१९.४ रिझर्व्ह बॅंक आणि या योजना

युद्धानंतरच्या चलन-योजना बनवण्यात जगाला असलेल्या उत्साहात भारतही सामील झाला होता. खासकरून युद्धकाळात भारताकडे प्रचंड स्टर्लिंग बॅलन्सेसचा साठा जमा झाला होता म्हणून याला या चलन योजनांत विशेष रस होता. इतिहासात लिहिल्यानुसार    ‘’ भारताला अशी व्यवस्था हवी होती ज्यात या बॅलन्सेसच्या मूल्याचं रक्षण तर होईलच परंतु युद्धानंतर त्या बॅलन्सेसमधून पैसे काढून अर्थव्यवस्था-विकासाच्या गरजाही सहजगत्या भागवता याव्यात.’’ युरोपामध्ये युद्धानंतरच्या चलन व्यवस्थेचा विचार चाललाय याची पहिली कुणकुण मार्च, १९४३ च्या प्रारंभी लंडनमध्ये दोस्तराष्ट्रांच्या अर्थमंत्र्यांची परिषद भरल्याची बातमी वृत्तपत्रात पुरुषोत्तमदासांनी वाचली तेव्हा बॅंकेला लागली.  या परिषदेचा उल्लेख आपण अगोदरच वरती केलेला आहेच. वृत्तपत्रात ती छोटीशी बातमी वाचून पुरुषोत्तमदासांनी काळजीवाहू गव्हर्नर देशमुखांना लिहिलं की या परिषदेत काय काय घडलं त्याची माहिती बॅंक ऑफ इंग्लंड अथवा भारत सरकार देशमुखांना देईल असं मी गृहीत धरतो आहे.

देशमुखांनी भारत सरकारचे वित्तसचिव सिरिल जोन्स यांच्याकडे विचारणा केली असता त्यांनी प्रतिसादादाखल १७ मार्च, १९४३ रोजी विधीमंडळात वित्त सचिवांनी केलेल्या भाषणाचा त्या विषयावरील भाग तेवढा पाठवून दिला. तथापि, वित्त सचिवांच्या भाषणात आणखीही एका परिषदेचा उल्लेख होता. ब्रिटिश साम्राज्याचे अन्य अंकित देश आणि भारत यांच्या तज्ञांची  ही परिषद १९४२ सालच्या शेवटच्या काळात लंडनला भरली होती. तिथं भारताचं प्रतिनिधित्व सर रामस्वामी मुदलियार (व्हाईसरॉय एक्झिक्युटिव्ह कौन्सिलचे सदस्य)  आणि सर थिओडोर ग्रेगरी (भारत सरकारचे आर्थिक सल्लागार ) हजर होते.  ५ एप्रिल रोजी भरलेल्या केंद्रीय संचालक मंडळाच्या बैठकीस पुरुषोत्तमदासांनी अनौपचारिकरित्या सुचवलं की तेव्हा झालेल्या प्राथमिक चर्चेची प्रत गव्हर्नर साहेबांना द्यावी त्यायोगे त्यांना योग्य वाटेल ती माहिती ते संचालक मंडळासमोर ठेवू शकतील. देशमुखांनी जेव्हा वित्तसचिवांना लिहिलं तेव्हा त्यांना कळवण्यात आलं की हे आपणास सांगणं अशक्य आहे कारण त्यामुळे ग्रेगरी यांनी घेतलेल्या गोपनीयतेच्या शपथेचा भंग होईल. तेव्हा ही माहिती कळावी यासाठी पुरुषोत्तमदास हटून बसले परंतु देशमुखांनी तो विषय वाढवला नाही.

देशमुखांनी त्यांच्या आठवणींत लिहून ठेवलं आहे की १९४३ च्या मध्यावर टेलरनी त्यांना केन्सच्या योजनेचा आधीचा आराखडा नजरेखालून घालण्यासाठी पाठवला होता. तो वाचून त्यांचं पहिलं मत असंच झालं होतं की या योजनेमुळे महागाई वाढू शकते.  टेलरना देशमुखांचं मत पटल्यासारखं दिसलं होतं. त्यावर ते म्हणाले होते,’’ केन्सबद्दल माझं तुझ्याशी एकमत आहे. म्हणजे जी मूलतः आंतरराष्ट्रीय राजकीय समस्या आहे तिच्यावर आर्थिक रामबाण उपाय शोधणारा तो वित्तशास्त्रीय वैदूच (क्वॅक) आहे. मी हे कागद साप्ताहिक सुट्टीच्या काळात घरी जुहूला न्यायचा प्रयत्न करतो आणि त्याला जमेल तेवढं  नम्रपणाने सटकवतो.’’  चंदावरकरांनी निरीक्षण नोंदवलंय की ‘ सर जेम्सनी  केन्सच्या योजनेला तुटकपणे रद्दच करून टाकलं त्यावरून एका टिपिकल नोकरशहाला पुस्तकी विद्वानाच्या योजनेबद्दल काय वाटतं ते दिसून येतं.’’

या दोन्ही योजनांचे आराखडे औपचारिकरीत्या बॅकेला जून १९४३ च्या सुमारास मिळाले आणि त्यांच्या प्रती केंद्रीय संचालकांना आणि स्थानिक संचालकांना पाठवण्यात आल्या. वित्त सचिवांनी सुचवलं की ग्रेगरींनी युद्धानंतरच्या चलन-योजनांबद्दल संचालकांचं प्रबोधन करावं. त्यास संचालक मंडळानं मान्यता दिली आणि ९ ऑगस्ट ही औपचारिक चर्चेची तारीख ठरली. परंतु अन्य महत्वाची भेट मध्येच आल्याने ग्रेगरींना त्या बैठकीस हजर राहाता आलं नाही म्हणून मग मंडळ त्यांना १६ ऑक्टोबर रोजी म्हणजे संचालक मंडळाच्या बैठकीनंतर दोन दिवसांनी भेटेल असं ठरवण्यात आलं. देशमुखांनी एक सविस्तर  मेमो लिहिला. त्याचं शीर्षक होतं ‘ युद्धानंतरच्या वित्तीय योजना.’  त्यासोबत बॅंकेचे संशोधन संचालक बी. एस. मदन यांनी आणि विनिमय नियंत्रण खात्याचे उपनियंत्रक एच.डी. केली यांनी लिहिलेली तपशीलवार टिपणंही संचालक मंडळसदस्यांना दिली गेली.

देशमुखांनी आपल्या मेमोत लिहिलं होतं की प्रवाहीपणे मांडलेल्या या योजनांबद्दल वर वर पाहाता थोडक्यात काही मत नोंदवणं  कठीण आहे. केन्स यांची योजना आदर्शवादाकडे झुकणारी आणि विस्तारवादी आहे. तर व्हाईट यांची योजना अधिक व्यवहारी आणि फंडाची संरचना आणि व्यवस्थापन यांच्याबद्दल बरंच काही सांगणारी आहे. त्याहून महत्वाचं म्हणजे व्हाईट योजनेत अडकवून ठेवलेल्या युद्धकालीन बॅलन्सेसचं काय करायचं याबद्दलची सविस्तर तरतूद आहे आणि त्यामुळे भारताला त्यात खूप रस आहे.  ‘’ या योजनेखाली भारताला त्यांचे अडकवून ठेवलेले स्टर्लिंग डॉलर्समध्ये रूपांतरित करता येणार नसले तरी त्यांचा वापर करून योजनेतील मर्यादेपर्यंत जगातील कुठल्याही भागातून माल विकत घेता येणार होता. थोडक्यात सांगायचं तर  अमेरिकन योजना भारताच्या गरजांसाठी खूपच सोयीची होती.

केंद्रीय संचालक मंडळ १६ ऑक्टोबर रोजी ठरल्याप्रमाणे भेटलं. या विषयावर अमेरिकेत चाललेल्या सध्याच्या घडामोडींबद्दल आम्हाला काहीच माहिती दिली जात नाही म्हणून असमाधान व्यक्त करणारी तार त्यांनी गृहखात्याच्या सचिवांना पाठवली. त्यानंतर ग्रेगरी दोन दिवसांनी संचालक मंडळास भेटले आणि या दोन्ही योजनांवरच्या तांत्रिक प्रश्नांची त्यांनी उत्तरं दिली. मंडळाने गव्हर्नरना सांगितलं की या योजनाच्या वेगवेगळ्या पैलूंवर आपण सरकारला पाठवण्यासाठीच्या पत्राचा मसुदा तयार करावा. संचालक मंडळाने निरीक्षण नोंदवलं की कुठलीही आंतरराष्ट्रीय योजना भारताचे हितसंबंध सुधारण्यास सक्षम असली पाहिजे म्हणजे भारत एकटा राहिला तर ते हितसंबंध सुरक्षित राहाणार नाहीत अशा प्रकारे त्या योजनेतल्या तरतुदी असल्या पाहिजेत.   
मंडळास वाटत होतं की भारतासारख्या अविकसित देशांतील जीवनमान सुधारणं हे कुठल्याही योजनेच्या महत्वाच्या उद्दिष्टांत समाविष्ट असलं पाहिजे. तसं झालं नाही तर भारताला आर्थिकदृष्ट्या आपण अगदीच एकटे पडू नये यासाठीच केवळ त्या योजनेत सहभागी व्हावं लागेल.  भारतास त्यात मुक्तपणे भाग घेता आला पाहिजे आणि म्हणूनच स्टर्लिंग बॅलन्सेस व्यवस्थितपणे वटवणे, भारताचं महत्व जाणून त्यास मतदानाचे अधिकार मिळणे, विनिमय दरात वाजवी लवचिकता असणे  आणि  गरज पडल्यास अवाजवी वेळ न लागता आणि दंड न होता त्यातून बाहेर पडण्याचं स्वातंत्र्य असणे अशा समाधानकारक तरतुदी करता आल्या तरच त्याच्या सहभागाला अर्थ येईल.

स्टर्लिंग बॅलन्सेसच्या बेचैन करणार्‍या मुद्द्यावर नजिकच्या भविष्यात तोडगा मिळेल अशी अपेक्षा करणं अवास्तव होतं, त्यामुळे बोर्डाने निरीक्षण नोंदवलं की कुठल्याही भावी व्यवस्थेत हे बॅलन्सेस वटवण्याची सोय वाजवी कालावधीत करता आली आणि त्याचं रूपांतर कुठल्याही देशात चालू शकेल अशा क्रयशक्तीत करता आलं तर त्यामुळे भारताच्या विकास प्रयत्नास चालना मिळेल.