२८.२ खाजगी क्षेत्रास वित्तपुरवठा करण्याबद्दलची समिती

सरकार, उद्योग जगत, बॅंका आणि विमा कंपन्या आणि भांडवली बाजाराशी संबंधित मध्यस्थ यांच्याशी चर्चा करणे ही  श्रॉफ समितीची अभ्यास करण्याची मुख्य पद्धत होती. ३० ऑक्टोबर, १९५३ रोजी मुंबईत पहिली बैठक झाल्यानंतर समितीची पुढली बैठक नवी दिल्ली येथे २५ नोव्हेंबर ते १ डिसेंबर, १९५३ या काळात झाली. तिथं त्यांनी नियोजन आयोग, काही सरकारी खात्यांचे प्रतिनिधी, आयएफसीआय, महत्वाचे स्थानिक बॅंकर्स, उद्योगपती आणि अर्थशास्त्रज्ञ यांच्याशी चर्चा केली. त्यानंतर समितीने आपली पुढली बैठक कलकत्ता येथे १५ ते २१ डिसेंबर या काळात घेतली त्यात स्थानिक उद्योजक, बॅंकर्स, चेंबर ऑफ कॉमर्स आणि चहा, ताग, कोळसा आणि साखर उद्योगांच्या संघटना यांच्याशी चर्चा झाली. त्यानंतर पुढली बैठक जानेवारी, १९५४ मध्ये मुंबईत झाली तिथं ते बॅंकिंग, उद्योग, विमा आणि अन्य हितसंबंधी प्रतिनिधींना भेटले. समितीने बंगलोर आणि मद्रास येथही भेट दिली. त्यानंतर १२ ते २३ एप्रिल, १९५४ या काळात मुंबई येथे शेवटचं भेटून त्यांनी आपल्या अहवालाला अंतिम स्वरूप दिलं.

समितीकडे ७० हून अधिक मेमोरॅंडा आणि टिपणे आली. त्यातून असा निष्कर्ष काढण्यात आला की पुरेशा रेमिटन्स सुविधा नसल्याने तसेच औद्योगिक न्यायाधिकरणांनी पगारवाढ मोठी दिल्याने कामकाजाच्या खर्चात तीव्र वाढ झाली होती त्यामुळेच बॅंकिंग क्षेत्राची प्रगती होत नाही. म्हणून मग श्रॉफ समितीने या पैलूंचा अभ्यास करण्यासाठी दोन उपसमित्या नेमल्या. त्यानंतर समोर आलेल्या सर्व पुराव्यांचा विचार करून श्रॉफ समितीने आपला अहवाल एप्रिल, १९५४ मध्ये सादर केला. हा अहवाल  एआयआरसीएसच्या अहवालाच्या काही महिने अगोदर पूर्ण झाला होता. या अहवालावर श्रॉफ यांच्या परखड मतांचा स्पष्ट ठसा दिसत असला तरी अधिकृत दस्तावेजातील भाषेच्या गरजांचा विचार करून त्यातली भाषा त्यांच्या सार्वजनिक भाषणांपेक्षा अधिक सौम्यतेने वापरली होती.