८.३ गोल्ड बुलियन स्टॅंडर्ड (सुवर्ण मानक)

नुसत्या गोल्ड एक्स्चेंज स्टॅंडर्डऐवजी भारतात सोन्याच्या चलनासह प्रभावी गोल्ड स्टॅडर्ड आणावं अशी पुरुषोत्तमदासांसारख्या भांडवलदारांची मुख्य मागणी होती. तसं केल्याने स्वतःच्या आणि लंडनच्या वित्त-सुवर्ण बाजारपेठेच्या फायद्यासाठीच केवळ  भारतीय चलनयंत्रणेत चाललेल्या सरकारी हस्तक्षेपाला आळा बसेल हे या मागणीमागील मुख्य कारण होतं. हिल्टन यंग आयोगाने गोल्ड बुलियन स्टॅंडर्डची शिफारस केली होती हे आपण पाहिलं आहेच. पुरुषोत्तमदासांनी त्या शिफारशीस समर्थन दिलं परंतु त्यासाठी अशी शर्त घातली की कुठल्याही कारणास्तव सरकारी अधिका-यांचा किंवा चलन विभागाच्या अधिका-यांचा भारतात येणा-या सोन्याच्या आवकीत हस्तक्षेप होता कामा नये. लोकांमध्ये विश्वासनिर्मिती करण्यासाठी भारतात सोन्याची नाणी प्रचारात आणणं गरजेचं आहे या सर बेसिल ब्लॅकेट यांच्या मताशी ते सहमत होते परंतु सोन्याच्या नाण्यांमुळे व्यवहारातील नोटांच्या वापरावर दुष्परिणाम होईल हा दावा त्यांनी फेटाळून लावला होता. अशा योजनेची भारताला सोसावी लागणारी किंमत अनिश्चित आणि न मोजता येणारी असेल हेही त्यांना मान्य नव्हतं. पुरुषोत्तमदासांनी असंही म्हटलं की,’’ सोन्याच्या जागतिक साठ्याच्या योग्य काटकसरयुक्त वितरणाबद्दलचा आंतरराष्ट्रीय करार कुठल्याही टप्प्यावर करण्यात आला तर मला खात्री आहे की भारताच्या राखीव चलन साठ्याशी समांतर साठे असणारे देश आपल्या सोन्याच्या मागणीवर ज्या प्रमाणात स्वनियंत्रण आणतील त्याच प्रमाणात भारतही आणेल.’’

आपल्या सर्व आजारांवरील रामबाण उपाय गोल्ड स्टॅंडर्ड हाच आहे या दृष्टीने भारतीय भांडवलदार त्याकडे पाहात होते. हिल्टन यंग आयोगासमोर झालेल्या साक्षीपुराव्यात उच्च दराचा अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होतो हे सांगताना त्यांनी युक्तिवाद केला होता की एकदा का गोल्ड स्टॅंडर्ड अंमलात आला आणि रूपया १ शिलिंग ४ डाईम सोन्याच्या किंमतीवर स्थिर झाला की या सगळ्या बाबी गैरलागू होतील. पुरुषोत्तमदास गोल्ड स्टॅंडर्डच्या बाजूने असल्याने त्यांनी म्हटलं की १ शिलिंग ६ डाईम दर राखण्यासाठी चाललेल्या सरकारी हस्तक्षेपामुळे देशातील सोन्याचा साठा नष्ट होत आहे. त्यामुळे देशात गोल्ड स्टॅंडर्ड आणण्याच्या पूर्वअटींवरच आघात होत आहे. त्यामुळेच दराच्या प्रश्नावर तातडीने तोडगा काढला पाहिजे. भारताला गोल्ड स्टॅंडर्डची गरज आहे, केवळ याच स्टॅंडर्डमुळे देशात स्थिर विनिमय दर निर्माण होईल याबद्दल पुरुषोत्तमदासांना कसलीही शंका नव्हती. त्यांनी १९२७ सालच्या विधीमंडळातही जाहीरपणे म्हटलं की,’’ गोल्ड स्टॅंडर्ड आणि सोन्याचं चलन हा तर भारताचा जन्मसिद्ध अधिकार आहे. आम्ही भारत सरकारकडून आज नाही तर पुढील पाच ते दहा वर्षांत तो घेणारच. ती काही भेटवस्तू नाहीये जिची आम्ही आशाळभूतपणे वाट पाहात बसू. जोपर्यंत आम्हाला गोल्ड स्टॅंडर्ड आणि सुवर्ण चलन मिळत नाही किंवा आम्ही ते त्यांच्याकडून जबरदस्तीने घेत नाही तोवर इंडिया ऑफिस आणि भारत सरकार  हळूहळू १ शिलिंग ४ डाईमपासून १ शिलिंग ६ डाईम, १ शिलिंग ८ डाईम मग १ शिलिंग १० डाईम आणि सरतेशेवटी २ शिलिंग असा वरवरचा दरच देत राहील.