२६.१ सार्वजनिक क्षेत्रात एसबीआय

एसबीआयच्या स्थापनेमुळे भारतीय बॅंकिंग इतिहासात नवीन अध्यायच सुरू झाला. केंद्रीय संचालक मंडळ आणि मुंबई, कलकत्ता आणि मद्रास या तीन ठिकाणच्या स्थानिक संचालक मंडळांच्या मार्गदर्शनाखाली बॅंक काम करू लागली. सुरुवातीला सरकारने नियुक्त केलेल्या या संचालक मंडळात असामान्य गुणवत्तेची आणि भिन्नभिन्न आर्थिक कामकाज- क्षेत्रातली अनुभवी माणसं होती.  त्यामुळेच आर. जी. सरैय्या, सचिंद्र चौधरी, प्रा. डी. आर. गाडगीळ, एच. एम. पटेल (सरकार-नियुक्त) आणि बी. वेंकटप्पिया (आरबीआय-नियुक्त) अशी विद्वान मंडळी तिथं आली. सर विठ्ठल चंदावरकर, बद्रीदास गोएंका, एस. व्ही. राममूर्ती आणि ए. डी. गोरवाला असे विद्वान संचालक मंडळावर आले. या सगळ्या गटाचं नेतृत्व अध्यक्ष डॉ. जॉन मथाई यांच्याकडे होतं.

भारतीय स्टेट बॅंक कायदा, १९५५ च्या प्रस्तावनेत बॅंकेची संक्षिप्त उद्दिष्टे  पुढीलप्रमाणे लिहिली आहेत.- ‘’ मोठ्या प्रमाणावर- खास करून ग्रामीण आणि निमशहरी भागांत बॅंकिंग सुविधांचा विस्तार करण्यासाठी आणि अन्य विविध सार्वजनिक हेतूंसाठी या बॅंकेची स्थापना झाली आहे.’’  एआयआरसीएसने या बाबतीत अधिक नेमकेपणाने लिहिलं की बॅंकेने आपलं कचेर्‍यांचं जाळं विस्तारावं आणि  बॅंकिंगच्या सवयीचा प्रसार करावा, नॉन- बॅंकिंग ट्रेझरी आणि उप-ट्रेझरींचे रोकड व्यवस्थापनाचे काम स्वतःकडे घेऊन सहजगत्या पैसे पाठवण्याची (रेमिटन्सची) सुविधा द्यावी, सहकारी आणि अन्य बॅंकाची वाढ आणि प्रगती यांस उत्तेजन द्यावं आणि कर्जपुरवठा क्षेत्रात राष्ट्रीय धोरणास सुसंगत मोहीम निर्माण करावी.

एसबीआयच्या स्थापनेनंतर वर्षभरातच मथाईंचा कार्यकाळ संपुष्टात आला कारण त्यांनी १९ जून, १९५६ रोजी राजीनामा दिला. त्यामागे अवॉर्ड स्टाफ (प्रत्यक्ष काम करणारे कारकुनादि वर्ग) यांच्यासह पर्यवेक्षकीय कर्मचार्‍यांना (सुपरवायझिंग स्टाफला) बोनस द्यावा की न द्यावा या मुद्द्यावरील मतभेद कारणीभूत होते. सरकारला वाटत होतं की हा बोनस फक्त अवॉर्ड स्टाफ आणि अमूक एका रकमेपर्यंत पगार मिळणार्‍या नॉन- अवॉर्ड स्टाफपुरताच मर्यादित असावा. तर मथाईंना वाटत होतं की सर्व नॉन- अवॉर्ड स्टाफलाही बोनस देण्याची पूर्वापार प्रथा चालूच ठेवावी परंतु सरकारने त्यांचं म्हणणं मानलं नाही. तसंच सरकारला बॅंकेच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांचे अत्यंत विसंगत असे पगार आणि अन्य लाभही मोठ्या प्रमाणात कमी करायचे होते त्यालाही मथाईंना आक्षेप होता.  कदाचित या सरकारी निर्णयांकडे बॅंकेच्या स्वातंत्र्यावर घाला घालण्याचा सरकारी प्रयत्न म्हणूनही मथाई पाहात असावेत.

सप्टेंबर, १९५६ च्या अखेरीपर्यंत बॅंकेच्या पहिल्या केंद्रीय संचालक मंडळातील तीन महत्वाचे सदस्य बाहेर पडलेले होते. व्यवस्थापकीय संचालक एस. के. हांडू यांनी मथाईंच्या  एक आठवडा अगोदरच काहीही कारण न देता राजीनामा सादर केला होता. नियमानुसार १९५८ मध्ये ते निवृत्त होणारच होते, त्यामुळे त्यांना निवृत्तीपूर्व रजेवर पाठवण्यात आलं. सर विठ्ठल चंदावरकर इंपिरियल बॅंकेचे १९४५ पासून संचालक होते आणि एसबीआयची निर्मिती झाल्यापासून तिच्या केंद्रीय संचालक मंडळावर होते, त्यांनीही ऑगस्ट, १९५६ मध्ये काहीही कारण न देता राजीनामा दिला. तथापि, बॅंकेची धिम्या गतीने प्रगती चालूच राहिली.