित्र आणि बॅंकेचे व्यवस्थापकीय संचालक टी. आर, वरदाचारी होते. काकोडकर म्हणतात की वरदाचारी अध्यक्ष झाल्यावर बॅंकेच्या संचालक मंडळाने ते कर्ज मंजूर केलं.
तलवार पॉंडिचेरीतील ऑरोव्हिले आश्रमात आपली पत्नी शक्ती हिच्यासह निवृत्तीचे दिवस कंठू लागले. तिथे त्यांचं फिरण्याचं साधन होतं साधीसुधी सायकल. १९७७ मध्ये जेव्हा जनता सरकार सत्तेवर आलं तेव्हा तलवारांना सुयोग्य पद देण्यासाठी बरेच प्रयत्न करण्यात आले परंतु ते सर्व प्रयत्न मोरारजींनी फेटाळून लावले. सरतेशेवटी आयसीआयसीआयचे एच. टी. पारेख यांनी अर्थमंत्री एच. एम. पटेल यांचा सल्ला घेतला आणि तलवारांची नियुक्ती नॅशनल रेयॉन्स या आजरी कंपनीच्या अध्यक्षपदी सरकारी नियुक्ती करण्याचं त्यांनी ठरवलं. त्या वेळेस तलवार पॉंडिचेरीत होते, त्यांनी अर्थमंत्र्यांना पत्र लिहून पंतप्रधानांची भेट मागितली कारण मोरारजींच्या मनात आपल्याबद्दल काहीतरी गैरसमज आहेत असं त्यांना वाटत होतं.
तलवार आणि मोरारजी यांच्यात भेट ठरवण्यात आली. मोरारजींनी तलवारांवर खोटेपणाचा आरोप केला. ते म्हणाले की तुम्ही नगरवाला प्रकरण गुंडाळून टाकलं. ते पैसे इंदिरा गांधींचे होते याबद्दल मला खात्री आहे. तेव्हा तलवारांनी दिलेलं उत्तर ऐकून मोरारजी एवढे स्तंभित झाले की त्यांना उत्तरच सुचेना. तलवार त्यांना म्हणाले,’’ माननीय पंतप्रधानसाहेब, जर ते पैसे इंदिरा गांधींचे आहेत याची तुम्हाला एवढी खात्री आहे तर ते श्रीमती गांधींना देऊनच का टाकत नाही? शिवाय ते पैसे तर आम्ही सगळे वसुल केलेलेच आहेत. . ’’ त्यानंतर मोरारजींनी विषयच बदलून टाकला आणि तलवारांना विचारलं की तुम्हाला दिलेलं पद स्वीकारण्यात काय अडचण आहे? त्यावर तलवार त्यांना म्हणाले की मी आपल्याकडे नोकरीसाठी आलेलो नाही. त्यांनी मग मोरारजींना सांगितलं कि मी या दालनात शिरल्यापासूनच आपण माझ्यावर अरेरावी करण्याचा प्रयत्न करत आहात, जर आपल्यासारखे नेतेच असं करायला लागले तर लोकांना भीती वाटणं थांबणार नाहीच. तेव्हा आश्चर्याने थक्क झालेल्या मोरारजींनी तलवारांना म्हटलं की तुम्ही माझ्या सेवेत रूजू व्हा, तुमच्या योग्य काम काय द्यायचं ते मी ठरवेन. तेव्हा तलवार त्यांना म्हणाले की मी खूप पूर्वीच दैवी शक्तीच्या सेवेत रूजू झालो आहे, तो निर्णय काही मी बदलणार नाही.
१९७९ मध्ये चरण सिंग पंतप्रधान झाले तेव्हा तलवारांची नियुक्ती आयडीबीआयचे अध्यक्ष म्हणून झाली. एस. ए. दवे यांच्या म्हणण्यानुसार मनमोहन सिंग तेव्हा अर्थ खात्यातल्या आर्थिक व्यवहार विभागाचे सचिव होते, त्यांनी तलवारांना हे पद मिळावं म्हणून पाठिंबा दिला होता. तथापि, तलवारांनी मुंबईला परत आल्यावरही पॉंडिचेरी येथील आपलं घर सोडलं नव्हतं. त्यांना बहुदा अंदाज आला असावा की ही आपली नियुक्ती काही फार काळ टिकणारी नव्हे आणि त्यांची शंका खरीही ठरली. १९८० मध्ये इंदिरा गांधी पुन्हा सत्तेत आल्या. तलवारांना काही लगेचच सोडून जायला सांगण्यात आलं नसलं तरी काही महिन्यांतच अफवा पसरल्या की त्यांच्या जागी दुसर्‍या कुणालातरी नेमलं जाईल. त्यांनी त्याबद्दल अर्थमंत्री आर. वेंकटरमण यांना त्याबद्दल विचारलं असता ते म्हणाले की मीही अशा अफवा ऐकल्या आहेत. तेव्हा तलवार त्यांना म्हणाले की आपण स्वतः अर्थमंत्री आहात त्यामुळे या गोष्टी ठरवणं आपल्या हातांत आहे. त्यावर वेंकटरमण त्यांना म्हणाले,’’ तलवारजी, दिल्लीत गोष्टी कशा ठरत असतात ते तुम्हालाही माहिती आहे.’ त्यानंतर तलवारांनी त्यांना स्वतःसोबत आणलेलं राजीनामा-पत्र देऊन टाकलं आणि ते मुंबईस परतले. त्यानंतर ते पॉंडिचेरी येथे गेले आणि एप्रिल, २००२ मध्ये त्यांचं निधन होईतो तिथंच राहिले. आरबीआयचे माजी कार्यकारी संचालक ए. चंद्रमौलीस्वरन यांनी आठवण सांगितली आहे की १९८८ साली तलवारांना आरबीआयच्या संचालक मंडळात घेण्याबद्दल चर्चा चालली होती तेव्हा त्यांनी आपला बायोडेटा आरबीआयला पाठवला नव्हता. कदाचित त्यांच्या लक्षात आलं असावं की भूतकाळात दाखवलेल्या कणखर स्वतंत्र बाण्याला अनुसरून आपली कर्तव्ये यापुढे पार पाडता येणार नाहीत.
जर्मन चॅन्सलर कॉनरॅड एडनॉर म्हणाले होते की ‘’ आपण सगळे एकाच आकाशाखाली जगत असलो तरी सगळ्याचं क्षितिज समान नसतं. थोडक्या शब्दांत खूप काही सांगून जाणार्‍या या निरीक्षणातून दिसून येतं की काही ठराविक लोकच का नवीन वाटा शोधून काढतात आणि बाकीचे केवळ मळलेल्या वाटांवरूनच चालण्यात धन्यता का मानतात? याच वाक्यातून स्टेट बॅंक अध्यक्ष म्हणून तलवारांची कामगिरी आणि एक बॅंकर म्हणून त्याचं मोठेपण दिसून येतं .