३०.३ चित्रकाराचा कुंचला आणि आदर्शवाद्याचं दृष्टेपण
विकासात्मक वित्तसंस्थेचं काम कठीण आहे आणि गुंतागुंतीचंही आहे. विकासाच्या मार्गात बरेच काटेकुटे असतात, वाटेत दिशादर्शक फलक लावलेले खांबही नसतात. कर्ज देणारी संस्था या नात्याने कर्ज देताना पुरेसे तारण, पुरेसे मार्जिन इत्यादी नेहमीची प्रक्रिया अनुसरावी लागतेच. गुंतवणूक करण्यासाठी संस्थेला प्रकल्पाची संभाव्यता (व्हायेबिलिटी) पाहावी लागते परंतु शेअर बाजारातील परिस्थिती अशी गुंतवणूक स्वतःमध्ये सामावून घेईल की नाही हेही पाहावं लागतं. मात्र विकासात्मक प्रकल्पांबाबत केवळ आर्थिक मापदंड लावणं पुरेसं नसतं. पारेखांच्या निरीक्षणानुसार विकासात्मक दृष्टिकोन याचा अर्थ आर्थिक दृष्टिकोनास सामाजिक हिताच्या दृष्टिकोनाचीही जोड देणे. नवीन रोजगार निर्मिती, स्थानिक स्रोत कौशल्यांचा वापर, आयातीस पर्याय शोधणे, निर्यातीस उत्तेजन देणे यांचा समावेश होतो. कारण त्यांच्यामुळे राष्ट्रीय संपत्ती वाढते, लोकांची जीवनशैली उंचावते. ‘’ म्हणूनच विकासाच्या ध्येयास पुढे नेणे, या प्रक्रियेस सहाय्य होईल अशा प्रकारे बॅंकिंग कामकाज करणे हाच विकास बॅंकेच्या अस्तित्वाचा मूळ गाभा असतो. या बाबतीत ती पारंपरिक वित्तसंस्थांपेक्षा वेगळी ठरते कारण त्यांचा मुख्य हेतू तर नफ्यात जास्तीत जास्त वाढ असा असतो. विल्यम डायमंडनी अचूक शब्दांत निरीक्षण नोंदवलं की विकास बॅंक नफा कमवणारी सेवाभावी बॅंक असते.
विकासात्मक बॅंकर असण्याची आव्हानं काय पेलावी लागतात याची पारेखांना चांगलीच जाणीव होती. त्यांनी लिहिलं आहे की,’’ ‘विकासात्मक बॅंकिंग’ या शब्दांतच ते काम करणार्‍या विकासात्मक बॅंकरला पेलावा लागणारा अंतर्विरोध दडलेला आहे. विकास या शब्दांतून त्या कामातील अंगभूत जोखीम व्यक्त होते तर बॅंकिंग या शब्दांत दृष्टिकोनातील सावधपणा दिसून येतो. या दोन्हींचं मिश्रण आपल्या कामकाजात कसं करायचं याची निवड विकासात्मक बॅंकरला करावी लागते. नव्याने उदयास येणार्‍या देशांच्या दृष्टीने पाहाता या मिश्रणात विकासाला अधिक महत्व मिळत असेल तरच या बॅंका आपल्या कामाला न्याय देत आहेत असं म्हणता येईल.
कर्ज देणे हे काम तसं उद्वेगजनक, थंड डोक्याने करायचं काम आहे. त्यात दगडी काळीज लागतं त्याचा विकासाशी फारसा संबंध नसतो. तर विकासासाठी लागणारा ध्यास हा आर्थिक कामकाज करण्यासाठी लागणार्‍या गुणांपेक्षा फारच वेगळा असतो. या दोन्हींचा सुरेख मेळ साधण्यासाठी कलाकाराचा कुंचला आणि आदर्शवाद्याची नजर लागते. खूपदा नाजूक परिस्थितींना समोर जावं लागतं, कठीण निर्णय घ्यावे लागतात. यासाठी बॅंकरच्या संकुचित दृष्टिकोनापेक्षा बरंच काही लागतं. पारेख म्हणतात तसं,’’ विकास बॅंकेचं कामकाज यांत्रिक, नेहमीच्या सरधोपट पद्धतीने न करता कल्पनाशक्ती आणि समजून घेण्याची वृत्ती वापरूनच करावी लागतात.
तथापि, संबंधितांचे हेतू शुद्ध असूनही सरकारकडून किंवा उद्योगांकडून चुकीचे अंदाज होणे ही गोष्ट टाळता येत नाही परिणामतः गुंतवणूक संशयास्पद किंवा चुकीची होऊन बसते. त्याशिवाय बाजारात कार्यरत शक्तींचा ठाव लागणे कधीच सोपे नसते. अंदाज चुकल्याची किंमत चुकवावी लागतेच. १९६१-७० आणि १९७१-८० च्या दशकातल्या भारतीय अनुभवांत यातील काही समस्यांचं प्रतिबिंब पडलेले दिसून येते. म्हणजे वेगवेगळ्या ठिकाणी पसरलेल्या, एकाच वेळेस उत्पादन सुरू करणार्‍या छोट्या युनिट्समधून वस्तूंची उत्पादनक्षमता निर्माण होऊ लागली असताना दुसरीकडे नियोजकांच्या अंदाजानुसार मागणी वाढतच नाही. अशा वेळेस बाजारात प्रथमच पाऊल टाकणारे बरेच उद्योजक टिकून राहू शकत नाहीत, ते मध्येच कोलमडून पडतात. बरेचदा मागणीत वाढ होण्याच्या साध्यासुध्या आकडेमोडीवर नियोजन अवलंबून असतं. परंतु हा अंदाज साकल्याने विचार न करता एकेका घटकाचा विचार करून केलेला असतो. उदाहरणार्थ, १९६१-७० च्या दशकात कास्ट आयर्न स्पन पाई्प्स, इलेक्ट्रिक मीटर्स, वायर रोप्स इत्यादींच्या बाबतीत हा प्रकार घडून आला. १९७१-८० च्या दशकांत हीच गोष्ट रबर टायर्स उत्पादक, काचेचे डबे, बरण्या आदींचे उत्पादक यांच्याबाबतीत घडून आली म्हणजे या वस्तू बनवण्याची क्षमता असणारे कारखाने पुष्कळ उभे झाले पण त्या मानाने मागणी वाढली नाही. त्याशिवाय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीत खीळ घालणारे क्षेत्रीय असमतोलही वेळोवेळी उद्भवले. तसंचं खर्चात झालेली वाढ, फारसं पदरात पडू न देणार्‍या किंमती, कमी नफा आणि व्यवस्थापनाचं तोकडेपण असे आणखीही काही घटक कारणीभूत ठरले. त्यातच भर म्हणून परवाने दिलेले सर्वच कारखाने उभारले जाणार नाहीत या गृहितकावर मोठ्या संख्येने कारखान्यांना परवानगी दिली गेली . यात गुंतलेल्या सगळ्यांनाच खूप काही गमावूनच आपले धडे शिकावे लागले. म्हणजे नियोजन आणि परवाने देणे यांच्यामुळे जोखीम नष्ट होत होती असं काहीच नव्हतं. उलट ती कधीकधी वाढतच होती.
मेहतांनी आयसीआयसीआयमध्ये प्रवेश केला तेव्हा म्हणजे १९५७-५८ साली विदेशी चलनाच्या टंचाईची समस्या ही देशाला भेडसावणारी मोठी समस्या होती. देशाने दुसर्‍या महायुद्धात जमवलेले स्टर्लिंग पौंडांतले बॅलन्सेस नुकतेच संपलेले होते. १९५९ नंतर विदेशी चलनाची मागणी एवढी वेगाने वाढली की आयसीआयसीआयला जागतिक बॅंकेकडून जास्तीचं कर्ज घ्यावं लागलं शिवाय पश्चिम जर्मनीच्या क्रेडिटानस्टाल्ट फ्युर विडरॉफबाव (केएफडब्ल्यू) या संस्थेकडून कर्ज घ्यावं लागलं. पहिल्या दहा वर्षांत आयसीआयसीआयची साधारणपणे अर्धी कर्जे विदेशी चलनातच होती. आयसीआयसीआय स्थापन झाली त्याच सुमारास १९५६ सालचा औद्योगिक धोरण प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता आणि त्याद्वारे मुक्तहस्ते परवाने देऊन देशाच्या औद्योगिक विकासाला अग्रक्रम देण्याचा निर्णय झाला होता या बाबीस त्याचं काही अंशी श्रेय देता येईल.
पारेखांनी आठवणींत लिहून ठेवल्यानुसार बहुतेक परवाने हे अर्थशास्त्रीय क्षमता लक्षात न घेता प्रादेशिक समतोलाच्या चुकीच्या विचारावर आधारित देण्यात आले होते. परिणामतः एकाच उद्योगातले बरेच परवाने देणे हाच प्रकार सगळीकडे दिसू लागला, त्याचे दुष्परिणाम बर्‍याच नवउद्योजकांना भोगावे लागले. त्यातच भर म्हणजे शिक्षक, व्यावसायिक, वास्तुकलातज्ञ सगळेच उद्योजक बनले आणि परवाने मिळवू लागले. त्यातील बहुतेकांनी केवळ ते चढ्या भावाने विकण्यासाठीच घेतले होते. परवाने मिळवण्यासाठी दिल्लीत योग्य ठिकाणी ओळख असणं आवश्यक होतं. तरीही त्यामुळे उद्योजकत्वाचा पाया विस्तारला हा देशासाठी महत्वाचा लाभ ठरला. १९५५ ते ७० या काळात पारंपरिक आणि अपरांपरिक असे दोन्ही प्रकारचे नवे उद्योग स्थापन झाले.
पारेखांनी निरीक्षण नोंदवलं की एखादा उद्योजक त्याचा प्रकल्प पूर्ण करतो की नाही आणि नंतर तो व्यवस्थित चालवतो की नाही यावरच आयसीआयसीआयचा अंतिम कस अवलंबून होता. आयसीआयसीआयची बरेचदा द्विधा मनस्थिती व्हायची म्हणजे प्रकल्प चांगला असला तर प्रवर्तक शंकास्पद असायचा. या दोघांना एकमेकांपासून दूर करणं नेहमीच सोपं नव्हतं. परंतु दोन्हींचा विचार करता उद्योजकाची विश्वासार्हता अधिक महत्वाची होती. या दोन्हीचा मेळ घालण्यात आयसीआयसीआय बरीच मेहनत घेत असे आणि त्यात यशस्वीही होत असे. परंतु आयसीआयसीआयच्या अनुभवांवरून एक निष्कर्ष काढता येतो तो म्हणजे जुन्या आणि नव्या उद्योजकांतील फरक हा नेहमीच योग्य ठरत नव्हता. म्हणजे व्यवसायात अनुभव महत्वाचा असला तरी प्रस्थापित उद्योजकाच्या हातूनही गंभीर चुका होऊ शकत होत्या आणि त्यामुळे मोठे नुकसान होऊ शकत होते. तसंच धंद्यात नफा होण्यासाठी कित्येक वर्षे प्रतीक्षा करावी लागते. परंतु पारेखांचा विश्वास होता की उद्योजकतावृत्तीस उत्तेजनहे विकास बॅंकेचं महत्वाचं ध्येय आहे. ‘’ जोखीमक्षम लोकांचा पाया विस्तारणे आणि मजबूत करणे यातूनच आर्थिक प्रगतीचं करणार्‍या संस्था उभ्या राहू शकतात.‘ उद्योजकता ही प्रगतीसाठी अत्यावश्यक असते.
आयसीआयसीआयने नेहमीच्या ग्राहकोपयोगी थेट उपभोग्य वस्तू आणि टिकाऊ वस्तू तसंच भांडवली वस्तूंच्या उत्पादनासाठी नवीन क्षमता निर्माण केल्या. त्याशिवाय त्यांनी पोलाद, सिमेंट, कागद, मूलभूत रसायने यांच्या उत्पादनासाठीही नवीन क्षमता तयार केल्या. त्यांनी कागद, साखर, सिमेंट आदी ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या कारखान्यांच्या क्षमतेत आणि उत्पादनांत भरीव विस्तार केला. खते, पेट्रोकेमिकल्स, तसंच वेगवेगळ्या प्रक्रियांमध्ये लागणारी मध्यम स्तरावरील वस्तू (रंग, रसायने, ओतकामाचे सामान इ.) , मोठ्या प्रमाणातल्या भांडवली वस्तू आणि पूरक उद्योग यांच्या निर्मितीत सहाय्य केलं. तसंच त्यांनी कापड उद्योगासारख्या आधीपासून प्रस्थापित उद्योगांच्या आधुनिकीकरणासही सहाय्य केलं. उदाहरणार्थ, कागद उत्पादन २ लाख टन १९५५ साली होतं ती १९७९ मध्ये १४ लाख टनांवर गेलं. साखर उत्पादन १७ लाख टनांवरून ७० लाख टनांवर गेलं. आणि सिमेंट उत्पादन ४८ लाख टनांवरून २.२५ कोटी टनांवर गेलं. तसंच ५० लाख टन खतांची उत्पादन क्षमता १९५५ सालानंतरच पूर्णतया निर्माण झाली.