२४.३ बॅंकांची बॅंक आणि सरकारची बॅंक

१९२० चा कायदा क्र. ४७ च्या कलम १० अंतर्गत भारताच्या गृह खात्याच्या सचिवांशी एक करार बॅंकेने करायचा होता. त्या करारानुसार ही बॅंक सरकारची बॅंकर म्हणून काम पाहाणार होती तसंच सरकार वेळोवेळी जो आर्थिक व्यवहार देईल तोही पुरा करणार होती.  १९२१च्या कराराने इंपिरियल बॅंकेस  सरकारची एकमेव बॅंकर म्हणून नियुक्त करून सरकारी खजिन्यातील सर्व जमा तिच्या ताब्यात दिल्याने तिचा दर्जाही खास झाला.  हा करार सरकारने तीन प्रेसिडेन्सी बॅंकांशी केलेल्या कराराला दिलेली मुदतवाढच होती. परंतु १९२१ चा करार हा निर्णायक टप्पा होता असं आपण म्हणू शकतो कारण त्यामुळे १८६२ ची स्थिती पुन्हा निर्माण केलीच, शिवाय अशीही ग्वाही दिली की रिझर्व्ह ट्रेझरीज (सरकारी राखीव जमा) म्हणून काहीही निधी वेगळा न राहाता या बॅंकेला तिच्याकडे असलेल्या संपूर्ण सरकारी जमेचा (ट्रेझरी बॅलन्सेस) अमर्यादित वापर करण्याची परवानगी पुन्हा एकदा देण्यात आली आहे.

सरकारचं बॅंकेवर भक्कम नियंत्रण होतं. वर सांगितल्यानुसार बॅंकेचे व्यवस्थापकीय गव्हर्नंर, चलन नियंत्रक, स्थानिक संचालक मंडळांचे सचिव आणि ४ गव्हर्नर यांची नियुक्ती सरकारच करत होतं.  सरकारचं आर्थिक धोरण अथवा रोकड जमेच्या सुरक्षेवर परिणाम करणारा निर्णय बॅंकेचं संचालक मंडळ घेत असेल तर त्याला चाप लावण्याचे  आणि तो विषय सल्ल्यासाठी सरकारकडे नेण्याचे अधिकार चलन नियंत्रकाच्या हातात होते. बॅंकेच्या ज्या ज्या विषयात सरकारचं आर्थिक धोरण अथवा रोकड जमेच्या सुरक्षेवर परिणाम होत असेल अशा विषयात सरकार स्वतःही आदेश काढू शकत होतं.  बॅंकेकडून काही माहिती मागवणं, दस्तावेज मागवणं, बॅंकेची अकाऊंटिंग व्यवस्था तपासण्यासाठी महालेखाकार (ऑडिटर्स) नेमून त्यांच्याकडून अहवाल घेणं हे सगळे अधिकार सरकारकडे होते. नवी स्थानिक मुख्य कार्यालये (एलएचओ) आणि स्थानिक संचालक मंडळे स्थापन करण्यासाठी सरकारची मंजुरी अगोदरच घेणं आवश्यक होतं.

१९३५ सालापर्यंत गव्हर्नमेंटची एकमेव बॅंकर म्हणून बॅंकेने काम केलं. ती सरकारी निधीची अभिरक्षक (कस्टोडियन) होती आणि सरकारच्या ट्रेझरीचं कार्य विनामूल्य करत होती. जनतेकडून सरकारी वसुली तीच गोळा करत होती. सरकारही स्वतःच्या खर्चाचे पैसे इंपिरियल बॅंकेकडूनच घेत होतं. भारत सरकारच्या सार्वजनिक कर्जरोख्याचं व्यवस्थापनही तीच करत होती आणि सरकारी कर्जाची यंत्रणाही तीच पुरवत होती. तथापि, त्याशिवाय एक स्वतंत्र सार्वजनिक कर्ज कार्यालय होतं आणि ते कर्ज-कुलचिव (रजिस्ट्रार ऑफ डेट) म्हणून कर्जाची नोंदणी करत होतं.

त्याचप्रमाणे इंपिरियल बॅंक ‘बॅंकर्सची बॅंक’ म्हणूनही कार्य करत होती. एक्स्चेंज बॅंकांसह भारतातील बहुतेक सर्व आघाडीच्या बॅंका  आपल्या रोकड जमेचा काही भाग इंपिरियल बॅंकेकडे ठेव म्हणून ठेवत होत्या.  भारताच्या मुख्य शहरांत स्थापन केलेल्या ११ क्लिअरिंग हाऊसेसमधील पर्यवेक्षक कर्मचारी इंपिरियल बॅंकच पुरवत होती आणि त्यांचं व्यवस्थापनही करत होती.  त्याशिवाय बॅंकेने आपल्या असंख्य शाखांच्या माध्यमातून अन्य बॅंकाना आणि जनतेला पैसे पाठवण्याची सुविधा सरकार-नियंत्रित दरावर देऊ केली होती. त्या बदल्यात बॅंकेला स्वतःचा निधी भारतातल्या एका ठिकाणाहून दुसर्‍या ठिकाणी सरकारी ट्रेझरी खात्यामार्फत विनामूल्य पाठवता येत होता.

जी कामं पूर्वी इंडिया ऑफिस आणि बॅंक ऑफ इंग्लंड करायचं ती कामं पुढे पुढे म्हणजे १९२०- १९३० च्या दशकाच्या शेवटी इंपिरियल बॅंकच हळूहळू करू लागली. या सगळ्या कामांमुळे इंपिरियल बॅंकेला खास दर्जा मिळाला. काही प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष लाभ मिळाले आणि जबाबदार्‍याही पार पाडाव्या लागल्या.  आरबीआयच्या निर्मितीनंतर इंपिरियल बॅंकेच्या बर्‍याच जबाबदार्‍या त्या बॅंकेकडे गेल्या आणि त्यानंतर इंपिरियल बॅंक मुख्यत्वेकरून व्यापारी बॅंक म्हणूनच काम करू लागली.

या सर्व लाभांच्या बदल्यात वर सांगितल्यानुसार बॅंकेने ५ वर्षांत १०० नव्या शाखा उघडण्याचं कार्य शिरावर घेतलं. त्यापैकी दर चार शाखांमधील एक शाखा सरकारने ठरवायची होती. एस. के. मुखर्जींनी निरीक्षण नोंदवलं आहे की इंपिरियल बॅंक कायदा, १९२१ ने बॅंकिंग सुविधा देण्याचे आश्वासन दिले त्यास सामान्य जनतेने जेवढे महत्व दिले तेवढे त्या कायद्याच्या अन्य कुठल्याही भागाला दिले नसेल. जिचं स्थान आणि स्थैर्य वादातीत आहे  आणि जी त्यांची रोकड रक्कम सांभाळू शकेल  अशा बॅंकेची उपस्थिती असल्यामुळे स्थानिक बॅंकांचंही मनोधैर्य उंचावलं.

१९२६ साली हिल्टन यंग आयोगाने चलन आणि कर्ज यंत्रणेतील पुढील तर्कशुद्ध पाऊल म्हणजे भारतासाठी एक मध्यवर्ती बॅंक उभारावी का असा प्रश्न उपस्थित केला. त्याबद्दल मुरंजन यांचं निरीक्षण आहे की त्या विषयाचा विचार करता इंपिरियल बॅंकेकडेच सर्वांची नजर वळणं साहजिकच होतं कारण ती बॅंक अगदीच हाताशी होती. परंतु एकाच संस्थेकडे मध्यवर्ती बॅंकेची कर्तव्ये आणि व्यापारी कामकाज सोपवण्याविरूद्ध हिल्टन यंग आयोग होता. इंपिरियल बॅंकेकडून तिचं व्यापारी कामकाज काढून घ्यायचं म्हणजे देशाची प्रगती ज्या क्षेत्रात अत्यंत गरजेची आणि महत्वाची होती तिच्यातच खोडा घालण्यासारखं होतं. १९३५ साली झालेल्या आरबीआयच्या निर्मितीने हा निष्कर्ष प्रत्यक्षात उतरवला आणि इंपिरियल बॅंकच मध्यवर्ती बॅंकेची कामं करील किंवा कसे या वादावर पडदा टाकला.