३१.३ वाढ आणि परिपक्वता
दुसर्‍या वर्षाच्या अखेरीस एचडीएफसीच्या कर्ज देण्यात भरपूर प्रगती झाली तसंच देशाच्या वेगवेगळ्या भागांत तिचा विस्तारही झाला. अहमदाबाद, बंगलोर, कलकत्ता, मद्रास, नवी दिल्ली, पुणे या ठिकाणी कचेर्‍या स्थापन झाल्या. मंजूर कर्जे २९ कोटी रूपयांवर गेली आणि त्यापैकी वाटप झालेलं कर्ज १० कोटी रूपयांवर गेलं. त्यांना ९० लाखाचा मध्यम म्हणावा असा नफाही झाला. तेव्हाचं सरासरी वैयक्तिक कर्ज ३०००० रूपयांचं होतं आणि कर्जदाराचं सरासरी वय ३६ वर्षे होतं. तिसर्‍या वर्षाशेवटी कर्जमंजुर्‍यांची संख्या ३० कोटी रूपयांवर गेली आणि वाटप २२ कोटी रूपये झालं. एचडीएफसी ११ ते १२ टक्क्यांनी कर्ज देत होती त्यामुळे तिला स्वतः कर्जाऊ घेतलेल्या निधीचा वार्षिक खर्च सरासरी १० टक्के ठेवणं गरजेचं होतं. एचडीएफसीचे कर्जदार अधिक करून अल्प आणि मध्यम उत्पन्न गटाचे असल्याने त्यांना परवडतील अशाच दराने कर्ज देणं भाग होतं. त्याहून ते वाढवणं शक्यही नव्हतं.
सुरुवातीच्या वर्षांत एचडीएफसी भागभांडवलावर आणि कर्जदात्या संस्थांवर अवलंबून होती परंतु दीर्घ काळात तिला विस्तृत ठेवयोजनांच्या माध्यमातून कामकाज चालवणं गरजेचं झालं. या ठेवींमुळे भावी लाभार्थ्यांना कर्ज देण्यासाठीच्या ठेवीत आपले योगदान देण्यास उत्तेजन मिळालं. विकसित देशांतील अर्थव्यवस्थांमधील गृहकर्ज संस्थांतले कर्जदारांनी त्या गृहकर्ज संस्थेचे सदस्य बनत असत. तिथले लोक घर घेण्यासाठी म्हणूनच बचत करायचे आणि त्यांना घरबांधणी आणि मध्यस्थ म्हणून काम करणार्‍या खास गृहकर्ज संस्थांकडून कर्ज मिळायचं. अशा प्रकारे बचत करण्याची क्षमता आणि दीर्घावधीची कर्जे घेऊन घरे घेता येत होती अशांसाठी घरबांधणी ही स्वतःच पैसे उभारून करण्याची कृती होती.
अशी यंत्रणा आपल्याकडे विकसित करण्यासाठी एचडीएफसीने नोव्हेंबर, १९७९ मध्ये मोठ्या ठेवीदारांसाठी ‘सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉझिट’ योजना काढली. तर छोट्या बचतदारांसाठी ‘लोन लिंक्ड डिपॉझिट’ योजना काढली. त्यामुळे छोटे बचतदार एचडीएफसीमध्ये २०० रूपये एवढ्या कमी रकमेची पासबुक खाती उघडू लागले आणि त्यात १०० रूपयांच्या पटीत जसजसा निधी उपलब्ध होईल तसा भरू लागले. तीन वर्षांचा काळ गेला की ठेवीदार ९ टक्के वार्षिक व्याजावर ही जमलेली ठेव एकतर काढायचे किंवा नूतनीकरण करायचे. दोन्ही बाबतींत एचडीएफसीच्या नेहमीच्या कर्जधोरणाच्या चौकटीनुसार ठेवीदारास जमलेल्या बचतीच्या चार पट कर्ज मिळत असे. त्याशिवाय ज्या अनिवासी भारतीयांना भारतात मालमत्ता विकत घेण्याची इच्छा होती त्यांच्याकडून ठेवी घेण्यास आणि त्यांना कर्जे देण्यासही आरबीआयकडून एचडीएफसीने परवानगी मिळवली. पारेखांच्या म्हणण्यानुसार ‘’भविष्याची उभारणी हे वर्तमानाचं कार्य असतं. एचडीएफसीने हेच कार्य हाती घेतलं होतं.’’ परंतु ठेवीदारांचा विश्वास जिंकण्यास वेळ लागतो. दीपकनी आठवण सांगितली की पहिल्या दहा वर्षांमध्ये हे विश्वास बसण्याचं काम मंद गतीनं होत होतं म्हणजे लोकांना आमच्याकडून फक्त पैसे कर्जाऊ हवे होते. आपल्या ठेवी आम्हाला सोपवायला ते तयार नव्हते.’’
सरकारने एचडीएफसीच्या भूमिकेस मान्यता देऊन अन्य अर्थसंस्थांना दिलेला कर-दर्जा देऊ केला. त्यानुसार एचडीएफसी आपल्या ४० टक्के करपूर्व नफा खास राखीव निधीत टाकू शकत होती. तसंच १९८० च्या फायनान्स बिलामध्ये सरकारने एचडीएफसीचं म्हणणं मान्य करून त्यांच्याकडे ठेवलेल्या ठेवीवरील ३००० रूपयांपर्यंतचं उत्पन्न आयकर कायद्याच्या ८० एल या तरतुदीखाली करमुक्त केलं. तसंच संपत्ती करातील सूट १५०००० रू एवढी केली.
कामकाजाच्या चौथ्या वर्षी एचडीएफसीची चांगलीच प्रगती होऊन त्यांनी दिलेली कर्जमंजुरी ४४ कोटी रूपयांपर्यंत पोचली. आपली विकासात्मक भूमिका आणि सरकारच्या प्रादेशिक विकासाच्या धोरणास पूरक कार्य यास अनुसरून एचडीएफसीने ‘एचडीएफसी डेव्हलपर्स लिमिटेड’ ही सहयोगी कंपनी स्थापन केली. त्या संस्थेने देशातील वेगवेगळ्या भागातले निवडक गृहनिर्माण प्रकल्प हाती घेतले. त्यांचा पहिला प्रकल्प पिंपरी-चिंचवड येथे होता. त्या मागोमाग त्यांनी वाशी, नवी मुंबई येथे एक निवासी आणि एक कार्यालयीन संकुलाचा प्रकल्प हाती घेतला. परंतु आरबीआयने एचडीएफसीला सांगितलं की तुम्ही एक तर वित्त कंपनी बनू शकता किंवा घरबांधणी कंपनी बनू शकता. दोन्ही कामे करू शकत नाही. त्यामुळे मग एचडीएफसी डेव्हलपर्स ही कंपनी जवळजवळ बंदच झाली. ती फक्त एचडीएफसीची स्वतःची कार्यालये बांधण्याचे काम करू लागली. दीपकना हळहळ वाटते की तसं झाल्याने आम्ही १००० -२००० घरांचे मोठे प्रकल्प हाती घेऊ शकलो नाही. तसं झालं असतं तर एचडीएफसीला आपोआपच कर्जे देण्याचा व्यवसाय मिळाला असता आणि लोकांनाही परवडणारी घरं मिळाली असती.
१९८०-८१ मध्ये युनायटेड स्टेट्स एजन्सी फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट (युसेड) यांच्याकडून ‘हाऊसिंग गॅरंटी ‘ उपक्रमाखाली ३ कोटी डॉलर्सची हमी मिळावी यासाठी एचडीएफसीने वाटाघाटी केल्या आणि त्या वर्षात युसेडसोबत २ कोटी डॉलर्सचं कर्ज अमेरिकन भांडवली बाजारातून उभं करण्याच्या अंमलबजावणी करारावर स्वाक्षर्‍याही केल्या. त्याशिवाय आर्मी वेल्फेअर हाऊसिंग ऑर्गनायझेशन यांच्यासोबत एक करार केला. त्या योगे ते लोक आपल्या ठेवी आर्मी इन्शुरन्स फंड या माध्यमातून एचडीएफसीमध्ये ठेवू लागले आणि संरक्षण खात्यातील सर्व व्यक्तींना एचडीएफसी या ठेवींच्या काही पटींत गृहकर्जे देऊ लागली. कामकाज सुरू केल्यापासून पाच वर्षांनी एचडीएफसी देशभरातील ९ शाखांतून काम करू लागली होती आणि त्यांनी एकूण ५३००० कुटुंबांना ४०० कोटींच्या घरबांधणीतील गुंतवणुकीपैकी १७० कोटींहून अधिक कर्जमंजुर्‍या दिल्या होत्या. एचडीएफसीला तीन वेगवेगळ्या स्रोतांकडून निधी उभारणं शक्य झालं होतं असं म्हणायला हरकत नाही—म्हणजे घरगुती ग्राहकांकडून ठेवींच्या रूपात, संस्थांकडून दीर्घ मुदतीच्या कर्ज रूपात आणि भांडवली बाजारातून समभाग आणि बॉंड इश्शू आणि संस्थात्मक निधीतून असे ते तीन स्रोत होते. अशा प्रकारे एचडीएफसी स्रोतांच्या वाढीचे भक्कम मिश्रण करत होती आणि आपल्या भावी गृहकर्जाचा पोर्टफोलिओ उभारत होती.
प्रत्येक संस्था विशिष्ट वातावरणात कार्य करत असते. एचडीएफसीने काम सुरू केलं तेव्हा तिला एका वेगळ्याच समस्येला तोंड द्यावं लागलं. : गृहकर्ज देणे ही स्वयंपूर्ण कृती बनू शकेल असं वातावरण त्यांना तयार करावं लागलं कारण मुळात ती कल्पनाच नवी होती. पाच वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरच त्या वातावरणाची निर्मिती करण्यात ते यशस्वी झाले. पारेखांनी लिहिलंय की अस्तित्वात असलेल्या हुडको-एचडीएफसीसारख्या संस्थांना मजबूत करण्याची तसंच नव्या सहकारी घर बांधणी संस्था आणि बिल्डिंग सोसायट्या उभारण्याची गरज आहे हे ओळखणं ही त्याची पहिली पायरी होती. घरांची प्रचंड मोठी मागणी पुरवण्यासाठी गृहकर्जाचे कामकाज परिणामकारकरीत्या हाती घेता येईल असा एक संस्थात्मक आराखडा तयार करणं ही दुसरी पायरी होती. तर तिसर्‍या पायरीसाठी असं एक वातावरण निर्माण करायची गरज होती ज्यात हा संस्थात्मक ढाचा टिकू राहील आणि त्याची भरभराटही होईल: म्हणजेच वातावरण तयार करून त्याला सशक्तही बनवायचं होतं.
पारेखांनी भर दिला की घरबांधणीची समस्या सोडवण्यासाठी सर्व संबंधितांकडून एकत्रित प्रयत्न झाले पाहिजेत. घर बांधणारे, ते विकत घेणारे आणि त्यासाठी कर्जे देणारे अशा सर्व लोकांनी एका बहुसंस्थात्मक माध्यमातून सुसंवाद साधून काम केले पाहिजे. त्या बहुसंस्थात्मक ढाच्यास सरकारचा पाठिंबा असला पाहिजे ज्या योगे घरबांधणी उद्योगाला भेडसावणार्‍या सर्व समस्या सुटतील. मी या ठिकाणी ‘घरबांधणी उद्योग’ असे शब्द वापरतो कारण एकूणच विकासावर त्याचा व्यापक परिणाम होत असतो. खरं तर वाजवीपेक्षा अधिक काळ विकसनशील देशांच्या विकासात्मक अंदाजपत्रकात घरबांधणी उद्योगाला खूप खालचं स्थान देण्यात आलं आहे. ‘
गृहकर्ज हा रिटेल फायनान्सचा एक घटक आहे. यात व्यक्तींना घरासाठी तर्‍हे तर्‍हेची कर्जे देण्यात येतात. या दमवून टाकणार्‍या गरजा भागवण्यासाठी एचडीएफसीने काही वर्षांनंतर एक संस्थात्मक ढाचा उभारला. नव्या आर्थिक व्यवहाराची निर्मिती आणि विकासासाठी दोन महत्वाचे घटक लागतात: एक म्हणजे नव्या व्यवहारासाठी निधीचा स्रोत कुठून येणार आहे ते पाहाणे आणि दुसरं म्हणजे लक्ष्य गटांना हे स्रोत कमीतकमी किंमतीत उपलब्ध करून देणारी व्यवस्थापकीय कार्यक्षमता उभारणे. एचडीएफसीला या दोन्ही बाबतींत खूपच कठीण परीक्षा द्यायच्या होत्या. कारण प्रथमच एका बॅंक नसलेल्या अर्थसंस्थेला किरकोळ ग्राहकांच्या गरजा भागवण्याच्या दृष्टीने आपली कार्यशैली जुळवून घ्यायची होती. दर वर्षी मोठ्या रकमेच्या थोड्या कर्जदारांऐवजी छोट्या छोट्या रकमांच्या असंख्य कर्जदारांना सामना द्यायचा होता.
पारेखांनी लिहिलंय की,’’या कर्जव्यवहारांच्या खर्चासाठी खास कामकाज यंत्रणा उभारावी लागते. प्रगती होत राहावी यासाठी सातत्याने वैयक्तिक संबंध आणि कार्यक्षमतेचा सुंदर मेळ घालावा लागतो. सध्या काम करत करत शिकण्याच्या प्रक्रियेतून हा नाजूक समतोल आकारास येत चालला आहे. असं केल्याने शोधक नजरेने यंत्रणेतील कामांची व्यवस्थित मांडणी करूनही लवचिकता कायम राहाते’’ तंत्रकुशलता हाही एक महत्वाचा घटक आहे. नव्या संस्थांना त्यांच्या क्षेत्रातील तज्ञ तसंच बांधिलकी मानणारी माणसं लागतात.
जानेवारी, १९८३ मध्ये एचडीएफसीने ५ वर्षांचा उंबरा ओलांडला आणि आगा खानांनी मुंबईस पुन्हा एकदा भेट दिली. एचडीएफसीची भरारी पाहून ते खुश झाले होते. त्यांच्या सन्मानार्थ १७ जानेवारी रोजी एचडीएफसीने ठेवलेल्या भोजन समारंभात त्यांनी आपल्या सहभागाविषयी भाष्य केलं की,’’ एचडीएफसीशी माझा संबंध योगायोगाने आला हे काही अंशी सत्य आहे. एका खर्‍याखुर्‍या विकासात्मक आणि ध्येययुक्त विधायक नव्या कार्यात मला सहभाग घेता आला. तोही एवढ्या आदरणीय सहप्रायोजकांसोबत ही माझ्यासाठी मोठीच संधी होती.. ..कुठलाही निकष लावून पाहिला तरी ही संस्था अत्यंत लक्षवेधी ठरली आहे. यापूर्वी कुणीही न उतरलेल्या क्षेत्रात सुरुवात करून हिचं जाळं देशभरात पसरलं आहे. ...पारेखांनी जी संकल्पना जानेवारी, १९७८ मध्ये माझ्यासमोर मांडली ती आता यशस्वीरीत्या सिद्ध झाली आहे.’’
मार्च, १९८४ मध्ये एचडीएफसीने आपला पहिला बॉंड्स इश्शू जाहीर केला. १० कोटी रूपयांचा हा इश्शू कंपनीला दीर्घ मुदतीचा निधी मिळावा म्हणून त्यांनी बाजारात आणला होता. प्रत्येक बॉंडची मूळ किंमत ५००० रूपये होती. पहिल्याच दिवशी (१९ मार्च रोजी) हा इश्शू जास्तच भरला गेला. भांडवली बाजारातून थेट पैसे उभारायचा हा एचडीएफसीचा पहिलाच प्रयत्न होता. १९८४-८५ या वर्षात एचडीएफसीने होम सेव्हिंग्ज योजना काढली. त्यात एका करारात्मक योजनेनुसार लोकांनी विशिष्ट काळ पैसे बचत करायचे होते. त्यात वर्षाला अमुक एवढी रक्कम ६ टक्के व्याजाने जमा करणे बंधनकारक होते. बचतकाळाच्या शेवटी ती व्यक्ती विशिष्ट रकमेच्या गृहकर्जास आधीपासून ठरलेल्या व्याजदरावर पात्र होत असे. हा व्याजदर वर्षाला ८.५ टक्के होता. बचतीचा काळ कर्जकाळाच्या तुलनेने छोटा असल्याने आणि बचतीची रक्कमही कर्जरकमेपेक्षा तुलनेने छोटी असल्याने बचतदाराला या व्यवस्थेचा फायदा होत असे. नियमित बचतीचं बक्षीस म्हणून त्याला खास कमी व्याजदरावरील कर्ज मिळत असे. ही होम सेव्हिंग्ज योजना जर्मन ‘बाउस्पार्कसान’ योजनेवर आधारलेली होती. एचडीएफसीमध्ये लागू करण्यापूर्वी आणखी दोन जणांसोबत सातवळेकर जर्मनीला ही योजना समजून घ्यायला गेले होते.
एचडीएफसीचा थकित कर्जाचा दर नेहमीच खूप कमी असायचा कारण मुख्यत्वेकरून परतफेडीची क्षमता बघूनच कर्जे देण्याचं त्यांचं धोरण होतं. दीपकच्या मते आणखीही काही घटक त्यास कारणीभूत होते. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे त्यातले बहुतेक लोक स्वतःच त्या घरात राहात होते, त्यामुळे हप्ता न भरण्याचा प्रश्नच उद्भवत नव्हता. घर घेणं हे मध्यमवर्गीय व्यक्तीचं लाडकं स्वप्न असतं. एचडीएफसी फक्त ७० टक्के रक्कमच कर्ज देत होती त्यामुळे कर्जदाराचेही पैसे त्यात असायचे. शिवाय मालमत्तांच्या किंमती नेहमीच वर चढत असल्याने कर्जदार हप्ता थकवील अशी शक्यता कमीच असायची. त्यातच एचडीएफसी स्वतःही पाठपुरावा करत राहायची त्यामुळे थकीत हप्ते नियंत्रणात राहात होते. दीपकना आठवतंय की ज्या कंपन्यांच्या बर्‍याच कर्मचार्‍यांनी एचडीएफसीकडून गृहकर्जे घेतली असतील त्या कंपन्यांना एचडीएफसी विनंती करायची की आपण त्यांच्या पगारातूनच आमचा कर्जाचा हप्ता कापावा आणि सर्वांचा मिळून आम्हाला एकच चेक द्यावा. जिथं हप्ता थकण्याची शक्यता जास्त वाटायची तिथं ते पुढल्या तारखांचे चेकही घेऊन ठेवत होते. अधिक मालमत्ता असलेले लोक जामीनदार म्हणून घ्यायचे हाही परतफेड नक्की होण्याचा खात्रीशीर मार्ग होता. जे लोक हप्ते थकवायचे त्यांच्याशी एचडीएफसीने सौम्यपणे बोलण्याचं धोरण ठेवलं होतं. थकबाकीदाराशी सहानुभूती दाखवल्यामुळे मध्यमवर्गीय नैतिकतेच्या तत्वाचं पारडं एचडीएफसीच्या बाजूने झुकायचं.
एचडीएफसी अन्य संस्थांपेक्षा कशी वेगळी होती त्याचं आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे तिचे कर्मचारी सहसा सोडून जात नसत. एचडीएफसीत जे येत ते सहसा राहात असत. दीपक म्हणतात की,’’ लोकांना तुम्ही कसं वागवता, व्यवस्थापनाची संस्कृती कशी आहे त्यावर बर्‍याच गोष्टी अवलंबून असतात. सातवळेकरांच्या म्हणण्यानुसार व्यवस्थापनाच्या मोकळीढाकळ्या शैलीने तिथं नवनव्या संकल्पनांचा सहज स्वीकार होईल असं वातावरण निर्माण झालं होतं. ते म्हणाले की,’’ एचडीएफसीमध्ये मानसिक समाधानाची कमाईही व्हायची त्यामुळे लोकांचा एचडीएफसीकडे ओढा असायचा.’’ प्रदीप शहांनीही एचडीएफसी संस्कृतीबद्दल म्हटलंय की वागण्यातील प्रसन्नता, बंधुभाव, नवनव्या शोधांचा स्वीकार करून बदल करण्याची इच्छा आणि प्रतिसादात्मकता हे एचडीएफसी संस्कृतीचे महत्वाचे पैलू होते.’’
१९८७ साली एचडीएफसीने दशकपूर्ती केली. त्याच वर्षी आंतरराष्ट्रीय बेघरांना आसरा वर्षही घोषित झालं होतं. मुळात बाजारपेठेची ओळख , स्त्रोतांचा कार्यक्षम वापर आणि कार्यक्षम व्यवस्थापन यांच्याद्वारे उद्योजकीय यश प्राप्त करता येतं. ज्या काळात भारतीय संदर्भात व्यक्तिगत गृहकर्ज योजनेची संकल्पना अद्यापी परिपक्व नाही असं वाटत होतं त्या काळात हेच घटक वापरून एचडीएफसीने कामाची सुरुवात केली होती आणि दशकभराच्या कामगिरीने दाखवून दिलं होतं की किरकोळ गृहकर्ज देणं केवळ शक्यच नाही तर व्यापारी दृष्ट्या नफा देणारं आणि अर्थशास्त्रीयदृष्ट्या आवश्यक कार्य आहे. पारेखांनी नेहमीच भर दिला की गृहकर्ज हा अर्थक्षेत्राचा अंतर्गत भाग आहे. त्याचा स्वतंत्र घटक म्हणून विकास करण्याचं कुठलंही धोरण दीर्घावधीत यशस्वी होणार नाही. घरबांधणी क्षेत्राची वाढ होण्यासाठी त्या क्षेत्रास भांडवली बाजारात आणि आर्थिक बचतींत सहज प्रवेश हवा. घरबांधणी समस्येवरील तोडगा केवळ घरांची संख्या वाढवून निघणार नव्हता तर बांधलेली घरे परवडण्याजोगी आणि राहाण्यास योग्य वाटणारी आहेत ना हेही बघणं आवश्यक होतं. या सर्व शक्तींना एकत्र जोडणारा घटक होता प्रतिसादक्षमता. : कौटुंबिक अंदाजपत्रकाचे निर्बंध, पारपरिक जीवनशैली, भावी आर्थिक संभाव्यता, कल्पकता आणि निवडीचे अनेक पर्याय या सर्वांना प्रतिसाद देण्याची ती क्षमता होती. म्हणूनच पारेखांना सार्थ अभिमान वाटायचा की आम्ही पर्यावरणाप्रती, ज्यांची सेवा केली त्या बचतदार, कर्जदेते आणि कर्जघेते अशा सर्वांप्रती आणि एकूणच या क्षेत्राप्रती प्रतिसादक्षमता दाखवल्यामुळेच एचडीएफसीला यश मिळालं.
एचडीएफसीच्या निर्मितीनंतरचं पहिलं दशक आणि भारतीय आर्थिक बाजारपेठांच्या इतिहासातील घडामोडींचा काळ एकच आहे.या काळात नव्या संस्था उभारल्या गेल्या, नवीन आर्थिक रोखे आणले गेले आणि नव्या सेवा संस्था अस्तित्वात आल्या. शेअर बाजार आणि नवीन इश्शूंच्या बाजाराला वादळांना तोंड द्यावं लागलं. पारेखांनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणात जणू भाकीतच वर्तवलं की या बाजारपेठांची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन, क्रेडिट रेटिंग संस्था आणि सिक्युरिटिज एक्स्चेंज बोर्ड उभारण्याची गरज आहे. त्यांनी असंही नोंदवलं की वेगवेगळे म्युच्युअल फंड यशस्वीपणे सुरू होण्यातून दिसून येतं की आता घराघरातील बचतीच्या मोठमोठ्या रकमा योग्य गुंतवणुकीसाठी सिद्ध आहेत.
११ वर्षांच्या कालावधीत एचडीएफसीने खूपच मोठी मजल मारली. त्यांनी २.५ लाखांहून अधिक राहात्या घरांना कर्जपुरवठा केला आणि १००० कोटी रूपयांहून अधिक कर्जे मंजूर केली. त्यातली बहुतेक व्यक्तिगत कर्जे होती. देशभरात त्यांच्या अठरा शाखा होत्या आणि मागील काही वर्षांत त्यांचा वाढीचा वार्षिक दर २५ टक्क्यांहून जास्तही झाला. कर्जवसुलीचा त्यांचा दरही हेवा वाटेल असाच होता. त्यातून त्यांची प्रचंड मेहनत, प्रभावी संघटन आणि प्रभावी प्रक्रिया यांचंच प्रतिबिंब दिसून येत होतं. दीपकना आठवतं की सर्व कर्मचार्‍यांत सेवेचा दृष्टिकोन बाणवण्यात आला होता. समजा, ते लंचला सॅंडविच खात असले आणि एक जरी ग्राहक आत शिरला तरी ते सॅंडविच खाली ठेवून त्याची विचारपूस करायला जात असत. सुरुवातीची १० वर्षे गृहकर्ज देणारी ती एकच संस्था असल्याने सर्वोत्तम सेवा देणे, ढिसाळपणा न करणे आणि उद्धटपणा न दाखवणे हे ब्रीद असलं पाहिजे हा विचार त्या मागे होता. एचडीएफसीकडे कर्जासाठी येणारे एक ग्राहक होते इन्फोसिसचे संस्थापक एन. आर. नारायणमूर्ती. ते त्यांच्या पत्नीसह मुंबईच्या रॅमन हाऊसमधील एचडीएफसीच्या शाखेत आले होते तेव्हा त्यांच्याकडे नोकरीचं नियुक्तीपत्र होतं, परंतु राहायला जागा नव्हती.
राष्ट्रीय घरबांधणी धोरण हवं म्हणून पारेखही सातत्याने मागणी करत होते. १९८८ साल हे त्या दृष्टीने धोरणविषयक पुढाकारांच्या क्षेत्रातलं घडामोडींचं मोठं वर्ष ठरलं. कारण त्याच वर्षी राष्ट्रीय घरबांधणी धोरणाचा जाहीरनामा औपचारिकरीत्या मान्य करण्यात आला, नॅशनल कमिशन ऑन अर्बनायझेशनचा अहवाल प्रसिद्ध झाला आणि नॅशनल हाऊसिंग बॅंक (एनएचबी) ची स्थापना झाली.—एनएचबी ही आरबीआयच्या पूर्ण मालकीची सहयोगी कंपनी होती. तीच घरबांधणी क्षेत्रातली शिखर बॅंकही होती. पारेख जे कायम सांगत आले होते तेच या धोरणाचंही मुख्य ध्येय होतं.: ‘’ घरबांधणीच्या प्रयत्नांची व्याप्ती अधिकाधिक वाढवण्यासाठी लागणारे सर्व घटक मिळावेत यासाठी असं वातावरण निर्माण करायचं ज्यात अडथळे दूर होतील आणि कार्यक्षम आणि सुलभ अशी व्यवस्था तयार होईल.’’ एनएचबीच्या निर्मितीमुळे कळून आलं की नव्यानं उमलू पाहाणार्‍या गृहकर्जक्षेत्राचं जाळं आणि त्याची भावी वाढ यांना सरकारने खूप महत्व दिलं आहे. एनएचबीचं मुख्य ध्येय होतं ‘’ गृहकर्ज संस्थांना उत्तेजन देणारी महत्वाची संस्था बनून त्यांना आर्थिक आणि अन्य सहाय्य करणे.’ त्याशिवाय सरकारी वर्तुळातही जाणीव निर्माण होऊ लागली होती की गृहकर्ज क्षेत्र आता एकूणच अर्थव्यवस्थेत गुंफलं जाण्याची गरज निर्माण झाली आहे. तसं केलं तरच घरांची मागणी जेवढी आहे तेवढ्या प्रमाणात कर्जपुरवठा करता येईल.
१९८९-९० मध्ये एचडीएफसीच्या क्युम्युलेटिव्ह कर्ज मंजुर्‍यांनी २००० कोटींचा टप्पा ओलांडला आणि देशभरात सर्वत्र ४ लाख घरांसाठी एकूण १५०० कोटीचं कर्जवाटप झालं. आता एचडीएफसीला ५०० कोटी रूपयांहून अधिक निधीची वार्षिक गरज भासू लागली होती. वाढीचा एवढा मोठा दर झेपावा म्हणून एचडीएफसीने नवा समभाग इश्शू बाजारात आणला. तो सर्वांसाठी आणि ‘राईट्स’ तत्वावर आधीच्या समभागधारकांसाठी असा दोन्ही प्रकारचा होता. त्यामुळे एचडीएफसीचं भागभांडवल २० कोटींवरून ४५ कोटी रूपये होणार होतं. एचडीएफसीचं मूळ धोरण होतं ‘ प्रत्यक्ष करत करत शिकणे’ त्यातूनच त्यांना उत्तम फळ मिळालं होतं. काम करण्याजोगं, सतत वाढतं असं गृहकर्जाचं जाळं विकसित करण्याच्या मार्गावरून एचडीएफसी मागील दशकभर चालली होती. तिच्या कर्ज देण्याच्या पद्धती त्या उद्योगातील मापदंड बनल्या, त्यामुळे नव्या संस्था उभ्या राहू शकल्या आणि व्यवस्थापकीय कर्मचार्‍यांना प्रशिक्षण देऊ शकल्या. त्यांनी कंपनी कायद्यात सुधारणा सुचवल्या आणि त्या मिळवल्याही, त्यामुळे भारतीय संदर्भात गृहकर्जाचा प्रस्ताव अधिक व्यवहार्य बनला.
१९९१-२०००च्या दशकाच्या सुरुवातीस वाणिज्य आणि व्यापाराच्या अधिकाधिक गुंतागुंतीच्या आर्थिक गरजा भागवण्यासाठी नवनव्या संस्था स्थापन झाल्या. त्यात लीझ फायनान्स, मर्चंट बॅंकिंग सेवा, म्युच्युअल फंड, व्हेंचर कॅपिटल, क्रेडिट रेटिंग एजन्सी अशा संस्थांचा समावेश होता. आर्थिक रोख्यांसाठी दुय्यम बाजारपेठ (सेकंडरी मार्केट) निर्माण करून आर्थिक यंत्रणेतील रोकडक्षमतेचे नियमन करण्यासाठी ‘डिस्काऊंट ऍंड फायनान्स हाऊस ऑफ इंडिया’ची स्थापना झाली. क्रिसिल संस्था कर्जरोख्यांचे पतमापन (क्रेडिट रेटिंग) करू लागली, त्याचप्रमाणे कंपन्यांच्या कामगिरीबद्दलही माहिती पुरवू लागली. एकूण भांडवली बाजाराच्या आणि खास करून स्टॉक एक्स्चेंजमधील कामकाजावर नियंत्रण आणण्यासाठी सेबीची स्थापना झाली. गृहबांधणी क्षेत्रात नॅशनल हाऊसिंग बॅंकेची स्थापना झाली आणि ती संस्था गृहकर्ज यंत्रणेची नियंत्रक म्हणून काम करू लागली तसंच तिनं ‘रिफायनान्स विंडो’ स्थापन केली, त्या अंतर्गत गृहवित्त संस्था विशिष्ट मार्गदर्शक सूचना पाळून आपली कर्जे फेडण्यासाठी या बॅंकेकडून नव्याने कर्ज घेऊ लागल्या.
पारेखांनी भर दिला की गृहकर्जाची सुविधा विकसित करणे ही समीकरणाच्या मागणीच्या बाजूचा प्रश्न सोडवते. या समीकरणाची दुसरी म्हणजे पुरवठ्याची बाजू होती घरबांधणी उद्योगाचे आणि त्याच्या तांत्रिक घटकांचे आधुनिकीकरण. म्हणूनच गृहकर्जाची परिणामकारकता घरबांधणी उद्योगाच्या विकासावर आणि त्यातील खर्चनियंत्रणावर अवलंबून होती. धोरणकर्त्यांनी घरांच्या बाजारपेठेतील पुरवठा आणि मागणी या दोन्ही बाजू तपासल्या पाहिजेत यावर पारेख भर देत होते. गृहोद्योगाची वाढ आणि तत्संबंधी विविधीकरण यांना अनुसरून विकसित होणारी धडधाकट गृहकर्ज यंत्रणा उभारण्याचा प्रयत्न एचडीएफसी करत होती.’’शेवटी गृहोद्योग क्षेत्र हे आर्थिक यंत्रणेशी खूपच जवळून जोडलं गेलं आहे’’, या शब्दांत पारेखांनी त्याचं अचूक वर्णन केलं होतं. एचडीएफसीचं स्वतःचं नावही हाऊसिंग, फायनान्स आणि डेव्हलपमेंट या तीन शब्दांनी बनलं होतं त्यातूनही या तीन क्षेत्रांचे एकमेकांशी जुळलेले दुवेच दिसून येत होते.