२६.८ बॅंक अणि उपबॅंका
एआयआरसीएसने इंपरियल बॅंक आणि काही राज्यांशी संबंधित बॅंकांचं एकत्रीकरण करून एसबीआय स्थापनेची शिफारस केली होती. तथापि, या स्टेट बॅंक योजनेच्या दुसर्‍या टप्प्याच्या अंमलबजावणीस आणखी पाच वर्षे लागली. सरकारने १९५५ मध्ये राज्यमालकीच्या अथवा राज्य-संबंधित बॅंका ताबडतोब ताब्यात घेण्याचा दबाव आणला तेव्हा आरबीआय गव्हर्नर रामा राव यांनी हस्तक्षेप करून सुचवलं की सुरुवातीच्या आणि तार्किकदृष्ट्या योग्य अशा कालावधीसाठी तरी नव्या एसबीआयवर या सगळ्या बॅंकांच्या एकत्रीकरणाचं ओझं आपण टाकता कामा नये. सरतेशेवटी सरकारला पटलं की देशभरात शाखांचं जाळं निर्माण करून बॅंकिंग संरचनेत समन्वय साधायचा झाल्यास या बॅंकाना एसबीआयमध्ये विलीन करून घेण्याऐवजी त्यांना उपकंपनीचा (सबसिडिअरीचा) दर्जा द्यावा म्हणजे आपले ध्येय साध्य होईल.
भारतीय स्टेट बॅंक (उपकंपनी बॅंक) बिल १९५९, संसदेत ४ मार्च, १९५९ रोजी दाखल करण्यात आले. दोन्ही सभागृहांत संमत होऊन त्यावर सप्टेंबर, १९५९ रोजी राष्ट्रपतींकडून शिक्कामोर्तब झाले. या कायद्यान्वये आठ राज्य-मालकीच्या किंवा राज्य-सहयोगी बॅंकांची मालकी स्टेट बॅंकेकडे येऊन त्यांना आपल्या उपबॅंका म्हणून स्वीकारण्याची परवानगी स्टेट बॅंकेस मिळाली. स्टेट बॅंक ऑफ हैदराबाद ही आरबीआयची उपबॅंक अगोदरच बनलेली होती तिला एसबीआयने आपल्या ताब्यात १ ऑक्टोबर, १९५९ रोजी घेतलं. १ जानेवारी, १९६० रोजी बॅंक ऑफ इंदूर, बॅंक ऑफ बिकानेर, बॅंक ऑफ त्रावणकोर आणि बॅंक ऑफ जयपूर या आणखी चार बॅंका एसबीआयच्या उपबॅंका बनल्या. त्यांच्या मागोमाग १ मार्च, १९६० रोजी बॅंक ऑफ म्हैसूर, १ एप्रिल, १९६० रोजी बॅंक ऑफ पतियाळा आणि १ मे, १९६० रोजी स्टेट बॅंक ऑफ सौराष्ट्र याही सामील झाल्या. १ जानेवारी, १९६३ रोजी स्टेट बॅंक ऑफ बिकानेर आणि स्टेट बॅंक ऑफ जयपूर या दोन बॅंकांचं विलिनीकरण झालं आणि ती स्टेट बॅंक ऑफ बिकानेर ऍंड जयपूर बनली. जुलै, १९६९ मध्ये मोठ्या १४ खाजगी बॅंकाचं राष्ट्रीयीकरण होईपर्यंत एसबीआय आणि तिच्या उपबॅंका याच फक्त सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंका होत्या.
यातील प्रत्येक उपबॅंक स्टेट बॅंकेच्या देखरेखीखाली आणि मार्गदर्शनाखाली काम करत असताना स्वायत्त संस्था म्हणून स्वतःचं खाजगीपण आणि दैनंदिन कामकाजातील स्वातंत्र्य राखून होती. परंतु तरीही सामाजिक हेतू आणि विकासात्मक तत्वज्ञान लक्षात घेऊन एक संस्था या नात्याने या बॅंका स्टेट बॅंकेने सुरू केलेल्या शाखा विस्ताराबरोबर, लघु उद्योगांना आणि शेतीला वित्तपुरवठा अशा विकासकार्यांत भाग घेत होत्या.
जून, १९६८ च्या अखेरीस एसबीआय आणि सहयोगी बॅंकांकडे मिळून १२४१ कोटी रूपयांच्या ठेवी होत्या . दिलेली कर्जे ९७३ कोटींची होती आणि गुंतवणूक ३२५ कोटींची होती. ही सर्व अनुसुचित व्यापारी बॅंकांच्या ठेवींच्या २९ % होती , कर्जांच्या ३१ % होती आणि गुंतवणुकीच्या ३३% होती. २३०० शाखांचं त्यांचं जाळं सर्व अनुसूचित बॅंकांच्या शाखांच्या एक तृतियांश होतं.
फेब्रुवारी, १९६८ मध्ये आर. के. तलवार एसबीआयचे व्यवस्थापकीय संचालक बनले. त्यानंतर वर्षभराने ते अध्यक्षही बनले. तलवार हे एसबीआयचे पहिले वहिले अध्यक्ष होते जे मूळचे व्यावसायिक बॅंकर होते. परंतु बॅंकेचे तत्कालीन अध्यक्ष व्ही.टी. देहेजिया यांच्या हातात असतं तर तलवारांना अध्यक्षपद मिळालं नसतं. १९६८ साली तलवारांना दोन व्यवस्थापकीय संचालकांपैकी एक म्हणून बढती मिळण्याची वेळ आली होती तेव्हा देहेजियांना वाटत होतं की तलवारांपेक्षा सेवेत कनिष्ठ परंतु वयाने ज्येष्ठ अशा जे. एन. सक्सेना यांना बढती द्यावी. परंतु सुदैवाने बॅंकेच्या संचालक मंडळाला तलवार यांना बढती देणं टाळायचं नव्हतं. तलवार यांना टाळण्याची इच्छा नसणार्‍या बोर्ड सदस्यांत बी.डी. गरवारे आणि आर. ए. पोद्दार होते. तत्कालीन अर्थमंत्री मोरारजी देसाईंनी स्वतःही तलवारांबद्दल रामनाथ गोएंका यांच्याकडे चौकशी केली कारण तलवार कलकत्ता येथे कर्ज विभागात पर्यवेक्षक म्हणून कार्यरत असल्यापासून गोएंका त्यांना ओळखत होते. कलकत्त्याच्या ज्यूट उद्योगांतल्या दिग्गजांना तलवार गैरसोयीचे वाटत होते कारण ते आर्थिक शिस्त पाळण्याचा आग्रह धरत होते. त्यांनी तलवारांना त्या काळी खाजगी क्षेत्रात असलेल्या पंजाब नॅशनल बॅंकेत पगार आणि अन्य लाभांत भरपूर वाढ असलेल्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍याचे पद देऊन बाजूला काढण्याचाही प्रयत्नही केला होता. खरं तर तेव्हा पत्नीच्या आजारपणामुळे कठीण काळातून जात असूनही तलवार त्या मोहास बधले नाहीत. गोएंकांनी मोरारजींना ही गोष्ट सांगितली कारण तलवार किती हेकट आहेत हे त्यांना दाखवून द्यायचं होतं, परंतु त्याचा उलटाच परिणाम झाला. मोरारजी गोएंकांना म्हणाले ,’’ मला अगदी हाच माणूस हवा होता.’’ त्यांनी तलवारांची नियुक्ती एसबीआयचे व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून मंजूर केली. त्यानंतर वर्षभराने म्हणजे मार्च, १९६९ मध्ये त्यांनी त्यांना अध्यक्षही बनवलं. तलवारांनी बॅंकिंगला दिलेल्या योगदानाच्या विषयावर आपण पुढील प्रकरणात पाहाणार आहोतच परंतु तत्पूर्वी तलवार बॅंकेचे अध्यक्ष बनल्यावर काहीच महिन्यांनी घडलेल्या एका आर्थिक घटनेस आपण थोडक्यात स्पर्श करू. अजूनही कित्येक लोक मानतात की बॅंक राष्ट्रीयीकरण हा स्वातंत्र्यानंतर घेतलेला सर्वात महत्वाचा आर्थिक निर्णय होता.