१९.६ परिषदेचे आमंत्रण

हॅरी व्हाईट आणि अमेरिकन ट्रेझरी खात्याच्या त्यांच्या टीमनं मिळून एका योजनेचा कच्चा मसुदा बनवला होता. युद्धानंतरच्या काळात आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकीस उत्तेजन देण्यासाठी एक आंतरराष्ट्रीय संस्था उभारायचा विचार त्या योजनेमागे होता.  म्हणून मग त्यांनी प्रस्ताव दिला की स्टॅबिलायझेशन फंडास जोडीदार म्हणून बॅंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन ऍण्ड डेव्हलपमेंट ऑफ द युनायटेड ऍंड असोसिएटेड नेशन्स या नावाची संस्था उभारायची. केंद्रीय संचालक मंडळाकडे ही योजना औपचारिक रीत्या आलेली नसली तरी ती २४ नोव्हेंबर, १९४३ रोजी जाहीर करण्यात आली ती ब्रेटन वूड्स परिषदेत काही दुरुस्त्यांसह मान्य केली गेली. व्हाईटचा मुख्य रस होता फंड , त्यामुळे बॅंकेच्या उभारणीचं प्राथमिक काम खूपच मागे पडलं. यातूनच परिषदेत बॅंकेबाबत सुव्यवस्थित प्रस्ताव तयार करून सादर करता येईल की नाही आणि त्यातून व्यवस्थित करार करता येईल की नाही याबद्दल शंका व्यक्त करण्यात आल्या. परंतु तरीही ब्रेटन वूड्स परिषदेत जागतिक बॅंकही जन्माला आली  त्यामागे केन्सने ज्या कौशल्याने पुढाकार घेतला आणि अन्य प्रतिनिधींना राग आला तरी त्यांना न जुमानता बॅंकेच्या प्रस्तावांना पुढे रेटलं याच गोष्टी कारणीभूत आहेत. (ब्रेटन वूड्समध्ये जन्मलेल्याच्या या जुळ्यांना फंड कुमार आणि बॅंक कुमारी अशी केन्सने नावं दिली होती)

प्रस्तावित बॅंकेचे भाग भांडवल १००० कोटी अमेरिकी डॉलर्स असणार होतं. ते सदस्यांनी आधी ठरवलेल्या प्रमाणात भरणा करायचं होतं. हे प्रमाण सदस्य देशाचं राष्ट्रीय उत्पन्न आणि विदेशी व्यापार यांच्यावरून ठरवायचं होतं. त्याचा भरणा सोने आणि स्थानिक चलन याच्या माध्यमातून करायचा होता.  वित्तीय एकक हे फंडाप्रमाणेच युनिटासचं असणार होतं. बॅंकेला कुठल्याही सदस्य देशातील व्यवसायांस किंवा औद्योगिक संस्थेस काही शर्तींवर कर्जाची गॅरंटी देण्यास, त्यात भाग घेण्यास किंवा स्वतः कर्ज देण्यास  किंवा त्या देशाच्या सरकारच्या माध्यमातून कर्ज देण्यास अनुमती होती. त्याशिवाय बॅंक अन्य काही कामकाजांतही सदस्यांच्या संमतीने भाग घेऊ शकत होती- उदाहरणार्थ, आपले रोखे विकत घेणे आणि विकणे, सदस्य देशांच्या सरकारांकडून किंवा मध्यवर्ती बॅंकांकडून कर्जे घेणे तसंच स्टॅबिलायझेशन फंडाशी सल्लामसलत करून विदेशी चलन विकणे अथवा विकत घेणे.

२६ मे, १९४४ रोजी मॉर्गनथॉ यांनी वृत्तपत्रांत निवेदन प्रसिद्ध केलं आणि त्यात लिहिलं की अध्यक्ष रूझवेल्टनी एक आंतरराष्ट्रीय परिषद बोलावली आहे. त्यात युद्धानंतरच्या आंतरराष्ट्रीय समस्यांवर चर्चा केली जाईल , आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे स्वरूप काय असावे यासाठी प्रस्ताव दिले जातील तसंच पुनर्रचना आणि विकास यांच्यासाठी  एका बॅंकेचा प्रस्तावही दिला जाण्याची शक्यता आहे. सर्व संयुक्त राष्ट्रांना आणि युद्धात त्यांच्यासह सहभागी राष्ट्रांना आमंत्रणे पाठवली जात आहेत. त्यांनी १ जुलैपासून ब्रेटन वूड्स, न्यू हॅंपशायर येथे आयोजिलेल्या परिषदेसाठी अधिकृत प्रतिनिधी पाठवावेत. या आमंत्रणांत स्पष्टपणे म्हटलं होतं की त्या परिषदेत जे जे करार तयार केले जातील ते नंतर त्या त्या सरकारकडे संमतीसाठी पाठवले जातील. अशा प्रकारे या प्रतिनिधींकडे अंतिम निर्णय घेण्याचे अधिकार असण्याची आवश्यकता नाही. या परिषदेस भारतासह ४४ देशांनी भाग घेतला. तिला संयुक्त राष्ट्रसंघाची वित्तीय आणि आर्थिक परिषद असं नाव मिळालं. १ जुलै ते २२ जुलै १९४५ एवढा काळ परिषदेचं कामकाज चाललं. अमेरिकन ट्रेझरीच्या नेतृत्वाखाली  दोस्तराष्ट्रे आणि त्यांची सहकारी राष्ट्रे अशा एकूण ४४ देशांचे प्रतिनिधी  एकत्र जमून जागतिक स्तरावरील आर्थिक सहकार्याचा पाया रचणार होते. युद्धानंतरची पुनर्रचना करण्यासाठीची ही पहिलीच मोठी परिषद होती.  विसाव्या शतकातली  सर्वात महत्वाची अशी आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सभा हीच होती असंही आपण म्हणू शकतो.