२७.३ शेतीक्षेत्रास कर्ज
एआयआरसीएसच्या मार्गदर्शन समितीच्या शिफारशीवरून एसबीआयचा जन्म झाला, त्यामुळे तिने ग्रामीण विकासाच्या गरजांना विशेष प्रतिसाद द्यावा अशी अपेक्षा होती. त्यातही शेतकर्‍यांना थेट शेतकी कर्ज पुरवण्याची प्राथमिक जबाबदारी सहकारी पतपेढ्यांना आणि लॅंड मॉर्गेज बॅंकांना सोपवलेली असल्याने या संस्थांच्या वित्तपुरवठ्यासाठी एसबीआयने त्यांच्या कर्जरोखे (डिबेंचर्स) उपक्रमांना पाठिंबा द्यावा अशी स्टेट बॅंकेकडून अपेक्षा होती. सहकारी पतपेढ्यांची दुर्बळ प्रकृती पाहाता सहकारी तत्वावरील वित्तपुरवठ्याची मजल फार दूरवर जाणं शक्य नव्हतं. तसंच हरित क्रांतीचे पडघम वाजू लागल्यावर तर शेतीस कर्जपुरवठा करणार्‍या एकमात्र संस्थात्मक वाहिन्या या अर्थाने सहकारी पतपेढ्यांवर अवलंबून राहाण्याच्या धोरणाचा आढावा घेण्याची वेळ आली कारण हरित क्रांतीसाठी अधिक महागड्या कच्च्या मालाची (इनपुट्सची) गरज वाढल्याने शेतीक्षेत्राकडून कर्जाची मागणी वाढू लागली होती.
जुलै, १९६९ मध्ये १४ बॅंकांचं राष्ट्रीयीकरण झाल्यामुळे बॅंकांवरील सामाजिक नियंत्रणाच्या युगाचं उद्घाटन झालं. या घटनेअगोदर तीन वर्षे आरबीआयने नियोजन आयोग- सदस्य आणि बॅंकेचे माजी अध्यक्ष बी. वेंकटप्पिया यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑल इंडिया रुरल क्रेडिट रिव्ह्यू समिती स्थापन केली होती. तलवार या समितीचे सदस्य होते. समितीच्या जुलै, १९६९ च्या अहवालात त्यांनी सूचना केली होती की वेगवेगळ्या वित्तसंस्थात्मक एजन्सींनी कार्यविस्तार करायला हवा. या समितीच्या शिफारशीत स्मॉल फार्मर्स डेव्हलपमेंट एजन्सी, मार्जिनल फार्मर्स ऍंड ऍग्रीकल्चरल लेबर एजन्सी अशासारख्या खास एजन्सी स्थापन करण्याचीही शिफारस होती. तसे केल्याने वाढीव शेतकी उत्पादनाच्या मोहिमेत छोट्या आणि काठावरच्या (मार्जिनल) शेतकर्‍यांचाही हातभार लागला असता. सहकारी वित्तपुरवठा यंत्रणेवर ही कर्जे हाताळण्यासाठी अवलंबून राहाता येत नसल्याने ग्रामीण भागात सातत्याने विस्तारणार्‍या व्यापारी बॅंकांनीच शेतकी आणि पूरक उद्योगांना लागणारी वाढीव वित्तपुरवठ्याची गरज भागवायला पुढे येणं आवश्यक होतं.
सार्वजनिक क्षेत्रातील मोठी बॅंक या नात्याने एसबीआयनेच पुढाकार घेऊन १९६८ साली सर्व प्रकारच्या शेतीकामांना कर्जे पुरवण्यास सुरुवात केली. त्यात पशुपालन, दुग्धोत्पादन आणि अन्य पूरक कामेही होती. कर्ज केवळ खेळत्या भांडवलाच्या गरजा भागवण्यासाठी दिले जात नसे तर शेतांचं यांत्रिकीकरण आणि आधुनिकीकरण, पाणीपुरवठा सुविधा आणि जमिनीचा विकास यांच्यासाठीही दिलं जात होतं.
१९६९ सालापासून बॅंक शेतीला कर्ज देण्याच्या योजना बनवू लागली. स्मॉल फार्मर्स स्किम या योजनेखाली ज्या शेतकर्‍यांचा व्यवसाय कर्ज देण्यायोग्य होता किंवा कर्ज मिळाल्याने त्यांच्या व्यवसायात उभार येण्याची शक्यता होती त्यांना कर्जे देण्यात येऊ लागली. या योजनेखाली खते, कीटकनाशके आणि बियाणी अशा खेळत्या भांडवलासाठी कर्जे दिली जाऊ लागली तसंच हप्त्याने कर्ज फेड योजनेखाली शेतकी अवजारे, पंपसंच आणि तत्सम वस्तूंसाठी कर्जे घेण्यासही शेतकर्‍यांना पात्र ठरवण्यात आलं. या योजनेखाली कर्जे गटाला दिली जात होती म्हणजे कर्जे जरी व्यक्तींना मिळाली तरी त्या गटातील सर्वच शेतकर्‍यांच्या जामिनावर (गॅरंटीवर) दिली जात होती.
वेगवेगळ्या शेतीकामांना कर्ज पुरवण्यासाठीच बनवलेल्या वेगवेगळ्या योजनांखाली बॅंक शेतकर्‍यांना थेट कर्जे देऊ लागली. पीक कर्ज योजनेखाली जमिनीच्या आकारानुसार बियाणं, खत, कीटकनाशकं अशा आवश्यक गरजांसाठी कर्ज देण्यात येऊ लागलं. हप्त्यावर कर्जफेड योजनेखाली ट्रॅक्टर, पंप संच आणि अन्य यंत्रसामुग्री बॅंकेकडे तारण (हायपोथिकेट करून ठेवली जाऊ लागली.) मार्जिन म्हणून त्या यंत्राची काही रक्कम शेतकरी देऊ लागला आणि बाकीच्या रकमेचा थेट चेक बॅंक विक्रेत्याच्या खात्यात भरू लागली.
बॅंकेकडे कर्जासाठी येणारे शेतकरी खूपच मोठ्या प्रदेशात विखुरलेले होते. त्यामुळे बॅंकेकडील मनुष्यबळावर खूपच ताण येऊ लागला. त्या कर्जांचा मागोवा घेण्यात येणार्‍या अडचणींशिवाय बँकेचा कामकाजाचा खर्चही वाढू लागला. यातून बाहेर पडण्यासाठी आणि बॅंकेने सुरू केलेल्या नव्या योजनांचा उत्तम वापर होण्यासाठी १९६९ साली बॅंकेने प्रदेशात्मक दृष्टिकोन स्वीकारायचं ठरवलं. त्यासाठी जवळजवळच्या खेड्यांचा एकत्र गट निवडण्यात आला आणि त्या भागातील तत्कालीन आणि भविष्यात कर्जदेण्यायोग्य अशा शेतकर्‍यांना गरजेनुसार कर्जे पुरवण्यात आली. या दृष्टिकोनामुळे एकुण २ नव्या योजनांचा शोध लागला. : खेडे दत्तक योजना आणि शेतकी विकास शाखा.
खेडे दत्तक योजनेअंतर्गत एखादे खेडे अथवा खेड्यांचा गट निवडला जाऊ लागला आणि तेथील सर्व कर्जदेण्यायोग्य कामांसाठी शेतजमिनीचा आकार न बघता गरजेनुसार कर्जे देण्याची योजना तयार करण्यात आली.गट-हमी ( ग्रुप-गॅरंटी) योजना हाही याच योजनेचा एक भाग होता. या योजनेचा सर्वात मोठा लाभ हा होता की तिला खूपच मर्यादित मनुष्यबळ लागत होतं आणि नंतरचा पाठपुरावा आणि देखरेख करण्यासाठीच्या प्रशासकीय खर्चात बचत होत होती. पहिल्याच वर्षी बॅंकेने जवळजवळ २०० खेडी दत्तक घेतली आणि सप्टेंबर, १९७० पर्यंत ही संख्या ८८० झाली.
मार्च, १९६९ मध्ये म्हणजे अध्यक्षपद मिळाल्यावर लगेचच झालेल्या समभागधारकांच्या वार्षिक सभेत तलवारांनी निरीक्षण नोंदवलं की : ‘ बॅंका आता शेतीसाठी कर्ज पुरवठा करण्यास बांधल्या गेल्या आहेत. आता ज्या ज्या प्रदेशांत उत्पादकता आणि समृद्धी लवकर येण्याची आशा आहे अशा भागांत बॅंकांनी लक्ष केंद्रीत केलं पाहिजे. माझ्या मनात ठराविक प्रदेशात खूप जास्त भर देण्याचा (इंटेन्सिव्ह) दृष्टिकोन स्वीकारायचं आहे. ही निवडक प्रदेशांत एकात्मिक विकास सुरू होण्याची नांदीच ठरू शकते. त्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या विविध गरजा भागवणेही शक्य होईल.’’
त्यानंतर या दृष्टिकोनास अधिक नेमकं बनवण्यासाठी शेतकी विकास शाखांची स्थापना करण्यात आली. जवळजवळ वसलेली बरीच खेडी त्या खाली एकत्र आणता आली तसेच शेतीच्या सर्व गरजेच्या कर्जयोग्य कामांना योजनांमध्ये सामील करून घेता आलं. १९७१ साली तलवारांना वाटलं की ‘एकात्मिक प्रदेश दृष्टिकोनावर’ (इंटिग्रेटेड एरिया अप्रोचवर) अधिक भर दिला पाहिजे. त्यांनी दावा केला की पॉंडिचेरीला गेलो असताना ही शेतकी विकास शाखा काढण्याची कल्पना मला सुचली. या नव्या रणनितीनुसार दोन ते तीन वर्षांत अशी १५० विशेष दक्षता केंद्रे (इ्ंटेन्सिव्ह सेंटर्स) काढावयाची होती. यातील प्रत्येक विशेष दक्षता केंद्रांमध्ये शेतकी विकास शाखा उघडायच्या असंही ठरवण्यात आलं. या शेतकी विकास शाखा खासकरून शेतकी कर्जासाठीच उभारण्यात येणार होत्या. त्या कामासाठी पूरक म्हणून प्रत्यक्ष शेतांवर जाऊन काम बघणारे तंत्रज्ञ आणि अन्य कर्मचारी नेमण्यात आले. प्रादेशिक ग्रामीण बॅंकेच्या कामांत ढवळाढवळ होऊ नये यासाठी या शेतकी विकास शाखा त्यांच्या कार्यक्षेत्रात उघडायच्या नाहीत असं धोरण ठरवण्यात आलं होतं. परंतु ती ती कार्यक्षेत्रे वेगळी करण्यात गोंधळ होऊ लागला त्यामुळे तलवारांना वाटू लागलं की आरबीआयनेच पुढाकार घेऊन अत्यावश्यक समन्वय साधावा आणि निरर्थक झगडे टाळावेत.
शेतकी विकास शाखांनी कमीतकमी १००-१५० गावांच्या सुनिश्चित भागांत काम करावे आणि ४००० ते ५००० शेतकर्‍यांना मिळून चार ते पाच वर्षांत एकूण १ ते दीड कोटी कर्ज पुरवावे अशी अपेक्षा होती. सुरुवातीला या शाखांनी फक्त ग्रामीण वित्तपुरवठ्याच्याच गरजाकडे लक्ष द्यावं आणि अन्य व्यापारी बॅंकिंगची कामे गळ्यात घेऊ नयेत असा विचार होता. थोडक्यात सांगायचं तर केवळ शेतीला वित्तपुरवठा न करता शेतीच्या विकासाला वित्तपुरवठा करावा हेच बॅंकेचं ध्येय होतं. काही काळानंतर म्हणजे मे, १९७५ मध्ये शेतकर्‍यांना सर्वच आर्थिक व्यवहारांसाठी सेवा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. प्रत्येक शाखेने भावी शेतकी विकास आणि स्थानिक शेतकर्‍यांच्या गरजा लक्षात घेऊन चार ते पाच वर्षांसाठी एक व्यवसाय योजना बनवली. त्याशिवाय आपल्या कार्यक्षेत्रात नसलेल्या शेतकर्‍यांकडून ठेवी स्वीकारणे, सोन्याच्या दागिन्यांच्या आणि चांदीच्या भांड्यांच्या बदल्यात शेतकी कर्जे देणे ही कामेही या शेतकी विकास शाखांना दिली गेली. या शाखा १९७२ मध्ये ५७ होत्या तर त्यांनी दिलेली कर्जे ४.४ कोटी होती, त्या वाढून १९७६ मध्ये १९७ झाल्या आणि कर्जे १००. १२ कोटी झाली.
प्रगती होत असूनही बर्‍याच कायदेशीर अडचणींमुळे शेतीस कर्जे देताना व्यापारी बॅंकांना अडचणी येत होत्या. त्यात जमीन गहाण ठेवून कर्जे घेणार्‍या शेतकर्‍यांच्या मार्गातल्या अडचणी, काही विशिष्ट मॉर्गेजच्या बाबतीत खूप जास्त स्टॅंप ड्युटी आणि नोंदणी फी, तसंच शेतकर्‍यांच्या जमिनीवर सहकारी संस्थांना कायद्याने मिळालेला आधीचा हक्क (प्रायर चार्ज) अशा गोष्टी होत्या. १९७६ मध्ये आरबीआयनी तलवारांच्या अध्यक्षतेखाली गट स्थापून या विषयावरील शिफारशी मागवल्या. या गटाने बर्‍याच शिफारशी केल्या त्यात सहकारी क्षेत्राला मिळालेल्या सवलती व्यापारी बॅंकांनाही मिळाव्यात ही शिफारससुद्धा होती. त्याशिवाय सरकारने संमत करण्यासाठी म्हणून एक नमुन्याचा प्रस्तावही या गटाने तयार केला होता. त्यात व्यापारी बॅंकांना दिले जाऊ शकणारे सगळे हक्क आणि सुविधा एकाच कायद्याखाली आणता येत होत्या. या मागची कल्पना अशी होती की सवलती मिळाल्याने व्यापारी बॅंकांची शेतकी कर्जे देण्याची आणि त्यांच्या वसुलीची प्रक्रिया सुलभ होईल. तसंच कर्ज देण्याचा खर्चही कमी होईल. या गटाच्या शिफारशी स्वीकारल्या गेल्या आणि राज्य सरकारांकडे अंमलबजावणीसाठी पाठवल्याही गेल्या. तथापि, त्यासंबंधी वेगवेगळ्या राज्यांनी केलेल्या कायद्यांत एकसुत्रता नव्हती त्यामुळे व्यापारी बॅंकांना मिळणारा त्यांचा पाठिंबाही निराशाजनकच राहिला.