२४.५ १९३५ सालानंतरची इंपिरियल बॅंक
आरबीआयच्या स्थापनेनंतर इंपिरियल बॅंकेचं ‘बॅंकर्सची बॅंक’ आणि सरकारची बॅंक हे स्थान नष्ट झालं. परंतु आरबीआयशी केलेल्या करारानुसार ज्या ठिकाणी आरबीआयची शाखा नसेल तिथं इंपिरियल बॅंक तिची एकमेव एजंट म्हणून काम करू लागली. तसंच १९३४ च्या कायद्यात दुरुस्ती करून इंपिरियल बॅंकेच्या कामकाजावर घातलेल्या निर्बंधांतून तिला मुक्त करण्यात आलं. त्यापैकी एक बाब अशी होती की आता ती तिला योग्य वाटेल अशा भारतातल्या किंवा अन्य देशातील ठिकाणी शाखा उघडण्यास मोकळी झाली. १९३५ सालपर्यंत इंपिरियल बॅंकेच्या लंडन शाखा तेथील शाखेतील गृह खात्याच्या सचिवांच्या रोकड जमांचे अभिरक्षक म्हणून काम करत होत्या आणि त्यांनी दिलेला व्यवसायही करत होत्या. मात्र भारत सरकारच्या लंडनमधील रूपयांतील कर्जाचे व्यवस्थापन बॅंक ऑफ इंग्लंडकडून इंपिरियल बॅंकेकडे आलं असलं तरी भारत सरकारची स्टर्लिंग पौंडातील कर्ज उभारणी आणि तिचं व्यवस्थापन तिच्याकडे दिलेलं नव्हतं. परंतु भारतीय सार्वजनिक संस्थाच्या वतीने ती स्टर्लिंगमधील कर्जे उभारू शकत होती. तसंच प्रचलित विदेशी चलन व्यवसायात भाग घेऊन एक्स्चेंज बॅंकांशी थेट स्पर्धा करण्याची तिला परवानगी नसली तरी एक्स्चेंज बॅंकांची बिलं रिडिस्काऊंट करण्याची परवानगी तिला होती. त्याशिवाय आपली मालमत्ता तारण ठेवून लंडन वित्त बाजारपेठेत पैसे उसने घेण्याची मुभाही तिला होती. परंतु १९३५ पासून आरबीआयच्या लंडन शाखेने सगळा सरकारी व्यवसाय आपल्या ताब्यात घेतला आणि इंपिरियल बॅंकेची लंडन शाखा सर्वसामान्य बॅंकिंग व्यवसाय करू लागली.
आता सरकारची बॅंक म्हणून काम करत नसली तरी इंपिरियल बॅंकेची माजी प्रतिष्ठा तशीच राहिली तसंच त्या खास दर्जाच्या वेगवेगळ्या पैलूंचा आणि भूमिकांचा लाभही तिनं उठवला. कारण तीच बर्‍याच केंद्रांवरील करन्सी चेस्ट आणि सरकारी खजिन्याचे व्यवस्थापन करत होती. जरी ती पूर्वी खर्‍या अर्थाने बॅंकर्स बॅंक कधीही नसली तरी क्लिअरिंग हाऊस व्यवस्थापनाचे आणि आरबीआय नसेल त्या ठिकाणी त्या त्या बॅंकांच्या ठेवी स्वीकारण्याचे आणि त्यांना कर्ज देण्याचे काम तिनेच केले . अशा प्रकारे आरबीआयच्या निर्मितीनंतरही इंपिरियल बॅंक आपलं खास स्थान टिकवून ठेवू शकली. सरकारी ठेवी आणि काही विशिष्ट खाती तिच्याकडून आरबीआयकडे वळवण्यात आलेली असली तरी इंपिरियल बॅंकेच्या एकूण ठेवी अजूनही सर्व एक्स्चेंज बॅंकांच्या भारतीय ठेवींपेक्षा जास्तच होत्या, तसंच सर्व भारतीय बॅंकांच्या एकत्रित ठेवींपेक्षा तिच्या ठेवी फार कमी नव्हत्या. आरबीआय आणि वित्तीय बाजारपेठेतील कवच (बफर) म्हणूनही तिनं काम केलं. इंपिरियल बॅंकेचे स्रोत आणि प्रतिष्ठा यांच्यामुळे आरबीआयलाही वित्तीय बाजारपेठेचे नियंत्रण आणि मार्गदर्शन यात इंपिरियल बॅंकेला सहभागी करून घ्यावं लागलं. आरबीआयप्रमाणेच इंपिरियल बॅंकही आपल्या कामकाजाचं साप्ताहिक निवेदन प्रकाशित करत होती.
इंपिरियल बॅंकेलाही भरपूर टीकेचं धनी व्हावं लागलं. मुंबई, कलकत्ता आणि मद्रास या तीन ठिकाणी कायमची केंद्रीय कार्यालये असलेल्या या बॅंकेचं प्रशासन वरिष्ठ व्यवस्थापनात खूप गर्दी करणारं आहे, ते उधळपट्टी करणारं आहे असं समजलं जात होतं. तसंच जेव्हा एखाद्या संस्थेला सरकारी मदत मिळते तेव्हा तिचं व्यवस्थापन मुख्यत्वेकरून स्थानिक (भारतीय) हातांत असलं पाहिजे हे तत्वतः मान्य करण्यात आलेलं असलं तरी प्रत्यक्षात बॅंकेच्या समभागधारकांत आणि केंद्रीय- स्थानिक संचालक मंडळांत भारतीयांचं बहुसंख्यत्व असलं पाहिजे अशी इंपिरियल बॅंक कायद्यात काहीच तरतूद नव्हती . बॅंकेच्या भरणा भांडवलात अर्ध्याहून किंचित अधिक अभारतीयांच्याच पैशांचा भरणा होता. बॅंकेतील वरिष्ठ पदांवर अभारतीयांचीच वर्णी लागलेली होती त्यामुळे लोकांच्या मनात बॅंकेबद्दल तिरस्कार निर्माण होत होता. बॅंकेला त्यामुळेच टीका सहन करावी लागत होती.
स्वातंत्र्यानंतर इंपिरियल बॅंकेच्या राष्ट्रीयीकरणाची मागणी वाढली. त्यानंतर जुलै, १९५५ मध्ये स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया अस्तित्वात आली तेव्हा ती मागणी पूर्ण झाली. इंपिरियल बॅंकेच्या राष्ट्रीयीकरणाने स्वतंत्र भारतात तिची काय भूमिका असावी याबद्दलच्या प्रदीर्घ वादावर पडदा पडला. ही बॅंक भारतीय स्थानिक उद्योजकांच्या विरूद्ध आहे आणि युरोपियन व्यवसायाला झुकतं माप देत असते याच मुद्द्यावर हा सगळा वादविवाद फिरत होता. कुठल्याही प्रकारे सेवा देताना तिचे वांशिक आणि राजकीय पूर्वग्रह आड येतात असे आरोप तिच्यावर होत होते. ब्रिटिशांचे व्यापारी हितसंबंध आणि बॅंक यांच्यात युती झालेली होती. : एक्स्चेंज बॅंकांनी इंपिरियल बॅंकेशी जवळीक वाढवलेली होती. इंपिरियल बॅंकेकडे भारतीय बॅंकांपेक्षा जास्त एक्स्चेंज बॅंकांच्याच ठेवी होत्या, ती त्यांना मोठमोठे ओव्हरड्राफ्ट देत होती, ती ज्या क्लिअरिंग हाऊसची व्यवस्था बघत होती तिथे बहुसंख्य सदस्य एक्स्चेंज बॅंकाच होत्या. इंपिरियल बॅंकेचे कर्मचारी आणि ब्रिटिश एक्स्चेंज बॅंकांचे कर्मचारी एकमेकांचे देशबांधव असल्याने त्यांची एकमेकांबद्दलची जवळीक महत्वाची भूमिका बजावत होती. इंपिरियल बॅंकेची अन्य भारतीय जॉईंट स्टॉक बॅंकांशी वागण्याची पद्धत मित्रत्वाची नव्हती असाही आरोप त्यांच्यावर होत होता.
आम्ही भारतीयीकरणाचं धोरण जोमाने राबवत आहोत असं बॅंकेने सांगूनही बॅंकेच्या वरिष्ठ पदांवरील कर्मचारी आणि व्यवस्थापन यांच्या ‘भारतीयीकरणाची’ प्रगती अत्यंत सुस्तपणे चालली आहे म्हणूनही लोकांच्या मनात आकस निर्माण झाला होता. बॅंकेची निर्मिती झाल्यावर थोड्याच काळात तिच्या केंद्रीय संचालक मंडळातील चार भारतीय गव्हर्नर्सपैकी एक सर दिनशा वाच्छा यांनी तरुण भारतीयांना बॅंकिंग क्षेत्रात प्रवीण बनवण्यासाठी प्रशिक्षण देण्याची योजना पुढे आणली. त्यांच्याच आग्रहाखातर भारतीयांना प्रोबेशनरी सहाय्यक म्हणून थेट भरती करण्याची योजना १९२१ मध्ये अंमलात आणली गेली. ही भरती जवळजवळ दशकभर चालली त्यानंतर १९३१ मध्ये ती थांबवली गेली कारण वर वरचं कारण सांगितलं गेलं की मंदीमुळे खर्चबचत करण्यासाठी आम्हाला भरती थांबवावी लागत आहे. तथापि, या मंदीमुळे युरोपियन लोकांची भरती करताना मात्र काहीच अडचण येत नव्हती हे विशेष होतं. ती आधीसारखीच चालू राहिली होती. त्यातून मिळणारा संदेश तर स्पष्टच होता. भारतीयांचं तिथं स्वागत नव्हतं.
जे.आर.डी. टाटा १९३८ ते १९४६ या काळात मुंबई स्थानिक संचालक मंडळाचे सदस्य होते आणि १९४६ मध्ये केंद्रीय मंडळातील संचालक बनले होते. त्यांनी १९४३ मध्ये व्यवस्थापकीय संचालकांना खरमरीत पत्र लिहिलं की बॅंकेचं भारतीयीकरण करण्यात आपल्या बॅंकेला अपयश आलेलं आहे. ते म्हणाले की बॅंकेच्या सर्वच वरिष्ठ पदांवरून भारतीयांना पूर्णतया वगळलं जात आहे. भारतीय लोक एकतर अक्षम आहेत किंवा विश्वासार्ह नाहीत या गृहीतकावरच अशी गोष्ट समर्थनीय होऊ शकते, अन्यथा नाही. परंतु एक भारतीय म्हणून मी या दोन्हींपैकी एकही गृहीतक मान्य करू शकत नाही. १९४६ मध्ये जे.आर.डींनी बॅंकेच्या केंद्रीय संचालक मंडळाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर एस. के. हांडू हे बॅंकेचे पहिले भारतीय उपव्यवस्थापकीय संचालक बनण्यासाठी १९५० साल उजाडावं लागलं. त्यानंतर तीन वर्षांनी ते बॅंकेचे व्यवस्थापकीय संचालकसुद्धा बनले.
भारतीयीकरणाबद्दलची टीका बाजूला ठेवून पाहिलं तर शेतकी कर्ज सर्वेक्षण मार्गदर्शन समितीने (कमिटी ऑफ डायरेक्शन ऑफ द रुरल क्रेडिट सर्व्हे) प्रस्तावित स्टेट बॅंक ऑफ इंडियास इंपिरियल बॅंकेची उत्तराधिकारी याच रूपात पाहिलं होतं. इंपिरयिल बॅंकेची एकात्मिक शेतकी कर्ज यंत्रणा (इंटिग्रेटेड सिस्टिम ऑफ रूरल क्रेडिट) या नव्या बॅंकेनेही स्वतःमध्ये सामावून घ्यायची होती. अशा प्रकारे, ग्रामीण भागात बॅंकिंग सुविधांचा प्रसार करणे आणि शेतीसारख्या अर्थव्यवस्थेतील दुर्लक्षित क्षेत्रांकडे पैसा वळवणे या विस्तृत मोहिमेचा इंपिरियल बॅंकेचे राष्ट्रीयीकरण हा एक भागच बनला होता. तथापि सर्वांनीच या गोष्टीकडे त्या नजरेने पाहिलं नाही. जे. आर.डी. टाटा इंपिरियल बॅंक- राष्ट्रीयीकरणाविरूद्ध होते. त्यांनी आरबीआयचे गव्हर्नर रामा राव यांना लिहिलेल्या पत्राला लावलेल्या पुरवणीत त्याचे वर्णन ‘ ज्यातून सुटका नाही अशी निराशा’ या शब्दांत केलं होतं. त्यांनी पुढे असं म्हटलं होतं की राष्ट्रीयीकरण करणार नाही असं पूर्वी आश्वासन देऊनही एका महान राष्ट्रीय संपत्तीचं राष्ट्रीयीकरण होत आहे, त्यामुळे देशांत भावी काळात मुक्त्त व्यवसाय करता येणार की नाही याबद्दल लोकांमध्ये बेचैनी आणि गंभीर भीती निर्माण झाली आहे.‘