३०.४ विकासात्मक बॅंकिंगसमोरची आव्हाने

पारेखांचं निरीक्षण होतं की बरेचदा प्रादेशिक आर्थिक विषमता सुधारून तो असमतोल नष्ट करण्यासाठी औद्योगिक आस्थापने वेगवेगळ्या ठिकाणी स्थापन केली जातात.  एकदा का हे प्रकल्प उघडण्याच्या शक्यतेवर चर्चा सुरू झाली की आर्थिकदृष्ट्या तो प्रकल्प तिथं फायद्यात ठरण्याची शक्यता खूपच कमी किंवा शंकास्पद असली तरी  राजकीय आणि सामाजिक दबावामुळे  मागे हटणं खूप कठीण होऊन बसतं. अशी जोखीम विकासात्मक वित्तपुरवठा उद्योगात अंगभूतच होती. विकासाच्या जबरदस्तीमुळे काही विशिष्ट प्रकरणांत जाणूनबुजून मोठी जोखीम स्वीकारल्याने बॅंकिंगला दुय्यम स्थान स्वीकारावं लागत होतं. अन्य काही संस्थांप्रमाणे आयसीआयसीआयलाही अशा समस्यांना तोंड द्यावं लागत होतं आणि त्याची किंमत चुकवावी लागत होती.

 प्रकल्प पुरा होण्यासाठी लागणारा खर्च आणि वेळ यांच्यात वाढ झाली की त्याचे गंभीर परिणाम होत होते.  आयसीआयसीआयला अनुभवावरून कळलं होतं की खर्च वाढणे आणि उशीर होणे या गोष्टी घडतच असतात त्यामुळे त्यासाठीची तरतूद करून ठेवणं योग्य ठरतं. परंतु जेव्हा हा खर्च आणि वेळ विशिष्ट मर्यादेच्या पुढे जातो तेव्हा गंभीर समस्या निर्माण होतात. अशा बाबतीत एक मध्यकालीन पुनर्तपासणी नव्याने करणे गरजेचे होते, आर्थिक गणितेही नव्याने मांडावी लागतात. आयसीआयसीआयलाही भरपूर नुकसान सोसून हे वाईट अनुभव पदरी पाडून घ्यावे लागले.

जागतिक बॅंकेने १ कोटी डॉलर्सचे विदेशी चलनातले पहिले कर्ज आयसीआयसीआयला दिले होते परंतु १९५७ सालापर्यंत आयसीआयसीआयने त्यातून कुठलंही कर्ज मंजूर केलेलं नव्हतं. विदेशी चलनाच्या अभूतपूर्व टंचाईमुळे विदेश चलनातील कर्जाची मागणी खूप वाढली होती. आयसीआयसीआयच्या संचालक मंडळाने ठरवलं की आपले विदेशी चलनातले स्रोत जपून वापरण्यासाठी आणि त्याचं वाटप सर्वांपर्यंत करण्यासाठी म्हणून आपण एका उद्योग समूहाच्या कंपन्यांना १० लाख डॉलर्सहून जास्त कर्ज द्यायचं नाही. जेव्हा हे पहिलं कर्ज पूर्णतया वापरलं गेलं तेव्हा आयसीआयसीआय जागतिक बॅंकेकडे पुढल्या कर्जासाठी गेली. जागतिक बॅंक भारताच्या गरजांना प्रतिसाद देत होती आणि आयसीआयसीआयच्या नव्या व्यवस्थापनाच्या धोरणात्मक दिशेला त्यांची मान्यता होती. आयसीआयसीआय नवनव्या उद्योजकांना प्रोत्साहन देत राहिली. जेव्हा नवीन विदेशी चलनातील कर्ज जागतिक बॅंकेकडून मिळालं, तेव्हा त्यांनी त्यानुसार एका उद्योगसमूहातील कंपन्यांना जास्तीत जास्त विदेशी कर्ज देण्यावरील मर्यादा वाढवल्या.

१९५८-६२ हा काळ आयसीआयसीआयच्या विदेशी चलन कर्जातील उलाढाल कमालीची वाढवणारा ठरला. परंतु तिच्या रूपयांतील कर्जांना दुय्यम स्थान मिळत होतं. तथापि, आयसीआयसीआयने रुपयातील व्यवहारांतून पूर्णपणे अंग काढून न घेता त्यात थोडाफार रस घेणं चालू ठेवलं. जोखमीचं कर्ज पुरवणारी संस्था हे कार्य पार पाडता पाडता आयसीआयसीआय आपण अर्थपुरवठा केलेल्या कंपन्यांच्या भागभांडवलातील छोटासा हिस्सा स्वतःकडे ठेवत राहिली. कर्ज दिलेल्या प्रकल्पांवरील विश्वासच त्यातून व्यक्त होत होता. अशा प्रकारे भारतीय रुपयातील बाजारात पाय ठेवण्यासाठी ती जोखीम पोर्टफोलिओ तयार करू लागली.  भांडवली बाजार जोरदार असण्याची संधी साधून ती आपल्याकडील समभागांचा काही हिस्सा बाजारात विकू लागली. उद्योगात सार्वजनिक समभागधारकांची संख्या वाढवण्यात आयसीआयसीआयची मदत होत होती आणि या प्रक्रियेतून भांडवली बाजाराची वाढ होत होती . त्यामुळे आयसीआयसीआयकडील स्वतःचे रुपयांतील स्त्रोत पुन्हा भरून निघत होते.