४.३ विचार

सोराबजी केवळ एका बॅंकेचेच संस्थापकच नव्हते तर बॅंकिंग व्यवस्थेच्या वेगवेगळ्या पैलूंबद्दल विचार करणारे विचारवंत होते. आपली मतं निर्भयपणे आणि स्पष्टवक्तेपणे वेळोवेळी मांडण्यास ते मागेपुढे पाहात नसत. सुरुवातीला त्यांचे विचार सेंट्रल बॅंकेच्या वतीने वेगवेगळे प्रयोग करण्यापुरते मर्यादित असले तरी हळूहळू त्यांची व्याप्ती व्यापक होऊ लागली. भारतीय बॅंका ज्या मार्गदर्शक तत्वांवर चालू शकतील त्या तत्वांची व्याख्या ते तयार करू लागले होते. ‘’आपल्या भाषणांतून,नोंदींतून आणि लेखांतून ते  अथकपणे आपल्या विचारांचा प्रचार करू लागले. त्यांच्या सुपीक डोक्यातून नवनवीन संकल्पना वीजेसारख्या चमकू लागल्या. त्या संकल्पना किती अर्थपूर्ण होत्या ते आज सिद्ध झालं आहे.’’

ग्रामीण भागात बॅंकिंगचा विस्तार व्हावा हे सोराबजींचं मत होतं. ग्रामीण भागाची पुनर्रचना झाली पाहिजे म्हणून उच्चरवाने कितीही डंका पिटला तरी प्रत्यक्षात ग्रामीण लोकांमध्ये बॅंकिंगची सवय रूजावी यासाठी सातत्याने कष्ट  घेतले जात नव्हते. या वास्तवाबद्दल सोराबजींना  हळहळ वाटे. कारण ग्रामीण जनता हा खरा तर  भारतीय आर्थिक संरचनेचा कणाच होता. शेतक-यांत बचतीची सवय रूजावी या हेतूने ग्रामीण भागात शाखा उघडल्या तरच तरणोपाय आहे याबद्दल सोराबजी अगदी ठाम होते. ‘’बॅंकांनी आपलं लक्ष देशाच्या  अंतर्गत भागाकडे वळवलं पाहिजे, गावागावात शिरकाव केला पाहिजे, ग्रामीण लोकांच्या बचती आपल्याकडे  आणल्या पाहिजेत  आणि त्यांच्या विविध आर्थिक गरजा पूर्ण केल्या पाहिजेत. खरं तर त्यांना मदतीची प्रचंड गरज असतानाही प्रत्यक्षात त्यांना सावत्रपणाची वागणूक दिली जाते,’’ असं सोराबजींचं मत होतं. आर्थिक समावेशकता या ध्येयास किंमत प्राप्त होण्याच्या ब-याच अगोदर त्यांनी ते ठामपणे व्यक्तही केलं होतं. त्यामुळे केवळ  एका बॅंकेचे प्रवर्तक  एवढीच त्यांची भूमिका न राहाता आता ते अधिक विशाल भूमिका मांडू  लागले होते की बॅंकिंग हे आर्थिक विकासाचं साधन असून देशातील गरीबातील गरीबाची परिस्थितीही त्यामुळेच सुधारणार आहे.

सोराबजी  एकदा म्हणाले होते की,’’ सेंट्रल बॅंक ऑफ इंडियाची प्रगती आणि यश हे खरं तर भारतीय बॅंकिंग व्यवस्थेची प्रगती आणि यश आहे. सेंट्रल बॅंक ही ठराविक लोकांची मालमत्ता नाही, काही थोड्याच लोकांचा फायदा व्हावा म्हणून ती चालवलीसुद्धा जात नाही. ही देशाची मालमत्ता आहे, हा देशाचा ठेवा आहे. या बॅंकेचं यश म्हणजे भारतीय बॅंकिंगचं यश असून या बॅंकेचं तारू सुरक्षित सागरात  नेणे हेच कार्य आमच्यावर सोपवलं गेलं  आहे. मी आणि सेंट्रल बॅंकेचे कर्मचारी हाच हेतू मनात धरून काम करतो. भारतीय बॅंकिंगची प्रतिष्ठा आणि नाव चांगलं राहावं, ते अधिक मोठं व्हावं यासाठीच  आम्ही सर्वजण कष्ट घेत असतो.’’

बॅंकिंग क्षेत्रातील एकूणच परस्परसामंजस्याची समस्या सुटावी यासाठी वेगवेगळे प्रांत आणि वेगवेगळ्या बॅंकिंग संस्था यांतील संबंध वाढावेत असं सोराबजींना वाटत होतं. हाच दृष्टिकोन मनात घेऊन त्यांनी पंजाब आणि बंगाल या प्रांतात  एकत्रित (फेडरेटेड) बॅंका  असाव्यात असा आराखडा बनवला. त्यानुसार या दोन प्रांतांतील बॅंक-शाखांचं स्वतंत्र  मंडळ , त्यांचं व्यवस्थापन आणि भांडवल संरचनाही स्वतःची वेगळीअसं होणार होतं.  १९३६च्या अखेरीस पंजाब प्रांतासाठीची योजना जवळजवळ तयारच होती. सोराबजी कलकत्त्याला मे १९३७ मध्ये गेले तेव्हा मनात असाच हेतू धरून गेले होते. आराखडा बनवण्यात त्यांना जे.सी. कोयाजी या कलकत्ता विद्यापीठातील अर्थशास्त्र- प्राध्यापकांची मदत घेतली होती. हे प्रा. कोयाजी चलन-सुधारणा (करन्सी रिफॉर्म) या विषयावर काम करणा-या हिल्टन यंग आयोगाचे सदस्यही होते. तथापि, त्यानंतर काही काळाने सोराबजींचं निधन झालं आणि हा प्रस्ताव अर्ध्यातच कोमेजून गेला.

सोराबजींची सिलोन बॅंकिंग आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून नेमणूक झाली ती त्यांच्या बॅंकिंगच्या ज्ञानव्यासंगाला मिळालेली पावतीच होती. सिलोनसाठी सरकारी सहाय्यावर  ‘नॅशनल बॅंक’ उभारावी, तसंच त्या बॅंकेस पूरक म्हणून महत्वाच्या ठिकाणी स्थानिक बॅंका स्थापन केल्या जाव्यात  अशी शिफारस सोराबजींनी केलीच शिवाय त्या बँकेच्या स्थापनेचे नियम आणि व्यवस्थापन यांचे सविस्तर आराखडेही सादर केले.

सोराबजींनी त्यांना ब-याच शिफारशी केल्या त्यात स्थानिक आणि परदेशी अशा दोन्ही बॅंकांना काम करण्याचे परवाने मिळावेत, ठेवीदार/ समभागधारक यांच्याकडून तक्रार आल्यास बॅंकेच्या कामकाजाची सरकारने चौकशी करण्याची तरतूद असावी या शिफारशींचा समावेश होता. तसंच त्यांनी केलेल्या सूचनांपैकी पुढील सूचना महत्वाच्या होत्या- ग्रामीण व्याजदर वरती नेण्यास वैधानिक मर्यादा घातली जावी ही  एक  आणि दुसरी म्हणजे  ग्रामीण कर्जाचा बोजा हलका होण्यासाठी ऋणको-धनकोंमध्ये संवाद आणि सलोखा निर्माण व्हावा म्हणून जिल्हापातळीवर सामंजस्य मंडळे (कन्सिलिएटरी बोर्ड्स) स्थापन केली जावीत .

बॉम्बे प्रोव्हिन्शियल बॅकिंग  एनक्वायरी कमिटी आणि  आयसीबीईसी यांच्यापुढे सोराबजींनी सादर केलेल्या निवेदनांतून त्यांचा अनुभव आणि व्यासंग पुन्हा एकदा दिसून आला. सोराबजींनी त्यांच्या कारकिर्दीच्या सुरुवातीच्या काळातही तसंच धैर्य दाखवलं होतं  आणि त्यामुळेच त्यांचं वेगळेपण सर्वांच्या लक्षात आलं होतं.  वरील दोन्ही संस्थांपुढे सादर केलेल्या निवेदनांत सोराबजींनी विस्तृत वर्णन केलं होतं की इंपरियल बॅंक ऑफ इंडिया आणि परदेशी चलन बॅंका भारतीय जॉइंट स्टॉक बॅंकांशी रोगट स्पर्धा करतात. भारतीय बॅंकाच्या भारतीय व्यवस्थापनाची वकिली करण्याचं कार्य स्वतःच्या शिरावर घेऊन सोराबजींनी त्या निवेदनांतून स्पष्ट केलं की इंपिरियल बॅंकेने आपल्या शाखा काही ठिकाणी उघडल्या त्यामागचं  एकमेव कारण तिथं जॉईंट स्टॉक बॅंकांच्या शाखा  होत्या. नंतर पुरेसा व्यवसाय नाही म्हणून त्यांनी त्या शाखा बंदही केल्या. तसंच त्यांनी आपले व्याजदर सामान्य बॅंकांना परवडणार नाही एवढे खाली आणून जॉईंट स्टॉक बॅंकांचा कर्ज देण्याचा धंदाही आपल्याकडे वळवला. त्यावर कुणीतरी वाद घातला की कमी व्याजदरामुळे शेतक-यांचा फायदाच झाला की. परंतु तो मुद्दा खोडून काढताना सोराबजी म्हणाले की व्याजदराचा फायदा फक्त काही थोडे व्यापारी आणि दलाल यांनाच झाला  आणि प्रत्यक्ष शेतकरी आणि ग्राहक यांना काही तो झाला नाही. त्यांनी याही गोष्टीकडे लक्ष वेधलं की एक्स्चेंज बॅंका परदेशातून स्वस्तात पैसा आणतात , त्यामुळे पैसे कर्जाऊ देण्याच्या व्यवसायात त्या भारतीय बॅंकांपेक्षा कमी व्याजदर लावू शकतात. कमी दरात निधीची उपलब्धता, प्रतिष्ठा आणि मोठी उलाढाल यांच्यामुळे परदेशी बॅंकाची परिस्थिती चांगलीच लाभदायक असते तर या रोगट स्पर्धेमुळे भारतीय बॅंकाचे नफ्याचे दर मात्र रोडावतात.

सोराबजींनी आयसीबीइसीला सांगितलं की दीर्घ कालावधीचा विचार करता सर्वसामान्य जनतेचं हित भारतीय बॅंकाच जपतील त्यामुळे मी केवळ एका वैयक्तिक जॉइंट स्टॉक बॅंकेच्या दृष्टिकोनातूनच परिस्थितीकडे  बघतो आहे असा माझ्यावर आरोप करणं चुकीचं ठरेल. म्हणून त्यांनी सांगितलं की एक्स्चेंज बॅंकानी करावयाच्या व्यवसायावर काही निर्बंध घालावेत म्हणजे भारतीय बॅंकांना संरक्षण मिळेल. सर्वच बॅंकांचे कामाचे तास  एकसारखे असावेत, परदेशी बॅंकांना भारतात ठेवी स्वीकारण्यास मनाई करावी, त्यांनी त्यांचे स्त्रोत त्यांच्या स्वतःच्या देशांतून आणावेत असं त्यांचं म्हणणं होतं. सोराबजींच्या निवेदनातून त्या काळात भारतीय बॅंकांना केवढ्या बंधनांत काम करावं लागत होतं ते सगळ्यांना समजलं.

आयसीबीइसीसमोर म्हणणं मांडताना सोराबजी म्हणाले की उद्योगांसाठी दीर्घकालीन भांडवल पुरवठा करणारी एक औद्योगिक बॅंक हवी तेव्हा त्यांनी आयसीआयसी, आयडीबीआय यांच्यासारख्या संस्थांचीही गरज आहे या गोष्टीकडेच तज्ञांचं लक्ष वेधलं  होतं. त्याशिवाय त्यांनी असंही म्हटलं की सध्या इंपिरियल बॅंक ही  व्यापारी बॅंक, सरकारची बॅंक आणि बॅंकांची बॅंक अशी तिहेरी भूमिका एकाच वेळेस निभावते त्यामुळे तिच्या हितसंबंधात ब-याच विसंगती निर्माण होतात, त्यासाठी एक वेगळी रिझर्व्ह बॅंकही असली पाहिजे. तसंच इंपिरयल बॅंक आणि बाकी सर्व बॅंका समान पातळीवर याव्यात , त्यांनी रिझर्व्ह बॅंकेच्या थेट नियंत्रणाखाली आणि देखरेखीखाली काम करावं अशी त्यांची इच्छा होती. त्याशिवाय ग्रामीण भागात मोठ्या संख्येने बॅंका उघडल्या जाव्यात ज्यायोगे ग्रामीण भागातील बचत अर्थव्यवस्थेत येईल आणि ज्या ग्रामीण समाजाला मदतीची गरज असूनही फारशी मदत मिळत नाही त्यांच्या विविध आर्थिक गरजाही भागवल्या जातील असंही त्यांचं म्हणणं होतं. मुख्यत्वेकरून आपली अर्थव्यवस्था कृषिक्षेत्रावर आधारित  असल्याने समृद्धी तिथेच निर्माण झाली पाहिजे याची त्यांना जाणीव होती. म्हणूनच त्यांना वाटत होतं की भारतीय बॅंकांनी जिल्हास्तरीय जॉईंट स्टॉक बॅंकांच्या रूपात आपल्या सहाय्यक बॅंका (सबसिडियरी बॅंका) उभाराव्यात.

बॅंकरच्या भूमिकेचा विस्तार कसा व्हायला हवा याबद्दलचा सोराबजींचा दृष्टिकोन त्यांच्याच शब्दांत उत्तम व्यक्त झाला आहे, ते म्हणतात : ‘’ देशाची सेवा ज्यायोगे घडेल अशा नवनव्या योजनांचं उद्घाटन करून त्या प्रत्यक्षात आणणे हे ध्येय आमच्या संस्थेच्या रक्तातच रूजलेलं आहे.. . . काही वर्षापूर्वी बॅंकर्सना वाटायचं की  आपलं जनतेप्रती कर्तव्य खूपच छोट्या क्षेत्रापुरतं सीमित आहे. ठेवी स्वीकारणं आणि चेक वटवणं असा नेहमीचा बॅंकिंग व्यवसाय केला तरी ते खुश असायचे. परंतु हल्ली हल्ली मात्र परिस्थिती बदलली आहे आणि आर्थिक व्यवहारांच्या बाबतीत लोक बॅंकरकडे मित्र, तत्वज्ञ आणि मार्गदर्शक या नात्याने पाहू लागले  आहेत.  आज त्याच्याकडून ब-याच कामांची अपेक्षा केली जाते जी कामं जुन्या काळातील बॅंकर्सच्या दृष्टीने बॅंकिंग क्षेत्राच्या पूर्णतया कक्षेबाहेरचीच होती. मला वाटतं की या नव्या दृष्टिकोनाची अपरिहार्यता लक्षात घेणा-या सुरुवातीच्या बॅंकांत आमची बॅंक होती हे मी पुराव्याने सांगू शकतो. ‘’खरोखरच हे शब्द भविष्यवाणी वर्तवणारे होते, ते चक्क सात दशकांपूर्वी उच्चारले गेले हे तर फारच विलक्षण म्हटलं पाहिजे. सोराबजी द्रष्टे होते, काळाच्या पुढे पाहाणारे होते हे तर स्पष्टच आहे. जेव्हा बाकीच्या बॅंका केवळ आर्थिक व्यवहारावर लक्ष केंद्रीत करत होत्या तेव्हा सेंट्रल बॅंकेने छोट्या उद्योगांना कर्जे देऊन नवीन पायंडा पाडला. त्यांनी कंपन्यांना बीज भांडवल उभारण्यासाठी कर्जे दिली.  अशीच एक कंपनी नंतर तिच्या क्षेत्रातल्या मोठ्या कंपन्यांपैकी एक बनली. तिचं नाव होतं लुपिन लॅबोरेटरीज आणि तिला बॅंकेने ३0000 रूपयांचं कर्ज दिलं होतं.

सोराबजींनी सांगितलेले बरेचसे उपदेशाचे बोल हे आजच्या घडीला शहाणपणाचे बोल ठरले  आहेत. सोराबजींची कारकीर्द आणि त्यांच्या बॅंकेची कारकीर्द यांनी या उपदेशांवर  आधारित पावलं एकत्रच टाकली होती. इंडियन बॅंक्स असोसिएशन ही संस्था १९४६ साली म्हणजे सोराबजींच्या मृत्यूनंतर जवळजवळ दशकभराने स्थापन झाली  असली तरी तशी संस्था  असावी हा सोराबजींनी धरलेला आग्रह त्यामागे नक्कीच उभा आहे. कारण भारतीय बॅंकाच्या संचालकांनी  आणि  अधिका-यांनी  परस्पर-विचार विनिमय करावा, धोरणं आखावीत आणि वर्तणूक नियंत्रित करावी यासाठी एक समान संस्था असली पाहिजे याबद्दल सोराबजी बरेचदा बोलले होते.  खरं सांगायचं तर कुठल्याही बॅंकेची भूमिका काय असावी तसंच ‘बॅंकिंग संस्था’ आणि ‘बिगर बॅंकिंग संस्था’ यांच्यात काय फरक  असतो याचे  मापदंड सोराबजींनीच स्पष्टपणे मांडले  आहेत. त्यातलाचा भाग उचलून बॅंकिंग कंपन्यांचा १९४९ चा कायदा करण्यात  आला  आहे.